काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचनलाई भय र धाँधलीरहित बनाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । सरकार यसमा प्रतिबद्ध पनि देखिएको छ । चुनावको लागि निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयसँगै सबै सम्बन्धित निकायले आआफ्नो स्तरबाट गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि निर्वाचन केन्द्रीत रणनीति बनाउन सुरु गरिसकेका छन् । यसैगरी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले पनि आआफ्नै ढंगले निर्वाचनको तयारी थालेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने तयारीमा सरकार छ । त्यसका लागि आवश्यक मत पेटिका, ब्यालेट बक्स खरिद र निर्वाचन आचारसंहितको सम्बन्धमा आयोगले तयारी थालेको छ भने सुरक्षा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा चारवटै सुरक्षा निकायले आवश्यक तयारी अगाडि बढाएका छन् ।
खासगरी निर्वाचनको पहिलो घेरामा खटिने नेपाल प्रहरीले भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरेर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ । म्यादी प्रहरी भर्ना र सवारीसाधन खरिदका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग तीनपटक अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिसकेको छ । तीनवटै छलफलमा सवारीसाधनको हकमा भाडाको लिने वा नयाँ खरिद गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन ।
सीडीयोमातहत जिल्ला प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधी समावेश हनेछन् । उनीहरुले केन्द्रीय सुरक्षा समिति र केन्द्रीय निर्वाचन सेलको निर्देशन अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
प्रहरी मुख्यालयले भने निर्वाचनका लागि करिब तीन सय ५० वटा सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने सुझाव गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ । नयाँ गाडी खरिद गर्दा करिब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, दुवै मन्त्रालय हालसम्म नयाँ गाडी खरिद गर्ने वा भाडामा लिने भन्ने विषयमा भने टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् । प्रहरी मुख्यालयले गाडी भाडामा लिनुभन्दा प्रहरीलाई हाल गाडीको आवश्यक्ता रहेकाले नयाँ खरिद गर्दा पछिसम्म शान्ति सुरक्षामा थप टेवा पुग्ने सुझाव दुवै मन्त्रालयलाई दिएको छ । म्यादी प्रहरी एक लाखभन्दा बढी भर्ना गर्नुपर्ने र यसका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने सुझाव प्रहरी मुख्यालयले गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ ।
एकजना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा जवानसरह तलब दिनुपर्ने सुझाव मुख्यालयको छ । सशस्त्रको हकमा करिब ३४ हजार फौज चुनावमा खटाउने तयारी सशस्त्र मुख्यालयको छ । नेपाली सेनाले भने आवश्यक्ता अनुसार प्रत्येक बुथमा परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको छ । निर्वाचन बिथोल्ने समुहको सुचना संकलनमा भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रतिवेदन बनाउँदै छ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय सुरक्षा समितिले काम गर्नेछ । जिल्लाको हकमा जिल्ला सुरक्षा समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीयो) रहने छन् ।
सीडीयोमातहत जिल्ला प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधी समावेश हनेछन् । उनीहरुले केन्द्रीय सुरक्षा समिति र केन्द्रीय निर्वाचन सेलको निर्देशन अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेछन् । निर्वाचन सुरक्षाको तयारीलाई लिएर गत साता गृह मन्त्रालयमा बैठक समेत भएको थियो । बैठकले सुरक्षा र बन्दोबस्ती सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सुरक्षा र समन्वय महाशाखाका प्रमुख मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा समिति समेत बनाइएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेललगायतका उच्च अधिकारी सहभागी भएका थिए ।
बैठकमा सुरक्षा अधिकारीहरूले सुरक्षा अवस्था, चुनौती र त्यसलाई सामना गर्न चाहिने रणनीति तथा योजना एवं बन्दोबस्तीका समान खरिदबारे गृहमन्त्री खाँडलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । खासगरी चुनावमा सञ्चार उपकरण, सवारीसाधन खरिद, म्यादी प्रहरी भर्ना, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, मतपेटिका तथा मतपत्रलगायतमा बढी खर्च हुने विश्लेषण बैठकमा गरिएको थियो ।
हाल नेपाली सेनामा करिब करिब ९६ हजार र नेपाल प्रहरीमा ८० हजार जनशक्तिको दरबन्दी छ । दरवन्दी पूर्ति नहुँद प्रहरीमा करिब ७० हजार मात्रै कार्यरत छन् । यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलमा करिब ३७ हजार जनशक्ति छन् । तीनवटै सुरक्षा निकायबाट ७५ देखि ८० प्रतिशत जनशक्ति निर्वाचनमा खटाउँदा पनि अपुग हुने गृह मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा म्यादीसहित दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । त्यसमा म्यादी प्रहरी ७५ हजार मात्रै थिए । लगत्तै २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारले ९८ हजार दुई सय ६८ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो ।
त्यतिबेला १८ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका म्यादी प्रहरीलाई ५५ दिन कार्यरत रहने गरी भर्ना गरिएको थियो । उनीहरूका लागि मासिक १७ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ तलब तथा त्यस अवधिको रासनभत्ता र पोसाक खर्च दिइएको थियो । यसपटक भने स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको छलफलमा पनि निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको प्रस्तनव गरेको थियो । आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएकोमा हाल त्यो खर्च बढ्ने बताएको छ ।
० एआईजी सहकुलबहादुर थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन
० प्रहरी पहिलो घेरामा
० सीडीयो मातहत जिल्ला सुरक्षा समिति
० नयाँ गाडी खरिद वा भाडाको प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल
० विप्लव र सीके राउत शान्तिप्रक्रियामा आइसकेकाले खासै सुरक्षा चुनौति नभएको विश्लेषण
० निर्वाचन बिथोल्ने समुहको सुचना संकलन गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
२०७४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ । ‘निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने हुँदा २०७४ सालपछि उक्त शिर्षकहरुमा करिब ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यक पर्ने’, आयोगद्वारा पेश गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
यसैगरी मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने कतिपय सामग्रीहरु विदेशमा उत्पादन हुने हुँदा डलरको मुल्य बृद्धिले त्यस्ता सामग्रीको मुल्य बृद्धि हुन गई थप बजेट आवश्यक पर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुशार, आगामी निर्वाचनमा कोभिड—१९ का कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन तथा स्वास्थ्य सामग्री ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले पनि थप बजेट आवश्यक परेको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले स्थानीय तहको चुनावका लागि गृहले आवश्यक तयारी थालेको बताए । सुरक्षा व्यवस्थापन, खटनपटन र चुनावी बुथको निगरानी, चुनाव विथोल्न सक्ने समुहको निगरानी, सवारीसाधन र सञ्चारसाधनको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको जानकारी पोखरेलले दिए । उनले भने, ‘विगतका अभ्यासलाई पनि केलाएर हेरेका छौं । यसपटक पनि चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्ने तयारी हाम्रो छ ।’
सुरक्षा चुनौती खासै छैन
विगतका चुनावमा पहाडी जिल्लमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र तराईमा सीके राउतको समुह (अहिले जनमत पार्टी) सुरक्षा चुनौति थिए । अहिले यी दुवै पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका छन् । दुवै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका छन् । विप्लवले चुनावमा भाग लिने÷नलिने बारे धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् भने राउतले चुनावमा भाग लिने जनाइसकेका छन् । चुनावमा खासगरी नेपाली कांग्रेस, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकिकृत समाजवादी पार्टीको गठबन्धन हुने वा नहुनेले पनि सुरक्षा चुनौति आंकलन गर्ने निश्ष्र्कमा गृह मन्त्रालय पुगेको छ ।
गठबन्धन भएन भने चुनावमा हुनसक्ने हुलहुज्जत, बुथ कब्जादेखि लिएर मतपेटिका गायब हुनेसम्मका विश्लेषण प्रहरीको छ । तर, गठबन्धन भयो भने खासै सुरक्षा चुनौति नहुने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ । तराइका जिल्लमा नगन्य भूमिगत पार्टीहरु अझै पनि सक्रिय रहेको विश्लेषण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको छ । तर, चारवटै सुरक्षा निकायले सुझबुझपूर्ण रुपमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरेरमा खासै उनीहरुबाट चुनौति नहुने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ ।
एसएसपी विष्णुकुमार केसी (प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी)
‘हामी तयारी अवस्थामा छौं’
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि हामी तयारी हालतमा छौं । निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनसँगै अन्य तयारीका लागि एआईजी सहकुल थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल पनि गठन भइसकेको छ ।
यो सेलले चुनावी मैदानमा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या, म्यादी प्रहरीको खटनपटन, सवारीसाधनको संख्यालगायतको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउने छ । सोही प्रतिवेदन अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन्।
सवारीसाधन र म्यादी प्रहरी भर्नाबारे गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग तीनपटक अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छौं । नयाँ गाडी खरिद गर्ने वा भाडामा लगाउने भन्ने विषयमा पनि हालसम्म निक्र्यौल भइसकेको छैन ।
सकभर नयाँ सवारीसाधन खरिदमै हाम्रो जोड रहनेछ । विगतमा छिमेकी मुलुक भारतले पनि सवारीसाधन सहायता दिने प्रचलन थियो । यसपटक केही जानकारी आएको छैन । निर्वाचन सुरक्षाका चुनौति, सुरक्षाकर्मीको खटन÷पटन, बुथको सुरक्षा र मतपेटिकाको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर विगतका अभ्यासलाई पनि हामीले विश्लेषण गरेर अगाडी बढ्छौं ।
दल दर्ता आजदेखि
स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि दल दर्ताको आह्वान गरेको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि फागुन १५ गतेसम्म दल दर्ता गर्न सकिने गरी कार्यतालिका तय गरिएको जनाएको छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरिसकेको छ । आयोगमा अहिले एक सय ६ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका दलहरुलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता गर्न आयोगले आह्वान गरेको हो ।
आयोगले दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा चाहिने कागजपत्रका बारेमा पनि प्रष्ट पारखेको छ । दल दर्ताको लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल र वेबसाइटको विवरण खुलाउनु पर्नेछ ।
यसैगरी दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्यासमेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एकीकरण भई वा गाभिएर नयाँ कायम भएका दलले २०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दा एकीकरण वा गाभिनुपूर्वको दलको विवरणसमेत देखिने गरी तयार गरिएको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलको केन्द्रीय स्तर, प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति पनि आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्नको सट्टा अर्को निर्वाचन चिह्न लिन चाहने दलले आफुले प्राप्त गर्न चाहेको तीनवटा निर्वाचन चिह्न प्राथमिकता क्रमअनुसार उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, निर्वाचन चिह्नको नमूनासमेत आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलको विधान बमोजिम कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारी विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया