परामर्श सेवाको नाममा अर्बौं घोटाला

काठमाडौं । परामर्शदाताको नाममा केही सिमित ‘बौद्धिक बिचौलिया’ ले एउटा मन्त्रालयको वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा रकम कुम्ल्याउँदै आएका छन् । अधिकांश बैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको झण्डै ३५ प्रतिशतसम्मको रकम यस्तै बौद्धिक बिचौलियाले विभिन्न शर्त राखेर ‘बाँडीचुडी’ खाने गरेका छन् । कुनै आयोजनाले त कुल बजेटको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम यस्तोमा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्बन्धित आयोजनामा पर्ने गरेको छ । यस्तो प्रवेत्तिका कारण लक्षित समूह लाभान्वित हुनेभन्दा पनि सिमित समूह मालामाल हुँदै आएका छन् ।

पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा बौद्धिक बिचौलियाले कति रकम खाए होलान त ? प्रश्न उठनु स्वभाविक हो । सो अवधिमा बौद्धिक बिचौलियाले १० अर्ब होइन, २० अर्ब पनि होइन । करिब साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ कुम्ल्याएका छन् । अझ यर्थाथ तथ्याङ्क संकलन हुने हो भने ६ वर्षको अवधिमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बौद्धिक बिचौलियाको खल्तिमा गएको छ ।
बौद्धिक बिचौलियाको रजाई यतिमै मात्र सिमित छैन् । उनीहरुले आवश्यक परेको बेला आफुले चढ्ने सवारी साधनको भाडाको नाममा पनि करोडौं रकम आयोजनाबाट दोहन गरेका छन् । यो घोटालामा साथ दिँदै आएका छन्, सरकारी कर्मचारीले नै । सरकारी कर्मचारीले पनि थोर/बहुत ‘कमिशन’ पाउनाले वैदेशिक लगानीको आयोजनाबाट बौद्धिक बिचौलियाको पेशा झाँगिदै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७६/७७ सम्मको सात वर्षको अवधिमा करिब एक दर्जन मन्त्रालय र ति मन्त्रालय मातहत सञ्चालन भएका आयोजनाले परामर्श सेवाको नाममा ३८ अर्ब ४१ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो रकम परामर्शदाता दिने समूह र निकायले प्रयोग गरेको गाडी भाडा बाहेकको रकम हो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलकाअनुसार आफ्नै जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिस्र्पधाको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने नीति भए पनि अहिले लहडका भरमा हरेक आयोजनाले आफुखुशी परामर्शदाता नियुक्त गरी फजुल खर्च गर्दै आएका छन् । पौडेल भन्छन्, ‘परामर्श सेवाको नाममा मनपरी हुँदै आएको छ । यसका लागि अचाक्ली रुपमा खर्च गर्ने प्रतिस्र्पधा नै चलेको छ । यसले गर्दा लक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सुधार आउन सकेको छैन् ।’ यस्तो कार्यमा तत्काल अंकुश लगाइनुपर्ने धारणा पनि उनले ब्यक्त गरे ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गरि अत्याधिक खर्च गरेका छन् ।

मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहेको समय (२०५१/५२) मा परामर्शदाता नियुक्त र अत्याधिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो तयारी भएको थियो । तर, वैदेशिक लगानीका आयोजना र सरकारी कर्मचारीको असहयोगका कारण उक्त तयारी गर्भमै तुहिएको थियो ।

यसैगरी साविकको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सिंचाई मन्त्रालयले पनि परामर्शदाता नियुक्त गरी ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । त्यसमध्ये पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले त नियम कानुनसमेत मिचेर परामर्शदाताको नाममा सबैभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।

मन्त्रालयगत रुपमा पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा भएको खर्चको फेहरिस्त यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसमध्ये केही प्रमुख खर्च उल्लेख गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र खानेपानी मन्त्रालयले परामर्श सेवाको नाममा एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा एक्लो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मात्र एक अर्ब ९४ करोड २९ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवाको नाममा खर्च गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त झन उक्त प्रयोजनका लागि तीन अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

ऋार्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परामर्श सेवाको नाममा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । एक्लो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मात्र दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्च गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा यस प्रयोजनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले क्रमशः एक अर्ब ६५ करोड ६२ लाख र एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

दृष्टान्त : १
खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत परामर्श सेवा विभागमा स्थायी तथा पुल दरबन्दीसहित सहसचिव १०, उपसचिव २७ तथा इन्जिनियर, अन्य अधिकृत र सबइन्जिनियर ८९ सहित कुल एक सय २६ जना सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र प्राविधिक जनशक्ति कार्यरत रहे पनि उनीहरुलाई कार्य विवरणसहितको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरी काम गरिएको छ । (२०७४/७५ को ५६औं प्रतिवेदन)

दृष्टान्त : २
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा हाइवे इन्जिनियर, जिओटेक्निकल इन्जिनियर, हाइड्रोलोजिष्टजस्ता जनशक्ति उपलब्ध हुँदाहँुदै पुल तथा सडकको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षण र डिजाइन तयारीका नाममा परामर्शदाता नियुक्त गरी १४ इकाईबाट ३३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । विभागीय जनशक्तिको उपयोग नगरी परामर्शदाताबाटै काम गराएको मनासिब देखिदैन । यसमा सुधार हुनुपर्छ । (२०७१÷७२ को ५३औं प्रतिवेदन)

दृष्टान्त : ३
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्च मूल्य कृषि बस्तु विकास आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७०।७१ सम्म ३४ करोड ८५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसमध्ये २०.७५ प्रतिशतका दरले सात करोड २३ लाख ३८ हजार रुपैयाँमात्र प्रत्यक्ष रुपमा किसानको हकमा खर्च गरिएको थियो । बाँकी ७९.२५ प्रतिशतका दरले २७ करोड ६२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक, कार्यान्वयन साझेदारलाई भुत्तानी, सबारी साधन खरिद, अध्ययन, तालिमलगायतमामा खर्च भएको थियो । (२०७०/७१ को ५२औं प्रतिवेदन)

दृष्टान्त : ४
नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा प्रोजेक्ट टेक्निकल एक्सपर्ट, प्रोक्योरमेण्ट फाइनान्सियल स्पेसियलिष्ट, जेन्डर स्पेसियलिस्ट, बायो मेडिकल इन्जिनियर, आइटी असिष्टेन्ट, प्रोजेक्ट म्यानुअल इम्पिलिमेन्टेशन अपडेट प्रिपरेसन अफ आईसिटी, एनिमल ब्रिडिङ र एनिमल न्युट्रिसन स्ट्राटेजी तयारीका लागि २०७४÷७५ मा नै व्यक्तिगत परामर्शदाताहरु नियुक्त गरी २०७६÷७७ मा ७० लाख १७ हजार र संस्थागत परामर्शदाता नियुक्ति गरी वेसलाइन सर्वे कार्य, क्यापासिटी इन्हेन्समेन्ट नीड एसेसमेन्ट, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, टेक्निकल असिष्टेन्ट र वृतचित्र निर्माण गरी तीन करोड ४६ लाख ३८ हजारसमेत गरी त्यो वर्ष व्यक्तिगत तथा संस्थागत परामर्शदाताका लागि १२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाँकी चार आयोजनामा परामर्शदाता सेवाको नाममा ४९ करोड तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । (२०७६/७७ को ५८औं प्रतिवेदन)

कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाटै गर्न सकिने कामसमेत परामर्शदाताबाट गराउने परम्परा नै बसिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी लगायतका मन्त्रालय र ति मन्त्रालय मातहतका विभागमा प्राविधिक जनशक्तिकोको पर्याप्त उपस्थिति रहे पनि परामर्शदाता नियुक्त गरेको भेटिएको छ । यो विषयलाई पुष्टि गर्न दृष्टान्त : एक र दृष्टान्त : दुई नै पर्याप्त छ ।

अर्थवीद केशव आचार्यका अनुसार, अनावश्यक रुपमा विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने नाममा देशभित्रै रहेका जनशक्तिको क्षमता मार्ने काम भइरहेको छ । ‘सेटिङका आधारमा स्वदेशी प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकास हुन नदिन परामर्शदाताको नाममा ठूलो गिरोह नै सक्रिय छन,’ आचार्यले भने । आवश्यक नभए पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्न ठूलो आर्थिक लेनदेन हुने भएकाले अहिले अधिकाँश विकाशे मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गर्दै आएको छन् । ‘अहिले परामर्शदाताको नाममा ठूलो खेती र फट्याइँ भइरहेको छ’, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘यसलाई बौद्धिक बिचौलियाभन्दा फरक पर्दैन । यो खेतीमा रोक लगाइएन भने आगामी दिनमा यसले भयावह रुप लिने निश्चित छ ।’

मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहेको समय (२०५१/५२) मा परामर्शदाता नियुक्त र अत्याधिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो तयारी भएको थियो । तर, वैदेशिक लगानीका आयोजना र सरकारी कर्मचारीको असहयोगका कारण उक्त तयारी गर्भमै तुहिएको थियो । केही अपवादवाहेक नेपालमै दक्ष प्राविधिक पर्याप्त परिमाणमा उपलब्ध रहेको अवस्थामा पनि परामर्शदार्ताको नाममा ‘विदेशी एजेन्ट’ लाई पालेर ठुलो आर्थिक घोटाला हुँदै आएको आचार्यको ठहर छ ।

परामर्श सेवाको नाममा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठ अर्ब ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकाशे मन्त्रालयले ‘अनुत्पादक’ क्षेत्रमा यति धेरै रकम खर्च गरेका हुन् । कृषिबिज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले परामर्शदाताको नाममा ठुलो रकम घोटाला भइरहेको बताए । सरकारले सम्झौता गर्ने समयमै लगानी र परामर्शदातामध्ये एकमात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । खर्च पनि उसैको र परामर्शदाता पनि उसैको भएर लगानीको अधिकाँश रकम दातृ निकायले आफै लग्ने गरेको पौडेलले बताए ।

वैदेशिक ऋण र सहायता अनुदानमा सञ्चालित यस्ता अनुदानले लक्षित वर्गभन्दा पनि परामर्श र प्रशासनीय कार्यमा अत्याधिक खर्च गरेको प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । यो विषयलाई पुष्टि गर्न दृष्टान्त : तीन पर्याप्त छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमिततासम्बन्धि सयौं यस्ता यथार्थ विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । परामर्श सेवा दिने व्यक्ति र समूहले नेपाली मुद्रामा भन्दा पनि अमेरिकी डलर, युरो र येनमा पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी वार्षिक प्रतिवेदनले यस्ता कुरितीलाई वर्षेनी उठान गरे पनि यस्ता खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो वर्षेनी यो प्रवृति झन बढ्दै गएको देखिन्छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र विभिन्न वैदेशिक दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाले परामर्शदाता राखेर आयोजनाको कूल बजेटको अधिकतम ४५ प्रतिशत हिस्सा आफ्नै मुुलुकमा फिर्ता लान्छन् ।

० सात वर्षमा ३८ अर्ब ४१ करोड खर्च
० स्वदेशी जनशक्तिको क्षमता विकास हुन नदिने सेटिङ
० मिलेमतो र लेनदेनको आधारमा प्रतिस्र्पधा वेगर नियुक्ती
० कुल बजेटको अधिकतम ३५ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामा खर्च
० स्वदेशी प्राविधिज्ञको क्षमता विकास हुन नदिने षडयन्त्र
० परामर्शदाताको नाममा ठुलो गिरोह नै सक्रिय
० केही अपवादवाहेक नेपालमै पर्याप्त दक्ष प्राविधिक उपलब्ध
० परामर्शदार्ताको नाममा ‘विदेशी एजेन्ट’ पाल्ने काम
० सबैभन्दा बढी २०७५/७६ मा आठ अर्ब ९६ करोड ७४ लाख खर्च
० सबैभन्दा कम २०७१/७२ मा तीन अर्ब ६० करोड खर्च

‘वैदेशिक परामर्शदातासँगको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको उपयोग गरी दक्षता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा विभिन्न मन्त्रालयले आफुखुशी परामर्शदाता नियुक्त गरी अतिरिक्त खर्च गर्दै आएका छन् । यस्तो खर्चमा तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ’, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार कार्यालयको जनशक्तिबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिस्र्पधाको आधारमा सबैभन्दा कम अंक कवोल गर्ने व्यक्ति, समुह र कम्पनीलाई परामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८३ ले कुनै काम गर्न उच्चस्तरको विशेषज्ञता आवश्यक परेमा र त्यस्तो विशेषज्ञता हासिल गरेका केही परामर्शदाता मात्र भएमा योग्यता र प्रतिस्र्पधाको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केशव आचार्य (अर्थविद)
सेटिङका आधारमा स्वदेशी प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकास हुन नदिन परामर्शदाताको नाममा ठूलो गिरोह नै सक्रिय छ । आवश्यक नभए पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्दा ठुलो आर्थिक लेनदेन हुने भएकाले अहिले अधिकाँश विकाशे मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गर्दै आएका छन् ।

अहिले परामर्शदाताको नाममा ठूलो खेती र फट्याइँ भइरहेको छ । यस्तो कार्यलाई बौद्धिक बिचौलियाभन्दा फरक पर्दैन । यो खेतीमा रोक लगाइएन भने आगामी दिनमा यसले भयावह रुप लिने निश्चित छ ।

नेत्रप्रसाद पौडेल (सहप्रवक्ता, महालेखा परीक्षक कार्यालय)
आफ्नै जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिस्र्पधाको आधारमा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने नीति रहे पनि अहिले लहडको भरमा परामर्शदाता नियुक्त गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै गएको देखिन्छ । हरेक आयोजनाले अनावश्यक रुपमा आफुखुशी परामर्शदाता नियुक्त गर्दा फजुल खर्च बढ्दै गएको छ । परामर्शसेवाको नाममा अचाक्ली रुपमा खर्च गर्ने प्रतिस्र्पधा नै चलेको छ । यसले गर्दा लक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको सुधार आउन सकेको पाइँदैन ।