जघन्य अपराध गर्ने उद्योगीलाइ उन्मुक्ति

काठमाडौं । जघन्य अपराध गर्ने ठूला उद्योगपतिलाई सरकारले सजिलै उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्री महेन्द्रराय यादब उद्योगपति र ठूला व्यापारिक घरानाको ‘पहुँच’ र ‘आर्थिक प्रलोभन’ मा परी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ को बिद्येयकमार्फत जघन्य अपराध गर्ने उद्योगपतिलार्य उन्मुक्ति दिने व्यवस्थ गर्न लागेका हुन् । गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थको उपभोग गरि सर्वसाधारणको मृत्यु हुँदा दोषि मानिने उद्योगी व्यवसायीलाई जोगाउने खेल सुरु भएको छ । पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायी तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादबको मिलोमतोमा यस्तो प्रकारको जघन्य अपराधमा उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिने खेल सुरु भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल आयोजना गरिएको थियो । उक्त छलफलमा सहभागी भएका विभागिय कृषि मन्त्री यादबले गुणस्तरहिन तथा दूषित खाद्य पदार्थ उपभोग गरेर सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा उद्योगी व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा नल्याउन धारणा राखेका थिए ।

दूषित वा गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगी र व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको कानुनी दायरामा नल्याउन मन्त्री यादबले आफ्नो धारणासहित सुझाव दिएका छन् । छलफलको क्रममा नेपालमा कतिपय मृत्यु असन्तुलित खानाको कारण हुने गरेको बताउँदै मन्त्री यादबले खाद्य पदार्थको उपभोग गरेका कारण मृत्यु हुँदा उद्योगीलाई अपराधीको दायरामा ल्याउने हो भने उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्ने भन्दै उद्योगीको पक्षमा ‘लविङ’ गरेका हुन् । मन्त्री यादबले उद्योगी व्यवसायीको हकमा कारवाही, दण्ड र सजायको व्यवस्था हलुको खालको राख्नुपर्ने सुझाव छलफलको क्रममा राखेका छन् । केही दिनअघि मात्रै उद्योगी व्यवसायीहरुको एक टोली कृषि मन्त्री यादबलाई भेटेर खाद्य पदार्थसम्बन्धी अपराधमा उद्योगी व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा नसमेट्न सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुले कानुनी सजायको भागिदारी नबनाउन मन्त्री यादबलाई चर्को दबाबसमेत दिएका थिए ।

शुक्रबार भएको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट कृषि मन्त्री यादबले खाद्य पदार्थबाट उपभोक्ताको ज्यान गएमा वा हानि पुगेमा उद्योग व्यवसायीलाई दोषि बनाउन नहुने सरकारको तर्फबाट धारणा राखेको हुन् । मन्त्री यादबले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विद्येयक सरकारलाई फिर्ता गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको सजाय नहुने व्यवस्थाका साथ बिद्येयक परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । छलफलको क्रममा मन्त्री यादबले खाद्य पदार्थको परिक्षण, निरिक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेबारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । संघीयताको मूल मर्म अधिकारको बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।

स्मरणिय छ, अहिले पनि बजार अनुगमनको जिम्मेबारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर बिज्ञताको कमी र आर्थिक चलखेलको आधारमा बजारमा प्रभावकारी र भरपर्दो अनुगमन हुन सकेको छैन् । यस्तै प्रावधानका कारण दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) मा भएको अनुगमनको क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले डीडीसीको म्याद नाघेको नौनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चुकेको थियो । यसले गर्दा डीडीसीले मौकाको फायदा उठाउँदै म्याद नाघेको करोडौं मूल्यको नौनीबाट घीउ बनाएर उपभोक्तालाई बिशेष छुटमा बिक्री गर्न सफल भएको थियो । उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले बिद्यायन समितिको बैठकमा कृषिमन्त्री यादबले खाद्य पदार्थसम्बन्धी जघन्य अपराधमा उद्योगी व्यवसायीलाई जोगाउन दिएको सुझाव निक्कै निकृष्ट भएको बताएका छन् ।

फौजदारी अपराध संहितको दफा १०७ र १०८ मा पनि खाद्यमा उद्योगी व्यापारीले उपभोक्ताउपर कसुर गरेमा कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । ‘अहिले केही उद्योगी व्यवसायीहरु भएभरको शक्ति पहुँच केन्द्रमा लगानी गरि यो विद्येयकलाई नाम मात्रैको कानुनको रुपमा ल्याउन सक्रिय भएका छन,’ उपभोक्तावादी बानियाँले भने,‘मन्त्री नै उद्योगी व्यवसायीको एजेण्ट बनेर बिद्येयकको दफा नै बिक्री हुनु र राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।’ उद्योगी व्यवसायी र आयातकर्ताले केही राजनीतिक दल, मन्त्री साँसद र संसदीय समितिका पदाधिकारीबाट बिद्येयकको दफा किन्ने प्रचलन पछिल्लो समयमा निक्कै बढेको बताउँदै बानियाँले यसको शिकार आम उपभोक्ता हुनु परेको औल्याएका छन् ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विद्येयक २०७७ पूर्व कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले २०७७ असार २८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि गत् साउन २६ गते यो विद्येयकमाजिथ सामान्य छलफल र गत् असोज १८ गते बिद्यायन समितिको बैठकमा दफाबार छलफलसमेत भएको थियो । खाद्य श्रृङ्खलाका सबै चरणमा बैज्ञानिक तथ्यको आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्नुका साथै प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न तत्कालिन समयमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर बिद्येयक ल्याइएको थियो खाद्य ऐन २०२३ समय सुहाउँदो नहुनुका साथै हालको खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी बिद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न यो बिद्येयक ल्याइएको हो ।

बिद्येयकको दफा ४३ को संगठित संस्थाको आपराधिक दायित्व हुने अन्तगर्त ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यो ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने काम गरेकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेबार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धीत धनी वा हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने संचालक, प्रवन्ध संचालक, महाप्रवन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक चलखेल र पहुँचको आधारमा यहि व्यवस्थालाई मन्त्री यादबले परिवर्तन गर्न सक्रिय भएका छन् । यो बिषयमा मन्त्री यादबसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने,‘उद्योगी व्यवसायीलाई कैद तथा सजायको भागिदारी बनाउनु हुन्न, यो विद्येयक बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल नभएकाले उनीहरुसँग छलफल गरेर मात्रै बिद्येयक अघि बढाउने तयारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय चलन हेरेर मात्रै नयाँ तबरबाट यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । मलाई कसैले दबाब दिएको छैन ।’

यता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकाअनुसार उद्योग बाणिज्य महासंघ, होटेल व्यवसायी संघ, क्षेत्रगत उत्पादक संघका तत्कासिन पदाधिकारीहरुसँग पटक पटक छलफल गरी यो बिद्येयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । यो तयार पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण प्रकारको बिद्यमान कानुनको अध्ययन गरी नेपालमा पनि त्यहीअनुसार समय सुहाउँदो व्यवस्था गरी बिद्येयक तयार पारिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागको भनाई छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्री महेन्द्रराय यादब

उद्योगी व्यवसायीलाई कैद तथा सजायको भागिदारी बनाउनु हुन्न । यो विद्येयक बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल नभएकाले उनीहरुसँग छलफल गरेर मात्रै बिद्येयक अघि बढाउने तयारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय चलन हेरेर मात्रै नयाँ तबरबाट यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । मलाई कसैले दबाब दिएको छैन ।

 

उपभोक्ता ऐनमै पनि खेलाँची
पहुँच र आर्थिक चलखेलकै आधारमा यसअघि उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पनि सरकारले खेलाँची गरेको थियो । सरकारले ल्याएको नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मार्फत सरकारले जघन्य अपराध गर्ने उद्योगपति र व्यापारीलाई सजिलै उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले यो ऐनमार्फत जघन्य अपराध गर्ने उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र संस्थाका सञ्चालक वा मालिकलाई कुनै कारवाही नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगपति र ठूला व्यापारिक घरानाको ‘पहुँच’ र ‘आर्थिक प्रलोभन’ मा परी ऐनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । उद्योगपति र ठूला व्यापारिक घरानाको चलखेलको आधारमा मन्त्रालयले ऐनको दफा ५५ मार्फत उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार आर्थिक प्रलोभन, ठूलो व्यापारिक घराना र उद्योगपतिको पहुँचको भरमा प्रारम्भिक मस्यौदा परिवर्तन गरी जघन्य अपराध गर्ने सञ्चालक वा मालिकलाई कुनै कारवाही नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । कानुन आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदाको मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका बानियाँकाअनुसार कानुन आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ५५ मा ‘जघन्य अपराध गर्ने सञ्चालक वा मालिकलाई नै कारवाहीको दायरामा ल्याउने’ व्यवस्था गरेको थियो ।

तर पहुँचको भरमा उक्त वाक्याँशलाई परिवर्तन गरी दफा ५५ को संस्थाको दायित्वअन्तर्गत ‘व्यापारिक संस्थाले ऐन बमोजिम कसुर हुने कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यको जिम्मेबारी र दायित्व त्यस्तो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने अधिकारीको हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा भने ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफु मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुनुभन्दा अगावै भएका कसुरको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले सजायको दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन’ भन्ने अर्को पनि उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कानुन आयोगले तयार पारेको मस्यौदा मन्त्रालयमा पुगेपछि उद्योग बाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श र विभिन्न विद्यागत व्यवसायी र उद्योगपति संघसंस्थाको पहुँच र आर्थिक चलखेलको आधारमा तत्कालिन मन्त्रीले उक्त व्यवस्थालाई तोडमोड गरी फेरेर ऐन पारित गराए,’ अधिवक्तासमेत रहेका बानियाँले भने,‘व्यवस्था फेरेर जघन्य अपराध गर्ने सञ्चालक वा मालिकलाई जोगाएर कसुरको सम्पूर्ण जिम्मेबारी संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीको टाउकोमा थुपारियो ।’

अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिबिधी, उत्पादनको लेवलमा फट्याँई, उपभोक्ताको ज्याने जाने गरी जोखिमयुक्त, कमशल र गुणस्तरहिन त्रुटिपूर्ण उत्पादन, एकाधिकार, सिण्डीकेट र कार्टेलिङ्ग, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैकिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानूनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङ्गजस्ता क्षेत्रमा ठूलै अपराध गर्ने उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र संस्थाका ‘सञ्चालक’ तथा ‘मालिक’ को हित हुने गरी दफा ५५ मार्फत व्यवस्था गरिएको छ । उनकाअनुसार विद्यमान व्यवस्थाले उपभोक्ताको हित विपरित काम गर्ने कुनै पनि सञ्चालक र मालिक कारवाहीको दायरामा पर्दैनन् । ‘सञ्चालक र मालिक सजिलै कारवाही दायराबाट उम्किने भए,’ बानियाँले भने,‘दफा ५५ को व्यवस्था परिवर्तन गरी उनीहरुको स्वार्थ र हित हुने गरी लंगडो व्यवस्था गरियो ।’

 

ज्योति बानियाँ, उपभोक्तावादी

ज्योति बानियाँ, उपभोक्तावादी
फौजदारी अपराध संहितको दफा १०७ र १०८ मा पनि खाद्यमा उद्योगी व्यापारीले उपभोक्ताउपर कसुर गरेमा कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । अहिले केही उद्योगी व्यवसायीहरु भएभरको शक्ति पहुँच केन्द्रमा लगानी गरि यो विद्येयकलाई नाम मात्रैको कानुनको रुपमा ल्याउन सक्रिय भएका छन । मन्त्री नै उद्योगी व्यवसायीको एजेण्ट बनेर बिद्येयकको दफा नै बिक्री हुनु र राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । उद्योगी व्यवसायी र आयातकर्ताले केही राजनीतिक दल, मन्त्री साँसद र संसदीय समितिका पदाधिकारीबाट बिद्येयकको दफा किन्ने प्रचलन पछिल्लो समयमा निक्कै बढेको बताउँदै बानियाँले यसको शिकार आम उपभोक्ता हुनु परेको औल्याएका छन् ।