मन्द विषले भयावह बन्दै खान्की

काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन हुने तोरि र भटमासको तेल जीएमओ (जेनेटिकल्ली मोडिफाई वीउ) प्रविधिमा आधारित कच्चा पदार्थबाट उत्पादन भइरहेको पाइएको छ । त्यतिमात्र होइन, कुखुरा हुर्काउन खुवाइने दानामा समेत जीएमओ प्रविधिमा आधारित मकै र भटमास प्रयोग गरिएको छ । कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाटै आयात गर्छ । नेपालमा तोरीको तेल र भटमासको तेल उत्पादन गर्दै आएका उद्योगसहित कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले पनि खुलेआम जीएमओ प्रविधिमा आधारित कच्चा पदार्थ आयात गरी खानेतेल र कुखुराको दाना उत्पादन गर्दैआएका छन् । त्यो पनि सरकारकै सहमतिमा ।

प्रभावशाली उद्योगी, जीएमओ प्रविधिमा आधारित कृषि उपज निर्यातकर्ता र एमसीसीको पक्षधरको प्रभावमा खुलेआम रुपमा भित्रिदैं आएको यस्ता उपजलाई बैद्यता प्रदान गरि सरकारले बाटो खुलाइदिएको हो । नेपालीको भान्छामा पाक्ने सबै प्रकारका खाद्यान्नमा यहि तेल प्रयोग हुँदै आएको छ । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने प्रत्येक नेपालीले जीएमओ प्रविधिमा आधारित कच्चा पदार्थबाट उत्पादन भएका उपभोग्य बस्तु सेवन गर्दैआएका छन् । नार्क मातहतको वीउ विज्ञान प्रविधि महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. ज्वाला वज्राचार्यका अनुसार मोनसान्टोको हाइव्रीड तथा जेनेटिकल्ली मोडिफाई वीउ (जीएमओ) ले स्थानीय जातका बीउ विरुवा मास्न ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ ।

उनका अनुसार, हाईव्रीड र जेनिटिकली मोडिफाइड अर्गानिज्म (जीएमओ) बीच फरक छ । जेनिटिकली मोडिफिकेसन भनेको जीवको डिएनए (जीन) कणहरू निकाल्नु हो । यसरी नयाँ जीन हालेर वा दुई भिन्न प्रकारका जीवको डिएनए जोडेर नयाँ प्रकारको जीव विकास गर्नुलाई जेनेटिकली मोडिफिकेशन भनिन्छ । यस्ता कण एउटै जीव वा दुई थरी जीवका हुन सक्छन् । हाइव्रीडसँगै जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिज्म वीउ भित्रिएमा विभिन्न प्रकारका रोग भित्रिने खतरासमेत रहेको वताउँदै बिज्ञ बज्राचार्यले भनिन, ‘सरोकारवालाले चिन्ता गर्नु अस्वभाविक हैन । उत्पादन बढाउनुपर्छ तर, राष्ट्रिय आवश्यकता र नीति के हुने भन्नेमा राज्यको ध्यान चाहिन्छ ।’

२०७७ साल माघ १४ गते तात्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । आयात–निर्यातसँग सम्बन्धित ४३ निकायबाट उपलब्ध हुँदै आएको सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन यो प्रणाली सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । आयात तथा निर्यात व्यापारलाई सजिलो, सरल, कम झन्झटिलो बनाएर लागत घटाउन यो प्रणाली कार्यान्वनयमा ल्याएको भन्सार विभागले जनाएको थियो । गत भदौंमा भन्सार विभागले भटमासलगायतको विभिन्न उत्पादनका लागि आयात अनुमति गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेको थियो ।

यसअघि भटमास, तोरी, मकैलगायतको आयात गर्न आवश्यक पर्ने अनुमति कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दिदैं आएको थियो । नेपाल एकद्वार प्रणाली कार्यान्वनयमा आएपछि यस्ता वस्तुको आयात गर्न आवश्यक पर्ने अनुमति दिने जिम्मेबारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा बिषादी व्यवस्थापन केन्द्रलार्ई सुम्पिइयो ।

कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाटै आयात गर्छ । नेपालमा तोरीको तेल र भटमासको तेल उत्पादन गर्दै आएका उद्योगसहित कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले पनि खुलेआम जीएमओ प्रविधिमा आधारित कच्चा पदार्थ आयात गरी खानेतेल र कुखुराको दाना उत्पादन गर्दैआएका छन् । त्यो पनि सरकारकै सहमतिमा ।

कृषि बैज्ञानिक भव त्रिपाठीले सरकारले जीएमओ प्रविधिमा आधारित कृषिजन्य कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिने निर्णय हतारमा गरेको बताए । पर्याप्त रुपमा अध्ययन गरेर मात्रै हानी नोक्सानीको हिसावको आधारमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको कथन छ । जनावर र चराको दानाको रुपमा प्रयोग गर्न दिने बिषयमा दिइएको अनुमतिले भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने उनको भनाई छ । ‘जीएमओमा आधारित कच्चा पदार्थ जनावरको आहाराका रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ, जनावरको दूध पिउने र कुखुराको मासु मानिसले खाने हुनाले यसले पार्ने स्वास्थ्य समस्याप्रति सरकार सचेत नभएको लाग्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘नेपालमा जे जति परिमाणमा तोरी र भटमासको तेल उत्पादन भइरहेका छन र उपभोग भइरहेका छन, ति सबै जीएमओ प्रविधिमा आधारित कच्चा पदार्थबाट निर्माण भएको हो ।’

दाना उद्योग र खाने तेल उत्पादन गर्ने एक उद्योगीका अनुसार नेपालमा चार प्रकारको तेल सोयाबीन, सनफ्लावर, पाम र तोरी तेल प्रशोधन हुँदै आएको छ । यसका लागि अर्जेटिना र ब्राजिलबाट सोयाबीन, युकेबाट सनफ्लावर, इण्डोनेशिया र मलेसियाबाट पाम आयल तथा क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, युक्रेन र भारतबाट तोरी आयात हुन्छ । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक चार लाख टन खाने तेल खपत हुन्छ । खाने तेल उत्पादन गर्न वार्षिक करिब ८० अर्ब रुपैयाँको यस्ता कच्चा पदार्थ विभिन्न मुलुकबाट आयात हुन्छ । यसैगरी दाना उत्पादन गर्न वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको मकै र २४ अर्ब रुपैयाँको भटमास नेपालमा आयात गरिन्छ । उनका अनुसार यस्ता कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कुनै पनि प्रकारको परिक्षण वेगर नेपालमा भित्राउने काम भइरहेको छ ।

यसरी दिइयो अवैधलाई वैद्यता
प्लान्ट क्वारेन्टाइनले यो जिम्मेबारी पाएलगत्तै बिरुवा संरक्षण ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६६ आकर्षित हुने भारतसहित तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने वनस्पति र बिरुवाजन्य बस्तुको नियमनमा कडाई गरेको थियो । यो कार्यालयले नेपालमा आयात हुने कन्साइनमेन्टहरुमा समेत जीएमओ हुन सक्ने भन्दै बिरुवा स्वास्थ्य तथा जैविक सुरक्षामा समेत जोखिम निम्त्न सक्ने बताएर आयात हुने सम्भाव्य बिरुवाजन्य बस्तुको ‘नन जीएमओ प्रमाण पत्र’ को आधारमा मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने वित्तिकै नयाँ कन्साइनमेन्टका लागि करार गर्ने, एलसी खोल्ने र आयात (पैठारी) का लागि अवरोध सिर्जना भएको थियो । विभिन्न प्रकारका अवरोधका कारण खासगरी खाने तेल र दाना उद्योग कच्चा पदार्थको अभावमा धरासायी अवस्थामा पुगेका थिए । धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगी र आयातकर्ताहरुले सरकारको यो व्यवस्थाप्रति बिरोध जनाउँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका साथै यो कार्यालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्सपछि कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । यो कार्यदलको दिएको सुझावका आधारमा प्लान्ट क्वारेन्टाइनले गत् असोज ५ गतेदेखि लागु हुने गरि तीन प्रकारको राष्ट्रघाति निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्रशोधन विना सोझै मानवीय उपभोगको लागि जीएओ सम्भाव्य बालीहरुलाई नन जीएमओ प्रमाणपत्र बिना हाललाई अनुमति नदिने निर्णय गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अनुवंश परिवर्तित वालीहरु उत्पादन गरिने राष्ट्रबाट आयात भएका क्यानोला (रेपसीड, मुस्टार्ड र क्यानोला), भटमास र मकै खुला रुपमा बजारमा बिक्री बितरण हुँदा बिरुबा स्वास्थ्य तथा जैविक विविधता संरक्षणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम रहेको ठहर कार्यालयले गरेको थियो ।

कार्यालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रशोधन पश्चात् मानवीय उपभोगका लागि प्रयोग हुने तथा उप उत्पादन (सह उत्पादन र पीना) लाई पशु आहारा उत्पादनको लागि मात्रै उपयोग हुने शर्तमा क्यानोला (रेपसीड, मुस्टार्ड र क्यानोला) र भटमास पैठारीका लागि प्रतिवद्धता पत्रसहित प्रवेश अनुमति पत्र माग भएको अवस्थामा प्रवेश अनुमति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

क्यानोला र रेपसीड भनेको तोरी जातलाई बुझाउँछ । यो खानेतेल उत्पादन गर्न आयात गरिन्छ । यसैग।री पशु आहारा बनाउने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग हुने शर्तमा मकै पैठारीका लागि प्रतिवद्धता पत्रसहित प्रवेश अनुमति पत्र माग भएको अवस्थामा सम्बन्धित आयातकर्तालाई प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा बिषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रवेश अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वनयमा ल्याइएको थियो । यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवेश अनुमतिपत्र जारी गर्दा यस्ता कन्साइनमेन्टको उद्देश्यमा ‘कमर्शियल प्रोसेसिङ’ राखि प्रवेश अनुमतिपत्र जारि गर्ने व्यवस्था पनि कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

अमेरिकाको काउन्सिलद्वारा आपत्ति
नेपाल एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले नेपालमा आयात हुने कन्साइनमेन्टहरुमा समेत जीएमओ हुन सक्ने भन्दै बिरुवा स्वास्थ्य तथा जैविक सुरक्षामा समेत जोखिम निम्तन सक्ने बताएर आयात हुने सम्भाव्य बिरुवाजन्य बस्तुको ‘नन जीएमओ प्रमाणपत्र’ को आधारमा मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थाको अमेरिकास्थित युएस सोयावीन एक्सपोर्ट काउन्सिलले आफ्नो ध्यान आकर्षित भएको जनाएको थियो । यो काउन्सिलले आफ्नो आधिकारिक वेवसाइड युएसएसईसी डट ओआरजीमा एक समाचार प्रकाशित गरि नेपालको बिषयमा आफ्नो धारणा राखेको पाइएको छ ।

यो संस्थाले २०७८ कात्तिक १८ गते (नोभेम्बर ४)  (GTE Connections Lead to Nepal Reopening Soybean Meal Market) समाचार प्रकाशित गरि नेपालको खाद्य सुरक्षा रणनीति र बढ्दो पोल्ट्री व्यवसायको बिकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको अमेरिकी सोयामिलको भूमिकालाई अवरुद्ध पारेको उल्लेख गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको यो व्यवस्थाका कारण अमेरिकी भटमासको खानाको निर्यात प्रक्रियालाई तहस नहस बनाएको उक्त काउन्सिलले ठहर छ ।

‘सोयाबीन खाना आयातकर्ताहरुले आयात अनुमति लागि आवेदन दिंदा गैर जीएमओ प्रमाणपत्र शर्तको रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपाल सरकारको व्यवस्था आवश्यक थिएन, यसले अमेरिकी भटमासको खाना निर्यातको ढोकालाई बन्द गरेको’ आशयसहितको धारणा युएस सोयावीन एक्सपोर्ट काउन्सिलले उक्त समाचारमा गरेको छ । साथै उक्त काउन्सिलले सन् २०२० मा नेपालले अमेरिकी भटमासको निर्यातमा झण्डै २७ मिलियन डलरबराबरको योगदान गरेको स्मरण पनि गराएको छ । यो घटनापछि काउन्सिलले आयोजना गरेको युएस सोया ग्लोबल ट्रेड एक्सचेन्ज एण्ड स्पेशलिटी ग्रेन कन्फरेन्समा नेपालका प्रमुख ३ भटमास खानासम्बन्धी आयातकर्तालाई विशेष अतिथीको रुपमा आमन्त्रण गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा ३ जना सहभागी भए, त्यो बारेमा भने खुलाइएको छैन् ।

सहभागी भएकालाई नेपालको फीड उद्योगको व्यापार बन्दको प्रभाव र यसले व्यवसायमा के अर्थ राख्छ भन्ने बिषयमा विभिन्न प्रकारले तालिम उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त तालिमको अवधीमा नेपाली उद्योगीलाई आफ्नो सरकारलाई यो बिषयमा विभिन्न प्रकारले दबाब दिन प्रशिक्षणका साथै ठूलो आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइएको थियो । यसपछि नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रवीन पुरीको नेतृत्वमा उद्योग सरोकारवालाले दुई टोली गठन गरेका थिए । पहिलो टोलीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा बिषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अधिकारीहरुलाई राखेर जीएमओ प्रविधिमा आधारित कृषि उपजको वातावरणीय, मानव सुरक्षा र नेपालको खाद्य सुरक्षाको बिषयमा विभिन्न प्रकारको बैज्ञानिक धारणा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

यस्तो उद्योगीहरुको दोश्रो टोलीले संसदीय सदस्य र विभिन्न सरोकारवाला संसदीय समितिहरुलाई भेटेर जीएमओ कृषि उपज भित्र्याउने बिषयमा गम्भिर लविङ गरेका थिए । करिब एक महिनाको लामो लविङपश्चात् अमेरिकाबाट आयात हुने जीएमओ सोयाबीनको बारेमा लगाइएको नेपाल सरकारले प्रतिवन्ध फुकुवा ग¥यो । जीएमओ प्रविधिमा कृषि उपज आयात प्रतिवन्ध फुकुवा गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो : महेशचन्द्र आचार्य (वरिष्ठ अधिकृत, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र)
पहिलेदेखि खुलेआम रुपमा जताभावी आइरहेको थियो । त्यसलाई नियम अनुसार ल्याउन दिन नयाँ व्यवस्था मिलाइएको हो । अहिले भने एउटा नियम बनाएर त्यो दायराभित्र रहेर आउन मात्रै व्यवस्था मिलाइएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले बीउको रुपमा आउनेलाई रोक लगाइएको थियो । कुनै पनि कानुनमा जिएमओ प्रविधिको कृषि उत्पादन ल्याउन पाइँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छैन् ।

बीउको लागि अहिले पनि खुला गरिएको छैन् । बीउका रुपमा ल्याउन अहिले पनि प्रतिवन्ध नै लागेको छ । उपभोगको लागि बजारमा अहिले जे जति खाइन्छ, त्यो सबै जिएमओ छन् । उपभोगको लागि रोक लागेको छैन । रोकिएको छैन् । पहिले चाँही खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले अनुमति दिन्थ्यो, आयातको लागि ।

त्योबेला बिना रोकटोक खुलेआम परिक्षण बिना आइरहेको थियो । पछिल्लो समयमा प्लान्ट क्वारेन्टाइनले नियमन गर्न थालेपछि जिओएमलाई खुलेआम ल्याउन दिनु हुन्न भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । नन जिओएम सर्टिफिकेट चाहियो । प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोग गर्ने गरी ल्याउन नदिने गरी व्यवस्था गरेर हामीले रोक लगाएका थियौं । यसरी रोक लगाएपछि विभिन्न चर्चा परिचर्चा भयो ।

बिशेष गरी कुुखुराको दाना उत्पादन गर्ने, खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । यस्तो अवस्था आएपछि हामीले बीउको रुपमा प्रयोग गर्न नदिने तर जिएमओ प्रविधिमा आधारित उत्पादन ल्याएर त्यसलाई प्रशोधन गरी सह उत्पादन उपभोग गर्न दिनका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न दिने बिषयमा निर्णय गर्यो ।

जस्तै जिएमओ प्रविधिमा आधारित कच्चा पदार्थ तोरी ल्याएर तेल उत्पादन गर्न दिने र उक्त तेल उपभोग गर्न दिने गरी अनुमति दियौं । यस्तै मकैलगायतका आयात गरेर पशु आहारा उत्पादन गर्न पाउने गरी अनुमति दियौं । जिएमओ प्रविधिमा आधारित कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन अनुमति दिइएको हो । यसरी प्रशोधन गरी तयार भएको उत्पादन उपभोग गर्न अनुमति दिइएको छ । भटमास र मकै पशु आहारा बनाउनका लागि प्रयोग हुन्छ । क्यानोला भनेको तोरी प्रजाति हो ।

हामीले अहिले भान्छामा प्रयोग गर्ने सबै तोरी तेल र भटमास तेल क्यानोलाबाट निर्मित हो । बिदेशबाट शुद्ध तोरी तेल भनेर लेबल लगाएर आउने सम्पूर्ण तेल क्यानोलाबाट निर्मित हो । यो जिएमओ प्रविधिमा आधारित छ । रेटसिड तोरी जात नै हो । यो सबैलाई प्रशोधन प्रयोजनका लागि अनुमति दिइएको हो । पहिले यस्ता बस्तुको आयातको लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र पशु आहाराको लागि पशु सेवा विभागले अनुमति दिदैं आएको थियो ।

विरुवा संरक्षण ऐनलाई अवज्ञा गरी यसरी अनुमति दिने काम भएको थियो । नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत नियमन गर्न थालेपछि यस्ता बस्तुको नियमन हाम्रो दायराभित्र आयो । एक पूर्व सचिबको वेलामा ल्याउन दबाब आएपनि मैले ल्याउन दिएको थिएन् । त्यो वेला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति लिएर यस्ता बस्तु आयात भएको थियो ।

नेपालले खुला गरेको होइन । बरु खुलेआम रुपमा आइरहेकोमा नियमन गर्ने उद्देश्यले दायराभित्र ल्याएको हो । अब प्लान्ट क्वारेन्टाइनले मात्रै यस्ता बस्तुको नियमन गर्ने हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्ने होइन् । खाने योग्य छैन वा गुणस्तर छैन भन्ने बिषयमा भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नियमन गर्ने हो ।

कन्टेनरका कन्टेनर हिजोको दिनमा जिएमओ प्रविधिमा आधारित यस्ता बस्तु आयात भएका थिए । अहिले त यस्ता बस्तु आयात गरेर प्रशोधन गरी सह उत्पादन गर्छु भनेर शर्त पालना गर्नेलाई मात्रै आयात गर्न पाउने अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

आयात गरेर सोझै बजारमा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, अहिले । एउटा प्रयोजनका लागि ल्याउने भनेर शर्त गर्ने तर अर्को काममा प्रयोग गर्नेलाई कालो सूचीमा राख्नेदेखि अन्य प्रकारको सजायको व्यवस्था गरिएको छ । हिजोसम्म खुलेआम आइरहेको थियो । तर अव त्यसरी खुलेआम ल्याउन पाउदैनन् ।

हालै गरिएको एक अध्ययनअनुसार अर्जेण्टिनाबाट ल्याइएको सोयाबीन, अष्ट्रेलियाबाट ल्याइएको क्यानोला, ब्राजिलबाट ल्याइएको तोरिको दानाको परिक्षण गर्दा ६ वटा नमूनामध्ये ५ वटा जिएमओ भेटिइएको छ । हिजोको दिनमा परिक्षण नहुँदा त्यति जिएमओ मकै र भटमास भुटेर पनि खायौं, त्यति तोरी पडकाएर सागमा पनि हालेर खायौं । तर अब त्यो तोरी पडकाउने गरी भान्छामा नपुगोस भनेर नियमनको दायरामा ल्याइएको हो ।

तोरी तेल मिल, भटमास र मकै दाना उत्पादन गर्ने मिललाई मात्रै ल्याउन पाउने गरी अनुमति दिइएको हो । तोरी र सोयाबीन(भटमास) रोक्ने हो भने नेपालका सम्पूर्ण तेल मिल र दाना उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । यति मात्रै होइन, पोल्ट्री उद्योग पनि सधैका लागि बन्द हुन्छन् । दिनमा यस्ता सामान कम्तिमा ५० – ६० कन्टेनर नेपालमा भित्रिन्छन् । बीउ बिजन अध्ययन अनुसन्धानको लागि मात्रै ल्याउन पाउने भनेर नियम छ । कानुनले रोकेको पनि छैन । खुला गरेको पनि कतै उल्लेख गरेको छैन । कतै कुनै पनि कानुनी स्पष्ट रुपमा बोलेको छैन् ।

२०७८ ।१।५ मा कुन बस्तुको नियमन कस्ले गर्ने भनेर निर्णय भएको हो । जिएमओ बिषयमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्था नियन्त्रण केन्द्रको २०७८।६।५ को निर्णय अनुसार यसलाई व्यवस्थित बनाइएको हो । यसको लागि एउटा कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलको निर्णयको सिफारिशको आधारको यसलाई व्यवस्थित गरिएको हो । कार्यदल २०७५।५।२५ गठन भएको थियो मन्त्रालयको निर्देशनमा ।

पुरानै ऐनको आधारमा नियमन : मोहनकृष्ण महर्जन, (प्रवक्ता, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग)
हामीसँग पुरानै ऐन छ । त्यही खाद्य ऐन २०२३ र नियमावली २०२७ छ । त्यसैको आधारमा खाद्य बस्तुको नियमन गर्देआएका छों । जीएमकोलाई विद्यमान ऐन कानुनले त्यति सम्बोधन गरेको देखिदैंन् । बायोसेक्युरिटी फ्रेमवर्कमा उल्लेख गरिएको छ, बायो डायोभरसिटीलाई असर पुग्ने गरी जीएमओलाई प्रद्धर्वन गर्नुहुन्न भनेर ।

तर नियमन गर्ने बिषयमा कुनै व्यवस्था हालसम्म छैन् । जीएमओ खाद्यकै हकमा नियमन गर्नका लागि खासै कुनै नियम वा कानुन बनेको छैन् । राज्यलाई आवश्यकता भयो भने कानुन बनाउन सक्छ । जीएमओ सीडको बारेमा विभिन्न स्थानमा उल्लेख भने छ । आयल केक पीना । क्यानोला भनेको आयल सीड । पहिले खाद्य विभागले अनुमति दिन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा प्लान्ट क्वारेन्टाइनले आयातको लागि अनुमति दिदैं आएको थियो । जीएमओको बिषयमा परिक्षण गर्ने शक्तिशाली प्रयोगशाला पनि छैन । ऐन कानुनको अभावको जीएमओ परिक्षण गर्ने प्रयोगशाला पनि विस्तार गर्न सकिएको छैन् ।

अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो : डा. सुरोज पोखरेल, (पूर्वकृषि सचिव)
प्राविधिक रुपमा संसारभर केहीले राम्रो भनेका छन् । अर्को थरीले नराम्रो भनेका छन् । जीएमओले नराम्रो गरेको भनेर हालसम्म ठूलै प्रमाण पनि फेला परेको अवस्था देखापरेको छैन् । सेठिया मकै, ओपेन पोलिड मकै र विकासे जात, हाइब्रिड जातको मकैको बीउ, जिएमओ मकैलाई एकै स्थानमा रोप्दा माहुरीको पहिलो प्राथमिकता लोकल जातको मकैको बीउलाई छान्छ । दोश्रो ओपनमा, तेस्रोमा हाइब्रीडमा हुन्छ । चौथोमा मात्रै जिएमओ प्रविधिको बीउको फुललार्य माहुरीले छान्छ ।

भारतको राजस्थानमा कटन (कपास) को खेती भएको छ । त्यहाँ जंगली जनावरको जनसंख्या निक्कै घट्यो भनेर विभिन्न प्रतिवेदन आएको छ । त्यो जिएमओको कारणले भयो कि अर्को कारणले, यो बिषय अनुसन्धानको हो । जीएमओ प्लान्टमा अन्य बीउको तुलनामा रोग किराको असर कम हुन्छ । किनभनेर यस्तो बिउमा पहिलेदेखि रोगविरुद्धको भाइरसको जीन समिश्रण गरिएको हुन्छ । जीएमओ कृषि उपजको उपभोग गरेर मानव शरीरमा के कस्तो असर गर्यो भनेर तत्कालै भन्न मिल्दैन् । लामो समयको अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।

सीड प्लान्टमा एक पटक जीएमओ रोपेपछि अर्को पटक यसको बीउ काम लाग्दैन् । प्रायः जसो जीएमओ बीउ पुन उमार्न सकिन्न । जीएमओ बीउ प्रयोग गर्दा वातावरणलाई पनि नराम्रो गर्दैन् । किनभने यो बीउ प्रयोग गर्दा बिषादीको प्रयोग हुन्न ।
धेरै उत्पादन गर्न र रोग किराबाट जोगाएर उत्पादन गर्न संसारभर जिएमओ बीउको प्रयोग हुन थालेको छ । खाद्य पदार्थको हकमा यसमा सचेत हुन आवश्यक छ । उदाहरणको लागि जीएमओ प्रविधिमा आधारित कच्चा पदार्थबाट उतपादन हुने कपासबाट लुगा, तोरीबाट खानेतेल, मकै र भटमासबाट दाना । यस्तो उत्पादन खाने मानव र कुखुराजन्यमा केही न केही जिएमओ उत्पादनको अवशेष त् जाने नै हो । यो बिषयमा सचेत हुन आवश्यक छ । हाम्रोमा पनि लुकिछिपी विभिन्न मुलुकबाट जिएमओ बीउबाट उत्पादन भएको खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूल आएको हुन सक्छ ।

चामल करिब ३ प्रतिशत पुग्दैन् । यसलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्नुपर्छ । मकैसहित सबैप्रकारका जीएमओमा आधारित बीउ आयातमा बीउ विजन ऐनले प्रतिवन्ध लगाएको छ । जीएमओ प्रविधिमा आधारित कृषि उपजबाट तयारी खाद्य पदार्थ आयात गर्न पनि प्रतिवन्ध नै छ । बाहिरबाट आयात हुने खाद्य पदार्थमा जीएमओ छ वा छैन भनेर हामीसँग शक्तिशाली प्रयोगशाला पनि छैन् । यो बिषयमा पनि नियमन छैन् । बीउ आयात हुँदा पनि सबै नमूना परिक्षण हुन्न् ।
खान, बेचबिखन र बीउ पनि ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ । अनुसन्धानको लागि सरकारको अनुमतिमा ल्याउन पाइन्छ । सबैले यो जिएमओ भनेर छैन भनेर प्रतिवद्धता जनाएर ल्याउने हुन् । परिक्षण भने कहि कतै छैन् । यसलाई शंकाको घेरामा राख्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा आयातमा प्रतिवन्ध
अमेरिकी संस्था युएसआईडी, मोन्सान्टो र नेपाल सरकारको सहयोगमा नेपालमा हाइब्रीड जातको मकै प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१२ सेम्टेम्बर १२ मा एउटा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रम पछि विवादास्पद बनेको थियो । देशभर मोन्सान्टो बीउ बिरुद्ध आन्दोलन भएको थियो । मोन्सान्टो जीएमओमा आधारित बीउ उत्पादन गर्दैआएको छ ।

त्यसपछि अधिवक्ता अर्जुन अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा यो बीउविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । सन् २०१४ जनवरीमा सर्वोच्च अदालतले अमेरिकाको मोन्सान्टो कम्पनीले उत्पादन गरेको र आयात गरेको जीएमओ बीउको आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यस वेलादेखि नेपालमा जिएमओ प्रविधिमा आधारित कुनै पनि बीउलाई औपचारिक रुपमा आयात गर्न नदिएको सरकारको दाबी छ ।