काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएको बहुचर्चित काठमाडौंको चोभार सुख्खा वन्दरगाह पछिल्लो ६ महिनादेखि अलपत्र छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेको यो वन्दरगाहको सञ्चालनका लागि सरकारको उच्च नेतृत्वको ईच्छा शक्ति र प्राथमिकतामा नपर्दा यो अलपत्र परेको हो । निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै गत् दशैंदेखि यो वन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो । तर, सरकारको उच्च तहबाट वन्दरगाह सञ्चालन गर्न चासो नदेखाउँदा यसको सम्पूर्ण काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ ।
नेपाल—भारत क्षेत्रीय ब्यापार तथा पारवहन आयोजनाअन्तर्गत उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले करिब तीन वर्ष लगाएर यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गत असारको अन्तिममा सम्पन्न गरेको थियो ।
इन्टरमोडलले यो वन्दरगाह निर्माणका लागि सैंङ्छी–आशिष जेभी र लुम्बिनी–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो । यसको परामर्शदातामा मल्टी–मेह–सिआईएएसजेभीलाई तोकिएको थियो । सम्झौता भएको मितिले १८ महिनामा सक्नुपर्ने यो वन्दरगाहको निर्माण अवधि कोभिडका कारण एक वर्ष र स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण करिब ६ महिना लम्बिएको थियो ।
विश्व बैंकको एक अर्ब ५० करोड ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आउन सरकारको उच्चतहको चासो महत्वपूर्ण छ ।
आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणकार्य सम्पन्न भए पनि यसलाई सञ्चालन गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने भन्सार जाँच पाससम्बन्धी कार्यालय, आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो बन्दरगाह अलपत्र अवस्थामा परेको हो । विश्व बैंकको एक अर्ब ५० करोड ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आउन सरकारको उच्चतहको चासो महत्वपूर्ण रहेको स्रोतको दाबी छ ।
‘बन्दरगाह निर्माण हुनु आफैमा सुखद पक्ष हो,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भन्छन्, ‘तर, सञ्चालनका लागि कम्तिमा उद्योग, बाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालय वा सरकारको उच्च तहबाट फलानो समयदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भनेर सम्बोधन भइदिए आवश्यक पर्ने सबै काम तत्कालै सुरु हुनेछ । सरकारकै उच्च तहबाट चासो नदेखाइँदा यसको सम्पूर्ण काम सुस्त गतिमा बढिरहेको छ ।’
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार भन्सार कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा बन्दरगाह सञ्चालनमा ढिलाई भएको हो । गजुरेलले भन्सार विभागले भन्सार जाँच पाससम्बन्धी काम सुरु नगर्दासम्म यो वन्दरगाह सञ्चालनमा नआउने जानकारी दिए ।
‘हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिने हो,’ गजुरेलले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण पश्चात भन्सार विभागले आफ्नो संयन्त्र खडा गरेपछि मात्रै यो सञ्चालनमा आउँछ । यसका लागि हामीले आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयमार्फत भन्सार विभागलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छौं ।’ गजुरेलले भन्सार विभागले द्रुतगतिमा काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै भन्सार जाँच पास कार्यविधि स्वीकृत नहुँदासम्म तत्कालै सञ्चालन हुन्छ भनेर भन्न नसकिने बताए ।
भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यबिक्रम खडकाले वन्दरगाहमा भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक सबै प्रकारको प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार उक्त वन्दरगाहमा नयाँ भन्सार कार्यालय खोल्ने बिषयमा आवश्यक जनशक्तिको खाका तयार पारिसकिएको छ ।
करिब ३० जना कर्मचारी राख्ने गरी गृहकार्य सकेर सम्बन्धीत मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले चोभार वन्दरगाहलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरि अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरिएको बताए । यसका साथै भन्सार जाँचपासका लागि अटोमेसन प्रविधि पनि जडान गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट निकट भविष्यमै भन्सारक्षेत्र घोषणासम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भएको छ’, खडकाले भने । यसवाहेक सुख्खा वन्दरगाह सञ्चालनका लागि आर्थिक ऐनअनुसार आदेश पनि जारि गर्नुपर्छ । कुनकुन नाका प्रयोग गरी यो वन्दरगाहमा जाँच पास गरिने हो, त्यो बिषयमा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी दिने उद्देश्यले आर्थिक ऐनअनुसार एउटा आदेश पनि जारि गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।
यसैगरी ढुवानी हुने ट्रक तथा कन्टेनरलाई ट्रयाकिङ गर्ने प्रविधिको विषयमा पनि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउँदै प्रवक्ता खडकाले यस्ता प्राविधिक काम सकिएलगत्तै चोभार वन्दरगाहबाट जाँचपासको काम सुरु हुने जानकारी दिए । ‘यस्ता प्रशासनिक, प्राविधिक र कानुनी प्रक्रिया सकेलगत्तै हामी तत्कालै चोभार वन्दरगाहबाट जाँचपासको काम सुरु गर्छौ,’ खडकाले भने । यो वन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं केन्द्रीत व्यापारीले सामान छुटाउन कोलकाता, वीरगञ्ज, बिराटनगर र भैरहवा जानुपर्ने कठिनाईको अन्त्य हुनेछ । काठमाडौं केन्द्रीत ब्यवसायीले आफ्नो सामान सोझै काठमाडौं वन्दरगाहमा ल्याउन सक्ने र यताबाट पनि निर्यातजन्य सामग्री अन्य मुलुकमा पठाउन सक्षम हुनेछन् ।
वन्दरगाह सञ्चालनमा आउँदा ढुवानी, सीमा क्षेत्रको प्रक्रिया, क्लियरेन्स र अन्य प्रक्रियामा लाग्ने समय बचत हुनुका साथै लागत खर्च घटेर उपभोग्य बस्तु सस्तो हुने सरकारको भनाई छ । मुलुकको सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुमध्ये झण्डै एक तिहाई काठमाडौं उपत्यकामा उपभोग हुनेगर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारमा लाग्ने ढुवानी खर्च तथा खर्चिने समयलाई बचत गर्नुका साथै वैदेशिक ब्यापारको ठूला समस्या समाधान गर्न यो वन्दरगाह निर्माण गरिएको कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए ।
हिमाल सिमेन्टको जग्गा
काठमाडौं–निजगढ दु्रत मार्ग, दक्षिणमा भारतसँग रेलमार्ग, उत्तरमा चीनको केरुङ रेलमार्ग, बाहिरी चक्रपथसँग जोडिने यो वन्दरगाह ब्यापारिक गतिविधीका लागि निकै महत्वको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वन्दरगाहलाई भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनमका साथै भविष्यमा प्रयोगमा आउने चीनको चारवटा वन्दरगाहसँग पनि सोझै जोड्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वन्दरगाह निर्माण गर्न हिमाल सिमेन्टको नाममा रहेको जग्गा पयोग गरिएको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकको २०७१ मंसिर ४ र २०७४ असोज २७ गतेको निर्णयबाट सरकारको नाममा करिब एक हजार ७१ रोपनी क्षेत्रफल ल्याइएको थियो । त्यसमध्ये सुख्खा वन्दरगाहका लागि दुई सय २८ रोपनी छुट्टयाइएको थियो । स्थानीयबासिन्दासँग २०२३ र २०३२ सालमा सरकारले तत्कालिन प्रचलित मूल्यको आधारमा हिमाल सिमेन्टको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।
यस्तो छ विशेषता
११.७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको यो वन्दरगाहमा तीन सय ८० वटा २० फिटको कन्टेनर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी एक हजार तीन सय वर्ग मिटरमा पाँचवटा ब्लकको गोदामघर पनि निर्माण गरिएको छ । यसका अतिरिक्त तीन हजार ६ सय ३० वर्ग मिटरको एक्जिम सहितको खुला जाँच क्षेत्र, दुई सय वर्ग मिटरको जाँच्ने स्टेशन, सामान लोड अनलोड गर्ने स्थान, सवारी नापतौल र नियन्त्रण कक्ष, पार्किङलगायतका भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण गरिएको छ ।
पुण्यबिक्रम खडका (प्रवक्ता, भन्सार विभाग)
‘अर्थ मन्त्रालयबाट निकट भविष्यमै भन्सारक्षेत्र घोषणासम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भएको छ । यसवाहेक सुख्खा वन्दरगाह सञ्चालनका लागि आर्थिक ऐनअनुसार आदेश पनि जारि गर्नुपर्छ । कुनकुन नाका प्रयोग गरी यो वन्दरगाहमा जाँच पास गरिने हो भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी दिने उद्देश्यले आर्थिक ऐनअनुसार आदेश जारि गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ — पुण्यबिक्रम खडका (प्रवक्ता, भन्सार विभाग)
आशिष गजुरेल (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति)
‘कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा बन्दरगाह सञ्चालनमा ढिलाई भएको हो । भन्सार विभागले भन्सार जाँच पाससम्बन्धी काम सुरु नगर्दासम्म यो वन्दरगाह सञ्चालनमा आउँदैन । हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिने हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण पश्चात भन्सार विभागले आफ्नो संयन्त्र खडा गरेपछि मात्रै यो सञ्चालनमा आउँछ । यसका लागि हामीले भन्सार विभागलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छौं ।’ — आशिष गजुरेल (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति)
प्रतिक्रिया