बिरामी अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिको झुटो अपेक्षा

एक रुपैयाँ मूल्य रहेको सामान्य दुःखाइ कम गर्न तथा ज्वरो घटाउने आधारभूत औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने सिटामोलको अभाव हटाउन त देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने हाम्रो राज्य व्यवस्थामा सिंगो अर्थतन्त्र बिरामी पर्दा त्यसलाई निको पार्न सिटामोलको आपूर्ति बढाएजस्तो सहज हुने अवस्था देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएपछि गत साता देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उच्च कर्जा प्रवाह र आयातमा भएको वृद्धि लगायतका कारणले आर्थिक वृद्धि दर गत वर्षभन्दा बढ्ने जिकिर गरे । विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि, आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा भएको सुधार तथा निर्यातमा भएको बढोत्तरीका कारणले आर्थिक वृद्धि हुने उनको भनाइ थियो ।

जबकी चालु आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्म व्यापार घाटा ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले गत शुक्रबार गरेको सम्बोधनको दुई दिनपछि भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले आयातअनुसार निर्यात हुन नसक्दा नेपालको व्यापार घाटा उच्च बन्दै आइरहेको देखाएको हो । गत वर्षको ६ महिने अवधिमा व्यापार घाटा ६ खर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो घाटा ४६ दशमलव ६४ प्रतिशतले बढेको पनि सोही तथ्याकले देखाएको छ ।

यो अवधिमा नेपालको निर्यात व्यापार भने एकदमै निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ । ६ महिनामा १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ९ लाख रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात भएको छ । तर त्यस्को विपरीत ६ महिनामा आयात व्यापार ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न बस्तु आयात भएको थियो ।

पछिल्लो तीन महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न गए पनि सरकारले लिएका वित्त र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट सुधार गरिने दाबी प्रधानमन्त्रीले गरे पनि पछिल्लो प्रतिवेदनले विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत असारको तुलनामा १४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेर १० अर्ब ३ करोड डलरमा ओर्लिएको देखाएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जानुले अर्थतन्त्रलाई बिरामीतिर धकेलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयन गरेको दाबी गरे पनि सार्वजनिक खर्चको बेथिति र फजुल खर्च भने नियन्त्रणमा आउन नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो भन्दा अघि अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेर नयाँ ल्याइएको हो ।

अघिल्लो बजेटले मुद्रास्फिती ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवं ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृदि हासिल हुने लक्ष्य लिएकोमा प्रतिस्थापन बजेटले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको हो । बर्तमान सरकारले भने जसरी भए पनि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने जिकिरलाई दोहो¥याउँदै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि सोही कुरालाई देशवासीको सम्बोधनमा समेत व्यक्त गरे । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न राज्यले अघिल्लो वर्षको कार्यलाई पनि हेर्नुपर्छ । किनकी विगत वर्षहरूको अािर्थक वृद्धिदर र अघिल्लो वर्षको अवस्थालाई हेर्दा अहिले नै मुलुकले काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

झन् अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि चालु वर्षमा देशका आर्थिक सूचकहरू खस्कँदो अवस्थातर्फ लम्किरहेकोले मुलुकको अर्थतन्त्र बिरामी परिसकेको छ । सिंगो अर्थतन्त्र बिरामी पर्दा त्यसलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउन धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्छ । किनकी कोरानाको तेस्रो लहरसँगै बजारमा सिटामोल अभाव देखियो । एक रुपैयाँ मूल्य रहेको सामान्य दुःखाइ कम गर्न तथा ज्वरो घटाउने आधारभूत औषधिको रूपमा रहेको सिटामोल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसकै चरम अभाव हुँदासम्म त राज्यले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सकेन । कोभिड संक्रमणको कारण घरमा आइसोलेसनमा बसेका अधिकांश बिरामीहरूले ज्वरो घटाउन सिटामोल खानुपर्ने अवस्था छ । तर, त्यस्तो सिटामोल राजधानी उपत्यका लगायतका मुलुकभरका अधिकांश औषधि पसलमा अभाव हुनु एउटा दुःखद् विषय हो । एउटा सिटामोलको अभाव हटाउन पनि देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने हाम्रो राज्य व्यवस्थामा सिंगो अर्थतन्त्र बिरामी परिसकेको हुँदा त्यस्लाई निको पार्न सिटामोलको आपूर्ति बढाएजस्तो सहज हुने अवस्था अहिले छैन ।

आर्थिक वृद्धिकै कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष ०२३/२४ र ०२९/३० मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०३६/३७ मा १ दशलमव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको देखिन्छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा निर्दलीय शासन व्यवस्था सुरु गरेपछि लामो समयसम्म राजनीतिक गतिरोधले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्दा वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०३९/४० मा पनि वृद्धिदर शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०५८/५९ मा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

०५८ मा नारायणहिटी काण्डको कारण आर्थिक गतिविधि फस्टाउन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसो त भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष ०७२/७३ मा समेत आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनबाट जोगिएर आर्थिक वृद्धि शून्य रहेको थियो । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी क्षति अर्थात २ दशलमव १२ प्रतिशत भनेको गत आर्थिक वर्षकै क्रणात्मक आर्थिक वृद्धि हो ।

०६० देखि ०७० को अवधिमा न्यूनतम २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशत सम्मको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०५०/५१ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च ७ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसपछिको वर्षहरूमा अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन ।
मनसुन राम्रो भएको अवस्थामा आर्थिक वृद्विदर बढ्ने र राम्रो नहुँदा घट्ने अवस्था अझै पनि हामीकहाँ विद्यमान रहेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र उत्पादनशीलतामा वृद्धि गरी बेरोजगार युवाहरूलई देशभित्रै उत्पादक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कुराहरू भने कागजमा मात्रै सीमित रहेका छन् । अनि कसरी सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ ?

विश्व बैंकले साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस सार्वजनिक गर्दै नेपालले गत वर्ष १ दशमलव ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण यो भन्दाअघि नै गरिसकेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । यो वर्ष समग्र दक्षिण एसियाली मुलुकले भने आर्थिक वृद्धिदरमा फड्को मार्ने उसको प्रक्षेपण छ । दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत रहने र त्यसमा सबैभन्दा बढी माल्दिभ्सको ११ प्रतिशत, भारतको ७ दशमलब ५ प्रतिशत एवं वंगलादेशको ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने पनि प्रक्षेपणमा उल्लेख छ ।

विश्व बैंकले कोभिड–१९ का नयाँ भेरियन्टहरू फैलँदा आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुने, मुद्रास्फिति उच्च हुने, आयमा गिरावट र मागमा कमी तथा आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, आय असमानता र उच्च सार्वजनिक ऋणका साथै मौद्रिक र बजेट नीतिमा प्रोत्साहन दिने क्षमता अभावका कारण आर्थिक पुनरुत्थानको क्रम सुस्त हुन पुग्दा आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्ने बताएको छ । प्रक्षेपणमा उल्लेख गरेजस्तो दक्षिण एसियामा भारत र बंगलादेशले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहँदा नेपालले भने आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिनेतर्फ काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक देखिएका छन् । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको स्थिति देखाउने शोधनान्तर अवस्था हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि करिव दुई खर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएर मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष ०३९/४० मा शोधनान्तर घाटा जिडिपीको दुई प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २ दशमलव ३५ प्रतिशत थियो । शोधनान्तर घाटामा रहनु भनेको विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनु हो । यस्ले परनिर्भरता बढाउछ । शोधनान्तर स्थितिलाई हेर्ने हो भने चालु आवको पहिलो महिना साउनमा ३८ अर्ब ७४ करोड, भदौमा ८३ अर्ब ४० करोड, असोजमा ७६ अर्ब १३ करोड र कात्तिकमा १ खर्ब ५० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो ।

निर्यात व्यापार बढ्न नसक्नु र आयात व्यापार उच्च दरले बढेको कारण शोधनान्तर घाटा बढेको हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बहानामा राज्यले आयातलाई कडाइ गर्न नसकेको कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । सोही कारण बिलासिताका बस्तुको आयात पनि पछिल्लो समय बढिरहेको छ । शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमा ल्याउन र तरलता समस्या समाधान गर्न हुन्डीलगायत अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । अनि योसँगै पुँजीगत खर्च बढाउन सके तरलता अवस्था सहज भई आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोग पुग्नेछ । अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुका आयात कम गरी विदेशी सहायता बढाउनुपर्नेमा अझै पनि त्यसतर्फ प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।

रेमिट्यान्स आउने क्रम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनदेखि नै घट्दोक्रममा छ । गत आर्थिक वर्षको असारमा ९० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भित्रिएको रेमिटेन्स नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि निरन्तर घटिरहेको छ । साउनमा ७५ अर्ब ९६ करोड भित्रिएको रेमिट्यान भदौमा ७९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । असोजमा दसैँ परेका कारण केही सुधार भएर ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भित्रिए पनि कात्तिकमा पुनः घटेर ७३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको थियो भने मंसिरमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ७६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको मंसिरमा भने ७९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।

योसँगै मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रण बाहिर जान थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा मूल्य वृद्धिदर ७ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ । कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा मूल्य वृद्धिदर दुई प्रतिशत बिन्दुले बढेको तथ्याकंले देखाएको छ । यो भन्दाअघि ०७३ भदौमा वार्षिक मूल्यवृद्धिदर ७ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको थियो । केन्द्रीय बैंकले चालु आवमा वार्षिक मूल्यवृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि त्यो पूरा हुने संभावनासमेत न्यून हुँदै गएको छ । माथि उल्लेख गरेका सूचकांकहरूले अर्थतन्त्र बिरामी परिसकेको देखाउँछ । तर, नेतृत्वले कागजी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै तथ्यांकले भनेभन्दा फरक किसिमले पुरानै रवैयालाई निरन्तरता दिँदै आपैmँ, आफ्नै आत्मरतिमा मात्रै रमाउँदै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्र बिरामी मात्रै नभई कोमामा जान सक्छ । त्यसैले समयमै नै बिग्रदो अर्थव्यवस्थाको उपचार गर्नेतर्फ नेतृत्व संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको छ ।