नेताहरूमा देखापरेको सैद्धान्तिक विचलन र आसन्न संकट

बिनोद अर्याल

देशका मूल पार्टीहरू आफ्नो आदर्श र विचारबाट स्खलित हुँदै जाँदा मुलुकले अकल्पनीय दुर्घटना व्यहोर्दै आएको छ । पटकपटक आन्दोलन गरेर नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्न दलका नेताहरू सफल भए पनि परिवर्तन पछाडि नेताहरू उसै गरी पटकपटक असफल सावित किन हँुदै छन् र जनताहरूका बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू र घोषणापत्रहरू आज किन अविश्वासका कागजी खोस्टासरह भए ? अनि नेताहरूप्रति जनताहरूका यति धेरै गुनासो किन हुन्छन् ? पटकपटक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिएर नेताहरू अब उम्कन सक्छन् होला ?

०४६ सालको जनआन्दोलनबाट निरंकुश पञ्चायति व्यवस्थाको अन्त्य भएर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भएको हो । त्यस समयमा राजाको निरंकुश शासन र पञ्चहरूमा बहुदलवादीहरूले लगाउने आरोप भनेका राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि सत्तासीनहरूको हालिमुहाली र भ्रष्टाचार नै मुख्य थिए । राजा र राजपरिवारका सदस्यहरू तिनका नातागोता तथा पञ्चहरूले राज्यको स्रोत र साधनमाथि कब्जा जमाएकै कारण सर्वसाधारण जनतामा पञ्चायति व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भावना विकास भएको थियो ।

जनतामा पैदा भएको पञ्चायत विरोधि भावनाको तत्कालीन समयका प्रतिबन्धित दलहरू विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले प्रतिनिधित्व गरेर जनतालाई गोलबद्ध गर्न सफल भए । फलस्वरूप ३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायति व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि भएका चुनावहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूले जुन सिद्धान्त र विचारका आधारमा जनताहरूका बीचमा आआफ्ना दलका मान्यता सहितका घोषणा पत्रहरूसहित निर्वाचनमा गएका थिए सोहीअनुसार जनताले पनि आफ्नो अभिमत जाहेर गरेकै थिए । जनताहरूमा आशा पलाएको थियो कि अब देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थासहित विकासका कामहरू अगाडि बढ्नेछ र देश समृद्ध बन्नेछ अनि जनता सुखी बन्नेछन् ।

तर ०४६ सालपछि मुलुक र जनताका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले जसरी जनताका पक्षमा अनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा आपूmलाई उतार्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । जसको कारण नेपालले १० वर्षे सशस्त्र युद्धजस्तो अकल्पनीय अवस्था व्यहोर्नु प¥यो । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा पटकपटक सफल भए । देशमा राजनीतिक परिवर्तन पनि गर्न सफल भए तर परिवर्तन पछिको राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि देशलाई सही दिशा दिन भने अपेक्षाकृत रूपमा सफल हुन सकेनन् । यसको जड कारण भनेको उनीहरूले अबलम्बन गर्दै आएको सिद्धान्त र विचारबाट क्रमशः च्युत हुँदै जानु नै हो ।

०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस बिपी कोइरालाले अबलम्बन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचारबाट निर्देशित भएको पार्टी हो । कांग्रेसको आर्थिक नीति समाजवादी आर्थिक नीति हो । तर ०४८ साल पछाडि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बजेट बनाउँदा कहिल्यै पनि बिपीको समाजवादलाई सम्झिएन । ऊ मुठ्ठीभरका पुँजीपतिहरूको इसारामा बिस्तारै बिपीको समाजवादी अर्थ नीतिबाट पलायन हुँदै गयो । ०१५ सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार र त्यो सरकारले बनाएको अर्थ नीति समाजवादी मोडलको थियो भन्ने सुनिन्छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले देशको योजना बनाउँदा सिहदरबारका भित्ताहरूमा गरिब किसानका फाँटेका भोटा र टोपी राखेर योजना बनाउनु भन्ने भनाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि उनले कांग्रेसलाई समाजवादी अर्थव्यवस्थाको हिमायती भएको कुरा जनताको बीचमा लान खोजेका थिए । त्यसै भएर कांग्रेसको सरकारलाई पदच्युत गरी राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका हुन सक्छन् ।

बहुदलीय व्यवस्थालाई बद्नाम गराउन तत्कालीन राजदरबार सक्रिय थियो जसको कारण कांग्रेस पार्टीभित्र भद्रगोल सिर्जना गरेर बिपीको सरकारलाई बद्नाम गराइयो र अन्तमा सत्ताच्युत गरियो । अझ बिपीको अवसानपछि कांग्रेसमा सिद्धान्तको भन्दा व्यक्तिको पूजा गरेर नेतृत्व हत्याउने र पार्टी कब्जा गर्ने नीति नै बन्यो जसले कांग्रेसलाई आजको अवस्थामा आइपुग्न बाध्य बनायो । कांग्रेस पार्टी पनि विभिन्न फुट र विभाजनबाट जोगिएन । नेताहरूमा आएको सैद्धान्तिक विचलन र व्यक्तिवादी सोचको कारणबाट पटकपटक जनताबाट अनुमोदित हुँदा र बहुमतको सरकार बनाउँदासमेत सरकार टिकाउन सकेन । यसको कारण भनेको कांग्रेसभित्रै मौलाएको शक्ति केन्द्रहरू र गुटउपगुट नै हो ।

सिद्धान्तको भन्दा सत्ता र शक्तिको खेलमा कांग्रेस रूमल्लिँदा देशले गम्भीर संकट भोग्न प¥यो । देशमा हिंसात्मक आन्दोलन हुन गयो । धेरै धनजनको क्षति भयो । विकास अवरुद्ध भयो । विश्वका अन्य मुलुकले आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको विकास गरेर समृद्ध र सम्पन्न भए । यता हाम्रो देशमा भएका विकासका संरचनासमेत युद्धका बेलामा ध्वस्त भए । यसबाट देश र जनता विकासबाट पछाडि हट्नुप¥यो । यसरी सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको दलले सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक गर्दा अर्थात सैद्धान्तिक विचारलाई ध्यान नदिँदा कतिसम्म देश र जनताले दुःख पाउनु पर्दाेरहेछ भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ ।

त्यसैगरी सत्तामा पुगिसकेपछि पार्टीका उपल्लो तहका नेताहरूबाट चरम भ्रष्टाचार भएका थुप्रै घटना भए । आसेपासे र नातागोतालाई पोस्ने काम पनि उत्तिकै भए । भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । केही उच्चतहका नेताहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल जान बाध्य भए । कांग्रेसको सरकारका पालामा निकै नाम कमाएका मन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी र जयप्रकाश आनन्द गुप्ताजस्ता माथिल्लो तहका नेताहरू नै जेल जान प¥यो भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि नेताहरू सिद्धान्तबाट च्युत हँुदा देशमा बेथिति बढ्दो रहेछ र समाजमा कति नकारात्मक प्रभाव पर्दो रहेछ ।

त्यस्तै ०४६ सालपछि उदाएको नेकपा एमालेले मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मूल नीति मानेर अगाडि बढेको हो । ०५१ सालमा अल्पमतको सरकार बनाउन सफल भएको एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिना सरकार चलाउने अवसर पाएको थियो । त्यति बेला विश्वका साम्यवादी मुलुकहरूबाट कम्युनिस्ट सरकार भर्खर भर्खर ढल्दै थिए जुन बेला नेपालमा नेकपा एमाले उदाउँदो सूर्यको रूपमा विकसित हुँदै थियो ।

नौ महिना सरकार सञ्चालन गर्दा एमालेले बनाएको बजेटमा जनताको बहुदलीय जनवादमा उल्लेख भएका आर्थिक नीतिको झल्को दिने गरी सामाजिक सुरक्षालगायत ‘नौ स’ का कार्यक्रम लागू गरेको थियो । त्यसबेला सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले गरे पनि भित्री रूपमा भने महासचिव माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेका थिए । त्यस बेलामा कम्युनिस्ट सरकारले बनाएको बजेटले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेकै थियो । त्यो छोटो समयको सरकार सञ्चालनमा विगतका कांग्रेस सरकारका पालामा भन्दा केही फरकपन दिन सकेको हुँदा मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग र गरिब किसान तथा वृद्धवृद्धाहरूको मन भने नौ महिने कम्युनिस्ट सरकारले जित्न सफल भएको थियो ।

जसको प्रभाव निकै पछिसम्म परिरहन सक्यो र त स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार सम्मको नेतृत्व एमालेले गर्न पायो । तर, बिस्तारै नेकपा एमालेमा पनि देशबाहिर तथा देशभित्रका गैर राजनीतिक तत्वहरू बिचौलिया तथा दलाल पुँजीपतिहरूको हालिमुहाली बढ्न थाल्यो । दलभित्र अनावश्यक खिचातानी र विवादहरू बढ्न थाले । महाधिवेशनहरूमा अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा र गुटगत समूह निर्माणजस्ता गतिविधिहरूले गर्दा दक्षिण एसियामा नै सुसंगठित, बलियो र व्यवस्थित संगठन भएको एमाले क्रमशः कमजोर हँुदै गयो । यसको असर एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछि झन् झन् बढ्दै गयो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गुट चल्न थाले । पार्टीको भेला बैठक बस्न छाडे । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गुटगत संरचना बनाइए । यसले गर्दा संगठन कमजोर बन्यो । सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा एमालेका नेताहरू नै लाग्न थाले । जनताका आवाजहरूको कुनै सुनुवाइ गरिएन । सत्ता र शक्तिमा विराजमान हुन अदृश्य शक्ति केन्द्रहरूमा धाउने र अस्वभाविक आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थाले । नेताहरूले जननेता मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई केबल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै बनाए । नीति, सिद्धान्त र विचार त केवल मागी खाने भाँडो जतिको नि भएन । अझ एमालेका नेताहरूले जनताका बीचमा बोल्ने गरेका सुशासन र सदाचारका कुराहरूले पछि आपैmँलाई गिज्याउन थाल्यो । पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूको नाम विभिन्न बिचौलियाहरूको नामसँग जोडिएर आउन थाल्यो । विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा नेताका नामहरू जोडिएर आउनु भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको विपरीत हो र कम्युनिस्ट नीति विचार र आचरण विपरीत हो । यो मदन भण्डारीको विचारप्रतिको गद्दारी हो अनि नेपाली जनताहरूको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने सपनामाथिको कुठाराघात हो ।

एमालेमा आएको सैद्धान्तिक विचलनको नकारात्मक प्रभाव २०७४ सालपछि बनेको करिब दुईतिहाइ सरकारमा समेत प¥यो । बामपन्थिहरूप्रति नेपाली जनताले दिएको जनमतको संरक्षण केपी ओलीको बामपन्थी सरकारले गर्न सकेन । किनभने कम्युनिस्टहरूले विचारको राजनीति गर्ने हो । जनताको पक्षमा काम गर्ने हो । तर, त्यसको ठीक विपरीत जनविरोधी हर्कत, सर्वसत्तावादी सोच अनि व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरेर विचार र सिद्धान्तहीन भिड जम्मा गरेर एउटा व्यक्तिको पूजा गर्ने जमातमा पार्टीलाई परिणत गर्ने काम भयो ।

नेतृत्वको असक्षमताले गर्दा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुन पुग्यो । यो इतिहासकै अनौठो र अकल्पनीय परिघटना हो । यसतर्फ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले समीक्षा गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी ०५२ सालबाट नेपालमा जनवादी क्रान्तिको हवला दिँदै सशस्त्र युद्धमा होमिएको र पछि ०६२÷६३ को बृहत् जनक्रान्तीपश्चात केन्द्रीय राजनीतिको मूलधारमा आएको नेकपा माओवादी पनि अहिले आपूmले अबलम्बन गरेको माओवाद त्यागेर बिचौलियाहरूकै चंगुलमा फसेको अवस्था हो । जसरी नेकपा एमाले आज एउटा सिद्धान्तहीन भिडको रूपमा रुपान्तरित हँुदैछ त्यसैगरी माओवादी पार्टी पनि क्रमशः एमालेपथमा नै अगाडि बढिरहेको छ ।

देशका मूल पार्टीहरू आफ्नो आदर्श र विचारबाट स्खलित हँुदै जाँदा मुलुकले अकल्पनीय दुर्घटना व्यहोर्दै आएको छ । पटकपटक आन्दोलन गरेर नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्न दलका नेताहरू सफल भए पनि परिवर्तन पछाडि नेताहरू उसै गरी पटकपटक असफल सावित किन हुँदै छन् र जनताहरूका बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू र घोषणापत्रहरू आज किन अविश्वासका कागजी खोस्टासरह भए ? अनि नेताहरूप्रति जनताहरूका यति धेरै गुनासो किन हुन्छन् ? पटकपटक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिएर नेताहरू अब उम्कन सक्छन् होला ? तैपनि हाम्रा नेताहरूले आजसम्म गरेका त्याग र संघर्षपूर्ण जीवनको हामीले अबमूल्यांकन गरेका छैनौँ र गर्न पनि हुँदैन । अब दलका नेताहरूले सिद्धान्त र विचारलाई प्राथमिकता दिएर सत्ता स्वार्थमा नलागी आफ्नै दलभित्र शुद्धीकरणको अभियान चलाउन कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन । राजनीतिलाई फोहरी खेल र अपराधीकरणमा परिणत गर्दाको नकारात्मक प्रभाव आज आमजनसमुदायमा त परेकै छ । समग्र देशको अर्थतन्त्रमा समेत यसको गहिरो असर परेको हुँदा सिद्धान्तविनाको राजनीतिक दल र राजनीतिक दलविनाको सिद्धान्तको कुनै अर्थ रहँदैन । यतातर्फ दलका शीर्ष नेताहरूले ध्यान दिन नसकेमा देश अकल्पनीय रूपमा झन्झन् संकटतर्फ नधकिएला भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।
(लेखक सिद्धलेक गाँउपालिका धादिङका सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत हुन् ।)

प्रतिक्रिया