प्रतिगामी चलखेलविरुद्ध खबरदारी जरुरी

स्थानीयतहको निर्वाचन पछि सार्ने अभिष्ठका साथ सत्तारूढदलहरूले यतिखेर सुरु गरेको चलखेल लोकतन्त्रविरुद्ध छ । आगामी जेठभित्र स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न नगराउने हो भने अबको १० महिनाभित्र अर्थात आगामी मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संभव हुन्न । मंसिरभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नहुनासाथ मुलुकको संविधान तथा लोकतन्त्र लिकभन्दा बाहिर जाने निश्चित छ । अगामी वैशाख १४ र २२ गते स्थानीयतहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्तावलाई सरकारले करिब करिब अस्वीकार गरिसकेको छ । निर्वाचनका लागि कम्तिमा सयदेखि १ सय २० दिनको पूर्वतयारी आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणादेखि मतादानका दिनसम्म कानुन बमोजिमका ५३ वटा प्रक्रिया पूरा गर्न सय दिनको समय चाहिने निर्वाचन आयोगको तर्क छ । निर्वाचन आयोगको यो तर्क र विगतका नजीर हेर्ने हो भने अब आगामी वैशाखभित्र स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्ने संभावना करिब करिब क्षण भएको छ । तर सरकारले बेइमानी नगर्ने हो भने आगामी जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने समय छ । केही तल माथि परे असारको पहिलो सातासम्ममा निर्वाचन गराउन मौसमले साथ दिन्छ । तर, सत्तारूढ दलहरू जेठ असार होइन कि असोजमा निर्वाचन गराउने भन्दै संवैधानिक र कानुनी बखेडा निकाल्दै छन् ।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग हो । निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रलाई अभिछिन्न रूपमा अघि बढाउने प्रयोजनका लागि संवैधानिक अंगका रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । निर्वाचन आयोगले नै स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गतेसम्म भनिसकेको छ । त्यही समय सीमालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले जेठ ५ गते भित्र नयाँ जनप्रतिनिधि आइसक्ने गरी निर्वाचनको तयारी अघि बढाइरहेको छ । तर सत्तारूढदलका नेताहरू भन्दै छन्, ‘जेठ ५ भित्र स्थानीयतहको निर्वाचन गराउनु भनेको संविधान विपरीत हो, म्याद नसकिएसम्म स्थानीयतहको निर्वाचन गराउन संविधानले दिँदैन ।’ पहिलो कुरा त संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्ने अधिकार सत्तारूढदलका नेताहरूलाई कसले दियो ? भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । यदि म्याद नसकिएसम्म चुनाव गराउन मिल्दै नमिल्ने व्यवस्था संविधानमा छ भने त्यो त्रुटीपूर्ण छ । यो त्रुटी सच्याउनुपर्छ । म्याद सकिइसकेका पदाधिकारीहरू अबैध हुन्छन् ।

यसैगरी २०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचन वैशाख ३१, जेठ १४ र असोज २ गते गरिएको थियो । यस हिसाबले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे अवधि फरकफरक छ । तर कुन मितिमा भएको निर्वाचनलाई डेटलाइन मान्ने ? भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने सत्तारूढ राजनीतिकदल वा संघीय सरकारले होइन । यो डेटलाइन निर्धारण गर्ने भनेको निर्वाचन आयोगले हो । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जाने छुट छैन । निर्वाचन आयोगले तीन वर्षअघि नै जेठ ५ लाई डेटलाइन मानिसकेको छ । निर्वाचन आयोगको यो निर्णयविरुद्ध कोही पनि अदालत गएनन् । तर यतिबेला आएर सरकार तथा सत्तारूढदलले जेठ ५ लाई होइन असोज ९ लाई डेटलाइन मान्नुपर्छ भन्दै लबिङ गर्नु भनेको लोकतन्त्र माथिको षड्यन्त्र हो । पहिलो कुरा त असोजमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा निर्वाचन सहज हुँदैन, दोस्रो कुरा जेठ ५ गते नै म्याद सकिइसकेका जनप्रतिनिधिहरूले असोजसम्म कसरी निरन्तरता पाउँछन् ? भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठ्छ ।

स्थानीय निर्वाचनविरुद्ध भइरहेको अहिलेको चलखेल संविधान सिध्याउने षड्यन्त्र हुन पनि सक्छ भन्नेतर्फ सचेत रहनु जरुरी छ । किनकी आगामी असोजको पहिलो साताभित्र भएन भने फागुनभन्दा अघि स्थानीयतहको निर्वाचन संभव छैन । किनकी मंसिरमा कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गराउनै पर्ने हुन्छ । किनकी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल २०७९ फागुन २३ गते पाँच वर्ष पुग्छ । त्यसभन्दा कम्तिमा एक महिनाअघि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता तयार गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदका मतदाता भनेका संघीय सांसद र प्रदेशसभाका सांसदहरू हुन् । प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतगणना पूरा गरी उनीहरूलाई प्रमाणपत्र दिनका लागि कम्तिमा पनि डेढ महिनाको समय लाग्छ । कुनै कारणबस मंसिरमा निर्वाचन हुन सकेन भने पुस र माघ हिमपातका कारण यसै पनि हुन सक्दैन । त्यसैले आगामी असारभित्र स्थानीय निर्वाचन नगराउनका लागि भएको चलखेल लोकतन्त्र तथा संविधान विरुद्धको चलखेल हो । यो चलखेलविरुद्ध जनता एकजुट भएर खबरदारी गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।