प्रधानमन्त्री देउवाका प्रयत्नहरू विफल बन्दै

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र लोगो देउवासँग भए पनि कांग्रेसको जनमत इतर पक्षमा छ । अघिल्लो शनिबार सुनसरीको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका इतर पक्षका नेता डा.शेखर कोइरालाले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसको जनमत यस्तो छ, जसले कहिल्यै पनि अरू पार्टीलाई भोट दिँदैन, नेपाली कांग्रेस यस्तो पार्टी हो जसले कहिल्यै पनि अरू पार्टीको भोट पाउँदैन ।’

मुलुकको राजनीति संकट दिन गनेर जटिल बन्दै गएको छ । दुई महिनादेखिको लगातारको आन्दोलनका कारण न्यायापालिका मरेतुल्य भएको छ । भ्रष्टाचारको समस्याले क्यान्सरको रूप धारण गरिसकेको कुरा त नारायणहिटी दरबारको जग्गा भाडा प्रकरणमा मुछिएको बतास फाउन्डेसनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा.आरजु राणाको नाम जोडिएको समाचार आउनुले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । तर डा.राणाले आफू बतास फाउन्डेसनमा नरहेको बताइसक्नुभएको छ ।

यता कोरोना महामारीको तेस्रो लहरका कारण मुलुकको अवस्था तवाह बन्ने संकेत देखिएको छ । कोरोनाको तेस्रो लहरको महामारीका कारण प्रमुख राजनीतिकदलका सबैजसो नेताहरू होम आइसुलेसनमा छन् । अब केही दिनका लागि दलीय बैठक तथा राजनीतिक संवाद ठप्प हुने अवस्था छ । अर्कोतिर कोरोनाको यो महामारीले आगामी वैशाखमा हुने भनिएको स्थानीय निर्वाचन प्रभावित हुने त निश्चित छ, आगामी मंसिरभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी पनि प्रभावित हुने निश्चितजस्तै छ ।

मुलुक जटिलमोडमा पुगेका बेला गाँठो फुकाउने मुख्य दायित्व भनेको संसद्को हो । संसद् जनताको सर्वोच्च निकाय हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको लगातार अवरोधका कारण संसद्को बैठक बसिरहेको छैन । संसद्को बैठक नै बस्न सक्दैन भने के का लागि संसदीय व्यवस्था ? के का लागि निर्वाचन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ, तर संसद्को बैठक नै बस्न नसकेका कारण त्यो बहुमतको अर्थ देखिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवासँग एमाले बाहेकका पाँच ठूला दलहरूको साथ छ, तर देउवाले चाहेको एमसिसी पारित गर्ने एजेन्डामा सत्तारूढदलहरूकै आपत्ति छ । प्रधानमन्त्री देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्न चाहानुहुन्छ , तर उहाँका सहयात्रीदलहरू एमालेसँग पानी बाराबारको संबन्ध राख्न चाहन्छन् । सत्ता सहयात्रीदलहरूकै असहयोगका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग संवाद अघि बढाउन सकिरहनुभएको छैन ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवा हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट शक्तिशाली सभापति बन्नुभएको विश्लेषण गरिएको छ , तर महाधिवेशन सम्पन्न भएका दुई साता बित्दानबित्दै सभापति देउवाविरुद्ध इतर पक्षले जेहाद छाडेको छ । आफ्नै पक्षबाट समेत देउवाले रचनात्मक सहयोग पाउन सकिरहनुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक कानुनी तथा नैतिक अंकुश लोकतन्त्रको स्वभाविक प्रक्रिया हो । यस्ता अंकुशहरू प्रधानमन्त्रीमाथि लाग्नै पर्छ । तर, हाम्रो मुलुकका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरू संवैधानिक कानुनी तथा नैतिक अंकुशका सिकार मात्रै भएका छैनन्, उनीहरूका हातखुट्टासमेत बाँध्ने प्रयत्न भइरहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा पनि यसैको सिकार बन्नुभएको छ । हातखुट्टा बाँधेर पौडी पोखरीमा फालिएको मानिसको जे हालत हुन्छ, प्रधानमन्त्री देउवा पनि त्यही हालतमा हुनुहुन्छ ।

मुलुक समस्यै समस्याले जेलिएको छ । यी समस्याहरू अहिले उत्पन्न भएका होइनन्, विगतदेखिकै निरन्तरता हुन् । यी समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाको हो । तर समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा देउवा हुनुहुन्न । प्रधानमन्त्री देउवा अघिल्लो शनिबार आपैmँ प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुग्नुभयो । संवादका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं अन्य नेताका घरघरमा जानु भनेको निकै ठूलो लचकता हो । विगतलाई हेर्ने हो भने धेरै कोसिस गर्दा पनि दलका नेताहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निवास बालुवाटारको ढोका खुला गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुभएको थियो । एक साता अघिदेखि समय मिलाएर भेट्न पुगेका मुख्यमन्त्रीहरूसमेत प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारको ढोकाबाट रित्तै फर्किनुपर्ने वाध्यता त्यतिबेला थियो ।

यतिबेलाका प्रधानमन्त्री देउवा आफैं घरघरमा पुगिरहनुभएको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाको यो घरदैलो अभियान सार्थक बन्ने संभावना अत्यन्त कम छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेका अध्यक्ष ओली बीचको शनिबारको भेटघाटको अधिकांश समय अर्कै विषयबस्तुमा केन्द्रित रहेको समाचार स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रतिपक्षीदलका नेता ओलीबीच शनिबार भएको भेटवार्ता संसद्को बैठक सुचारु गर्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भयो कि ? नारायाणहिटी जग्गा भाडा प्रकरणको समस्या कसरी सुल्झाउने ? भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भयो ? भन्ने प्रश्नको एकिन उत्तर आइसकेको छैन ।

संसद् सुचारु नहुँदा त प्रधानमन्त्री देउवा यसै पनि अप्ठेरोमा परिरहनुभएको छ । संसद् सुचारु भयो भने पनि देउवामाथि झन् अर्को अप्ठोरो आइलाग्ने अवस्था छ । त्यो अप्ठेरो हो, ‘एमसिसी प्रकरण ।’ संसद् सुचारु हुनासाथ एमसिसी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने वाध्यता प्रधानमन्त्री देउवालाई छ । प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै हालतमा पनि एमसिसी विधेयक पारित गर्ने बताउनुभएको छ । एमसिसी प्रकरणकै जगमा देउवाले यतिबेला नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा बाजी मार्नुभएको हो । यदि एमसिसी प्रकरण हुँदैनथ्यो भने देउवाले कुनै पनि हालतमा कांग्रेसको सभापति पदमा चुनाव जित्नु हुने थिएन । तर सत्ता सहयात्रीदलहरू माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) एस कुनै पनि हालतमा एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । नेकपा एस भनेको एमसिसीको विरोधका लागि जन्मेको दल हो । यदि एमसिसी प्रकरण नभएको भए नेकपाको विभाजन, प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको बहिर्गमन लगायतका घटना हुने नै थिएनन् ।

एमालेको सहयोग लिएर एमसिसी पास गर्ने तुरुप पनि देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग नफाल्नु भएको होइन । तर एमालेको सहयोग लिँदा प्रधानमन्त्री देउवाले चुकाउनुपर्ने मूल्य पनि सानो हुने छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई÷दुईपटक संसद् विघटन गर्नुभएको हो । संसद् विघटनको औचित्य सावित हुने गरी मात्रै प्रधानमन्त्री देउवालाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार हुनुहुन्छ । यदि देउवाले ओलीको साथ लिने हो भने आगामी जेठमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी संसद् विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संसद् विघटन गर्दा एकातिर देउवामाथि संगीन आरोप लाग्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर कोरोनाको तेस्रो महामारीका कारण आगामी जेठ असारमा आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था छैन । संसद् विघटन हुने तर आमनिर्वाचन नहुने अवस्था उत्पन्न भयो भने नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा देउवा सबैभन्दा कलंकित प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रमाणित हुने निश्चितजस्तै छ ।

आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठेरो
झट्ट हेर्दा १४औँ महाधिवेशनले देउवालाई नेपाली कांग्रेसको शक्तिशाली सभापति बनाएको देखिएको छ । त्यही भ्रममा परेर देउवाले विगतको भन्दा पनि अझै एकलौटी ढंगले पार्टी चलाउनु खोजेको देखिन्छ । यसै गरी झट्ट हेर्दा विगतका देउवाका प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेलभन्दा अहिलेका प्रतिस्पर्धी डा.शेखर कोइरालाको राजनीतिक उचाइ कम हो कि जस्तो देखिन्छ । तर यथार्थता धेरै भिन्न छ ।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता र लोगो देउवासँग भए पनि कांग्रेसको जनमत इतर पक्षमा छ । अघिल्लो शनिबार सुनसरीको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका इतर पक्षका नेता डा.शेखर कोइरालाले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसको जनमत यस्तो छ, जसले कहिल्यै पनि अरू पार्टीलाई भोट दिँदैन, नेपाली कांग्रेस यस्तो पार्टी हो जसले कहिल्यै पनि अरू पार्टीको भोट पाउँदैन ।’

आगामी निर्वाचनमा वर्तमान सत्तारूढदलहरूबीच गठबन्धन गरेर जाने एजेन्डा सभापति देउवाले बोक्नुभएको छ । सभापति देउवाका लागि यो वाध्यता पनि हो, तर डा.कोइरालाले कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने एजेन्डालाई अघि सार्दै किन देशव्यापी दौडाहमा पुग्नुभयो ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दै मिल्दैन । विगतको संस्थापन पक्षमा सभापति देउवाको एकमना निर्णय चल्थ्यो, तर यतिबेलाका संस्थापन पक्ष भनेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिदेखि कृष्णप्रसाद सिटौला तथा डा.शशांक कोइराला र सुजाता कोइराला समेतको मोर्चा हो । आफ्नो पक्षका करिव आधा दर्जन गुटहरूबीच सन्तुलन मिलाउनै पर्ने वाध्यता सभापति देउवामाथि यसपटक छ ।

यसैगरी विगतको इतर पक्ष विभिन्न गुट तथा उपगुटहरूको मोर्चा थियो, तर अहिलेको इतर पक्ष डा.कोइरालाको नेतृत्वमा एक ढिक्का छ । विगतको इतर पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेललाई सभापति देउवाले भागबन्डा र थोरबहुत आर्थिक सहयोगबाट आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्दै आउनुभएको थियो । विगतको इतर पक्षका विभिन्न गुट तथा उपगुटमा खेल्न देउवा सफल हुनुभएको थियो । तर, अहिलेको इतर पक्षमा एकातिर गुट तथा उपगुट छैनन्, अर्कोतिर ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डा आफूलाई अस्वीकार्य हुने इतर पक्षका नेता डा. कोइरालाले बताइसक्नुभएको छ ।

अर्को कुरा देश दौडाहमा जाँदा विगतका इतर पक्षका नेता पौडेलको जस्तो कसैसँग खर्च माग्ने अवस्थामा अहिलेका इतर पक्षका नेता डा.कोइराला हुनुहुन्न । अर्थिक रूपमा उहाँ आपैmँ सक्षम हुनुहुन्छ । यसैगरी विगतका इतर पक्षका नेता पौडेलको आफ्नै व्यक्तिगत गुट थिएन, तर अहिलेका इतर पक्षका नेता डा. कोइरालासँग विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले निर्माण गरिदिएको विशाल समूह छ । विगतमा महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले आपूm इतर पक्षको हुँदाहुँदै पनि जसरी सभापति देउवाको अनुकूल हुने गरी काम गर्दै आउनुभएको थियो, अहिलेका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा त्यति सहजै सभापति देउवाको अनुकूल हुने अवस्था छैन ।

यता प्रथम उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सभापति देउवा पक्षकै हुनुहुन्छ, तर उपसभापति खड्काको प्रधानमन्त्री पत्नी डा.आरजु राणासँग राम्रो संबन्ध छैन । विगतमा पनि उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउने प्रकरणमा होस् या सभापति देउवाको देवत्वकरण गर्दै तयार गरिएको अडियो, भिडियो प्रचारसामग्री प्रकरणमा होस् नेता खड्काले सुरुमै आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो । यति मात्रै होइन देउवा पत्नी राणको सक्रियतामा भएका धेरै राजनीतिक नियुक्तिमा तत्कालीन महामन्त्री खड्काले असहमति प्रकट गर्नुभएको थियो । तर, अहिले खड्का विगतमा जस्तो सभापतिद्वारा मनोनीत महामन्त्री हुनुहुन्न । उहाँ निर्वाचित उप-सभापति हुनुहुन्छ ।

नारायणहिटी प्रकरणमा संलग्न बतास अर्गनाइजेसनसँग प्रधानमन्त्री पत्नी डा.आरजु राणाको संबन्ध रहेको कुरा मिडियामा उजागर गर्ने काम उपसभापति खड्कामार्फत नै भएको बुझाई संस्थापन पक्षकै कतिपय नेताको छ । जसरी ०५३ सालअघि पार्टीको लोगो र आधिकारिता सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग थियो, तर कार्यकर्ता पंक्ति तथा जनमत गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग थियो, त्यसरी नै सभापति देउवासँग पार्टीको लोगो र आधिकारिकता मात्रै छ, कार्यकर्ता र जनमत डा.शेखर कोइरालासँग छ ।

सभापति देउवा एक्लै अघि बढ्न खोज्दा नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न हुनसक्ने अवरोधहरू साना छैनन् । देउवाका लागि मुख्य खुड्किलो चुनावी गठबन्धन नै हो । राष्ट्रिय सभाको असन्न निर्वाचनमा सत्तारूढ दलबीच गठबन्धन भएको छ । गठबन्धनसँग जति भोट छन्, त्यसमध्ये ५० प्रतिशत भोट नेपाली कांग्रेस एक्लैसँग छन् । तर नेपाली कांग्रेसले जम्मा ३३ प्रतिशत सिट पाएको छ । यसरी गरी राष्ट्रिय निर्वाचनमा गठबन्धनका कुल मत मध्ये नेपाली कांग्रेससँग ७० प्रतिशत मत छ । तर नेपाली कांग्रेसले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट पाउने संभावना छैन ।

सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीसँग नौ लाख पूर्णकालीन सदस्य रहेको दावी गर्नुभएको छ । गत आमनिर्वाचनमा जम्मा ११ लाख मत माओवादी केन्द्रले ल्याएको थियो । त्यतिबेलाका करिव २५ प्रतिशत नेता तथा कार्यकर्ताले माओवादी केन्द्र छाडिसकेका छन् । तर अहिले आफ्नो पार्टीसँग कांग्रेसकै हाराहारीमा नौ लाख पूर्णकालीन सदस्य रहेको दावी प्रचण्डले गरिरहनुभएको छ । प्रचण्डले यो दावी गर्नुको कारण आगामी आमनिर्वाचनमा कांग्रेससँग सिट भागबन्डाको बार्गेनिङ गर्ने प्रयोजनका लागि हो । स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो असली हैसियत प्रकट हुने भएका कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आमनिर्वाचन अघि स्थानीय निर्वाचन हुन दिने पक्षमा हुनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति देउवाका लागि मुख्य अप्ठेरो भनेको यहीँनिर हो ।