मत-विमत

यसरी उपेक्षित हुँदैछ जनताको बाँच्ने अधिकार

अनुषा थापा २०७८ मंसिर १७ गते ७:४९ मा प्रकाशित

अनुषा थापा

ठूला–ठूला राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै विनामास्क मञ्चमा गएर भाषण ठोकेको देखियो । राजनीतिक दलहरूले जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल नै नगरी कार्यक्रम गरिरहेका छन् । आफ्नो मतलबका लागि दलहरूले भिड जम्मा गरिरहेका छन्, यसको मूल्य सर्वसाधारण जनताले चुकाउनु परिरहेको छ । सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दलहरूले जनता मार्ने काम गरिरहेका छन् ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको त्रास बढ्दो छ । हरेक राष्ट्रले कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट आफ्नो देशको नागरिक बचाउन थुप्रै रणनीति अपनाइरहेका छन् । कोरोनाको जोखिम झनै बढेकाले अन्य देशका सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर नजान जनतालाई सचेत गराइरहेका छन् । तर, हाम्रो देशमा कोरोनालाई सामान्य रोगजस्तो मात्र मानिएको छ । सबै जना निस्फिक्री भएर हिँडेका छन् । हरेक ठाउँमा मानिसहरूको भिडभाड यत्तिकै छ । फुटपाथ पसलदेखि लिएर सडक छेउका मानिसको चर्को भिडलाई छिचोल्न हम्मेहम्मे पर्दछ ।

विनामास्क, स्यानिटाइजर र भौतिक दुरीको पालना नगरी नेपाली नागरिकहरू जथाभावी डुलिरहेका छन् । यसको गतिलो उदाहरणका रूपमा कालिमाटी फलपूmल तथा तरकारी बजारलाई पनि लिन सकिन्छ । तरकारी बजारभित्र मानिसहरूको अत्यधिक चाप रहने गरेको छ । उपत्यका बाहिरका जिल्लाबाट उक्त तरकारी बजारमा सामानहरू ढुवानी हुन्छन् । खुद्रा पसलेले पनि त्यहीबाट तरकारी किनेर लगेर बिक्रीवितरण गर्दछन् । बजारमा तरकारी लिन जानेहरूले सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई खेलाइचीको रूपमा लिएको प्रस्ट देखिन्छ ।

न भौतिक दुरीको पालना भएको छ न त कसैको मुखमा मास्क नै छ । व्यापारीदेखि लिएर सर्वसाधारणले कोरोनालाई हेलचेत्र्mयाइको रूपमा लिएका छन् । नेपालको उत्पादन मात्र नभई भारत र अन्य मुलुकका सामानहरू तरकारी बजारमा झारिरहेको हुन्छ । अन्य देशबाट आएका तरकारी र फलपूmलको परीक्षण त हँुदैन, साथै सामान ढुवानी गर्नेको पनि कोरोना परीक्षण भएको छैन । खरिदबिक्री गर्ने नाममा कोरोना फैलाउने काम मात्र भइरहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मौन बसेको छ ।

त्यहाँ कुनै पनि सम्बन्धित निकायको आँखा पुग्न सकेको छैन् । यदि कोही कोरोना संक्रमित तरकारी किन्न आयो भने त्यहीबाट भव्य कोरोना फैलने निश्चित देखिएको छ । कालिमाटीमा मात्र नभई बल्खुस्थित रहेको तरकारी बजारको हाल पनि उही नै छ । कोटेश्वर तिनकुने र धुम्बाराहीको तरकारी बजार पनि अरूभन्दा भिडमा केही कम छैन । अधिकांश तरकारी बजारमा मानिसको उल्लेखनीय भिड देख्न सकिन्छ । भिडमा कसैले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेका छैनन् । तरकारी खाने निहुँमा हामी कोरोना संक्रमित बनिरहेको छाँै ।

हाम्रो कारणले अझै कतिपयलाई समेत कोरोना लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बजारभित्र भएका हुलमुलबाट जनता बचाउन सम्बन्धित निकायले खासै चासो दिएको छैन् । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना कति जरुरी छ, कोरोना अझै पनि कायमै छ । मास्क र सामाजिक दुरीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर मातहतका निकायले सर्वसाधारण जनचेतना फैलाएका छैनन् । मास्क नलगाई दादागिरी गरेर हिँड्नेलाई कारबाही पनि गरिएको छैन ।

हाल विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको महाधिवेशनको रौनक छाएको छ । एमालेको १०औँ महाधिवेशन केही दिनअघि मात्र सिद्धिएको छ भने रापप्राको प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यतिबेला भृकुटीमण्डपमा आफ्नो महाधिवेशन भव्य रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, त्यस कार्यक्रममा सहभागी भएका कसैले पनि मास्क लगाएको देखिएन ।

ठूलाठूला राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै बिनामास्क मञ्चमा गएर भाषण ठोकेको देखियो । राजनीतिक दलहरूले जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल नै नगरी कार्यक्रम गरिरहेका छन् । आफ्नो मतलबको लागि दलहरूले भिड जम्मा गरिरहेका छन्, यसको मूल्य सर्वसाधारण जनताले चुकाउनु परिरहेको छ । सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दलहरूले जनता मार्ने काम गरिरहेका छन् ।

यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारले कुनै पनि नीति ल्याएको छैन । आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार भागेको छ भने आफ्नो भूमिका निभाउनमा सरकार असफल देखिएको छ । तरकारी बजारमा भएको भिडभाडको मामिलामा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मौन बसेका छन् ।
सिडियोद्वारा कुर्सी ढाक्ने र व्यापारीले दिएको फल चाख्ने काम मात्र भएकोजस्तो देखिन्छ । तलब पकाउनेभन्दा अरू केही काम काठमाडौंका सिडियोले गर्न सकेका छैनन् ।

कोरोना नियन्त्रण गर्न र जनता बचाउनका उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि अनुगमनमा निस्किन तयार देखिएका छैनन् । जसको कारण व्यापारीहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ । उनीहरूले कोरोनाको मापदण्ड पालना गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । तैपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हातमा हात राखेर बसिरहेका छन् । कुनै पनि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेका छैनन् भने कोरोना नियन्त्रण गर्न उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले एउटा पनि योजना अघि सारेका छैनन् । पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना फैलिँदा बेड र अक्सिजनको अभावमा धेरै मान्छेहरू बिते ।

कतिपय कोरोना लागेकाहरू बेड नपाएर अस्तालको गेटमै मर्न बाध्य भए । अक्सिजन नपाएर कति त छट्पटाएर पनि मरे । निजी अस्पतालले मनलागि पैसा लिएर कोरोना लागेको बिरामीलाई ठगे । यता, सरकारी अस्पतालबाट कसैले अपेक्षा राख्ने ठाउँ बाँकी थिएन । गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाबाट जनता बचाउन सोच विचार गर्ने बेला भएको छ । सरकारले सबै जनतालाई सतर्क रहन सुसुचित गरिदिनुपर्दछ । काठमाडौंमा धेरैजसो बाहिरी जिल्लाका मानिसहरू बसोवास गर्छन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बहालमा बस्नेहरूलाई आफ्नो गाउँठाउँ फर्किन आग्रह गर्दा पनि उपत्यकाको जनसंख्या निकै नै पातलिन्छ ।

जसले कोरोनाको जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न सक्दछ । मानिसहरू विनाकाम घुमफिर गर्न उपत्यका आइरहेका छन् । अनावश्यक काममा काठमाडांै आउँछन् डुल्छन्, घर फर्किन्छन् । यसले पनि कोरोनालाई चुनौती दिइरहेको छ । उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसरी जनता बचाउन सकिन्छ ? कोरोना न्यूनीकरण गर्न कुनै पनि योजना बनाएका छैनन् । मेयरहरूले पनि ट्वाल्ल हेरेर बसेका छन् । उपत्यकावासीलाई कसरी सुुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर मेयरहरूले पनि चासो दिएका छैनन् ।

नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । सरकारले बेलैमा ध्यान नपु¥याउने हो भने कोरोनाले ठूलो क्षति हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । उपत्यकाभित्र छिर्ने नाका नै कडा गर्ने समय आइसकेको छ । अहिलेदेखि नै यसविषयमा ध्यान पुप्याउनुपर्नेछ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउने हो कि ? क्वारेन्टिन निर्माणमा पनि सरकारले चासो पु¥याउने हो कि ? सरकारले पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनालाई बेवास्ता गर्दा धेरै जनता मरे । अब पनि सरकार यसरी नै हेरे बस्ने हो भने अझै हजारौँ जनता मर्न सक्नेछन् ।

यसमा सरकार अलिक जिम्मेवार हुने हो कि ? विदेश आउने जानेहरूलाई सरकारले रोकिदिने हो कि ? उडान, लामो दुरीको गाडी सञ्चालनमा रोक लगाँउदा पनि कोरोना कम गर्न सकिन्छ । तर, हरेक व्यवसायीहरू सरकारले लकडाउन गर्ने हो कि भनेर चिन्तित छन् । अब कोरोना फैलिन्छ भनेर अधिकांशलाई अवगत भइसकेको छ । कोरोनाको जोखिमसँगै सरकारको जनता बचाउने पहिलो कदम भनेकै लकडाउन हो । लकडाउन हुन्छ कि भनेर यातायात व्यवसायीहरू लगातार प्रधानमन्त्रीकहाँ धाइरहेका छन् ।

जनताभन्दा ठूला व्यवसायी हुन् ? कर ठूलो कि जनता ? यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ । जनता कोरोना लागेर दैनिक मरिरहेका छन् । तैपनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपालको संविधानमा जनताको बाँच्ने अधिकार लेखेको छ कि छैन ?

प्रतिक्रिया