सर्वोच्च अदालत : विवाद इजलास त बस्यो, सुनुवाई भएन

काठमाडौं । एक महिनाभन्दा बढी समय अवरुद्ध भएको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ बुधबारबाट शुरु भएको थियो । गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन गरेपछि इजलास शुरु भएको केही बेरमै नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरु इजलासमा पुगे र प्रश्न गर्न थाले । केहीबेरसम्म चलेका इजलासहरुले निरन्तरता पाउन सकेनन् । ‘प्रधानन्याायधीशज्यू कोरोना संक्रमणका कारण शसस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ अनुसार उहाँ काम गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ,’ बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘यस्तो अवस्थामा मुलुकको न्यायप्रशासन प्रधानन्यायाधीशले सञ्चालन गरेको हो कि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशज्यू तोकिनुभएको हो ?’ उनीहरु बुधबार १० वटै इजलासमा गएर यही प्रश्न दोहो¥याएका थिए । त्यसपछि इजलास बस्न सकेनन् ।

बुधबार गोला प्रथाबाट सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा इजलास गठन भएका थिए । तीमध्ये संयुक्त नौवटा र एकल दुईवटा इजलास गठन भएका थिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा सबैभन्दा कम एक थान मुद्दा तोकिएको थियो । त्यसमा बेन्च नबसेको जनाइएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा सबैभन्दा बढी ४३ थान मुद्दामा पेसी तोकिएको छ । एउटा मुद्दामा अन्य आदेश भएको छ । अरु कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ भएको छैन । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा १६ थान मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो । एउटा मात्र मुद्दामा सुनुवाइ गरिएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा २८ थान मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो तर उक्त बेच्न नबसेकोे जनाइएको छ । न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा १५ थान मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा एक थान मात्र हेरिएको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा १५ थान मुद्दा थियो तर सुरुबाटै हेर्न नभ्याइनेमा छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा १७ थान मुद्दामा पेसी तोकिएकोमा कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ भएन । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा १९ थान मुद्दा तोकिएकोमा एउटामा फाइल झिकाउने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा २० थान मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो । तीन थान मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ । त्यस्तै, एकल इजलासमा न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासमा १६ थान मुद्दामा पेसी थियो । उक्त इजलासमा बेन्च नबसेको जनाइएको छ । न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासमा १५ थान मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो ।
एघार इजलासमा २१७ मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । त्यसमध्ये जम्मा तीन मुद्दामा फैसला भएको छ । अधिकाश मुद्दा हेर्न नभ्याउने र बेन्च नबसेको भनेर जनाइएको छ । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । गोलाप्रक्रियाबाट पेसी व्यवस्थापन भएपछि सबै मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइ हुने विश्वास गरिए पनि इजलासमा उत्साहप्रद सुनुवाइ पहिलो दिन नै देखिएन ।

अदालतको अवस्था गम्भीर : प्रचण्ड
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको अवस्था गम्भीर बनेको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बुधबार नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुसहित कानुन व्यवसायीहरुले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतको अवस्था गम्भीर बनेको बताएका हुन् । उनले नेपालको न्यायालयको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकोले कार्यपालिकाबाट यसको हल हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले यो समस्या न्यायपालिकाको मात्रै नभएर समग्र राज्यप्रणालीसँग सम्बन्धित भएकोले समस्या समाधान हुन अब समय नलाग्ने बताए ।

उनले भने, ‘अब अहिले धेरै कुरा आए, मैले अहिले सोचिराखेको कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्वन्यायाधीशहरु, कानून व्यवसायीहरु, पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुसँग हामीले झन्डै झन्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिती थियो, हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा, हामीलाई त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो । त्यसले जनमत निर्माणमा पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभाविक पार्ने हकसम्म पनि सकारात्मक अर्थमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्ति भर्खरै हो । त्यसकारण म यहाँहरु सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बिर्सियौँ कि भन्ने नठानियोस् ।

उनले न्यायपालिकाको समस्यालाई राजनीतिक दलहरुले सम्बोधन गर्न सके न्यायपालिकाको गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया यही बिन्दुबाट सुरु हुने बताउँदै यो बिन्दु न्याय क्षेत्रमा देखिएका तमाम विकृति, विसंगतिहरुको अन्त्य हुने र न्याय सम्पादनको काम जनविश्वास आर्जन गर्ने ढंगले जानेगरी अघि बढ्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले न्याय क्षेत्र र समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा सारा विश्वले हेरिरहेको भन्दै धैर्यताको बिन्दुभन्दा टाढा जान नसक्ने प्रष्ट पारे । उनले न्यायपालिकाको समस्या समाधानको कुरा मात्रै नभइ यो आन्दोलन ठूलो विसंगति अन्त्य हुनेतिर नेपाल जाने बिन्दु हुनसक्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले अहिले सभामुख बाहिर जानुभएको र सभामुख स्वदेश फर्किएलगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।