मत-विमत

एमसिसी, इन्डोप्यासिफिक रणनीति र विश्व लोकतान्त्रिक सम्मेलन

विन्दुकान्त घिमिरे २०७८ मंसिर १२ गते ७:२० मा प्रकाशित

विन्दुकान्त घिमिरे

एमसिसीअन्तर्गत सहयोग गर्न लागेको ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकाका लागि ठूलो रकम हुँदै होइन । तर, यो रकमका लागि संझौता पत्रमा यति धेरै प्रावधान किन ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दै मिल्दैन । अझ रोचक कुरा त के छ भने एमसिसीअन्तर्गत जति रकम अमेरिकाले सहयोग गर्ने भनेको छ, त्यो भन्दा बढी रकम त एमसिसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल आवतजावत तथा नेपालका नेताहरूसँगको भेटघाटमा खर्च गरिसकेका छन् ।

विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले आगामी डिसेम्बरको पहिलो साता विश्वलोकतान्त्रिक सम्मेलन गर्दैछ । १ सय १० वटा देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहने उक्त सम्मेलनमा नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । यो सम्मेलन अमेरिकाले अघि सारेको एमसिसी तथा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको पुरक मानिएको छ । नेपालको तर्पmबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भाग लिने सहमति जनाइसकेका छन् ।

एमसिसी संझौता अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपाललाई निरन्तर दबाव दिँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक सम्मेलनलाई पनि यही दबावका रुपमा हेरिएको छ । गत आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा कांग्रेस माओवादी गठवन्धनको सरकारले अमेरिका सँग एमसीसी संझौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । १५ महिना भित्र नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनु पर्ने र त्यस पछि मात्रै संझौता कार्यान्वयन हुने जनाइएको थियो ।

त्यस्ता १५ महिना ४ वटा बितिसकेका छन्, तर नेपालको संसद्ले एमसिसी अनुमोदन गर्न मानिरहेको छैन । यता अमेरिकाले भने संसद्बाट अनुमोदन गर्नूपर्ने म्याद बढाउँदै निरन्तर ताकेता गरेको गरै छ । यो साढे चार वर्षको अवधिमा एमसिसी संझौता संसद्बाट छिटो अनुमोदन गरिदिन ताकेता गर्दै अमेरिकाका तर्फबाट चारपटकसम्म सहायक विदेशमन्त्रीलगायत विभिन्न उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक दुई साताअघि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लि नेपाल भ्रमणमा आएर प्रधानन्त्री तथा सबै प्रमुख राजनीतिकदलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेका थिए । भेटघाटमा आफ्ना पूर्ववर्तीहरूले भ्रमणका क्रममा जे भनेका थिए, डोनाल्ड लिले पनि त्यही भने । सत्ताको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लिले सँगको भटघाटलाई उदृत गर्दै मिडियासँग भनेका थिए, ‘तपाइँहरूलाई एमसिसी अन्तर्गतको हाम्रो सहयोग चाहिन्छ वा चाहिँदैन छिटो निधो दिनुहोस्, अरू गरिब मुलुकहरूबाट पनि माग भएको छ, हामी अरू गरिब मुलुकहरूलाई दिनेछौँ ।’

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लिले यही मंसिर २८ भित्र नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नभए एमसिसी फिर्ता हुने चेतावनी दिएको समाचार मिडियामा आएका छन् । आखिर एमसिसी संझौताका लागि अमेरिकाले किन यतिधेरै दबाब दिँदै छ ? यसरी दबाब दिनुको रहस्य के हो ? यदि यो सहयोगभित्र कुनै कपट छैन भने यतिधेरै दबाब किन ? भन्ने प्रश्नहरू स्वभाविक रूपमा उठेका छन् । अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री लिले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गरेका भेटघाट निकै महत्वपूर्ण छ ।

अघिल्लोपटक आपैmँ प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको एमसिसी संझौतालाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्न देउवा तयार अग्रसर छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री लि वीचको भेटघाटमा एमसिसी संझौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि अन्यदललाई कसरी प्रभावमा पार्ने ? भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको सहजै अनुमान लगाइएको थियो । यता प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि आपूm प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी संझौता अनुमोदनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएका थिए, तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पछिल्ला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असहयोगका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । सत्ताबाट बाहिरिएपछि भने ओली एमसिसीका सन्दर्भमा तटस्थ जस्तै छन् । एमाले तटस्थ रहनु स्वभाविक पनि छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूको संसद्मा स्पष्ट बहुमत भएका कारण एमसिसी विधेयक पारित गर्न एमालेको सहयोग चाहिँदैन । सरकारले ल्याएका विधेयक अनुमोदन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीदलको कर्तव्य पनि होइन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री लिबीच के कस्तो कुराकानी भयो ? भन्ने सन्दर्भले नै यतिबेला सर्वाधिक महत्व राख्छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले संसद्मा पटकपटक दर्ता गरेको एमसिसी विधेयक अघि बढ्न नसक्नुमा सतहमा देखिने कारकहरू तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हुन् । तर बास्तविक कारक भने प्रचण्ड नै हुन् । प्रचण्डकै निर्देशनमा उनीहरूले एमसिसी विधेयक अड्काएका हुन् ।

प्रचण्डसँगको भेटघाटमा अमेरिकी विदेशमन्त्री लिले नेपालको शान्ति संझौता कार्यान्वयन प्रक्रियाको बारेमा पनि कुरा उठाएको समाचार बाहिर आएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री लिले शान्ति संझौताको प्रक्रियाका बारेमा कुरा उठाउना साथ प्रचण्ड गलेको समाचार सत्य हो वा होइन थाहा छैन, तर भेटघाटपछि प्रचण्डले मिडियासामु दिएको अभिव्यक्ति भने लत्यालुतुक्कै भएको जस्तो थियो । उनले मिडियासामु भनेका थिए, ‘एमसिसीको बारेमा मैले प्रष्टसँग भने हामी एमसिसी फिर्ता जाओस् भन्ने पक्षमा बिल्कुल छैनौँ । किनभने त्यत्रो पैसा नेपालमा इन्फास्ट्रक्चरको लागि आवश्यक छ, तपाईंहरू पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ, हामी लिन तयार छौँ । यहाँ केही कन्फ्युजनहरू छन्, पहिला ओर्जिनल डकुमेन्टजस्तो थियो, अहिले छैन, त्यसले कन्फ्युजन छ । अल पार्टी मिटिङमा हामी छलफल गर्छौं, हामी डिसेम्बर १४ अघि एउटा टुंगोमा पुग्छौँ ।’ स्मरण रहोस् डिसेम्बर १४ अघि नै अमेरिकाले विश्वलोकतान्त्रिक सम्मेलन सम्पन्न गर्दैछ ।

नेपालका कम्युनिस्टहरूको चरित्र
एमसिसी संझौता संसद्बाट अनुमोदन होला कि नहोला ? भयो भने कहिलेसम्म होला ? तमाम प्रश्न खडा भएका छन् । अमेरिकाको विरोध नेपालका कम्युनिस्टहरूको मुख्य रोजगारी हो । कम्युनिस्ट मुलुक चीनले जे गर्दा पनि ठीक हुने तर लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले भेनेजुयलामा नाकाबन्दी गर्दा पनि विज्ञप्ति नै निकाल्ने चरित्र नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले बोकेका छन् । यतिसम्मकी नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकामा स्थायी बसोवास गर्ने अवसर प्राप्त हुने हो भने नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूका घर खाली हुन्छन्, तर चीन, उत्तर कोरिया, भेनेजुयला, क्युवा लगायतका मुलुकमा एक वर्ष बस्ने गरी जानुप¥यो भने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको दाँतबाट पसिना छुट्छन् ।

त्यसैले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू ‘सत्ता प्राप्तिका लागि गठित समूह मात्रै नभएर विदेशी पैसा आर्जन गर्ने उद्योगहरू समेत हुन्’ भन्ने गरिएको छ । बास्तवमा के हुन् त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू ? कस्तो छ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेताहरूको चरित्र ? भन्ने विषयमा पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ पुस्ताले चासोका साथ हेर्न थालेका छन् । अतिवादी चरित्र नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको मुख्य विशेषता हो । एमसिसीकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेकपा एमालेको ओली गुटबाहेक सबै कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेताहरूले एमसिसीको विरोधमा नेपाली भाषामा भएका कुनै पनि शब्द प्रयोग गर्न बाँकी राखेका छैनन् । नेपाली भाषाका शब्दहरूले नपुगे विदेशी भाषाका शब्दहरू पनि प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ । ‘एमसिसी संझौता भयो भने अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ र गाउँगाउँमा पुगेर नेपाली महिलाहरूलाई बलत्कार गर्छ’ भन्ने सन्देश माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका नेताहरूले तल्लो तहमा पु¥याइसकेका छन् । प्रमुख प्रतिक्षीदल नेकपा एमालेमा भीम रावललगायत उनको गुटका १० भाइ नेताहरूले पनि एमसिसीको विरोधमा भित्तैसम्म पुग्ने प्रचार गरिरहेका छन् ।

यतिबेला नेपालका उत्तरी नाकाका बजारहरूमा पुगिसक्नुछैन । तातोपानी, रसुवागढीलगायत उत्तरी नाकाका बजारहरूमा गएर कसैले एमसिसीको पक्षमा बोल्यो भने उसले रामधुलाई भेट्ने निश्चित छ, सग्लो शरीर फर्कन सक्ने अवस्था छैन । एमसिसी संझौता हुनासाथ चीनले नेपाल सँगका व्यापारिक नाका सधँैका लागि बन्द गरिदिने बुझाइ त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको छ । यो हल्ला माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता एवं एमालेको ओली विरोधी गुटका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले फैलाएका हुन् ।

यस्तो हल्ला फैलाउनेहरूले एमसिसी संझौता पारित गर्न सहयोग गर्लान् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्न, तर प्रधानमन्त्री देउवा भने प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसिसी संझौताको पक्षमा आउने कुरामा ढुक्क छन् । विगतमा एमालेले महाकाली सन्धिका सन्दर्भमा देखाएको चर्तिकला प्रभानमन्त्री देउवालाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यतिबेला एमालेले के के कारणले महाकाली सन्धीलाई राष्ट्रघाति ठहर ग¥यो ? भारतीय दूतावासले ब्रिफकेसमा हालेर के चिज नेताहरूको घरघरमा पु¥याएपछि महाकाली सन्धी एमालेको दृष्टिमा एकाएक देशको पक्षमा भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री देउवालाई भलिभाँती थाहा छ । किनकी महाकाली सन्धी प्रकरणमा पनि देउवा नै मुलुकको प्रधानमन्त्री थिए ।

यतिबेला पनि एमसीसी संझौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सबै चाँजोपाँजो अमेरिकाले नै मिलाइदिने कुरामा प्रधानमन्त्री देउवा ढुक्क छन् । अडान र बोली फेर्ने मामिलामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालका अरू सबै कम्युनिस्ट नेताहरूलाई माथ गरिसकेका छन् । एमसिसीकै सन्दर्भमा पनि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री लि सँगको गत शुक्रबारको भेटपछि प्रचण्डको बोली फेरिइसकेको छ ।

किन राख्यो अमेरिकाले कडा सर्त ?
०७४ साल भदौमा एमसिसी संझौतामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा कहीँ कतै विरोध भएको थिएन । उल्टै अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भयो भन्दै खुसीयाली प्रकट गरिएको थियो । तर, अमेरिकाले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न धेरै नै ठूलो दबाब दिएका कारण शंका उत्पन्न हुँदै गयो । कतै चीनलाई घेराउ गर्न नेपालमा आफ्ना सेना ल्याएर राख्ने अमेरिकी रणनीति त होइन ? भन्ने शंका राजधानी काठमाडौंका बुद्धिजीवीहरूले पनि गर्न थाले । एक÷दुई पृष्ठको १०÷१२ बुँदा राखेर संझौता गरे पुग्नेमा किन ७० पृष्ठ लामो संझौतापत्र बनाइयो । संझौतापत्रमा यति धेरै प्रावधान राख्न किन जरुरी छ ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रूपमा उठेका छन् ।

एमसिसी संझौताअन्तर्गत अमेरिकाले दिने भनेको ५५ अर्ब रुपैयाँ सित्तैमा हो । व्याज बुझाउनु पर्दैन । साँवा पनि फिर्ता गर्नु पर्दैन । तर जुन परियोजनाका लागि सहयोग रकम लिइन्छ त्यो परियोजना निर्धारित लागत र निर्धारित मितिमै सम्पन्न हुनुपर्नेछ । यसका लागि अमेरिकाले नियमित अनुगमन गर्नेछ । यतिसम्म मात्रै हो भने एमसिसी संझौता पारित गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । दाताले आफ्नो सहयोग सदुपयोग होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविकै हो । तर यसका लागि ७० पेज लामो संझौतापत्र किन आवश्यक छ ? किन नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नुप¥यो । नेपालमा यत्रो विरोध हुँदा पनि हात झिक्न छाडेर किन एमसिसी पास गर्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नले धेरै शंका उत्पन्न गराएको छ ।

नेपालका लागि अमेरिका अति नै महत्वपूर्ण देश हो भन्ने कुरामा कहीँ कतै शंका छैन । नेपालको गरिबी निवारणका लागि तथा नेपालको सार्वभौकिता रक्षाका लागि अमेरिकाको भूमीका सानो छैन । विगतमा औलो उन्मूलन गरी तराई तथा पहाडका बेसी क्षेत्रमा बसोवासलायक बनाइदिएको अमेरिकाले नै हो । यतिबेला सहयोग गर्न लागेको ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकाका लागि ठूलो रकम हुँदै होइन । तर, यो रकमका लागि संझौता पत्रमा यति धेरै प्रावधान किन ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दै मिल्दैन । अझ रोचक कुरा त के छ भने एमसिसीअन्तर्गत जति रकम अमेरिकाले सहयोग गर्ने भनेको छ, त्यो भन्दा बढी रकम त एमसिसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल आवतजावत तथा नेपालका नेताहरू सँगको भेटघाटमा खर्च गरिसकेका छन् ।

एमसिसी अन्तर्गतको बजेटको आकार नेपालका लागि पनि खासै ठूलो कुरा होइन । भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण मात्रै गर्ने हो भने तीन महिनामै आफ्नै स्रोतबाट नेपालले यति रकम संकलन गर्न सक्छ । तर अमेरिकासँगको संबन्ध नेपालका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ । अमेरिकासँग सुदृढ संबन्ध नबनाउने छुट नेपाललाई छँदै छैन । दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइरालाले आजभन्दा ६३ वर्षअघि इजराइलसँग दौत्य संबन्ध स्थापित गर्ने बेलामै यो कुरा भनिसकेका थिए । त्यतिबेला दूरदर्शी राजनेता बिपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘नेपालको सार्वभौमिकतामाथि छिमेकीहरूबाट हुनसक्ने खतराबाट बच्नका लागि हामीसँग भएको एउटै उपाय हो अमेरिकालाई सधँै विश्वासमा लिनु ।’

अमेरिकाले जवरजस्ती स्थापना गरिदिएको देश इजराइलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक नेपाल हो । त्यतिबेला बिपी कोइरालालाई सचेत गराउँदै उनकै गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायले भनेका थिए, ‘इजराइलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापितको प्रयास गर्नुभयो भने छिमेकी भारतले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्त गर्न राजामाथि दबाब दिनेछ, राजाले भारतको दबाब थेग्न सक्ने छैनन ।’ नभन्दै सूर्यप्रसाद उपाध्यायको प्रक्षेपण पुष्टि भयो । यतिबेला एमसिसीको सन्दर्भमा चीनलाई देखाइए पनि दक्षिणी मुलुक भारत पनि त्यतिकै सशंकित छ । नेपाल र अमेरिकाबीचको राम्रो संबन्धबाट सबैभन्दा बढी तर्सने भनेको छिमेकी भारत नै हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय