मत-विमत

को को हुन् अबैध सम्पत्ति कमाउनेहरू ?

सौर्य अनलाइन २०७८ मंसिर ९ गते ६:३० मा प्रकाशित

उद्धव सिलवाल

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मुख्य काम मुलुकमा गैरकानुनी र आपराधिक कामबाट आर्जित कालो धनको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हो । विभाग स्थापनाको लामो समय भए पनि यसले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका, कालो धन थुपारेका र आपराधिक कार्यबाट सम्पत्ति जोडेका सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । मुलुकमा अवैध तरिकाले धन कमाउने अनगिन्ती छन् ।

नेपालसँगै विकासको सुरुआत गरेका भारत, चीन, कोरिया लगायतका देशहरू विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान शक्तिका रूपमा अघि बढे पनि हामी आर्थिक विकासको नारामै रुमलिरहेका छौँ । विकास र समृद्धि राजनीतिक स्थायित्वसँगै सिर्जना हुन्छन् । तर, यहाँ राजनीतिक स्थायित्व देखिए पनि आर्थिक विकासले भने कोल्टे फेर्न सकेको छैन । संविधानले नै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्थापित गराउने परिकल्पना गरेको छ । विकास र समृद्धिको सपना बाँडे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ । आर्थिक विकासका सम्भावना भए पनि बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षा, रोग कुपोषणजस्ता समस्याबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाएको छैन ।

यथार्थमा सुस्त विकास खर्चको कारण अहिले नगद प्रवाह कम भएको देखिन्छ । चालुु आबको चार महिनामा विकास बजेट ज्यादै न्यून खर्च भएको छ । नीतिगत अस्पष्टताले सुरु गरिएका विकास निर्माणका ठूला आयोजना अलपत्र छन् । पूर्वाधार अभावमा उत्पादन लागत बढ्दैछन् । लामो समयदेखि विकास खर्चमा समस्या रहँदै आएको छ । विकास खर्चको समस्या भनेकै राजनीतिक प्रभावमा आयोजना छानिने र ठेकेदारसँगको साँठगाँठमा राजनीतिकर्मी पालिने प्रमुख कारण हो । भोट बैंक सुरक्षित गर्नकै लागि आयोजना छनोट गर्ने अवधारणा हावी हुँदा अर्थतन्त्र सोचेजस्तो अघि बढ्न सकेको छैन । विकास आयोजना छान्दा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा फाइदा पुग्नेलाई मात्रै निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।

नीतिगत अस्थिरता, स्वीकृति र अनुपालनामा देखिएको समस्यासँगै वैदेशिक लगानी अपेक्षा गरेअनुसार आउन सकेको देखिँदैन । समाजका विभिन्न समूहबीच समन्यायिक विवरण नीति लागू गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको तीव्र वृद्धि, समन्यायिक वितरण, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम र व्यक्तिको खुसीपनलाई सन्तुलन हुने अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ सुस्तता देखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई ठीक र नयाँ ढंगले रुपान्तरित गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र अनियन्त्रित बन्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । उत्पादनशील क्षमताको विकास गर्न नसक्नु, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा पछि पर्नु, गुणत्मक आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्नु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको देखिन्छ ।

सुख प्राप्त गर्ने असीमित इच्छा शक्तिले भ्रष्टाचार गर्न मलजल गरेको देखिन्छ । सुखको चरित्र नै अस्थिरता र मानिसलाई एकपछि अर्को सुखको लालसा जगाउनु हो । सुख र सम्पत्तिको असीमित चाहनाले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउँछ । सम्पत्तिबाट सुखलाई सुरक्षित बनाउने सार्वजनिक अधिकारीको चाहनामा कहिले पनि पूर्णविराम लाग्दैन । तृप्त नहुने सुखको इच्छा र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अवस्थाले शक्तिमा भएका व्यक्तिलाई सम्पत्ति जम्मा गर्न अभिप्रेरित गर्दछ । यसले मुलुकमा कमाउ धन्दालाई थप प्रश्रय गरेको छ । यस्ले पनि मुलुकलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेल्ने कार्यमा सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । भौतिक सुखको पछाडि दौडने परिपाटीको कारण देशमा अनियमितता र अपारदर्शिता बढेको छ ।

यस्ता कार्यलाई रोक्न सम्पत्ति शुद्वीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ लागू गरियो । ऐनले अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्वीकरणका तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । त्यसो त भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा लागू भएको लामो समय भइसकेको छ । सर्वसाधारणमा सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजका आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न यो ऐन ल्याइएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रातारात धन थुपार्ने तर त्यसको वैधानिकता पुष्टि गर्न नसक्नेहरूको, भ्रष्टाचार, अपराध, लागुऔषध, फिरौती, कमिसन, व्यापारको न्यून बिजकीकरण, कर छली, हुण्डीजस्ता साधनको प्रयोगबाट रकम थुपार्नेहरूमाथि पूर्णरूपमा कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पु¥याई अनियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणतर्फ ल्याउने थियो । विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठन भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहले सन २०२० मा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समीक्षा गरिरहेको थियो ।

त्यही भएर हुन सक्छ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही उद्योगी–व्यवसायीसँग आर्थिक कारोबारको विवरण मागेपछि उद्योगी–व्यवसायी त्रसित बनेका थिए । विभागले केही उद्योगी–व्यवसायीलाई पठाएको पत्रमा उनीहरूका कम्पनीले हालसम्म चुक्ता गरेको करको विवरण, कर कार्यालयमा पेस गरेको वासलात, नाफा–नोक्सासहित सबै आर्थिक विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । उद्योगी–व्यवसायीका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले आर्थिक वर्षभरिको सम्पूर्ण खर्च र आम्दानीको विवरण सरकारका विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा विभागले आर्थिक कारोबारका सबै कागजात मागेपछि उद्योगी–व्यवसायी आतंकित बनेका थिए । तर त्यो अभियान खोइ कता गयो, थाहा छैन । आर्थिक कारोबारको विवरण माग्दैमा आतंकित बन्ने वातावरण सिर्जना हुनुमा पनि त्यसभित्र वित्तीय अपचलन र बित्तीय अराजकता रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मुख्य काम मुलुकमा गैरकानुनी र आपराधिक कामबाट आर्जित कालो धनको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हो । विभाग स्थापनाको लामो समय भए पनि यसले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका, कालो धन थुपारेका र आपराधिक कार्यबाट सम्पत्ति जोडेका सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । मुलुकमा अवैध तरिकाले धन कमाउने अनगिन्ती छन् । तर विभागले सीमित ब्यक्तिलाई मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ । सिंहदरबार गाउँगाउँ पुगे पनि यो सँगै अनियमितता, भ्रस्टाचार, विकृती र विसंगती पनि गाउँमा पुगेको छ । भ्रष्टाचारको सम्बन्ध गरिबी र आर्थिक विकाससंग जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को अध्ययनअनुसार भ्रष्टाचारले गरिबी बढाउँछ ।

भ्रष्टाचारले गरिबी निवारणको कार्यलाई सुस्त बनाउँछ । यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि सुस्त बनाउँछ । भ्रष्टाचारले हुने खाने वर्ग र हुँदा खाने वर्गबीचको खाडल मात्र नबडाई मानव पुँजी निर्माण, शिक्षामा असमानता तथा सार्वजनिक खर्चमा पनि असर गरिरहेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि योसँगै नवपुँजीपति वर्गको एउटा ठूलो हिस्सा तयार भइसकेको छ । राजनीतिमा एउटा नयाँ सम्भ्रान्त वर्ग जन्मिसकेको छ । अनि कसरी भ्रष्टाचारमुक्त समाजको विकास हुन्छ । हामीकहाँ अहिले उच्च बर्गको उदय हुने क्रम बढ्दो छ । विचार समाजवादी तर आहार र विहार पुँजीवादी भइसकेको छ । भ्रष्टाचारको जननी गरिबी हो । गरिबीले भ्रष्टाचार जन्माउँछ । भ्रष्टाचारले समाजमा गरिबीको आयातन फैलाउन तथा गहनता बढाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि पानीको मुहान नै सफा गर्नुपर्दछ । जब मुहान सफा हुन्छ, तब मात्र आमनागरिकले स्वच्छ पिउने पानी उपभोग गर्न सक्छन् । अनि मात्रै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण हुन सक्छ ।

अघिल्लो सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अवधारण पूरा गर्न १५औँ योजनाको आधारपत्रमा तीन राष्ट्रिय उद्देश्य र आठ रणनीति एवं दिगो विकासको १७ लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । यसले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दे वित्तिय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत–साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी वित्तीय उपकरण एवं पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको थियो । कृषि, खानी तथा उत्पादनमुलक उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिकिरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गरिने कुरालाई आधारपत्रले महत्व दिएको थियो । तर कार्यान्वयन पक्ष भरपर्दो हुन सकेन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय