कोप–२६ र वातावारणीय सहमति

सम्मेलनका बेलायती अध्यक्ष आलोक शर्माले कोइलाको बारेमा अन्तिम मिनेटमा गरिएको परिवर्तनको लागि आँसु झार्दै माफी मागे । कोप–२६ जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन निर्धारित समयभन्दा २४ घण्टाभन्दा बढी वार्तापछि नेताहरू एक सम्झौतामा पुगे, तर विश्वको सबैभन्दा बढी प्रदुषण गर्ने चीनका राष्ट्रपति उक्त महासम्मेलनमा उपस्थित भएनन्, र अर्को प्रदुषण धेरै गर्ने भारतले कोइलाको भाषाका बारेमा अन्तिम मिनेटमा परिवर्तन गर्न बाध्य पारेपछि यसले सबैलाई क्रोधित बनायो ।

दुई हप्तासम्म बेलायतको ग्लास्गोमा चलेको अन्तर्रास्ट्रिय विश्व वातावरण सम्मेलनको अन्तिम दिन विश्वले नेपालको हिमाली क्षेत्रको बढ्दो वातावरणीय प्रभावलाई महत्व दिएर आफ्नो प्रस्तावनामा समेटेको छ । त्यसको केहीदिनमै यता नेपालको हिमाली क्षेत्र मुस्ताङको कोवाङमा भीषण हिमपहिरो खसेको छ । उता सम्मेलनको उद्घाटनमा कोप–२६ का अध्यक्षता गरेका बेलायतका आलोक शर्माले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा परेको प्रभावको चर्चा गरेसँगै नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई जोडदार रूपमा उठाएकै कारणले अन्त्यमा विश्वका नेताहरूले त्यसलाई सुन्न करै लाग्यो । फलस्वरूप सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षणका लागि बेलायतले २ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर दिने प्रतिवद्धता गरेसँगै अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकले सहयोग गर्ने भएका छन् । यो नेपालको लागि एउटा ठूलो सफलताको विषय हो । तथापि यो सम्मेलनमा नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनको असरबाट हरेक वर्ष ठूलो जनधनको नोक्सानी बेहोरिरहेका मुलुकहरूले हानीनोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको मुद्दाले भने अन्तिम रूप लिन सकेनन् । जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनले हुने हानीनोक्सानीको तत्काल सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय व्यवस्थापन हुुनुपर्ने माग जोडदार रूपले राखे पनि जलवायु अनकूलनमा विकसित मुलुकले आर्थिक सहयोग गर्ने भएपछि हानीनोक्सानी र क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै संरचना र वित्तीय स्रोत आवश्यक नभएको तर्क प्रस्तुत गरेर टारेको देखिन्छ ।

अर्को चाखलाग्दो सन्दर्भ हालै नेपालका लागि अमेरिकी, बेलायती र अस्ट्रेलियाली राजदूतहरू क्रमशः राजदूत रेण्डि बेरी, निकोला पोलिट र पÞmेलिसिटि भोल्क जलवायु परिवर्तन तथा यसले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा र वातावरणमा पारेको असरलगायत जलवायुसम्बन्धी तुरून्तै गर्नुपर्ने कामहरू बारे जनचेतना जगाउन रारा क्षेत्रको संयुक्त भ्रमणमा हुनुहुन्छ ।

विरोधका स्वोरहरू
‘सार्वजनिक जग्गा र पानीमा नयाँ तेल र ग्यास उत्खननका लागि भाडामा प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो चुनावकालीन अभियानको वाचा तोड्नुबाहेक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन प्रशासनले खाडीबाट अपतटीय ड्रिलिङ खोल्ने निर्णयमा संघीय कानुनको उल्लंघन पनि ग¥यो ।’ भनेर आलोचना भएको छ कोप–२६ को समाप्तिसँगै । लेबर नेता सर केयर स्टाररले बोरिस जोनसनलाई व्यंग्य गर्दै भने कि उहाँ शिखर सम्मेलनको लागि ‘जिम्मेवार’ हुनुहुन्छ । वातावरणीय संरक्षणको काम कारबाही गर्नुको सट्टा मात्र धेरै झुटा प्रतिज्ञाहरू गरिएको भनेर उनले आक्रोश प्रकट गरेका छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) मा बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) मा सन् २०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि विद्युतीय सामानको प्रयोगमा जोड दिने उल्लेख छ । जसअनुसार, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन १० वर्षभित्र जलविद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पु¥याउने बताइएको छ ।

नेपालले सन् २०२५ सम्म कुल निजी सवारी साधन खरिदको २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पु¥याउने लक्ष लिएको छ । यसैगरी यो लक्ष सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत पु¥याउने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै, सन् २०३० भित्र नेपालमा दुई सय किमी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने, एक चौथाइ घरमा खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । दुई वटा डिजेल रेल खरिद गरेको तीन महिनापछि मात्रै दुई सय किलोमिटर विद्युतीय रेल निर्माण गर्ने, प्रतिबद्धता आफ्नो एन्डिसिमा जनाएको नेपालले विगत पाँच वर्षमा जीवाश्म तेलको आयात दोब्बर भए पनि सन् २०४५ सम्ममा शुद्ध कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जनाएको छ । ग्लोबल कार्बन एटलसले जारी गरेको तथ्यांकले नेपालको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै भएको जनाएको छ । सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन पाँच प्रतिशतलेले बढेको देखिन्छ, जुन विश्वव्यापी औसत शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा १० गुणा बढी हो । यो कतै मात्र नारा हुने हो कि वातावरणविदहरूले आलोचना गरेका छन् । आलोचकहरू सरकारसँग यस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्ने सुस्पष्ट कार्य योजनाको कमी भएको बताउँछन् । नेपालले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट मात्र गर्न सक्ने ठूलो आधार नरहेकाले तय गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने सहमति तथा वित्तीय, सहयोगमै निर्भर रहन्छ । यसको लागि विदेशी लगानी जुटाउन जरुरी छ ।

बढ्दै गएको मिथेन
सन् २०२१ मा विश्वव्यापी तापमान पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १ दशमलव १ डिग्री सेल्सियसले उच्च छ । त्यो तापक्रमको ३० प्रतिशतको लागि मानवीय क्रियाकलाप नै मिथेन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार छ । विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै गएको र भौतिक जलवायु खतराहरू लगातार र तीव्र हुँदै गएका सन्दर्भमा धेरै संस्थाहरू आफ्नो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न प्रतिबद्ध छन् । कार्बनडाइअक्साइडले उनीहरूको धेरै ध्यान खिचीरहेको देखिन्छ तर मानव गतिविधिबाट मिथेन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिङको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो चालक हो, जुन पूर्वऔद्योगिक स्तरबाट तापमान वृद्धिको लगभग ३० प्रतिशत कारक हो । यसैले, मिथेनको उत्सर्जनलाई रोक्न, नेट–शून्य समीकरण समाधान गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ, अर्थात्, हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनलाई सकेसम्म कम गर्ने र हरितगृह ग्याँस हटाउने कार्यसँग कुनै पनि बाँकी उत्सर्जनलाई सन्तुलनमा राख्ने र जलवायुलाई स्थिर बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

वायुमण्डलमा ९८ प्रतिशत मिथेन उत्सर्जनको लागि जिम्मेबार पाँच उद्योगहरू कृषि, तेल र ग्यास, कोइला खानी, ठोस फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी व्यवस्थापन हुन् । यी प्रत्येक उद्योगहरूमा, उत्सर्जन घटाउने कार्यका लागि ठोस आर्थिक मामला छ । नयाँ म्याकेन्जीको अनुसन्धानले जनाए अनुसार पाँच उद्योगहरूले सन् २०३० सम्ममा २० प्रतिशत र २०५० सम्म ४६ प्रतिशतले विश्वव्यापी वार्षिक मिथेन उत्सर्जन घटाउन सक्छन । यो १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस वार्मिङ घटाउने लक्षतर्फ महत्वपूर्ण परिवर्तनका लागि पर्याप्त ठानिएको छ ।

मिथेन र कार्बनडाइअक्साइडले वायुमण्डलमा एकै प्रकारले तताए पनि तिनीहरू धेरै पक्षहरूमा विपरीत छन् । कार्बनडाइअक्साइडको शताब्दीयौँ लामो निरन्तरताको तुलनामा मिथेन वायुमण्डलमा केवल एक दशकका लागि रहन्छ, तर धेरै गुणा बढी गर्मी बढाउँछ । मिथेन उत्सर्जन धेरै अनियमित हुन्छ, तेलको कुवा, गाईवस्तु, ल्यान्डफिल र कोइला खानीबाट यो उत्सर्जन हुन्छ ।

ग्लासगोको कोप–२६ मा नयाँ विश्वव्यापी जलवायु सम्झौतामा सहमति भएको छ तर सम्मेलनका बेलायती अध्यक्ष आलोक शर्माले कोइलाको बारेमा अन्तिम मिनेटमा गरिएको परिवर्तनको लागि आँसु झार्दै माफी मागे । कोप–२६ जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन निर्धारित समयभन्दा २४ घण्टाभन्दा बढी वार्तापछि नेताहरू एक सम्झौतामा पुगे, तर विश्वको सबैभन्दा बढी प्रदुषण गर्ने चीनका राष्ट्रपति उक्त महासम्मेलनमा उपस्थित भएनन, र अर्को प्रदुषण धेरै गर्ने भारतले कोइलाको भाषाका बारेमा अन्तिम मिनेटमा परिवर्तन गर्न बाध्य पारेपछि यसले सबैलाई क्रोधित बनायो ।

ग्लासगो सम्झौताको अन्तिम मिनेटमा अप्रत्याशित कोइलाको शब्दको साथ विवादमा परेको थियो । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण प्रविधिबिना कोइला जलाउने ‘फेज आउट’ बाट ‘फेज डाउन’ मा परिवर्तन भयो, जसले युरोपेली र कमजोर देशहरूबाट आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाहरू आए । तर सम्झौताले ‘गहिरो खेदका साथ’ यो पनि उल्लेख गरेको छ कि धनी राष्ट्रहरूले एक दशकअघि उनीहरूले वाचा गरेको सय अर्ब डलरको छुट्टै वार्षिक रकम दिन असफल भएका थिए ।

सम्मेलनको क्रममा, धेरै धनी सरकारहरूले नयाँ वाचाहरू लिएका छन् । तैपनि, वाचा गरिएका रकमहरू वार्षिक ७० अर्ब डलरभन्दा कम रहेको छ । विकासोन्मुख देशहरूलाई अहिले आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको रकम प्राप्त नहुने चिन्ता छ । जुन रकम सन् २०३० सम्ममा वार्षिक तीन सय अर्ब डलर पुग्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । यसले देशहरूलाई ‘तत्काल र २०२५ सम्म’ भुक्तान गर्न आग्रह गरेको छ । आशा गरौँ, वाचा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा होउन् । गरिब र कमजोर राष्ट्रहरूले ठूला र धनी राष्ट्रहरूले गरेको प्रदुषणको सिकार हुनु नपरोस् । हिमालयको प्रदुषण, त्यसमा थपिएको जैविक विविधताको विनासलाई छिटै रोकियोस् । विश्वमा देखिएका चरम मौसमका घटनाहरू रोकिउन् ।