न्याय क्षेत्रमा बढ्दै, महिलाको आकर्षण

राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको संख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने यो क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण केही बढेको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष पुगेको छ । अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापिकाबाहेक कार्यपालिका र न्यायपालिकामा महिलाको समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तअनुरुप महिला हक सुनिश्चितता भने भएको देखिँदैन ।

कानुन व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिने संस्था नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को २०७८ साल कात्तिक १६ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता कुल ४ सय ४८ रहेका छन् । यसमध्ये महिला २८ जना छन् । त्यो भनेको ६ दशमलव २५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुरुष ४ सय २० रहेका छन् । अधिवक्ताहरू कुल १८ हजार ९ सय ५१ मध्ये महिला २ हजार ९ सय ६४ रहेका छन् । यो संख्या १५ दशमलव ६४ प्रतिशत हो । पुरुष १५ हजार ९ सय ८७ रहेका छन् ।

त्यसअघिको परिषद्को तथ्यांक हेर्दा २०६० सालमा महिला कानुन व्यवसायीको संख्या ६ सय ८२ थियो । त्यो संख्या ०७० सालमा आउँदा १ हजार ४ सय १६ पुगेको देखिन्छ । हाल महिलाको संख्या बढेर २ हजार ९ सय ६४ पुगेको छ । यसरी हेर्दा कानुन व्यवसायीमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालका प्रथम कानुन व्यवसायी शान्तिदेवी थापा हुन् । उनले अभिकर्ताका रूपमा काम गरेकी थिइन् । नेपालको प्रथम अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सुशीला सिंह शिलु थिइन् ।

न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने ढोकाका रूपमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र लिने महिलाको संख्या १६ प्रतिशत पुगेबाट पनि न्याय क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । विगतमा भन्दा अहिले न्यायमा आकर्षण बढ्दै गएको छ भने आगामी दिनमा अझ महिला सहभागिता बढ्ने वरिष्ठ अविधक्ता उषा मल्ल पाठकको बुझाइ छ ।

‘न्याय क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम छ, राज्यको अरू निकायमा पनि ३३ प्रतिशत नै त छैन, व्यवस्थापिकका संसद्मा मात्र हो,’ उनले भनिन्, ‘न्याय क्षेत्रमा महिला सहभागित कम नै छ, जिल्ला अदालतमा परीक्षा दिएर आउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, महिलालाई आउन बाटो खुलेको छ ।’

न्याय सेवामा अलि बढी मिहिनेत गर्न जरुरी पर्छ । नयाँ आउने पुस्ताहरूको आकर्षण न्यायमा राम्रो छ । आगामी दिनमा राम्रो सहभागिता हुने देखिन्छ । कलेज पढ्दादेखि नै महिलालाई न्यायमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘महिला काममा प्रतिबद्ध हुन्छन्, न्यायमा महिलाले भ्रष्टाचार गरेको आजसम्म सुनिएको छैन,’ वरिष्ठ अविधक्ता पाठकले भनिन्, ‘न्याय क्षेत्रमा गएर कमाउँछु, भ्रष्टाचार गरेर पनि कमाउँछु भनेर महिला आएको देखिएको छैन, बरु क्षमतामा कमी छ भन्ने कहीँकहीँ सुनिन्छ ।’

न्याय सेवामा आउने अर्को बाटो भनेको सरकारी वकिल हो । सरकारी वकिलमा पनि पहिला महिला औँलामा गन्न सकिने थिए । अहिले सरकारी वकिल आउने महिलाको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । अहिले सरकारी वकिलको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सहन्यायाधिवक्ता रमा पराजुली हुन् । उनले ०५५ सालमा सरकारी वकिलमा शाखा अधिकृतबाट प्रवेश गरिन् । सरकारी वकिलमा उनी आउँदा नायब महान्यायाधिवक्ता शारदा बज्राचार्य मात्रै थिइन् । शारदाको अनिवार्य अवकाशपछि ०६३ सालसम्म शाखा अधिकृत रमा एक्लै भइन् । नेपालको संविधान र समावेशीसम्बन्धी लोकसेवा आयोगको कानुन आएपछि महिलाको संख्यामा केही वृद्धि भएको छ ।

‘०५० सालदेखि ०५५ तिर महिलाका लागि एउटा मात्र कोटा थियो, समावेशी नीति आएपछि महिला र पुरुष उत्तिकै रूपमा आउन थालेका छन्,’ सहन्यायाधिवक्ता पराजुलीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘पीडिलाई न्याय दिनुुपर्छ भनेर महिलाले मुद्दामा ध्यान दिएर अध्ययन गर्दछ, महिलाका मुद्दामा महिलासँग कुरा पनि सहज रूपमा राख्न सक्छ, न्यायिक मन पनि महिलामा अलि बढी भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।’
सरकारवादी मुद्दामा पीडितका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिलको काम हो । महिलाहरू जिम्मेवारी र दायित्वप्रति बढी नै सहज भएको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘महिलाले जिम्मेवारी लिएको ठाउँमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृति अहिलेसम्म मैले पाएको छैन, अवसर पाए भने महिलाले न्यायका लागि राम्रो काम गर्न सक्छन् ।’

अदालतमा काम गर्ने (न्याय सेवा) मा काम गर्ने र कानुन सेवा (मन्त्रालय वा अन्यत्र) काम गर्ने पनि बढेको देखिन्छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीको तथ्यांकअनुसार कार्यस्थलमा हेर्दा सरकारी वकिलमा ४ सय ८ छन् । त्यो भनेको १६ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । न्याय सेवामा २ सय ४२ महिला रहेका छन् । यो सेवामा २१ दशमलव २६ प्रतिशत छन् । कानुन सेवामा ६९ महिला कर्मचारी रहेका छन् । यो २३ दशमलव ३१ प्रतिशत हो ।

हाल उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश प्रभा बस्नेतले जीवनको ४० वर्ष न्याय सेवामा बिताइन् । जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा न्यायाधीश भएर काम गरेको २५ वर्ष पूरा गरेकी उनले उनले कुनै दिन पनि इजलासमा बसेर महिला भएको कारण आफूलाई कमजोर भएको वा हेपिएको अनुभव नगरेको बताइन् ।

‘म इजलासमा बसेर काम गर्दा महिला वा पुरुष भन्ने फरक मैले पाइनँ, समाजमा न्यायाधीशभन्दा विश्वास गर्दैनथे, तपाईं कि तपाईंको श्रीमान् न्यायाधीश भनेर सोध्थे,’ उनले काम गर्दाको पुरानो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘तर अदालतमा म महिला हो, अरू धेरै पुरुष छन् भन्ने अनुभव छैन, थोरै महिला न्यायाधीश भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशले पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो ।’

न्यायाधीश बनेर इजलासमा बस्दा पनि महिलाको मुद्दा आउँदा, अनावश्यक रूपमा महिलाले दुःख पाएको देखेर उनलाई मनभित्र पीडा हुन्छ । ‘समाजमा महिलालाई मानिस हो भनेर हेरिदिओस् भन्ने जस्तो लाग्छ, स–साना कुरामा महिलालाई दोष देखाइन्छ,’ साना कुरामा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा आउने गरेको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘कति निर्दोष महिलाले यतिकै दुःख पाएका छन् भन्ने लाग्छ, यति सुन्दर संसार छ, महिला पुरुष दुवैले बराबरी रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ उनको अनुसार समस्या गरिबीमा नभई व्यवहारमा हो । समाजमा अहिले पनि श्रीमती वा महिला भनेपछि हेप्नैपर्छ भन्नेजस्ता सोच्छन् । त्यो कुराले उनलाई धेरैपटक चित्त दुःखेको छ ।

न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न महिलालाई लोकसेवा पास गर्न गाह्रो छ । पछिल्लो समयमा कानुन व्यवसायीबाट पनि राम्रा महिला आएका छन् तर संख्याको हिसाबले हेर्दा कम नै छैन । सबै जातजातिका मानिसहरू अझै पनि न्याय क्षेत्रमा आउन सकेको देखिँदैन । अदालतमा काम गर्ने महिला न्यायाधीशहरूको संख्या पनि न्यून छ । सर्वोच्च अदालतमा कुल दरबन्दी २१ रहेको छ । न्याय परिषद्को यही कात्तिक २२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार हाल २० न्यायाधीश कार्यरत छन् । त्यसमध्ये तीन जना महिला न्यायाधीशमा मीरा खड्का, सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमा हुन् । यो संख्या १५ प्रतिशत मात्र हुन्छ ।

नेपालको संविधानअनुसार तीन तहको न्यायालयको व्यवस्था छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत । सात प्रदेशमा सात वटै उच्च अदालत रहेका छन् । तीमध्ये एउटा उच्च अदालतमा महिला मुख्य न्यायाधीश छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्यन्यायाधीशमा नीता गौतम दीक्षित छिन् । उच्च अदालतमा कुल दरबन्दी १ सय ५३ मा अहिले १ सय ४५ जना छन् । त्यसमध्ये महिला २० छन् । त्यो भनेको १४ प्रतिशत हो । जिल्ला अदालतमा कुल दरबन्दी २ सय ७२ रहेकामा २ सय ४६ कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ११ जना महिला जिल्ला न्यायाधीश रहेका छन् । यो ४ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र हो । सर्वोच्च, उच्च र जिल्लामा कुल ३५ जना महिला न्यायाधीश छन् । न्यायाधीशको कुल दरबन्दी ४ सय ५३ मा महिला न्यायाधीश ७ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ ।

नेपालका प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई न्याय सम्पादनमा महिलाको अलि बढी न्यायिक मन हुने र काममा बढी ध्यान दिने अनुभव छ । ‘न्यायालय र सरकारले पनि महिलालाई यो क्षेत्रमा आउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर त्यो देखिँदैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘महिला न्यायाधीशमा अलि बढी न्यायिक भावना हुन्छ, महिलामा दया, माया, करुणाका खानी पनि हुन्छ, बढो सोचेर विचार गरेर फैसला गर्छन्, ट्रयाकबाट बाहिर पनि जाँदैनन् ।’

काम गर्दा चुनौतीहरू आउने भए पनि त्यसको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनकोे सुझाव छ । कानुन व्यवसायीबाट आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा करिब नौ वर्ष काम गरिन् । त्यसमध्ये उनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ११ महिना काम गरिन् । ‘प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा चुनौती सामना गर्न सक्नुपर्छ, मुलुकको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेर न्याय सम्पादन गर्दा कठिनाइहरू त आए,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘प्रधानन्यायाधीश हुँदा प्रशासनिक काम र मुद्दाका काम दुवै काम गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी प्रशस्त हुन्छ, न्यायाधीश हुँदा अरू कामहरू हुन्छन् ।’

अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘म प्रधानन्यायाधीश हुँदा महिला प्रधानन्यायाधीश हुने क्षमता राख्न सक्दैनन् भन्ने सोच थियो तर मैले काम गरेर देखाएँ, अहिले त्यस्तो छैन ।’ अहिले प्रशस्त महिलाहरू वकालतको क्षेत्रमा आएको र न्याय सेवामा पनि धेरै आएकोप्रति उनलाई खुसी लाग्छ ।
‘कतिपय मुलुकमा ५०÷६० प्रतिशत महिलाले यो सेवामा काम गरिरहेका छन्, नेपालमा कम छ, भारतमा पनि कम छ, तर चीनमा बढी छ,’ उनले चीन भ्रमणको स्मरण सुनाउँदै भनिन् । ‘म चीन भ्रमणमा गएको थिएँ, मैले त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्दा चीनमा धेरै महिला न्यायाधीशले काम गर्छन् र उनीहरूको कार्यसम्पादन असाध्यै राम्रो छ रे ! त्यहाँ महिलालाई काम दिएमा समयमै काम पूरा भएको पाइएको थियो,’ उनले भनिन् ।

‘महिलाले भ्रष्टाचार गर्दै गर्दैनन् भन्ने त होइन तर अलि व्यावहारिक हुन्छन्, घरको खर्चमा कम गर्दछन् लगनशील र मिहिनेति हुन्छन्,’ आफ्नोे कार्यअवधिमा महिला न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको कहीँ नपाएको उनले अनुभव सुनाइन् । न्याय क्षेत्रमा आउन महिला झिजो मान्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘काममा अलि बढी खट्नुपर्ने हुन्छ, अरू कार्यालयमा जस्तो १०–५ को जागिर हँुदैन, प्रत्येक दिन जतिबेला पनि अदालतकै बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘घर परिवार भन्न पाइँदैन, फैसला आदेश लेख्ने काम घरमा जान्छ, परिवारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, नन्द, आमाजू आदिले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

समाजमा न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने कानुन व्यवसायी, न्यायमा काम गर्ने कर्मचारी र न्यायाधीश भनेपछि हेर्ने छुट्टै सुन्दर नजर हुन्छ । अलि बढी फुर्तिला र बौद्धिकजस्तो पनि लाग्छ समाजशास्त्री डा. शोभा ढुंगानालाई । उनले न्यायमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘पितृसत्ता भएको देशमा महिला नै बढी पीडित हुन्छन्, महिलाको समस्या महिलाले बुझ्छन्, न्यायालयमा महिला बढी भएमा अहिलेको जस्तो बेथिति पनि कम हुन्छ,’ उनले महिला न्याय क्षेत्रमा जरुरी भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘महिलाको संख्या बढी भएको भएयस्तो अवस्था हुने थिएन, महिलामा अलि बढी न्यायिक मन हुन्छ, सोचेर विचार गरेर अध्ययन गरेर मात्र महिलाले फैसला गर्छन,’ उनले भनिन् ।

नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार न्यायालयमा पनि अनिवार्य रूपमा कानुनको कार्यान्वयन गरेर जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ कानुनविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई । ‘नेपालको संविधानमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन, योग्यता दक्षता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला अदालतमा भने केही व्यवस्था गरेको छ, न्याय परिषद् ऐन, २०७३ अनुसार अलिअलि व्यवस्था छ तर ३३ प्रतिशत सहभागिता छैन ।’

प्रतिनिधित्वअनुसार हुन पाउने मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको जनसंख्याअनुसार ५२ प्रतिशत महिला न्यायमा आउन जरुरी छ भन्ने उनको बुझाइ छ । ‘न्यायपालिका एकात्मक छ, त्यहाँ महिला न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा महिलाले आफ्नो योग्यता, दक्षता क्षमता वृद्धि गरेका छन्, पुरुषभन्दा महिला काममा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छन् ।’ नेपाल कानुन व्यावसायिक परिषद् सदस्यसमेत रहेका डा. ज्ञवालीले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका महिलालाई पनि पेसामा टिकाइराख्न मुस्किल भएको र पारिवारिक, अन्य पेसामा जाने भएकाले कानुन क्षेत्रमा निरन्तरताका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । न्याय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दै छ । संवैधानिक प्रावधानअुनसार न्याय क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन राज्यले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।