मुद्दा थान २८, ६२६ : ‘आन्दोलित’ अदालतमा आ–आफ्नै अड्डी

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बिहीवारको निम्ति आफ्नो एकल इजलास र आफूविरुद्ध उत्रिएका भनिएका न्यायाधीशहरू सम्मिलित संयुक्त, पूर्ण र वृहत् पूर्ण इजलास तोकेका छन् ।

विद्रोहमा उत्रिएका एक न्यायाधीशका अनुसार कतिपय न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका रिट निवेदनहरू हेर्ने कि भन्ने पक्षमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा पनि नदिने अनि आफूहरू पनि मुद्दा नहेरी आन्दोलित भइरहँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती दिएको आरोप लाग्नुका साथै नैतिक सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउने चिन्ता अर्का न्यायाधीशले व्यक्त गरे ।

शोकमा सर्वोच्च

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू आइतवारदेखि इजलासमा बसेका छैनन् । बन्दी प्रत्यक्षिकरण रिट निवेदन पनि बिहीवारको पेशीमा परेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका अर्का एक न्यायाधीशले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूले सामूहिक रूपमा भेटेर राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीशलाई औपचारिक आग्रह गरिसके पनि इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय औपचारिक नभएको बीबीसीलाई बताए ।

छलफलहरूका कारण मुद्दा हेर्न नभ्याएको भन्ने उनको भनाइबाट पनि बहिष्कारको घोषणाले आफूहरू उल्टो दबावमा पर्न सक्ने जोखिमबाट जोगिन खोजेको बुझिन्छ।

तर पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको निधनले परेको शोकले गर्दा सर्वोच्चमा ती न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नपर्ने छुट पाए । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘पूर्ण बैठक बसेर शोक मनाउने र इजलासको काम कारबाही नगर्ने चलन छ ।’

चुलिँदै मुद्दाको चाङ

सर्वोच्च अदालतका अनुसार त्यहाँ फैसलाको प्रतीक्षामा रहेका मुद्दाको सङ्ख्या २८ हजार ६२६ छ ।

एक दशकअघि नौ हजारको हाराहारीमा रहेको विचाराधीन मुद्दाको सङ्ख्या करिब पाँच वर्ष न्यायाधीशको सङ्ख्या निकै कममा खुम्चिएपछि २० हजार पुगेको थियो । मुद्दाको सङ्ख्या घटाउने दबावमा रहेको सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमै छन् ।

वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई साथ दिइरहेएको बताउने एकजना कनिष्ठ न्यायाधीशका अनुसार सेवाग्राहीलाई मर्का पर्न नदिन के गर्ने लगायतका विषयमा सहमति गरेर आउन र त्यसपछि आफूहरूले धारणा राख्ने कुरा आफूहरूले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई भनेको जानकारी दिए ।

सबै विवादमा, मध्यस्थता कस्ले गर्ने ?

उनले भने, ‘बार एशोसियशन, महान्यायाधीवक्ता, पूर्व न्यायाधीशहरू लगायतले मध्यस्थता गर्ने चलन हुन्छ, हाम्रोमा सबै विवादका पक्ष भइसकेकाले अवस्था सजिलो छैन ।’

उनको बुझाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिवद्धता जनाएको काम पनि गर्छन् भन्नेमा अविश्वास बढेकाले मध्यस्थता पनि जटिल बनेको हो ।

तर बार एशोसियशनले नै बहसमा भाग नलिने घोषणा गरिदियो भने आफूहरूको निम्ति सहज हुनसक्ने उनको आकलन छ ।

न्यायपालिका सुधारका काम अघि नबढाएको र राजनीतिक भागबन्डा खोजेको जस्ता विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएका हुन् । भागबन्डाको कुरा अस्वीकार गरेका प्रधानन्यायाधीशले सुधारको निम्ति भने आफू प्रतिबद्ध नै रहेको बताएका छन् ।– बीबीसी