मत-विमत

कसरी भयो ६ बाट ३६ ?

गोपालमान श्रेष्ठ २०७८ कार्तिक १० गते ६:३३ मा प्रकाशित

गोपालमान श्रेष्ठ

टनकपुर सन्धीमा गल्ती कहाँनिर भएछ भने लेख्दाखेरी त १० नै लेखेछन् । तर एमयु लेखिदिएछन् । एमडब्लु लेखेको भए १० मेगावाट हुन्थ्यो । तर एमयु लेखिदिएका कारण एक मेगावाट भयो । मेगा युनिट र मेगा वाटमा त ठुलो फरक हुने नै भयो । प्रधानमन्त्री स्तरमा सहमति गरेको १० मेगावाट पनि पाइएन । हाम्रा मुख्यसचिव तथा जलस्रोत सचिवले त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हो कि होइन ?

भारतसँग वाणिज्य सन्धि र पारवहन सन्धि एउटै प्याकेजमा हुने परिपाटी बसेको रहेछ । जसका कारण नेपालले बेलाबेलामा दुःख पाउने गरेको रहेछ । जवकी पारवहन भनेको भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउने अधिकारको कुरा हो । ०४८ सालमा म वाणिज्य मन्त्री हुँदा यो कुरा थाहा पाएँ । त्यतिबेला हामीले भारतसँग व्यापार र पारवाहनका छुट्टाछुट्टै सन्धी ग¥यौँ । स्वतः नवीकरण हुने गरी ती सन्धीहरू भए । भारतसँग भएको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि मुलुकको इतिहासकै कोसेढुंगा सावित भएको थियो । वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि असाध्यै राम्रो भए पनि अर्को ठूलो गल्ती हामीले गरेछौँ । त्यो गल्ती टनकपुर संझौतामा भएको थियो । हामी टनकपुरमा नराम्रोसँग ठगिएका थियौँ । त्यही कुरालाई लिएर संसद्मा हंगामा मच्चियो । यसको बारेमा धेरै सफाइ दिन खोज्दा पनि संभव भएन । हुन त टनकपुर सन्धि नगरी उम्केर आउन सक्ने अवस्थामा हामी थियौँ । भारतका उच्चस्तरका ब्युरोक्रेटहरूले हामीलाई नसम्झाएका पनि होइनन् । उनीहरूले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँडका विषयमा विदेशसँग सन्धि सम्झौता गर्न संसदको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।’ त्यसकारण संविधानको धारा १ सय २६ को उक्त प्रावधानलाई देखाएर हामी उम्केर आउन सक्थ्यौँ । जबकी टनकपुरबाट हामीले पाइराखेको १० मेगावाट विद्युत् पनि लेखाइमा गडबडी भएका कारण ठगियौँ । १० मेगावाट लेख्नुपर्नेमा १० मेगायुनिट लेखेर उनीहरूले हामीलाई सही गराएछन् ।

यसरी ठगिएको कुरा सबैले महसुस गर्नुपर्ने थियो, हामीले महसुस गरेका पनि थियौँ । विवाद बढेपछि कमिटी गठन भयो त्यो कमिटीमा म पनि थिएँ । स्थलगत अवलोकनमा लागि टनकपुरमा हामी गयौँ । तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगाना पनि जानुभयो । हामीले टनकपुर व्यारेजका सबै संरचना एवं अवस्थिति अध्ययन ग¥यौँ । किनभने महाकाली नदीको देब्रे किनारतर्फ नेपाली भू–भागमा ५ सय ७७ मिटर एफलक्स वाँध बनाएवापत टनकपुर परियोजनाबाट ३५ मेगावाट अतिरिक्त (बढी) बिजुली उत्पादन भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यो मौकालाई प्रयोग नगर्ने कुरै भएन । प्रयोग गर्ने नै भयो ।

गिरिजाबाबुलाई यो काण्डले अत्यन्त अफ्ठेरो पारिरहेकै थियो । उहाँका इर्दगिर्दका मान्छेहरूले उहाँलाई के भनिदिए भने, ‘गिरिजाबाबु, यो संसद् विघटन गरिदिउँ र मध्यावधि चुनाव गरौँ, अर्को चुनाव गरियो भने दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सक्छौँ । दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि टनकपुर–सनकपुर सबै पास हुन्छ ।’ अनि गिरिजाबाबु पनि संसद् विघटन गर्ने हिसाबमा लाग्नुभयो । हामी असहमत छँदै थियौँ । हामी मन्त्रिपरिषद्बाट निकालिएका ६ जना थियौँ । तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । सर्वमान्य नेता गणेशमानजी पनि हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।

वाणिज्य तथा पारबहन सन्धिमा म्याद कहिल्यै समाप्त नहुने आफ्से आफ नवीकरण हुने प्रावधान राख्न हामी सफल भयौँ । तर भोलिपल्ट त भारतका अखबारहरूले पारबहन तथा वाणिज्य सन्धिलाई महत्व नदिएर टनकपुर सन्धिलाई महत्व दिए । उनीहरूले टनकपुर सन्धिलाई लामालामा शीर्षकमा समाचार छापेर हाइलाइट गरे । एक करोड युनिट बिजुली नेपालले पाउने भयो भनेर प्रचार गरे । एक करोड युनिट भनेको त एक मेगावाट मात्रै हो ।

गल्ती कहाँनिर भएछ भने लेख्दाखेरी त १० नै लेखेछन् । तर एमयु लेखिदिएछन् । एमडब्लु लेखेको भए १० मेगावाट हुन्थ्यो । तर, एमयु लेखिदिएका कारण एक मेगावाट भयो । मेगा युनिट र मेगा वाटमा त ठूलो फरक हुने नै भयो । प्रधानमन्त्री स्तरमा सहमति गरेको १० मेगावाट पनि पाइएन । हाम्रा मुख्यसचिव तथा जलस्रोत सचिवले त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हो कि होइन ? त्यो पेपरमा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले महेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यसरी हामीलाई ब्युरोक्रेटहरूले सिध्याइदिए । त्यो घटनापछि मलाई लाग्यो हाम्रा ब्युरोक्रेटहरू अनुभवहीन रहेछन् ।

त्यो बेलामा हिन्दूस्थानका ब्युरोक्रेटस्हरूले के भनेका रहेछन् भने तपाईंहरूको संविधानले यो संझौता गर्न संसद्को दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सन्धिनगरी उम्किएर आउनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै तत्कालीन कानुन सचिवले समझदारी भनेर लेखिदिएपछि हुन्छ भनेर भनेछन् । मुख्यसचिव, कानुन सचिवहरूले त्यसवाट स्केप गरेर आउनसक्ने ठाउँ थियो कि थिएन ? नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रघाती भनेर आरोप लगाउने ठाउँ त हुने थिएन नि । पछि गुह्य कुरा त आयो । संझौतामा १० मेगावाट लेखेको भए, पछि भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा १० मेगावाट थपिन्थ्यो ।

हामी हिन्दूस्तानबाट नेपाल फर्कंदा टनकपुर संझौताबारे देशमा ठूलो विरोध सुरु भइसकेको रहेछ । त्यसपछि पार्टीको आठौँ महाधिवेशन भयो । मलाई किसुनजीले भन्नुभयो, ‘वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिले आइसब्रेक गरेको छ, यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो उपलिव्धि हो । यसैलाई हाइलाइट गर ।’ यो कुरा मैले साह्रा प्रेसलाई दिएँ । हाइलाइट भयो । मंसिर महिनाको अन्तिम अन्तिमको बेला थियो । आठौँ महाधिवेशनको तयारीका सिलसिलामा जिल्लाजिल्लामा पार्टीको अधिवेशन भइरहेको थियो । ‘बिजनेस म्यानहरूले खुसी भएर पार्टीलाई सहयोग गर्ने इच्छा देखाए । मैले भनेँ, ‘हाम्रो महाधिवेशन छ, म पार्टी सभापति किशुनजीलाई सोध्छु, उहाँले हुन्छ भन्नुभयो भने ठिकै छ, म त बीचतिर बस्ने हो, मेरो अघिल्तिर सभापतिलाई सहयोग गरे हुन्छ ।’ त्यो कुरा पनि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्नुपर्ने रहेछ । मैले त सोझो कुरा गरेँ । पार्टीको महाधिवेशन छ, पार्टीको साह्रा आर्थिक बोझ किशुनजीलाई छ भनेर मैले व्यापारीहरूसँग भनेको थिएँ । किसुनजीले भन्नुभयो, ‘उनीहरूले स्वस्फुर्त सहयोग गर्न लागेका हुन् कि फोर्स लगाएका हौ ?’ मैले भनेँ, ‘होइन किसुनजी, वाणिज्य र पारवहन सन्धिपछि हाम्रो देशलाई राम्रो फाइदा भएको छ, हामीलाई सहयोग गर्छौं भनेर व्यपारीहरूले नै भनेका छन् ।’ त्यसो भए हुन्छ सहयोग लिनु भनेर किसुनजीले भन्नुभयो । मैले व्यापारीहरूलाई किसुनजीको त्यही सन्देश प्रवाह गरेँ । गिरिजाबाबुलाई भन्ने मौकै पाइनँ । त्यसपछि म जिल्ला अधिवेशनहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि भएर जानुपर्यो ।

त्यसपछि झापाको कलवढगुढीमा हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशन भयो । महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा गणेशमानजीले अत्यन्त ठूलो आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँ महाधिवेशन बहिष्कार गरेर जान खोज्नुभयो । फेरी किसुनजीले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँलाई धेरै अनुरोध गर्नुभयो । केही समयपछि मिलाउँछु भनेर बहिष्कार गर्नबाट गणेशमानजीलाई रोक्नुभयो ।

एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको सडक दुर्घटनबाट निधन भएका कारण काठमाडौंको क्षेत्र नं १ खाली भएको थियो । ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा किसुनजी त्यसै क्षेत्रबाट पराजित हुनुभएको थियो । कलबलगुडी महाधिवेशनपछि उपचुनावको तय भयो । उपचुनावमा किसुनजी उम्मेदवार बन्ने चर्चा भयो । त्यसबेला हाम्रो पार्टी कार्यालय बानेश्वरमा थियो । कलबलगुडी महाधिवेशनपछि किसुनजी पार्टी सभापति हुनुभयो । त्यसभन्दा अघि उहाँ कार्यवहाक सभापति हुनुहुन्थ्यो । कलबलगुडी महाधिवेशनपछि पनि किशुनजीले गणेशमानजीको असन्तुष्टि साम्य पार्न सक्नु भएन । गणेशमानजीसँग मागेको समय पनि सकियो तर समस्या सुल्झाउन सक्नुभएन । टालटुल गर्ने काम त किसुनजीले गर्नुभयो तर डिसिजन गर्न सक्नु भएन । एकातिर गणेशमानजीलाई पनि सम्मान गरेजस्तो गरिरहने तर साथ पनि दिन नसक्ने । अर्कातिर गिरिजाबाबुलाई पनि केही भन्न नसक्ने, किशुनजी यसरी नै अनिर्णयको बन्दी बन्दै गर्दा उपचुनावको दिन नजिकै आयो ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा हुन गइरहेको उपचुनावमा किशुनजीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो । तर म यसको पक्षमा थिइनँ । पार्टीले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले पनि मैले के भनेको थिएँ, ‘किशुनजीका लागि स्याङजाको क्षेत्र नं–१ (मेरो क्षेत्र) खाली गराउन म तयार छु । त्यतिबेलाका सञ्चार माध्यमहरूले मेरो भनाइलाई खुब हाइलाइट गरे । त्यसपछि गिरिजाबाबु मसँग झन सशंकित हुन थाल्नुभयो । मलाई जुन चार्जहरू लगाइएको थियो, त्यो गिरिजाबाबुको जीवनी भन्दै एक साप्ताहिकले पछि धाराबाहिक रूपमा छाप्न थाल्यो । पाँच जना मन्त्री किन निकाल्नुपर्यो भन्ने सन्दर्भमा त्यो साप्ताहिकमा गिरिजाबाबुको भनाइ उदृत गर्दै केही सामग्री छापिएको छ । हामीमाथि त्यहाँ झुठा लाञ्छना पनि लगाइएको छ । तर, त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नै थियो । सुदूरपश्चिमबाट फर्केर आएपछि मैले महसुस गरेँ त्यो भनाइले काठमाडौंमा ठूलै चर्चा पाएको रहेछ ।

हामीलाई मन्त्रीपदबाट निकालिसकेको एक महिनापछि गिरिजाबाबुले एउटा गोप्यपत्र लेखेर भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूको उपयोगिता पार्टीमा देखिएको हुनाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा तपाईंहरूलाई मैले राख्न सकिनँ, त्यसमा अन्यथा नलिनु होस्, तपाईंको र मेरो जे सम्बन्ध थियो त्यो कायमै छ । हामी एउटै परिवारका हौँ ।’ त्यो चिठी अझै मसँग सुरक्षित छ । त्यसको भाषा असाध्यै राम्रो छ । ऐतिहासिक डकुमेन्ट भएकोले मैले जस्ताको तस्तै राखेको छु । तर ६ जनाको असन्तुष्टि ३६ बन्न पुग्यो । पहिला त हामी ५०/५५ थियौँ । अन्तिम घडीमा आएर ३६ मात्रै भयौँ ।

६ को ३६ हुनुमा अर्को कारण के थियो भने, ‘पार्टी सभापति किशुनजीलाई उपचुनाव लडाउने निर्णय भयो तर त्यही पार्टीको प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारी रेडियो र टेलिभिजनमार्फत भोट नदिनोस् भन्दै १७ मिनेटसम्म भाषण प्रसारण भयो । यो घटना नेपाली कांग्रेसको इतिहासमै सबैभन्दा कालो हो । आफ्नै पार्टीको सभापतिलाई आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले सरकारी साधन र स्रोत प्रयोग गरेर चुनाव हराएको घटनाले बहुदलीय संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडायो । एउटै पार्टीमा अटाउन नसक्नेगरी परिस्थिति विकास भयो । तर, पार्टी विभाजनको बाटो किशुनजीले रोज्नु भएन । पछि गणेशमानजी किशुनजी र गिरिजाबाबु बालुवाटारमा बसेर डिनर खाएर हामी मिल्यौँ भन्नुभयो । तर, तुष रह्यो ।

मदन भण्डारीकी श्रीमतीसँग हाम्रा पार्टीसभापति किशुनजीले चुनाव हार्नुमा गिरिजाबाबुकै मुख्य भूमिका रह्यो । त्यतिबेला किशुनजी हराउ अभियानका नाममा हाम्रै पार्टीका साथीहरूले एमालेको सूर्यचिन्हमा भोट हाले । जसले गर्दा पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्यो । गिरिजाबाबुलाई निहुँ मात्रै चाहिएको थियो । संसद् चलिरहेको थियो । टनकपुरको प्रकरणले गर्दा संसद्मा विश्वासको मत लिने धुनमा उहाँ लाग्नुभयो ।
( नेपाली कांग्रेसका नेता श्रेष्ठसँग विन्दुकान्त घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय