गोरुले साध्य चल्दैन, ट्रयाक्टर चाहियो

तिलक पौडेल

गोरुको सट्टा ट्रयाक्टरबाट काम गर्ने हो भने एक दिन (आठ कार्य घण्टा) मा तीन हल बराबरको जमीनमा खेती लगाउन सकिने अनुभव छ । यसरी सामान्यतः एउटा ट्रयाक्टरका लागि एकजना ड्राइभर, ६ जना बाउसे, तीन जना बियाडे, १२ जना रोपाहार–खेतालीहरूको उपयोगबाट तीन हल बराबरको खेती लगाउन सकिन्छ । यसमा पनि उल्लिखित जनशक्ति उपलब्ध हुन सक्ने परिस्थिति नभएकाले रोपाहारको सट्टामा रोप्ने मेसिनको प्रवेश गराउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

सनातनदेखि हाम्रो देश कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा परिचित छ, र पनि हामीले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सकेका छैनौँ । परम्परागत हाते प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौँ । यसमा तराईको १७ प्रतिशत जमीन बाहेकको भूभाग हिमाली र पहाडी हुनु, जहाँ जग्गा एकीकरण गरेर ट्याक्टरबाट खेतीपाती गर्न नसकिनुलाई प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । तराईमै पनि चक्लाबन्दीको नीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिनुले परम्परागत हरूवा–चरुवाका जिम्मा लगाई जमिन्दारहरूले खेती गराउने चलन कायमै हुँदा कृषिमा यान्त्रिकीकरण हुन नसकिरहेको हो ।

परिणाम कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४ हजार ७ सय ९७ करोडको खाद्यान्न, २ हजार ६ सय ४७ करोडको तरकारी, १ हनार ७ सय ३ करोडको फलफूल, ६ सय २ करोडको माछा मासु, १ सय ६८ करोडको दूग्धजन्य पदार्थ, १ हजार ३ सय ६८ करोडको तेलजन्य पदार्थ, ३ हजार ३ सय ७२ करोडको घ्यूतेल लगायतका खाने परिकारहरू आयातको साथै १ हजार ९४ करोडको चिया कफी, २ सय ६० करोडको सूर्तिजन्य पदार्थ पनि आयात भएको देखिन्छ । कोरोना संक्रमण फैलिने त्रासपछि लकडाउन गरिएको अवधि (११ चैतदेखि १३ वैशाखसम्म) मा मात्र पनि ९१ हजार ४ सय ५६ मेट्रिकटन खाद्य पदार्थ, २६ हजार ८२ मेट्रिकटन दलहन, ४४ हजार २ सय ३५ मेट्रिकटन तरकारी, ११ हजार १ सय ३८ मेट्रिकटन फलफूल आयात गर्नुपरेको आँकडाले कृषिप्रधानता माथि व्यंग्य गरेको विडम्बना हाम्रोसामु छ ।

जबकि सन् १९४३ मा भारतमा अनिकाल पर्दा नेपालले एक लाख टन खाद्यान्न भारतलाई उपलब्ध गराएको थियो । तिनताका तराईतिर धर्मभकारी राख्ने चलन थियो, जहाँ नयाँ अन्न नराखी सरकारको निर्णयबेगर चलाउन नपाइने व्यवस्था थियो । जेहोस उपलब्ध खेतीयोग्य जमीनहरू बाँझो रहनु, खेती गर्न सक्ने जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुनुले जग्गाजमीन बाँझो रहन जाँदा उत्पादन घट्नुलाई खाद्यान्न आयात गर्न पर्नुका खाटी कारण मान्न सकिन्छ ।

हामीहरू आमाको गर्भमा १० महिना रहँदा र जन्मेपछि ठोसाहार अथवा आमाको स्तनपानभन्दा अन्य चिज नखाँदासम्म विशुद्ध माताको शरणमा हुन्छौँ । ती माताको दूधको भारा भन्दै आमाप्रति मातातीर्थ औंसीका दिन आमाको मुख हेर्ने दिवस मनाई कम्तीमा वार्षिक हिसाबले आमाको ऋण चुक्ता गरिरहेका हुन्छौँ÷छौँ । आमाको आहारासँग सम्पुरक खाना खान सुरु गरेपछि लगाउने कपडा होस् वा खाने अन्नादि अथवा बस्ने गृह निर्माणमा किन नहोस् हामी पूर्णरुपेण धर्तीको उत्पादनमा भर परिरहेका हुन्छौँ । यो मानेमा धर्ती स्वयं पनि करिब ६ महिनाको उमेरपछिको जीवन यात्रालाई सुसञ्चालन गराउने अभिभारा बोकेकी जननी÷आमा जस्तै हुन् । यही कारणले हामी धर्तीलाई ‘धर्तीमाता’ भनेर पुकार्दछौँ । अब करिब १६ महिने स्वदायित्व निर्वाह गरेर मातृवात्सल्यता प्रदान गर्ने आमालाई आजीवन सेवा सुश्रुषाको रहर गरेका हामीहरू शेष जीवनकी जननीको सेवा कति गरेका छौँ त ? यो प्रसंग पनि मनननीय, शोचनीय लाग्दछ ।

वास्तवमा धर्तीमाता निष्पक्षताकी प्रतिमूर्ति हुन् । यिनले ‘तिमी त सम्पन्न विकसित मुलुकमा रहने–बस्ने व्यक्ति – तिमीले रोपेर मैले सिमी उमारिदिन्न, तिमी त गाउँले गँवार व्यक्ति – तिमीले साहारेको एभोकार्डो स्याहारिदिन्न’ भन्दिनन् । शायद धर्तीमाताको सेवा भन्नु यिनको उत्पादन गरिदिने निष्पक्ष खुबीको पूर्ण उपयोग गराउनु हो । यो मानेमा धर्ती बाँझो राख्नु आफैँमा मातृ अवहेलना गर्नु सरहको अपराध ठहरिन आउँछ ।
वर्तमानमा हामीकहाँ भएको सीमित कृषियोग्य भूमिहरू पनि अधिकांश बाँझै छन् । काम गर्ने उमेरका युवाहरू रोजगारीको विवशता अघिसारेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । आखिर त्यहाँ गएर पनि अधिकांशले उही पशुपालन, कुखुरापालन, बंगुरपालन, कृषिखेती, तरकारी खेती, फलफूल खेती गर्नमै आफूहरू व्यस्त रहने व्यहोरा बताउँछन् । हामी त्यही प्रकारको रोजगारी सिर्जना गर्न असक्षम ठहरिएका छौं । हामीले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न सकेनौँ भने तिनै विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नै हामीकहाँ आकर्षित गर्ने नीति बनाउन त सक्नु पर्दैन र ?

यो अवस्थामा हामीकहाँ रहेको सीमित जनशक्तिबाट सकल जमीनलाई हराभरा राख्न अब हातेखेती प्रणाली नभई मेसिने खेती प्रणालीको व्यावहारीकरण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यही व्यहोरालाई मनन गरी कतिपय स्थानीय सरकारहरूले अनुदानमा ट्रयाक्टरको वितरण गरेको पाइन्छ । जसको पूर्ण उपयोग हुन सकी नरहँदा गाउँ पहाडका अधिकांश जमीनहरू अद्यावधि बाँझै रहेकाछन् । यो आलेख त्यस्ता जमीनहरूमा खेतिपाती लगाउन ट्रयाक्टर वितरण गरेर मात्र नभई खेतीपाती लगाउने हलबल Farm Task Force को पनि व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त टह¥याई सुझाव गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

गाउँघरमा दुईटा गोरु, एक जना हली, दुई जना बाउसे, एक जना बियाडे, चार जना रोपाहार÷खेतालीले एकदिनमा गर्ने कामलाई ‘एकहल’ भन्ने मान्यता छ । गोरुको सट्टा ट्रयाक्टरबाट काम गर्ने हो भने एक दिन (आठ कार्य घण्टा) मा तीन हल बराबरको जमीनमा खेती लगाउन सकिने अनुभव छ । यसरी सामान्यतः एउटा ट्रयाक्टरका लागि एक जना ड्राइभर, ६ जना बाउसे, तीन जना बियाडे, १२ जना रोपाहार–खेतालीहरूको उपयोगबाट तीन हल बराबरको खेती लगाउन सकिन्छ । यसमा पनि उल्लिखित जनशक्ति उपलब्ध हुन सक्ने परिस्थिति नभएकाले रोपाहारको सट्टामा रोप्ने मेसिनको प्रवेश गराउनु उपयुक्त देखिन्छ । अब स्थानीय सरकारहरूले आफैँ वा निजी फर्म, कम्पनी वा क्षेत्र अथवा सहकारीलाई स्थानीय ज्यालादर तोकेर खेतीपाती गर्ने हलबल व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता प्रतीत हुन्छ ।

कतिपय जग्गाधनीहरूकहाँ काममा निस्कने कोही पनि नहुँदा वाध्यताले ठेक, अधियाँमा काम जिम्मा लगाउने सोच विकसित भएको पाइन्छ । त्यस्ताहरूको जग्गा आँकलन गरी यथासमयमा बीउ राख्ने, रोपिदिने, गोडमेल गरिदिने, थन्क्याउने सम्मको काम जिम्मा लिने हलबल समेतको खाँचो टड्कारिन्छ । कतिपय जग्गाधनीहरूकहाँ भने रोपीदिने कोही भइदिए त गोडमेलदेखि थन्क्याउने सम्मको काम त गर्न सकिन्थ्यो । के गर्ने ? खेती लगाइदिने मान्छे नै पाइँदैन भन्ने अवस्था छ । त्यस्ताकहाँ उल्लिखित हलबलको व्यवस्था मिलाउँदा जमीन बाँझो नरहने स्वतःसिद्ध छ । तसर्थ, स्थानीय सरकारहरूले पहल गरी प्रदेश एवं संघीय सरकारको सहयोगमा वस्ती–वस्तीमा हलबलको बन्दोवस्त मिलाउनु जरुरी देखिन्छ ।

तराई हाम्रो अन्नको भण्डार हो । त्यहाँको उब्जाउ माटो बाँझो राख्नु भनेको खाद्यान्नको अभाव मात्र होइन, धर्तीमाताको श्रापसमेत सहेर आयातमा निर्भर रहनु हो । तसर्थ, आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जमीनहरूमा प्रदेश सरकारको समन्वय, संघीय सरकारको सहयोग र नीतिमा स्थानीय सरकारहरूले जग्गाधनीको वास्ता नगरी क्रमैले खेती लगाउन हलबलको परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । रहरालु जग्गाधनी र हलबलका बीचमा करारनामा गरेर कार्य अघि बढाउन सकिन्छ । यदि करार गरिएन भने आफ्नो जमीनमा खेती लगाउँदा स्थानीय दररेट अनुसारको खर्च बेहोर्ने जग्गाधनीले आफ्नो जमीनको फसल स्याहार्ने सक्ने र जसले ज्याला दिँदैन, उसको जग्गाको उब्जनी त्यही हलबलमा खट्नेहरूले लिने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुनसक्छ ।

कोरोनाको महामारीबाट त्रसित मनहरू सबैसँग साम्यगाम्य गरेर सदा झैँ खेतिपाती लगाउनेमा हातेमालो गर्न डराइरहेको यो घडीमा उल्लिखित व्यवस्था मिलाउन सकियो भने आगामी दिनहरूमा पनि अर्थात् कोरोनापछिको समयमा पनि कतै खेतबारी बाँझो नरहने गरी खेती गर्ने परिपाटीको थालनी र विकास हुनेमा विश्वास लिन सकिन्छ ।

कोरोनापछिको नेपालका लागि यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ । बरु यसमा चाहिने मल, उन्नत बीऊ–वीजन, औषधिहरूको समीचीन हिसाबले सरकारहरूले व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले सूचना र अनुरोध त गरेको छ, कार्यान्वयनको अनुगमन व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ ? त्यसभित्र समीचीन परिमार्जनसहित खेतीपाती गर्ने हलबलको पनि व्यवस्था मिलाउनेतर्फ पनि सामयिक शोच नीति निर्माण तहबाट हुने अपेक्षा गर्नैपर्छ । जहाँतहीं र सबैका जमीनहरूको चक्लाबन्दी गर्न असम्भवप्रायः वर्तमानमा सम्बन्धित जग्गाधनीकै हुँदो खेतिपाती लगाइदिने हलबलको व्यवस्था मिलाई धर्तीमाताको सेवा गरौँ । कृषिप्रधान मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाऔँ ।