प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास दिनु जरुरी

नेपालको न्यायिक इतिहासमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सबैभन्दा बढी विवादमा आएका छन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक अंग लगायतका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भागबन्डा लिएको आरोप प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेको थियो । यतिबेला सत्ता सञ्चालनमै भागबन्डा खोजेको आरोप राणामाथि लागेको छ । यी आरोपहरू झुठा तथ कपोलकल्पित होइनन् । ओली सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश के कसरी ल्याइयो, परिषद्को बैठक के कसरी बस्यो र परिषद्ले संवैधानिक अंगहरूका के कस्ता पात्रलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस ग¥यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपहरू असत्य ठहर्दैनन् । वर्तमान सरकारका पालामा पनि लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको हलो हड्कनु र अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइएपछि गाँठो फुक्नु संयोग मात्रै थिएन । यसैगरी आफ्ना सम्धी तिलक रावललाई भारतका लागि राजदूत बनाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले लबिङ गरिरहेको समाचार पनि बाहिर आएको छ । न्यायको तराजु लिएर बसेको व्यक्तिले सत्ता भागबण्डाको बार्गेनिङ गर्नु भनेको सानो संकट होइन । बार्गेनिङ गर्नु त परै जाओस् बार्गेनिङ गरेको समाचार बाहिर आउनु भनेको नै ज्यादै ठूलो अनिष्ट हो ।

न्यायपालिकामाथि मात्रै होइन मुलुकमाथि नै आइलागेको अनिष्ठ टार्नका लागि कि त प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ, कि त राजनीतिकदलहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक अर्को विकल्प छैन । पूर्वन्यायाधीशहरूले राणा स्वयंले निकास (राजीनामा) नदिए संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय सुधारका लागि अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनको तयारी गरेको छ । एसोसिएसनका कतिपय पदाधिकारीले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा नै माग्नुपर्ने मत राखेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचार आएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुने निश्कर्ष नेपाल बार एसोसिएसनको छ । जसरी मन्त्री हमाललाई राजीनामा दिन लगाएर एकप्रकारको सुरक्षित अवतरणको प्रयास गरिएको थियो, त्यसरी नै प्रधानन्यायाधीश राणाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
राणा ०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्ष हुने भए पनि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण राणको पदावधि २६ मंसिर ०७९ सम्मका लागि मात्रै छ । यो एक वर्ष भनेको खासै लामो अवधि होइन । प्रधानन्यायाधीशको गरिमामय पदमा रहेर र तीन वर्ष काम गर्ने अवसर राणाले पाइसकेका छन् । यति ठूलो विवाद उत्पन्न भइसकेपछि र यति संगीन आरोप लागिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले बाँकी एक वर्षका लागि थप चलखेल गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित छैन । हुन त प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रकरणपछि आफ्ना पूववर्ती मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई भेटेर परामर्श लिएको समाचार आएको छ । यदि यो परामर्श समस्याको निकासका लागि हो भने निकै स्वागतयोग्य छ । तर थप चलखेलका लागि हो भने ज्यादै खतरनाक हुनेछ । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दि“दा प्रधानन्यायाधीश राणाको इज्जत घट्दैन बरु बढ्छ । आन्दोलन या महाअभियोगको सामाना गर्नेतर्फ सोच्नु प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयंको हितमा छैन ।

न्यायपालिका माथिको जनविश्वास गुम्यो भने राज्य समाप्त हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का प्रधानन्यायाधीश राणाले राख्नै पर्छ । यो मामिलामा राजनीतिकदल तथा तिनका नेताहरू पनि गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ । आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउने नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक अंगहरूहरूमा भागबन्डा दिएर ज्यादै खतरनाक नजीर कायम गरे, त्यसैको परिणाम थियो, ‘यतिबेला राणाले मन्त्री तथा राजदूत नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्नु ।’ एउटा उखानै छ, ‘बाघलाई मान्छेको रगत चाख्न दिइयो भने कसैलाई बा“की राख्दैन, स्वयं रगत चाख्न दिनेलाई पनि बाँकी राख्दैन ।’ यो यथार्थताको राम्रै हेक्का बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको हुनुपर्छ । अब वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवामाथि आइपर्ने हविगत पनि त्यही हो । त्यसैले सत्तारूढ तथा विपक्षीदलहरूले एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप जारी राख्नुको सट्टा ‘तैँ चुप मैँ चुप’ गर्दै संसद्बाटै निकास दिनका लागि एक ढिक्का हुनु जरुरी छ । अरू मामिलामा राष्ट्रिय सहमति गर्न व्यक्तिगत इगोले छेके पनि न्यायपालिकाको साख जोगाउने मामिलामा भने सत्तारूढ र प्रतिपक्षीदलहरूबीच जतिसक्दो छिटो सहमति हुनै पर्छ । नभए समयले पर्खिदैन ।