कहाँ चुके देउवा र पौडेल ?

भागबन्डा लिनै परे दलित तथा मधेसी वा जनजातिलाई पठाएर समानुपातिक समावेशिताको सन्देश दिनुपर्ने सुझाव पौडेललाई दिएका थिए । दलितबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश स्नेही र मधेसी तथा जनजातिबाट सप्तरीका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तेजुलाल चौधरीलाई मन्त्री बनाउन दिइएको सुझाव पौडेलले मानेनन् । कांग्रेसबाट दलित र मधेसीको प्रतिनिधित्व शून्य भयो ।

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘कुप्रि बुढीलाई उठी सुख न बसी सुख ।’ किनकी शरीर कुप्रो भए पछि बस्दा पनि ढाडमा भार पर्छ, उठ्दा पनि ढाडमा भार पर्छ । यतिबेला यो उखान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हकमा लागू भएको छ । गत साउनमा सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउँदा देउवाको आलोचना गर्दै प्रश्न उठाइयो, ‘नेपाली कांग्रेसमा पुराना र निष्ठावान नेताहरूलाई पाखा लगाएर नवप्रवेशी व्यापारीलाई किन मन्त्री बनाइयो ?’

शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवाले दुई राज्यमन्त्रीसहित १८ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे । यो सूचीमा प्रधानमन्त्री देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सरहको योगदान गरेका पुराना नेता गजेन्द्र हमाल पनि परे । हमाललाई मन्त्री बनाइएपछि आपूmले स्याबासी पाउने प्रधानमन्त्री देउवाले ठानेका थिए होलान् । तर फेरी प्रश्न उठाइयो, ‘सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई किन मन्त्री बनाइयो ?’ अझ एकथरीले त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नामसमेत जोडेर नवनियुक्त वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हमालको आलोचना गरे । यो आलोचनापछि हमालले ३६ घण्टा बित्दानबिन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । किनकी नवनियुक्त मन्त्री हमाल नाताले प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान पर्दा रहेछन् । प्रधानन्यायाधीशको नातेदार मन्त्री बन्न नमिल्ने व्यवस्था संविधान तथा कानुनमा कहीँ पनि छैन । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा हमालले जति योगदान पु¥याएका नेताहरू अरू छँदा पनि थिएनन् ।

हमाल नेविसंघका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हुन् । ०२७ सालमा स्थापना भएको नेविसंघका संस्थापक सदस्यहरू यतिबेला थोरै मात्रै जीवित छन् । ती थोरै जीवितमध्ये यतिबेलासम्म राजनीतिमा सक्रिय भएका प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता पौडल, नेता चिरञ्जीवी वाग्ले र नवनियुक्त वाणिज्यमन्त्री हमाल हुन् । पञ्चायत व्यवस्थाको संघर्षमा लागेवापत टाउकोको मूल्य तोकिएका नेताहरूमध्ये यतिबेलासम्म राजनीतिमा सक्रिय हुने नेता सायद हमाल मात्रै बाँकी होलान् ।

०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि हमाल नेपाली कांग्रेस बाँकेको सभापति बनेका थिए । उनको कार्यकालभरी बाँकेका तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जित्यो । तर, आपैmँले टिकटको लोभ भने गरेनन् । सधँै त्याग गर्दै आइरहेका नेता हमालको प्रभाव बाँके जिल्लामा मात्रै नभएर तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा समेत बढ्न थाल्यो । बाँकेबाटै राजनीति गर्दै आएका सुशील कोइरालाले हमाललाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्न थाले । सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका दाहिने हात मानिने सुशील कोइरालाको कोपभाजनमा नेता हमाल परे । सुशील कोइराला जीवित रहँदासम्म उनी छायामा परिरहे । देउवा सभापति बनेपछि हमालले न्याय पाउने अपेक्षा धेरैको थियो । तर देउवाले पनि लामो समयसम्म हमाललाई संझन सकेनन् ।

यसपटक भने संयोगले प्रधानमन्त्री देउवाले हमाललाई संझे । देउवाले किन र कसरी संझे ? भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा यतिबेला टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको भेटघाट भइरहनु स्वभाविकै हो । भेटघाटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले हमालको नाम लिए होलान् पनि । किनकी तपाईंहरूको पार्टीमा अन्यायमा पारिएका यस्ता मान्छे पनि छन् है भनेर संझाउनु कत्ति पनि अर्घेल्याइँ होइन । जसरी कोही मानिस देख्नासाथ डाक्टरले उसको स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाउँछ । त्यसरी नै न्यायमूर्तिले पनि को अन्यायमा परेको छ, को के कति पीडित छ भन्ने कुरा थाह पाउँछ । त्यसमा पनि आफ्ना जेठानको निराश अनुहार त प्रधानन्यायाधीश राणाले सधँै देख्ने नै भए ।

यदि हमाललाई मन्त्री बनाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आग्रह गरेकै रहेछन् भने पनि नराम्रो के भएको थियो ? एक जना पीडितले न्याय पाएका थिए । यो मामिलामा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि देश र जनतालाई ढाँटेका छैनन् । उनी धन्यवादका पात्र छन् । हमाललाई मन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीश राणाले इच्छा व्यक्त गरेको समाचार आएपछि यही भदौ १८ गते सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको टोली राणालाई भेट्न पुगेको थियो । अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका पदाधिकारीको टोलीले समाचारका विषयमा चासो मात्र राखेन, यदि झुटो हो भने खण्डन गर्नुपर्ने सुझाव दियो । यस्ता समाचारलाई खण्डन गर्नुपर्ने सुझावलाई ग्रहण गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘मेरो नाम जोडेर गजेन्द्र हमालको नाम आयो । गजेन्द्र हमाल भनेको त शेरबहादुर सरहका कांग्रेस नेता हुन् नि । उसँग मलाई जोड्न पर्छ र ! उसलाई मैले बनाउनुपर्छ र !’ ‘मैले बनाएर बन्ने हुन्छ र ?’

गैर सांसदलाई पनि बढीमा लगातार ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने छुट संविधानले दिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि हमाल नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति भइसकेका व्यक्ति भएकाले अनावश्यक चर्चा गर्नु नपर्ने बताएका थिए । शनिबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सांसद नभएका व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था छ, उहाँ कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएकाले अनावश्यक चर्चा गर्नु आवश्यक छैन, संसद विघटनबाटै नेपालमा सेटिङ भन्ने शब्द खुब चर्चामा छ, कसैलाई फेरि यही भन्न मन लाग्यो होला तर त्यस्तो होइन ।’

नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु हुन्न भन्ने एउटा उखान छ, तर पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका अनुभवी नेता देउवा यो प्रकरणमा चुकेका हुन् । हमाललाई न्याय दिएकोमा स्याबासी पाउनुपर्नेमा थप आलोचनाको सिकार हुनुमा प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंको कमजोरी हो । मन्त्रीहरूको भागबन्डा हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एउटा कोटा आफ्नो पार्टीका लागि थप गर्ने लोभ देखाए । यही लोभ देखाउँदै उनले सत्ता गठबन्धनमा सामेल अन्यदलका नेताहरूसँग भने, ‘गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीशबाट सुझाव आएको छ, उनलाई पनि समेट्नुपर्ने भएकोले कांग्रेसलाई सात होइन आठ मन्त्रालय चाहियो ।’

त्यतिबेला देउवाले हमाल को हुन्, उनको पृष्ठभूमी के हो, के कसरी पीडित बनिरहेका छन् ? भन्ने कुरा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई बुझाउन आवश्यक ठानेनन् । हमाललाई राम्रोसँग नचिनेका प्रचण्ड र माधव नेपालले ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाउन खोजेका रहेछन्’ भनेर बाहिर कुरा चुहाए । यता मिडियाहरूले ‘प्रधानन्यायाधीशले समेत मन्त्रालय बाँडफाँडमा भागबन्डा खोजेको’ भन्दै समाचार प्रवाह गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले हल्लाखल्ला नगरी आफ्नो पार्टीलाई प्राप्त सात वटा कोटामध्येबाट हमाललाई मन्त्री बनाएको भए सकिइहाल्थ्यो । तर विगतमा आफ्नी सासूलाई राजदूत बनाउँदाको नजीर स्थापित गर्न खोजे । त्यतिबेला कांग्रेसको एउटा कोटा घटाएर राप्रपामार्फत सासू प्रतिभा राणालाई देउवाले राजदूत बनाएका थिए । यतिबेला पनि देउवाले त्यही संझेर प्रधानन्यायाधीश राणाको दुहाई दिँदै कांग्रेसलाई एक सिट थप्ने लोभ गरे । प्रधानन्यायाधीशको नाम यस्ता प्रकरणमा जोड्दा लोकतन्त्रमाथि के कति घात हुन्छ ? भन्ने ध्यान देउवाले पु¥याउन सकेनन् ।

किनकी हमाल प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान मात्रै होइनन्, नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा धेरै ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म अवसर पाउनबाट वञ्चित पुराना नेता हुन् । हमाललाई मन्त्री बनाउने सन्दर्भमा यति ठूलो माथा पच्चिसी गर्न र प्रधानन्यायाधीश राणाको नाम जोडेर कहालीलाग्दो नजीर कायम भएको सन्देश दिन जरुरी थिएन । हमाललाई आफ्नै कोटाबाट सुटुक्क मन्त्री बनाउन छाडेर प्रधानमन्त्री देउवाले थप कोटा माग्दा यो प्रकरण सार्वजनिक भएको हो । विगतमा दरबार र भारतीय दूतावासले यसरी नै कोटा माग्दा पार्टीहरू भित्रैबाट सुटुक्क व्यवस्थापन गरिएका नजीरलाई पाँच पटककसम्म प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ख्याल गर्न सकेनन् । यो त कोटा मागिएको घटना पनि होइन ।

तर हमाल प्रकरणमा विवाद ल्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण भए पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तारका क्रममा प्रधानन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेस चुकेको देखियो । नेपाली कांग्रेसबाट हमालसहित आठ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री बनेका छन् । देउवासमेत जोड्दा १० जना पुगेका छन् । तर इतर पक्षलाई भने देउवाले दुई कोटा मात्रै अर्थात २० प्रतिशत दिए । आफू इतर पक्षमा छँदा कहिल्यै पनि ४० प्रतिशत भागबन्डाबाट झर्न नमानेका देउवाले यतिबेला इतर पक्षलाई २० प्रतिशतमा सीमित मात्रै गरेनन्, इतर पक्षले पाएका मन्त्रालय पनि गतिला छैनन् । इतर पक्षका मिनेन्द्र रिजालले रक्षा मन्त्रालय पाएका छन् भने दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कानुन तथा न्याय मन्त्रालय । देउवाले आफ्नो सहयोगी गुटका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको कोटाबाट उमाकान्त चौधरीलाई खानेपानी मन्त्रालय दिएका छन् । खानेपानी मन्त्रालय राम्रै मानिन्छ ।

यसरी हेपिएर मन्त्रालयको भागबण्डा लिनभन्दा देउवालाई नै एकलौटी छाडिदिँदा राम्रो सन्देश जाने सुझाव इतरपक्षका नेताहरूले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई नदिएका होइनन् । भागबन्डा लिनै परे दलित तथा मधेसी वा जनजातिलाई पठाएर समानुपातिक समावेशिताको सन्देश दिनुपर्ने सुझाव पौडेललाई दिएका थिए । दलितबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश स्नेही र मधेसी तथा जनजातिबाट सप्तरीका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तेजुलाल चौधरीलाई मन्त्री बनाउन दिइएको सुझाव पौडेलले मानेनन् । कांग्रेसबाट दलित र मधेसीको प्रतिनिधित्व शून्य भयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोमा चर्को आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री देउवाले केही हदसम्म त्यो गल्ती सुधार गरेका छन् । व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट झिकेर देउवाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तानेका छन् । यसैगरी कांग्रेसले प्रदेशगत सन्तुलन पनि मिलाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीसहित १० मध्ये प्रदेश–१ बाट चार जना, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिमबाट दुई÷दुई जना परे । प्रदेश–२ र बाग्मतीबाट एक÷एक जना परे । गण्डकी र पिछडिएको कर्णाली प्रदेशबाट एक जना पनि परेनन् ।