निकुञ्ज संरक्षणमा जुट्दै मध्यवर्ती क्षेत्र

पछिल्लो समय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणमा मध्यवर्ती क्षेत्र प्रभावकारी बनेको छ । चोरी सिकारको प्रवेश विन्दु मानिने मध्यवर्तीका बासिन्दा निकुञ्ज संरक्षणमा जुट्दै आएका छन् । २५ वर्षअघि सरकारले नियमावली बनाएर मध्यवर्तीको घोषणा गरेको हो । यससँगै स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न राज्यले सहयोग गर्दै आएको छ भने स्थानीय त्यसको संरक्षणमा जुटेका छन् । २०५३ मंसिर १७ गते ‘मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमानवली’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मध्यवर्तीको अवधारणा अघि बढेको हो । सोही नियमावलीअनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन गरिएको हो । पछि परिषद्लाई समिति बनाइएको छ । निकुञ्ज आसपास रहेका चार जिल्लाका एक महानगरपालिका, आठ नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाका भूभाग मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछन् । मध्यवर्तीमा चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी (त्रिवेणी सुस्तापूर्व) र पर्सा जिल्लाका पालिकाका भूभाग पर्दछन् । तीन लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको मध्यवर्ती क्षेत्र ७ सय २८ दशमलव ३९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

निकुञ्जमा उठेको राजस्वको ३० देखि ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पठाइने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष ०५४/५५ देखि हालसम्म १ अर्ब ९ करोड ७६ लाख ८७ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ मध्यवर्ती क्षेत्रमा आइसकेको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार प्राप्त रकमलाई मध्यवर्तीले पाँच क्षेत्रमा लगानी गर्दछन् । कुल रकमको ३० प्रतिशत सामुदायिक विकास, ३० प्रतिशत संरक्षण कार्य, २० प्रतिशत आयआर्जन, सीप विकास, १० प्रतिशत संरक्षण शिक्षा र १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गरिँदै आएको छ । जसका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षणका कामसँगै विकास निर्माणका काम हुँदै आएका छन् । यसले निकुञ्ज र जनताबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगेको छ ।

मध्यवर्तीमा २१ उपभोक्ता समिति र एउटा उपसमिति छन् । ती समितिभित्र १ हजार ७ सय ८४ समूह रहेको सूचना अधिकारीले जानकारी दिए । ती समूहमार्फत् संरक्षण कार्य हुँदै आएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष केशव देवकोटाले निकुञ्ज र जनताको बीचमा सम्बन्ध सुदृढ गर्दै संरक्षणमा उपभोक्ता समिति प्रभावकारी भएको बताए । तत्कालीन समयमा मध्यवर्तीका बासिन्दा र निकुञ्ज कर्मचारीका बीचमा ठूलो खाडल भए पनि क्रमशः यो मेटिँदै गएर अहिलेसँगै संरक्षणमा जुटेको उनले जानकारी दिए ।

तत्कालीन समयमा मध्यवर्तीका बासिन्दाले वन पैदावर हक र अधिकारको रूपमा लिने गरेको स्मरण गर्दै उनले यसबाटै द्वन्द्व सिर्जना भएकोमा अहिले सबै हटेर गएको बताए । उनले भने, ‘अहिले मध्यवर्तीका बासिन्दा निकुञ्ज हाम्रो हो, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगानाले जनताको सहभागिताविना संरक्षण सम्भव नहुने बताए । कतिपय विषयमा अहिले पनि द्वन्द्व रहेको जनाउँदै उनले पशुधन र बालीनालीको राहत बढाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तत्कालीन समयमा वन्यजन्तुले मानव क्षति बनाउँदा २५ हजार रुपैयाँ दिइने गरकामा अहिले बढेर १० लाख पुगेको र सँगसँगै अघि बढ्दा संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि भएको उनले बताए ।

निकुञ्ज आसपास बस्ने बासिन्दालाई वैकल्पिक पेसाको व्यवस्थाका लागि लागे पनि उनीहरू आफ्नो पुख्र्याैली पेसा छाड्न अझै नचाहेको हुँदा कतिपय अवस्थामा समस्या देखिँदै आएको छ । अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार आगामी दिनमा भौतिक निर्माणमा पालिकालाई केन्द्रित गराएर संरक्षणसम्बन्धी अन्य काममा मध्यवर्ती लाग्नुपर्ने देखिएको छ । मध्यवर्तीको स्थापनासँगै यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको उनको दाबी छ ।

मध्यवर्तीको उपभोक्ता समितिबाट व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छान्ने गरिन्छ । सबै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने गर्दछन् । विगत १२ वर्षदेखि निर्वाचित भएर पटिहानी उपभोक्ता समितिको नेतृत्व गर्दै आएका शंकर महतोले मध्यवर्तीसँगै यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिएको बताए ।

यति हुँदाहुँदै पनि वन र नदीमा आश्रित रहँदै आएका बासिन्दा मनभित्रबाट परिवर्तन हुन भने नसकेको उनको अनुभव छ । उनीहरूले वन र नदीलाई आफ्नो अधिकारको रूपमा लिएर परिवर्तन हुन कठिन भएको महतोले बताए । उनले भने, ‘धेरै परिवर्तन त भयो, तर नदीमा आश्रित मनबाट परिवर्तित हुन सकेनन् ।’ विगत १७ वर्षदेखि मेघौली उपभोक्ता समितिमा रहेर काम गर्दै आएका अध्यक्ष मायाराम चौधरीले समिति गठनपछि धेरै परिवर्तन आएको भए पनि अब समय अनुकूल परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।

मध्यवर्तीका बासिन्दामा विभिन्न खालका समस्या र पीडा कायमै रहेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘मध्यवर्तीको अवधारणा राम्रो छ, कार्यविधि सन्तुष्टी दिलाउने छैन ।’ निकुञ्ज सुरक्षार्थ सेना र कर्मचारीसँग मध्यवर्तीका बासिन्दाको द्वन्द्व हटेको भए पनि धेरै परिवर्तन गर्न अझै आवश्यक रहेको उनले बताए । निकुञ्जभित्र घाँसे मैदान लगायतका व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा वन्यजन्तु बाहिर आएर क्षति पु¥याएको उनले सुनाए । पशुधन र बाली क्षतिमा दिइने राहत रकम अत्यन्त न्यून भएको भन्दै उनले यसबाट मध्यवर्तीका बासिन्दामा निराशा पलाएको बताए । २५ वर्ष पहिलेको अवस्था अहिले परिवर्तन भएको जनाउँदै उनले समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

तत्कालीन समयमा मध्यवर्ती गठन भएसँगै कार्यान्वयनका लागि यस निकुञ्जमा सहायक संरक्षण अधिकृत रहेका रामचन्द्र कँडेल अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक छन् । ०५३ मंसिर १७ गते मध्यवर्ती घोषणा भएपछि त्यसै वर्षको चैतमा उनी यहाँ आएका थिए । विगतलाई स्मरण गर्दै उनले भने, ‘जनता कता र निकुञ्ज कता ? अत्तोपत्तो थिएन ।’ उक्त समयमा निकुञ्जले जनतालाई बोलायो भनेर धेरै अचम्ममा परेको उनले बताए । मध्यवर्तीका पदाधिकारीले निकुञ्ज र आमनागरिकको बीचमा पुलको काम गरेर संरक्षणमा टेवा पु¥याएको महानिर्देशक कँडेलको बुझाइ छ ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले मध्यवर्तीमा जैविक विविधता संरक्षण र बाहिर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका मध्यवर्तीबाट भएको बताए । मध्यवर्ती गठन नभएको भए अहिलेको अवस्था रहन नसक्ने बरालको बुझाइ छ । उनले भने, ‘सबैले संरक्षणमा योगदान पु¥याएका कारण निकुञ्ज यो अवस्थामा रहनसकेको हो ।’

मध्यवर्ती घोषणा भएयता वन्यजन्तुका कारण २ सय १८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ७ सय २३ घाइते भएका छन् । २ हजार ६ सय ४२ वटा पशुधन क्षति भएको छ । ४ सय ५० घरमा हात्तीले क्षति पु¥याएको छ । २ सय ५ भण्डारण गरिएका खाद्यान्नका गोदाम भत्किएका छन् । यसैगरी ३ हजार ८४ किसानको बाली नोक्सान भएपछि क्षतिपूर्ति पाएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमण भएर मृत्यु भएमा परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ, सामान्य घाइते भएमा २० हजार, गम्भीर घाइते भएमा दुई लाख रुपैयाँसम्म र लामो समय उपचार गर्नुपर्ने भएमा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै खाद्यान्न बालीनालीको क्षति भएमा १० हजार रुपैयाँ, खाद्यान्न भण्डारण क्षति भएमा १० हजार, घरगोठ क्षति भएमा १० हजार, पशुचौपाय क्षति भएमा ३० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ । यो निकुञ्ज दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिंगे गैँडा र बाघका लागि प्रख्यात छ । स्वदेश र विदेशबाट पर्यटक यहाँ आएमा राजस्वको ५० प्रतिशतसम्म मध्यवर्तीका बासिन्दाले पाउनुका साथै यहाँका व्यवसाय फस्टाउने गर्दछन् । धेरै नोक्सान बेहोरेर पनि विश्वमा चिनाउनका लागि स्थानीय लागिपरेका छन् ।