सत्ता भागबण्डाको मामिला जटिल बन्दै

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले समेत भागबण्डा खोजेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको समाचारले मुलुकको राजनीतिक तथा कानुनीवृत्तमा सनसनी उत्पन्न गराएको छ । यो समाचार सरासर झुठो भएको र आफूले सत्ता भागबण्डाको कुनै प्रयास नगरेको प्रधानन्यायाधीश राणाले दावी गरेका छन् । यो समाचार झुठो भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । तर, समाचारमा आएका विषयबस्तुको प्रकृति हेर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको दावी र सर्वोच्च अदालतको प्रेस विज्ञप्तिको कुनै तुक देखिँदैन । यत्रो काण्ड सतहमा आइसकेपछि जसले पनि होइन भन्छ । हो भन्नासाथ अर्को उपद्रो भइहाल्छ । संविधान नै समाप्त भइहाल्छ । यो समाचारको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मधावकुमार नेपालले हो । तर, यो आलेख तयार गर्दासम्म यी तीनै जनाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यी तीन नेताबाट प्रतिक्रिया आउन ढिलो हुनु भनेको निकै संवेदनशील विषय हो ।

लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको न्यायपालिका र सेनाले सत्तामा भागबण्डा खोज्नु हो । सेनाले सत्तामा भागबण्डा लिँदै जाँदा कालान्तरमा सम्पूर्ण सत्ता नै हात पारेको नजीर हाम्रै छिमेकी पाकिस्तान, बर्मा लगायतका मुलुकमा छ । न्यायपालिकाले सत्तामा भागबण्डा खोज्नु भनेको त सेनाले खोज्नुभन्दा पनि अझै खतरनाक हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विकसित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश राणाले यतिबेला सत्ता भागबण्डा खोजेको समाचार झुठो होइन । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषद्बाट गरिने नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने राजनीतिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भागबण्डा लिएकै हुन् । निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक अंग मात्रै होइन अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पनि राणाले कोटा प्राप्त गरेको समाचार आइसकेकै छ । उदाहरणका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणसँग मुछिएका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाजु माधव रेग्मीको पजनी ओली सरकारकै पालामा भएको हो ।

बाघलाई मान्छेको रगत र मासुको स्वाद चखाउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका हुन् । सुरुमा नेपाली कांग्रेसलाई र आफ्नै पार्टीका नेताद्वय प्रचण्ड र माधव नेपाललाई किनारा लगाई आफू अधिनायक बन्ने अभियानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले भागबण्डा दिएर प्रधानन्यायाधीश राणालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेको समाचार आयो । संवैधानिक अंगको भागबण्डा र राज्यका निकायका पदहरूको मात्रै भागले नपुगेर प्रधान्यायाधीश राणाले २५ मन्त्री मध्ये दुई वटा कोटा खोजेको समाचार यतिबेला आएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्री बनाउन तयार पारेका दुई जना व्यापारीको नामसमेत सार्वजनिक भयो । सांसदसमेत नरहेका ती व्यापारीको पृष्ठभूमि निकै कहालीलाग्दो छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा तथा सत्तागठबन्धनका अन्य नेताहरू यति ठूलो चेपुवामा छन् कि, प्रधानन्यायाधीश राणालाई सत्ता भाग लगाउँदा लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ । लोकतन्त्र समाप्त गरेको कलंक बेहोर्नुपर्छ । नदिँदा सरकार ढल्छ, फेरी ओली प्रधानमन्त्री बन्छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गरिपाउँ भनेर एमालेले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले रहस्यमय रूपमा विचराधीनमा राखेको छ । सत्ता भागबण्डाको सर्त पूरा नहुनासाथ एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिने हो कि ? भन्ने त्रासमा सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू छन् । यी १४ जनाको सांसद पद खारेज हुनासाथ देउवा सरकार अल्पमतमा पर्छ । एउटा पेचकस खुकुलो हुँदै गएपछि अरू पेचकसमा पनि असर पर्ने र विस्तारै संरचना नै धरसायी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । ०४७ सालको संविधान धरासायी हुनुअघि पनि तत्कालिन राजनीतिक दलहरूले यसरी नै पेचकस खुकुलो बनाउँदै लगेका हुन् । सुरुमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले दुई जना राजदूतको कोटा मागे । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका १० मनोनीत सांसदमध्ये तीन वटा कोटा मागे । पछि १० वटै कोटा लिए । यी १० जनामध्येबाट मन्त्री हुनुपर्ने सर्त राखे । उनको सर्तअनुसार रमेशनाथ पाण्डे मन्त्री बनाइए । पछि मनोनीत सांसद डा.मोहम्मद मोहसिनलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाइयो । अनि राजाको स्वविवेकमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा वर्खास्थी हुन थाल्यो । यसरी ०४७ सालको संविधान समाप्त भएको हो । कतै ०७२ सालको संविधान पनि त्यही हविगतमा पुग्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।