राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज

काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार खारेज गरेकी हुन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पु¥याएर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश १ भदौमा सिफारिस गरेको थियो । २ भदौमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो ।

यही अध्यादेशका कारण सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन । एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश फिर्ता लिन मानेको थिएन भने जसपाले अध्यादेश रहँदासम्म मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्ने बताएको थियो । त्यही अलमलका बीच सरकारले २३ भदौको संसद बैठकमा यो अध्यादेश टेबल ग¥यो । तर सरकारले न अध्यादेश पास ग¥यो, न प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । सत्तारुढ गठबन्धनमा पटकपटक छलफल गर्दा पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमति जुटेन भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्न लामो समय लाग्ने भयो ।

पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि अध्यादेश फिर्ताका लागि एकीकृत समाजवादी नेताहरु सहमत भएका छन् । त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अध्यादेश खारेजीका लागि सिफारिस गरेको छ ।अब मन्त्रालय भागवण्डा टुंग्याएर पर्सिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ ।

आलेदेखि झाँक्रीसम्म मन्त्री बन्दै ! 
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले देउवा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको टुंगो लगाएको छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनाउन नेताहरुको सूची प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका छन् । स्रोतका अनुसार ५ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले र जीवनराम श्रेष्ठको नाम देउवालाई बुझाइसकेको स्रोतको दावी छ । मन्त्रीका लागि सिफारिसमा परेका एक नेताले भने, ‘कुरा यही हो । शपथ भएपछि निश्चित होला ।’

नेकपा एसबाट खतिवडाले नेतृत्व गर्ने चर्चा छ । तर मन्त्रीहरुको नाम सिफारिस भएको विषयमा आफूलाई औपचारिक जानकारी नआएको खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘मैले अध्यक्ष कमरेडसँग कुरा गर्न पाएको छैन ।’ तर उनले नाम सिफारिस भएको विषय अस्वीकार पनि गरेनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको अढाई महिना भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा किचलो हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले एक दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् ।