मत-विमत

गरिव जनताले तिरेको करमा मोजमस्त

अनुषा थापा २०७८ असोज ६ गते ७:०६ मा प्रकाशित

अनुषा थापा

छोराछोरी विदेश हुनेले, सरकारी जागिर खानेले त देशै मनाउलान् । तर, अरूको भन्न सकिन्न । महँगी अस्वभाविक रूपले बढेको छ । सरकारले पनि जनता ठग्न व्यापारीहरूलाई खुल्ला छोडेको छ । सरकारको लाचारीले गरिब जनतालाई भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । दिनप्रतिदिन सामानको मूल्य बढेको छ तौल घटेको छ ।

नेपालीहरूको महान चाड दसैँतिहार नजिकिसकेको छ । विशेषतः चाडबाडको बेलाको उत्साह, हर्ष नै एकदमै फरक खालको हुन्छ । वर्षमा एकचोटि आउने दसँैतिहारलाई बडो रमाइलोको साथ मनाइन्छ । पैसा हुने, आम्दानीको स्रोत प्रशस्तै हुने वर्गलाई सधँै दसैँतिहार नै हो । तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, आम्दानीको बाटो नहुने वर्गलाई भने के दसँै के तिहार । त्यहीमाथि अहिलेको महँगीको विश्लेषण गर्ने हो भने तल्लो वर्गाले नुनसँग भात खानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

दिनहुँजसो सामानको भाउ आकासिएको छ । एकसातामै सामानको भाउमा आकाशपातालको फरक आउँछ । त्यहीमाथि चाडबाडको साथ भित्रिने महँगीको सिधा मारमा जनता पर्ने गरेका छन् । मौज्दात पर्याप्त भएको सामान पनि छैन भन्दै कालोबजारी गर्नेको संख्या यही बेलामा बढ्छ । सरकारीको निकायले पनि बजार अनुगमनमा खासै चासो दिँदैनन् । मरे जनता मर्ने हो हामी मर्ने हो र ? भन्ने मनस्थिति सरकारी निकायका कर्मचारीहरूमा छ ।

हिजो दुई सय हालेर किनेको सामानलाई आज २ सय ५० तिर्न बाध्य छन् उपभोक्ता । के गर्नु नखाई भएको छैन । जति मूल्य भन्यो त्यतिमा किन्नै पर्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण फितलो अनुगमन नै हो । चाडबाडको बेला सरकारले नै जनता ठगियोस् भनेर अनुगमनमा सुस्तता देखाएक हो कि ।

तरकारीको मूल्य पनि निकै नै वृद्धि भएको छ । फलपूmल, माछामासुसमेत छोइ नसक्नु भएका छन् । तैमाथि कोरोनाको कारण थलिएका जनताहरू । छोराछोरी विदेश हुनेले, सरकारी जागिर खानेले त दसैँ मनाउलान् । तर अरूको भन्न सकिन्न । महँगी अस्वभाविक रूपले बढेको छ । सरकारले पनि जनता ठग्न व्यापारीहरूलाई खुल्ला छोडेको छ । सरकारको लाचारीले गरिब जनतालाई भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । दिनप्रतिदिन सामानको मूल्य बढेको छ तौल घटेको छ । कमसल खालका सामानहरू बजार भित्रिन थालेका छन् । दसैँ आउन पाएको छैन, व्यापारीहरूले सामान लुकाउन थालिसके । झन् अहिले त दसँैको बेलामा आएर कतिपय जिल्लामा चामलकै अभाव हुन थालिसकेको छ ।

राइस मिलहरूले बोरासहित चामलको तौल जोड्छन् । चामलमा धुलो र कनिका मिसाउने काम पनि नभएकोे होइन । झन् चामल त छाकैपिच्छे चाहिन्छ । बरु तरकारी नखाइकन बस्न सकिएला । चामलमा समेत जनता ठगिने गरेका छन् । हरेक सामानमा मिसावट छ । निजी कम्पनीहरूलाई मूल्य तोक्न दिनु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती बन्न पुगेको छ । सामानको मूल्य निर्धारण सरकारले नै गर्नुपर्ने हो तर सरकारबाटै चाबी अर्कैको हातमा पुग्यो । सामान घटाउने र बढाउने हक पनि निजी क्षेत्रले पाएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई मूल्यको डोरो हातमा दिँदा जनता मारमा परेका छन् ।

व्यापारी र उद्योगपतिहरू आफ्नो बिकाउन कैयौँ रणनीति अपनाउँछन् । सामान बिक्री भएन, सामानको म्याद सिद्धिन लाग्यो भने मूल्य कम गर्छन् । एउटा किन्दा अर्को फ्रि दिन्छन् । तर, जब बजारमा सामानको हाहाकार सिर्जना हुने स्थिति देख्छन् अनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर बढी मूल्यमा सामान बेच्छन् । म्याद गुज्रिएको सामानहरू बिक्री गर्न पुनः नयाँ स्टिकर लाउने घटनाहरू पनि प्रशस्तै छन् । म्याद सिद्धिएका सामानहरू बिकाउनका लागि विज्ञापन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यसको मार भने जनताले भोग्नुपरेको छ । सरकारमा बस्नेहरू जहिले पनि व्यापारीको अगाडि लम्पसार पर्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता र सरकारी गाडी भए भइहाल्यो । मन्त्रीलाई चुनाव खर्च जसरी पनि उठाउनै छ । चुनाव खर्च काला व्यापारीले दिन्छन् । माछामासुदेखि लिएर तरकारीको मूल्य स्वयं व्यापारीले तोकेका छन् । सबै क्षेत्रले व्यापारीहरूले आफ्नो संघ खोलेर झोले राजनीति गरेका छन् । जसमा पनि संघ खोलेको छन् । राजनीति गरेका छन् जनता ठगेका छन् । राजनीतिको आडमा महँगोमा सामान बेचेर जनता ठग्ने काम भइरहेको छ ।

ठगीको धन्दा रोक्ने हो भने यस्ता संघसंस्था नै खारेज गर्नुपर्छ । संस्था ऐन २०३४ अन्र्तगत दर्ता भएका संघ र २०१८ ऐनअन्र्तगत दर्ता भएका उद्योग व्यवसाय महासंघ खारेज नगरेसम्म जनता ठग्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहन्छ । किनभने व्यापारीलाई जनता ठग्न महासंघले नै सिकाएको हो । ठूलाले जे सिकायो सानाले पनि त्यही नै सिक्ने हो । यो दलालहरूको महासंघ हो । जनता ठग्ने, बजारमा महँगी बढाउने यिनीहरू नै हुन् । यसको नेतृत्व गर्ने नाइके नै उद्योग वाणिज्य महासंघ हो । अन्य महासंघ पनि खारेज गर्नैपर्छ । जनताको आँखामा छारो हाल्न सरकारले बजार अनुगमन गर्दा पूर्व सूचना पाउने भएकोले व्यापारीले सटर बन्द गर्छन् । म्याद गुज्रिएका सामानहरू लुकाउँछन् । सटर ताल्चा लाएर घरतिर भाग्छन् । कति त गोदाममा ताल्चा लगाएर नेताको घरमा पुग्छन् । उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको घरमा झोलामा पैसा बोकेर पुग्छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघले दलहरूलाई चुनावको बेला ठूलो आर्थिक सहयोग गरेका हुन्छन् ।

व्यापारीहरूले राजनीतिक दललाई आफ्नो फाइदा नहेरी चुनाव खर्च त अवश्य पनि दिँदैनन् । राजनीतिक दलले उद्योगी व्यवसायीसँग लिन्छन् । उद्योगी व्यवसायीले उपभोक्तासँग असुल्छन्, सामानको मूल्य बढाएर । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले आफ्नो घरभाडा तिर्नलाई समेत व्यापारीसँग चन्दा उठाएका छन् । सामानको मूल्य बढाएर जनतासँग व्यापारीले असुलेको छ । जनता ठगिनु र महँगी बढ्नुमा दलहरूको ठूलो हात छ । चाहे सरकारको पक्षमा होस् चाहे विपक्षमा बसेको पार्टी होस् । जनताको नाम लिएर सत्तामा बसेका छन् । तर, काम भने जनतालाई चुस्नेहरूको पक्षमा गरेका छन् । हाम्रो देशका नेताहरूलाई साच्चिकै लाज पचिसकेको हो त ?

जनताहरूले आवाज उठाउन नसक्ने हो भने यिनीहरूले देशै बेचेर खाइसक्थे होला । सरकारी कर्मचारी कहाँबाट घुस आउँछ भनेर खोर थापेर बस्छन् । तिनीहरूलाई जति तलबभत्ता आए पनि कहिल्यै पुग्दैन । सरकारले वर्षैपिच्छे यस्तै काम चोर कर्मचारीहरूको तलब र भत्ता बढाउँछ । जनता भोकभोकै मरेको सरकारले देख्दैन । जनताले खानदेखि लिएर लाउनसमेत कति संघर्ष गर्नुपरेको छ । सरकारले देखे पनि नदेखेको जस्तो गरेको छ । देशमा गरिबी कति छ । सरकारलाई थाहा छ ? कतिले खान नपाएर पेटमा पटुका बाँधेर हिँडेका छन् । सरकारलाई सूचना छ ? यसको जवाफ न सरकारी कर्मचारीसँग छ न त सरकारसँग । किनकि यिनीहरूले त जनताले तिरेको करबाट मोजमस्ती गर्न पाएकै छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय