अदालतले लम्ब्यायो मन्त्रिपरिषद् विस्तार

काठमाडौं । माधव नेपालको पार्टीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धन दलहरूको योजना सर्वोच्च अदालतका कारण फेरि पछाडि धकेलिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएकोमा सर्वत्र आलोचना भइरहेकै बेला अदालतले यसलाई थप लम्ब्याएको हो । सत्ता गठबन्धनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दायर रिट निवेदनका सम्बन्धमा अदालतको आदेश आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश दिने÷नदिनेबारे मंगलबार अदालतको आदेश आउने अपेक्षाका साथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्तापक्षको तयारी थियो ।

तर, मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबारे कुनै निर्णय सुनाएन । बरु, ओलीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोग र सभामुखबाट ‘सक्कल फाइल झिकाउने’ सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । पार्टीबाट कारबाही भइसकेका १४ सांसदसमेतको हस्ताक्षर सनाखत गराएर निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै आयोगको निर्णय खारेजीको मागसहित एमाले अध्यक्ष ओलीले रिट दायर गरेका छन् । उनले एमालेबाट कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै उनीहरू पदमुक्त हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

अदालतले एमालेका १४ सांसदमाथिको कारबाही सदर गरिदियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र सत्तारुढ गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्न सक्छ । त्यसैले पनि उक्त रिटका बारेमा आदेश आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता पक्षको तयारी छ । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा इजलास कुनै निर्णयमा नपुगेका कारण माधव नेपाललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना अझै केही दिन पछाडि धकेलिन पुगेको छ । यद्यपि, माधव नेपालको पार्टीलाई छाडेर काँग्रेस र माओवादीका तर्फबाट आज भोलि नै मन्त्रीहरू छनोट गर्न भने प्रधानमन्त्री देउवालाई अदालतबाट कुनै बाधा नरहेको नेताहरू बताउँछन् । गठबन्धनको अर्को घटक जसपाले भने अध्यादेश खारेजीपछि मात्रै सरकारमा जाने अडान राख्दै आएको छ ।