एमसिसी के कारणले राष्ट्रघाति ?

नेपालका धेरै शीर्षनेताहरू कर्मचारी र सञ्चारमाध्यमलाई एमसिसीले पैसा बाँडेको छ । नत्र यत्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयलाई आँखा चिम्लेर एमसिसी चाहिन्छ भन्ने बहस र कुतर्क गर्नुको पछाडिको कारण के हो ? जनताले सडकबाट भनिरहेका छन्– खबरदार नेताहरू ! राष्ट्रघाती एमसिसी अस्वीकार गर ।

एमसिसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने दबाब दिनका लागि नै एमसिसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आएकी थिइन । नेपाल आएर उनले दलका नेताहरूलाई दबाब दिएकी दिइन् । हामीलाई प्रष्टै छ, नेपालको भूगोलमा एमसिसी पास गराउनु अमेरिकाका लागि अनिवार्य छ । प्रष्टै छ कि अमेरिका सबै हतकण्डा प्रयोग गरेरै भए पनि त्यो अनुमोदन गराउने रणनीतिमा छ । नेपालको जनमत उल्टो छ । अनुमोदनका लागि षड्यन्त्र गर्नकै लागि एमसिसी उपाध्यक्ष सुमार आएकी हुन् । षड्यन्त्रहरू विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन् । सरकारले पठाएको एमसिसीलाई प्रश्न एउटा गम्भीर षड्यन्त्र हो । यथास्थितिमा एमसिसी पास हुँदैन तर सुधार गरेर पास गर्नुपर्छ भन्नेहरूको षड्यन्त्र गम्भीर र रहस्यपूर्ण छ । एमाले, माके, एसजस्ता सबै दलहरू परिमार्जनसहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने अडानमा छन् । जनआक्रोशलाई मत्थर पार्ने वा जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने उद्देश्यले नै परिमार्जनको मुद्दा उठाइएको हो भन्ने स्पष्ट छ । फेरि पनि परिमार्जनको मुद्दाले स्पष्ट गर्दछ कि षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले एमसिसी पारित गर्ने प्रतिबद्धतामा सहीछाप गरिसकेका छन् । षड्यन्त्र अर्को पनि छ, एमसिसीको अनुमोदन गर्ने गरी देउवा र ओलीको नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्न सक्ने आँकलन वा सम्भावना पनि छ । अर्को षड्यन्त्र छ, अन्ततोगत्वा वर्गमान सत्ता गठनबन्धनले एकमनका साथ अनुमोदन गर्ने छ । यसबाट देखिन्छ कि एमसिसी अनुमोदनका लागि धेरै खाले षड्यन्त्र र अभ्यासहरू भइरहेका छन् । अहिलेसम्मको तस्बिर हेर्दा सामान्य ढंगले एमसिसी पारित हुने अवस्था छैन किनकि जनता यसको विपक्षमा छन् । सबै दलभित्र एमसिसी पक्षधरहरू अल्पमतमा छन् । नेपाली कांग्रेसमा समेत एमसिसी अस्वीकार्य बन्ने अवस्था बन्दै छ । मेरो विचारमा संसदीय दलहरूले परिमार्जनको नाटक गर्नेछन् । अमेरिका जसरी पनि नेपालमा एमसिसी लागू गर्नुपर्ने परिस्थितिमा भएकोले अन्तोगत्वा परिमार्जनको लागि तयार हुने नै देखिन्छ । तर, हाम्रा नेताहरू बिकाउ र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका भएको हुनाले यथास्थितिमा पनि अनुमोदन नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।

नेपालका संसदीय नेताहरूमा एउटै र समान प्रवृत्ति छ, त्यो हो आत्मसमर्पणवादी मनोवृत्ति । त्यसकारण आमनेपाली जनताको एउटै बुझाइ छ– नेपालमा एउटा पनि राष्ट्रवादी र राजनेता जन्मिन सकेन । हाम्रा नेताहरू सत्तासँग राष्ट्रियता साट्न तयार हुन्छन् । गायक तथा गीतकार शिशिर योगीको शब्द सही छ– म यो देशमा एउटा नायक खोजी रहेछु । हामीले देख्यौँ नि त कोसी, गण्डकी, महाकालीजस्ता सम्झौता सत्तासँग साटिएका हुन् । पछि गएर जनमुक्ति सेना, हतियार अनि जनयुद्धलाई पनि सत्तासँगै साटिएका हुन् । परिणामस्वरूप हामी जति अगाडि गयौँ भने पनि ०४६÷४७ कै वरिपरि घुमिरहेकै छौँ । हामीले एउटा राजा फालेर सयौँ राजा बनाउने व्यवस्थामा गयौँ । गणतन्त्र भन्दै संसदीय व्यवस्थामा गयौँ । त्यसकारण जब राष्ट्रियताको बहस वा विवाद चर्किन्छ सँगसँगै सत्ताको कृत्रिम बहस पनि उत्पन्न गरिन्छ । जस्तो आज एमसिसीको विवाद चर्किंदै जाँदा नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा चलाइएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चाले माके वा प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी वा माधव नेपाललाई दबाब दिन्छ । बरु एमसिसी पास गरेरै भए पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन टिकाउनुपर्ने बाध्यतामा छ प्रचण्ड–नेपाल समूह । उता ओलीको रणनीति छ, प्रचण्ड–नेपाल तयार नभए देउवालाई साथ दिने अनि गठबन्धन एकमत भए विपक्षमा जाने । त्यसकारण नेपालको सत्ताको चाबी विदेशीहरूमा छ भन्ने तथ्य स्पष्टै छ । कतिपय विश्लेषकहरूले भनिसकेका छन् कि एमसिसीबाट खाएको पैसाका कारण यो अनुुमोदनका लागि दलहरू र शीर्ष नेताहरू बाध्य छन् ।

हामीलाई थाहा छ, वर्तमान संसदीय सत्ताका नाइकेहरू हुन् – शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । यी तीन नेताको कुरा मिल्यो भने सबैको कुरा मिलिहाल्छ र संसद्मा सर्वसम्मत हुन्छ । त्यस्तै परे बहुमत होइन दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुुमोदन हुन बेर लाग्दैन । त्यसकारण बाहिर एउटा र भित्र अर्कै षड्यन्त्र गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेताहरूको विश्वसनीयता छैन । जनमुक्ति सेनाको विघटन पनि झुुक्याएरै भएको थियो । आजका संसदीय नेताहरूमा कुर्सी नै मुुख्य सिद्धान्त छ । कुर्सीबिना त एकछिन पनि बाँच्न नसक्ने रोग लागेको छ । आजसम्मका अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने केही सानाबाहेक सबै संसदीय दलहरू एमसिसी भित्र्याउन एकमत छन् । थोरै दायाँ–बायाँ गरे नयाँ सत्ता गठबन्धनको हतियार तयारी अवस्थामा छ । धेरै सांसदहरूको चिन्ता मन्त्रिमण्डल विस्तारसँग जोडिएको छ । देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच गठबन्धन बनाउने पूर्वसन्ध्यामा नै एमसिसी अनुमोदन गर्ने सहमति भइसकेका भन्ने समाचार पनि साक्षी छन् । यदि दाहाल र नेपाल तयार नभए ओली र देउवाको समीकरण बन्ने सम्भावना पनि छ । जसरी हुन्छ एमसिसी पारित गर्ने रणनीतिमा थोरै षड्यन्त्रहरू भएको दृश्यहरू प्रष्ट नै छन् ।

विश्वभरका थुप्रै देशहरूमा एमसिसी विवादित र अलोकप्रिय छ किनकि यो एउटा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो । यही रणनीतिअन्र्तगत भएको यो कुनै निःसर्त सहयोग होइन । यसमा सर्तैसर्तहरूको चाङ छ । सर्तहरू यस्ता छन् कि जसलाई मान्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हमला हुन्छ । हामी विस्तारै वैधानिक र स्वेच्छिक उपनिवेशतर्फ प्रवेश गर्दछौँ । कुरा स्पस्ट छ– एमसिसी परियोजना हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित छ भने यसलार्ई संसद्बाट पारित गर्नैपर्ने बाध्यता किन ? किनभने बिआरआर्ई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने त बनेन । त्यसकारण बिआरआई स्वीकार गर्न कुनै विवाद भएन, किनकि त्यहाँ सर्तहरू छैनन् । त्यसकारण बिआरआई कुनै पनि देशमा विवादित बनेन तर एमसिसी सर्वत्र विवादित र अलोकप्रिय बन्यो । कतिपय देश र सरकारले एमसिसीलाई पूर्ण रूपले अस्वीकार गरे । नेपालमा एमसिसी खासगरी सरकारका लागि टाउको दुःखाइको विषय बन्नुको कारण के हो ? धेरै विश्लेषकहरूको आरोप छ, नेपालका धेरै शीर्षनेताहरू कर्मचारी र सञ्चारमाध्यमलाई एमसिसीले पैसा बाँडेको छ । नत्र यत्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयलाई आँखा चिम्लेर एमसिसी चाहिन्छ भन्ने बहस र कुतर्क गर्नुको पछाडिको कारण के हो ? जनताले सडकबाट भनिरहेका छन्– खबरदार नेताहरू ! राष्ट्रघाती एमसिसी अस्वीकार गर ।

प्रस्तावित एमसिसीविरुद्धको जनविद्रोह बढ्दो र चर्किंदो छ । केपी ओली र शेरबहादुर देउवा एमसिसीका दलालका रूपमा चिरपरिचित छन् । पछिल्लो अवस्थामा एमसिसीको विपक्षमा एमाले र ओली उभिएका छन्, जुन स्वागतयोग्य पनि छ । जनताको चाहना छ– केपी ओली मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा पनि एमसिसीलाई अस्वीकार गर्नेतर्फ लागून् । बाहिर आएअनुसार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पनि एमसिसीलाई रोक्ने मोर्चामा छन् । त्यसकारण देउवा सरकार ठूलो संकटमा छ भन्नेहरूको तर्क पनि जायज छ ।

हामीलाई थाहा छ, अफगानिस्तान घटनापछि विश्वमा दुई धार वा नयाँ शीतयुद्ध सशक्त रूपमा विकसित हुँदैछ । अमेरिका विस्तारै पछाडि हट्दैछ अर्थात् अबको विश्व रंगमञ्चमा अमेरिकाको प्रभाव घट्दो छ । अर्को शब्दमा भन्दा अमेरिकाको अहिलेको हस्तक्षेपकारी रणनीतिमा परिवर्तन नभए ऊ अब एक्लिने अवस्थामा पुग्दै छ । यो नयाँ अन्र्तविरोधमा नेपाली जनता सधैँ स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेका छन् । सबैलाई थाहा छ, नेपालमा अमेरिका र भारतबाट सधैँ हस्तक्षेप हुुने गरेको छ । हस्तक्षेपको विरोध गर्दा सुलेमानी बन्नु पर्ला भन्ने चेतावनी पनि यदाकदा नआउने वा नसुनिने होइनन् । हाम्रो परराष्ट्र नीति स्पष्ट हुनुपर्छ कि कुनै पनि सर्तहरूको बोझले थिचिएर आउने सहयोग हाम्रा लागि अस्वीकार्य छ । बृहत् राष्ट्रिय सहमतिद्वारा एउटा नयाँ सन्देश समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिनसके भोलिका लागि पनि सुखद् हुनेछ ।

मेरो विचारमा देउवा, ओली, प्रचण्डलाई एउटा सुनौलो अवसर छ कि एउटा बृहत् राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर एमसिसीजस्ता हस्तक्षेपकारी परियोजनाहरू अस्वीकार गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रतिबद्धतापत्र जसले सबैखाले हस्तक्षेपहरूका बाटोहरू बन्द गरी देओस् । सहयोगका नाममा हुने हस्तक्षेप वा उपनिवेशलाई सदासदाको लागि अन्त्य गर्न जरुरी बनेको छ । आज पनि यदि चीनको उदय नभएको भए थुप्रै हत्याकाण्डहरू हुने नै थिए भन्ने तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ । कसैले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा काण्डलाई पनि यस्तै घटनासँग जोडेको देखिन्छ । केहीको तर्क छ, यदि एमसिसीलाई रोक्न खोजेमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि अदालतको फैसलामार्फत् जेल जान सक्छन् । कतिपयले त भनेका छन, एमसिसीको पक्षमा नगएमा प्रचण्डको पनि ज्यान सुरक्षित रहने छैन । तर, यी सबै तर्क वा पूर्वानुमानहरू कायरतापूर्वक फैलाइएका अफवाह मात्र हुन् ।