खोजखबर

इलाम नगरपालिकाद्वारा नियम विपरीत लाखौँ खर्च

राम योङहाङ २०७८ भदौ ३० गते २१:२२ मा प्रकाशित

इलाम । इलाम नगरपलिकाले राज्यको ढुकुटीबाट नियम विपरीत लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई लत्याउँदै नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा मनलाग्दी खर्च गरेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नगरको बेथिति सार्वजनिक भएको हो । नगरपालिकाले नियम विपरीत लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु रकम सार्वजनिक गरेको छ ।

विभिन्न शीर्षकमा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई मिचेर खर्च गरेको भन्दै उसले मितव्ययिता कायम राख्न आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाले ‘महिला आयआर्जन तथा सीप विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत महिला जनप्रतिनिधिलाई स्कुटी तालिम दिएर मितव्ययिताको सिद्धान्त विपरीत रकम भुक्तानी गरेको छ । एउटै प्रकृतिको, उति नै सहभागिता र उही अवधिको कार्यक्रममा फरकफरक रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

इलाम नगरपालिकाले एकै प्रकृतिको दुई तालिममा पिरामिड टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्रालिलाई फरकफरक भुक्तानी गरेको देखिएको हो । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा इलाम नगरपालिका–१० मा २५ जना जनप्रतिनिधिलाई स्कुटी तालिम दिएको थियो । सो कार्यक्रममा ९९ हजार १६ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै नगरपालिकाले दोस्रोपटक पनि २५ जना महिला जनप्रतिनिधिलाई सोही अवधिको तालिम पिरामिड टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्रालिमार्फत नै सञ्चालन गरेको थियो । सो तालिममा भने साढे दोब्बरभन्दा बढी २ लाख ५० हजार २ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकले एउटै प्रकृतिको तालिममा फरकफरक रकम भुक्तानी गरेको पाइएको भन्दै १ लाख ५१ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ बेरुजु भएको ठहर गर्दै असुल गर्नुपर्ने लेखेको छ । यस्तै १४ जना करारका कर्मचारीलाई अवकास नदिई तलब भत्ता दिएको छ । साविकमा सञ्चालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका १४ जना कर्मचारीलाई तलब भत्ता भन्दै २६ लाख ६१ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । जुन कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सम्पन्न भइसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरप्रमुख र उपप्रमुखले कार्यालय प्रयोजनका लागि एक जना कर्मचारी निजी सचिवको रूपमा राख्न सक्ने प्रावधान विपरीत दुई जना कर्मचारी निजी सचिवको रूपमा राखेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा एक जनाको पारिश्रमिक बापतको २ लाख ६५ हजार २ सय रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै नगरले स्थानीय सञ्चालन ऐन विपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै उनीहरूलाई ४२ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी गरेको छ ।

सब इन्जिनियर, कम्युटर अपरेटर अमिनलगायत ११ जना करारका कर्मचारीलाई ४२ लाख ३१ हजार १ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोले उक्त खर्च ऐनसम्मत नरहेको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरेको, खाजा खर्चमा मितव्ययिता नअपनाएको, नगरप्रमुख वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा सरकारको स्वीकृति नलिएको, सुत्केरी सुविधा कार्यक्रममा एकै विषयमा दोहोरो हुने गरी खर्च लेखेको, नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दाहरूमा कानुनी सल्लाहकार लिई उनीहरूलाई बढी भुक्तानी दिएको लगायतमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय