अन्तर्वार्ता

सबैभन्दा संवेदनशील सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो

सौर्य अनलाइन २०७८ भदौ ३० गते ७:३८ मा प्रकाशित

नृपबहादुर वड , मेयर -धनगढी उपमहानगरपालिका

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले सम्हाल्दै आएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो कार्यकाल कस्तो रह्यो, के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो, निर्वाचनताका गरेका प्रतिबद्धता के कति पूरा भए, विकास निर्माणमा के कस्तो प्रगति भयो ? लगायतका विभिन्न विषयमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडसँग सौर्यकर्मी सुरेन्द्र ताम्राकारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

कार्यकालको अन्तिम वर्षतिर हुनुहुन्छ, यो कार्यकाललाई आफैंले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
यो कार्यकाल एकदमै संघर्षमय र चुनौतीपूर्ण रह्यो । किनभने सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, १९ वर्षसम्म सञ्चालनमा नआएको संस्था त्यो संस्थालाई हामीले पायौँ । सबै कुरा नयाँ हो । वडा कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्रका कार्यहरू गर्नुपर्ने, बाटोघाटो, पुल पुलेसा, कुला कलेसा, ताल तलैयाहरू बनाउनुपर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ध्यान दिनुपर्ने यी सबै चिजहरू समग्ररूपमा एकैचोटी गर्नुपर्ने भएका कारणले एकदमै संघर्षमय र साधन स्रोतको अभावको अवस्था पनि रह्यो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा गर्दै जाँदा अहिलेको यो कोभिडका कारणले जुन परिस्थिति सिर्जना भयो त्यसले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई मात्रै नभएर विश्वलाई असर गरेको छ । यसका कारण जुन तरिकाले, जुन रफ्तारमा हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ त्यो रफ्तारलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ । काम गर्ने बेलामा लकडाउन गर्नुपर्ने, बजेट विनियोजन गरेका योजना पूरा गर्न नसकी राखेको अवस्था, धेरै काम सुरुआत गरेर पनि रोकिएको अवस्था अवस्था र परिस्थिति छ अहिले ।

जनताले साच्चिकै संघीयताको अनुभूत गर्न पाएका छन् त ?
हैन, अब चार वर्षमै संघीयताको अनुभूति जनताले गर्न पाउने कुराको सुरुआत भएको छ । सुरुआत हुँदै पनि छ । यो अघि भनेजस्तै अहिलेको समस्या भनेको कोभिड–१९ को महामारीका साथसाथै नयाँ पनि हो । वास्तवमा अहिलको परिस्थितिमा तीन वटै सरकार नयाँ हो । र, तीन ओटै सरकारका बीचमा समन्वय अथवा सहकार्य भूमिकाहरू, कानुनहरू, केही अड्चनहरू यी सबै कुराले गर्दा जुन तरिकाले जनताले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको छैन । तर, परिस्थिति सुधार हुँदै गयो, कामहरू अगाडि बढ्दै गयो भने सुविधा पाउँछन् । त्यो पनि यहाँले हेरे हुन्छ, चार वर्षमा वास्तवमै अहिलेसम्म नभएका कामहरू भएका छन् । धेरै बाटोघाटो, पुलपुलेसाहरू बनेका छन् । सबै क्षेत्रलाई छोएको अवस्थाचाहिँ हो ।

शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीजस्ता आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा भएका खास परिवर्तनको बारेमा केही भन्दिनु न ?
यसमा त धनगढी उपमहानगरपालिकाले यी तीन वटै विषयमा सोच्न नसकिने फड्को मारेको छ । १६ वटै वडामा अब हामी खानेपानी सञ्चालन गर्दै छौँ । केही वडाहरूमा त वितरण गर्न सुरु गरिसकेका छौँ । जस्तै वडा–१, ३, ६, ९ र १० मा खानेपानी वितरण गर्दैछौँ । वडा–१३ मा पनि खानेपानी पु¥याएका छौँ । वडा–५ मा खानेपानी थपेका छौँ । १७, १३ र ११ वडामा असोजमा हामी खानेपानी सञ्चालन गर्दैछौँ । १२ नं वडामा खानेपानी वितरण सुरु गर्दै छौँ । त्यस्तै फूलबारी क्षेत्रतिर पाइपहरू बिच्छ्याइसकेका छौँ ।

धनगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना कहाँ पुग्यो ?
यो स्मार्ट सिटी भनेको एकैचोटी बन्ने होइन । पर्याप्त रूपमा खानेपानी, पर्याप्त रूपमा स्वास्थ्यको व्यवस्थापन र पर्याप्त रूपमा बिजुली बत्तीको व्यवस्थापन, बाटोघाटोको व्यवस्थापन आदि हुन आवश्यक छ । स्मार्ट सिटी बन्नलाई सयौँ वर्ष लाग्छ, त्यो एकैचोटी बन्ने होइन । यसका लागि हामी सबै तयार हुन जरुरी छ । नागरिक, जनप्रतिनिधि तयार हुन जरुरी छ किनभने स्मार्ट सिटी एउटाले मात्रै चाहेर हुँदैन । अहिले हामीले अप्टिकल फाइबर आफँैले बिच्छ्याएका छौँ । राजस्व ई–सेवाबाट लिन सुरु गरेका छौँ । र तुरुन्तै घर नक्सापास पनि घरमै बसेर एकदिन मात्रै राजस्व तिर्न आउने वातावरण सिर्जना गर्दै छौँ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका जति पनि सुविधा जनताले लिनुपर्ने सुविधा हामी ई–सिस्टमबाट लिने तयारी गर्दै छौँ । स्मार्ट बत्तीका लागि हामीले दुई करोड बजेट छुट्टयाएका छौँ, एक करोड प्राधिकरणसँग साझेदारी गर्दैछाँै ।
हाम्रो पालिकाको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट तयार भइसकेको छ । अक्सिजन सिलिन्डर भरेर दिनसक्नेमा हामी पुगिसकेका छौँ । बत्तीको व्यवस्थापन भइराखेको छ । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा टावरहरू विस्तार गर्न दूरसञ्चारसँग साझेदारी गरेर काम अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ । पर्यटनको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू तयार गरेका छौँ । जस्तै शीवपूरीधाम, जोकरबाबा ताल, बेहडाबाबा, होमस्टे भादा र अहिले हामीले नेतुवा ताललाई धनगढी उपमहानगरपालिकाको गौरवका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । सिटीहल कोल्ड स्टोर यी पनि स्मार्ट सिटीभित्रै पर्छ । स्मार्ट सिटी फरकै खालको हो भन्ने होइन । नयाँ बसपार्क बनाउने तयारीमा लागेका छौँ । त्यसैसँग अटो भिलेज जोड्छौँ । स्मार्ट लाइट ल्याउँदै छौँ, आपेन फिटनेस सेन्टरहरू तयार गर्दै छौँ, सार्वजनिक शौचालय तयार गर्दै छौँ, यी सबै स्मार्ट सिटीसँग सम्बन्धित विषय हुन् ।

तथ्यांकको आधारमा भन्दा कुन कुन क्षेत्रमा के के परिवर्तन देखिएको छ त ?
अव हामीले शिक्षा अगाडि बढेको त छैन तर शिक्षामा पहिलेभन्दा परिवर्तन गरेका छौँ र गर्न खोजिराखेका छौँ । कोरोनाका कारण त्यसलाई धेरै अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । हामी आइसकेपछि ३७ वटा भवन शिक्षामा बनाएका छौँ । १५÷२० ओटा विद्यालयमा पर्खाल बनाएका छौँ । अधिकतम विद्यालयहरूमा आइसिटीहरू जडान गरेका छौँ । धेरै विद्यालयहरूमा पुस्तकालयहरू तयार गरेका छौँ । हामी आउँदा जम्मा आठ सय खानेपानीका धाराहरू थिए अहिले नौ हजार धारा धनगढीमा पुगिसकेका छन् । खानेपानीको ट्यांकी पनि ४ नं र ५ नं. वडामा दुई ओटा मात्र थियो । अहिले वडा नं ३ र ६ मा खाने पानीको ट्यांकी छ । १ र २ वडामा खाने पानीको ट्यांकी बनिराखेको छ । वडा–११ मा खानेपानीको ट्यांकी बनाउन टेन्डर भइसकेको छ । प्रत्येक वडामा एउटा पार्क बनाउने काम गर्दैछौँ । अनि अहिले धनगढीमा तीन वटा आपेन फिटनेस सेन्टर छ । अधिकतम वडाहरूमा सामुदायिक भवन बनाएका छौँ । सुरक्षालाई पनि चुस्त दुरुस्त राख्ने तयारी गरेका छौँ, त्यसका लागि बैंकलगायत प्रदेशसँग पनि अनुरोध गरिराखेका छौँ । धनगढीलाई सरक्षित सहर बनाउनका लागि लगभग ३ सय ५० वटा सिसीटिभी क्यामेराको तयारीमा लागेका छौँ ।

बेरोजगारी समस्याको बारेमा पनि केही परिर्वतन भएको छ कि ?
बेरोजगारी समस्याका बारेमा पनि हामीले सुरुआत गरेका छौँ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि अबको आवश्यकता भनेको स्वरोजगार हो । स्वरोजगार र उद्यमशीलतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हाम्रो ठूलो बहस भइरहेको छ । त्यो बहसमा पनि हामीले कामहरू थालनी गरेका छौँ । अहिले फूलबारी क्षेत्रमा मानिसहरू आपैmँले उद्यमशीलता गरेर कसैले बाख्रापालन कसैले माछापालन, च्याउखेती गरिरहेका छन, त्यसमा धनगढी उपमहानगरको कुनै न कुनै रूपमा अनुदान गरेको छ । डेरीमा, कृषिको क्षेत्रमा पनि सहयोग गरेका छौँ ।

निर्वाचनताका गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो त ?
अब निर्वाचनताका भएका कुराहरू केही ५० प्रतिशतमा, केही ७० प्रतिशत, केही ३० प्रतिशतमा पुगेको छ भने केही सुरुआत गरेका छौँ । सम्भवतः हामीले निर्वाचनताका गरेका वाचाहरूमा सबैजसो कामको सुरुआत गरेका छौँ ।

स्थानीय सरकार चलाउन खास समस्या के के रहेछन् ?
तीन वटै सरकार मध्ये सबैभन्दा संवेदनशील सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार चलाउनचाहिँ गाह्रो छ । स्थानीय सरकार चलाउन किन गारो छ भने साधनस्रोतको अभाव छ । जनताका इच्छा र चाहनाहरू बढीभन्दा बढी छन् । सबैको माग छ, माग यति बढी छ कि अर्बाैं खर्बौं रुपैयाँ भए पनि ती मागहरू पूरा नहुने अवस्था छ । त्यसकारण अरू सरकारभन्दा प्रत्यक्षरूपमा जनतासँग सम्बन्धित सरकार भएका कारण पनि स्थानीय सरकार चलाउन पनि गाह्रो छ । व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो छ किनभने साधनस्रोतको अभाव छ ।

स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन् र उपयोग कत्तिको व्यवस्थित गर्नुभएको छ ?
त्यो पनि लकडाउनका कारणले गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको पर्याप्त उत्खनन् र उपयोग गर्न सकिएको छैन । सिजनमा लकडाउन हुन्छ । सिजनमा लकडाउन भइसके पछाडि त्यसलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले त्यो पनि प्रयोग गर्न पाइराखेको अवस्था छैन । दोस्रोचोटी लकडाउन बेहोर्नु परेको अवस्था छ ।

आर्थिक पारदर्शिताका चुनौती के कस्ता छन् ?
आर्थिक पारदर्शिताको कुरा अन्यभन्दा फरक छ । स्थानीय पालिका भनेको फरक छ, किनभने बिरामी मान्छे आएको हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । कुनै काम परिषद्बाहेक पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन सक्छ । जस्तै अहिले हामीले परिषद् गरिसक्यौँ । फूलबारीमा पानीले कल्भर्ट बगाएको छ । त्यो ५० लाखभन्दा तल बन्दैन । अब त्यो कल्भर्ट बनाउनु पर्नेछ जबकी हामीसँग बजेट छैन । बजेट हामीले बिनियोजन गरिसकेका छौँ । डुबान भएका क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी ह्युमपाइप हाल्नुपर्नेछ, आवश्यताभन्दा बढी स्रोत साधन प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यो योजना भन्दा अतिरिक्त कुरा हो किनभने त्यो दैवी प्रकोप हो । त्यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्यो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अतिरिक्त बजेटको आवश्यकता पर्छ र त्यो बजेट परिषद् गरेकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी थप आर्थिक समस्या उब्जन्छन् ।

संघ र प्रदेश सरकारको व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ?
हैन, अब व्यवहार कस्तो पाउनेभन्दा पनि तीन वटै सरकारको गतिविधि एउटै छ । समन्वयकारी भूमिकामा जानुपर्छ भन्ने हो । पालिकाको आवश्यकता के छ ? त्यो गर्दा पालिकाको जनतालाई फाइदा के हुन्छ ? त्यो कुरा दुइटै सरकारले हेर्न आवश्यक छ । किनभने धेरैजसो तोकेरै योजना आएको हुन्छ । तोकेरै आएकोलाई बदल्न मिल्दैन । जस्तै यता आवश्यक एउटा छ, उताबाट बजेट एउटा आउँछ । कुनै ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर छ त्यसैमा बजेट आएको हुन्छ । त्यसैले समन्वयात्मककारी भूमिका भयो भने त्यसले राम्रो हुन्छ ।

तपाईंले चाहेर पनि गर्न नसकेका काम केही छन् ?
चाहेर पनि गर्न नसकेको कामहरू धेरै छन् । यति धेरै छन कि १९ वटै वडामा ओपेन फिटनेस सेन्टर बनाउने भनेको छु, बजेट छैन । १९ वटै वडामा पार्क बनाउने भनेको छु, बजेट छैन । स्मार्ट लाइट प्रयोग गरौँ भन्नेमा छु बजेट छैन । जस्तै तपाईंले भर्खरै स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नुभयो बजेट हुने बित्तिकै स्मार्ट पालिका बनाउन त समस्या नै छैन । त्यो भएका कारण समस्यै समस्या छ गर्न चाहेका धेरै कुरा छन् । दिनमा १० देखि १५ वटा बाटोका डेलिकेसन आउँछन, मेरो त त्यो बाटोहरू बनाउने चाहना त छ तर बजेट अभाव छ ।

अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अन्यमा सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु कि बास्तवमै नगरपालिका यहाँहरूकै साथमा छ । यहाँहरूका आवश्यकताहरू, मागहरू पूरा गर्नेमा प्रतिबद्धता पनि छ । तर, अहिले कोरोनाको विकराल अवस्थाले गर्दा दयनीय अवस्था छ । दुई वर्षदेखि जुन कोरोनाले छाएको छ यसले गर्दा यहाँका धेरै इच्छा आकांक्षाहरू पूरा गर्न सकिराखेका छैनौँ तर हामी यहाँहरूका साथमा छौँ । र गर्ने प्रतिबद्धतामा पनि छौँ र गर्छौं भन्ने कुरा पनि यहाँहरूका बीचमा राख्न चाहान्छु । एउटा कुरा के भने एउटै कार्यकालमा सबै कुरा पूर्ण हुन्छ भन्ने पनि छैन । १९ वर्षपछि स्थापना भएको संस्था हो त्यसैले एकैचोटी सबै हुन्छ भन्ने कुरा छैन । निरन्तर रूपमा सबै कुरा अगाडि बढ्छ । राम्रो ग¥यो कि गरेन भन्ने मूल्यांकन गर्ने कुरा र यसको विश्लेषण गर्ने कुरा यहाँहरूको हातमा छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय