देउवा सरकारका ६० दिन : मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै सकस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भएको मंगलबार दुई महिना पूरा भएको छ । सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा पनि पाँच दलीय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दिएको परमादेश अनुसार उनी मुलुकको ४२ औँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँचौं दिनमा उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदमा रहेका कूल सांसद संख्याको एक सय ६५ मत पाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत मागेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दुई सय ७० मध्ये दुई सय ४९ सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये ८३ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए ।

उनले गत असार २९ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले चारजना मन्त्री बनाएका थिए । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते कांग्रेसका समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए । त्यसयता उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । तर, देउवाले कोरोना संकट र आर्थिक अव्यवस्थाबीच यी दुई महिना खेर फालेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेको दुई महिना पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सरकारमा दुई दल मात्रै सहभागी छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री देउवाले सहमति नजुटाउँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवा हक्की भएका भए उहिल्यै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने जिकिर गरे । ‘भ्यागुतोको धार्नी पु¥याउँदा काम गर्न गाह्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्री हक्की भएको भए मन्त्रिपरिषद् उहिल्यै विस्तार हुनुपर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘माधवकुमार नेपालहरुलाई दिने मन्त्रालय अहिलेका लागि आफूसितै राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे हुन्छ नि ।’

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मन्त्रीको संख्यामा ‘बार्गेनिङ’ गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको नेताहरू बताउँछन् । मन्त्रालय बाँडफाँटमा ठोस सहमति जुट्न नसकेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको गठबन्धनमा रहेका दलमध्येको एक दलका शीर्ष नेतानिकट स्रोतको दाबी छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा नै टुंगो लाग्न नसक्नु पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाईका कारण हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘दोस्रो कारण मागेको मन्त्रालय होला,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अग्रसरता देखाए पनि सत्ता साझेदार दलहरु माओवादी केन्द्र र जसपाका कारण विस्तार गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रले मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरेन । प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय बैठकको प्राथमिकतामा परेन । पाँच दलीय गठबन्धनबीच मन्त्रालयको संख्यालाई नै लिएर विवाद रहेका बेला देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार भ्यागुतोका धार्नी पु¥याउनु जस्तै कठिन भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न चाहनु भएकै हो । विस्तारका लागि माओवादी र जसपासँग जहिल्यै नाम मागिरहनु भएकै हो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘तर, उहाँहरु केही दिन पर्खनुस् भन्दै यहाँसम्म पुग्नुभयो । उहाँहरु माधव नेपालजीहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन पर्खाइ राख्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि नै नेपाल समूहका लागि मन्त्रालयहरू बाँकी राखेर कांग्रेस, माओवादी र जसपाका केही मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन चाहेको पनि सचिवालयले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अलिकति भए पनि विस्तार गरौं भन्नुभएको हो। भनिराख्नु पनि भएको छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।