मत-विमत

नेपाल कृषिजन्यवस्तु निर्यातक देश बन्ला त ?

एनपी रिजाल २०७८ साउन १९ गते ७:०९ मा प्रकाशित

एनपी रिजाल

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यातभन्दा आयातको आकार उच्च हुन थालेको दुईदशक मात्र भएको छ । यही स्थितीमा छोड्ने हो भने अबको एक दशकमा हाम्रो आयको धेरै ठूलो हिस्सा विदेशबाट कृषिजन्य वस्तुको आयातमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिजन्य वस्तु व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विशेष किसिमको रणनीति आवश्यक छ ।

नेपालमा बर्सेनि खर्बाैं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, फूलफूल, माछालगायत अन्य कृषिजन्यवस्तु भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । आव ०७५÷७६ मा १ खर्ब ६१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि तथा मासुजन्य वस्तु आयात भएको थियो भने १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरिएको थियो । उक्त सन्तुलन आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आइपुग्दा १ खर्ब ६६ अर्ब करोड बराबरको आयातमा र १६ अर्ब ८८ करोड बराबरको निर्यातको स्थितिमा पुगेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण ०७७/७८ को तथ्यांकअनुसार उक्त आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा १ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड बराबर कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको देखिन्छ भने १६ अर्ब ९ करोड बराबरको निर्यात भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को तथ्यांक हेर्ने हो भने १४ अर्ब ५३ करोड बराबर कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको स्थिति देखिन्छ भने २९ अर्ब २६ करोड बराबरको आयात भएको थियो । उक्त वर्ष निर्यातभन्दा आयात ठीक दोब्बर मात्र देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा भने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात र निर्यात बीचको खाडल दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

हरेक वर्ष नेपालबाट कृषिजन्य वस्तुको खरिदमा खर्बाैं रुपैयाँ विदेश जाँदा आर्थिक विश्लेषकदेखि रणनीतिकारहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । अझ तीव्र रूपमा बढ्दै गएको कुल व्यापार घाटाको आकार कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने वहस चलिरहेको अवस्थामा खाद्यान्नको आयात उच्च रूपमा वृद्धि हुनुले नेपालको हातमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यातको परिमाण वृद्धि गरेर व्यापार असन्तुलनमा सुधार ल्याउन सकिने सम्भावना पनि उम्कँदै गएको भान हुन्छ । नेपालको व्यापार सन्तुलनमा कृषिजन्य वस्तु निर्यातको पल्ला उच्च बनाउन दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । अझै पनि नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा उच्च छ । कुल जनसंख्या सहभागिताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने ६० प्रतिशतको हाराहारीमा नेपाली जनता कृषि पेसामा संलग्न छन् । अर्कोतिर नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको सुरुआत भएदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको हो । अर्कोतिर पञ्चायती व्यवस्थाको बेला होस या बहुदलीय व्यवस्थाको बेला होस् या पछिल्लो समयमा गणतन्त्रवादी राजनीतिक प्रणाली अपनाएको अवस्था हेर्दा कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको छ ।

विगतमा कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा विश्लेषण गरियो तर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषयमा आवश्यक पहल गरिएन । कृषि क्षेत्रको दीगो विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले गरेको लगानीले खासै उपलब्धी देखिँदैन । नयाँ पुस्ता कृषि पेसाप्रति आकर्षित छैनन् । योजनाकारदेखि सत्तामा पुगेकाहरूले पनि कृषि क्षेत्रले नै नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ जस्तो बोले पनि त्यसबाट कसरी बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।

नेपालभित्र अहिले उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुले आन्तरिक क्षेत्रको माग धान्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कतिपय खेतीयोग्य उब्जाउ जमिनमा बसोवासका लागि प्लटिङ गरिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत कृषकलाई अर्बौं रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याउँछ तर लक्षित वर्गसम्म अनुदानको रकम नपुग्दा वास्तविक कृषक मारमा परेका छन् । अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकहरूले त्यसको सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । नेपालको कृषि बजार बिचौलिया र व्यापारीहरूको कब्जामा छ । उनीहरू सस्तो मूल्यमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्ने कारण कृषक मारमा छन् भने ठूलो मात्रामा तरकारीजन्य वस्तु भारतबाट आयात गर्ने कारण स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यातभन्दा आयातको आकार उच्च हुन थालेको दुईदशक मात्र भएको छ । यही स्थितिमा छोड्ने हो भने अबको एक दशकमा हाम्रो आयको धेरै ठूलो हिस्सा विदेशबाट कृषिजन्य वस्तुको आयातमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिजन्य वस्तु व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विशेष किसिमको रणनीति आवश्यक छ ।

कृषकसम्म बजारको पहुँच पुर्याउनुपर्छ
उखु किसानहरूले उखुको बिक्री गरेको भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको कारण लगातार तेस्रो वर्ष पनि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दैछन् । उनीहरूले बर्सेनि आफ्नो उत्पादनको मूल्य भुक्तान गरिदेऊ भनी गरेको आन्दोलनको मागले दिन खोजेको संकेत हो, ‘नेपालमा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य समयमा नै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।’ सरकारले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निधारण गर्न नसक्दा बिचौलियाले लाभ लिने गरेका छन् भने वास्तविक कृषकको ढाड सेकिने गरेको छ । धेरै दुःख गरेर उत्पादन गरेको वस्तुले मूल्य प्राप्त गर्न नसक्दा नयाँ पुस्तामा कृषि पेसा प्रतिको आकर्षण क्रमशः घट्दै आएको हो । स्वदेशमा उत्पादन कम हुँदा विदेशबाट कमाएर ल्याएको रेमिट्यान्स पुनः खाद्यान्न खरिद गर्दा विदेश नै जाने गरेको छ । यदि वैदेशिक रोजगारीबाट भइरहेको रेमिट्यान्सको प्रवाहमा गिरावट आउने बित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्नेछ ।

हावापानी अनुसारको बालीमा जोड
नेपालमा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनका लागि प्रशस्त जमिन मात्र होइन विश्वका सबै महादेशमा उत्पादन हुने किसिमको वातावरण पनि छ । जमिनको उत्पादकत्व क्षमता र हावापानी अनुकूलको खेतीपातीमा ध्यान दिनुपर्छ । कस्तो किसिमको जमिनमा फलफूल लगाउन सकिन्छ ? या कस्तो किसिमको जमिनमा खाद्यान्न लगाउन सकिन्छ ? त्यस बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । सुरुमा स्वदेशी माग पूर्ति गर्न ध्यान दिने र क्रमशः आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई धकेल्नुपर्छ ।

सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण
कृषि क्षेत्रमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । एकातिर सिँचाइ सुविधाको अभाव छ भने बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने गर्छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि स्वदेशमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना हुन सकेको छैन । अर्कोतिर कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ भने सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यता उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्नका अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यक छ ।

कृषक र उद्योगीलाई आवश्यकताअनुसार अनुदान दिई निर्यातको आकारमा वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । सरकारले लागू गर्न खोजेका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा काम नपाएर युवाहरू विदेश जाने क्रम उच्च छ । ती युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्नुपर्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रबाट पनि विदेशमा भन्दा बढी आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास गराउनु पर्छ । खाडी मुलुकको तातो घाममा कमाएको पैसाले भारतमा फलेको अन्न र सागसब्जी किनेर खाने संस्कारले पनि नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयातको आकारमा वृद्धि हुन गएको हो । स्वदेशमा नै उत्पादन वृद्धि गर्ने हो भने कृषिजन्य वस्तु आयातका लागि विदेशमा खर्च हुने खर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमा रहने थियो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय