मत-विमत

काठमाडौंका कांग्रेसजनले ध्यान दिनुपर्ने कुरा

अञ्जु कार्की २०७८ साउन ८ गते ६:५२ मा प्रकाशित

अञ्जु कार्की

संविधानले महिलालाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो विधानमा पार्टी सभापति र उपसभापति मध्ये कम्तिमा एक जना महिलाको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन ? भोलि राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने महिलालाई पार्टीमा स्थापित गरिएन भने, प्रशिक्षत गरिएन भने संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनमा राम्रो परिणाम आउँदैन । तर, कांग्रेसले दुई जना उपसभापति र दुई जना महामन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ, तर महिलाका लागि ठाउँ राखेको छैन ।

केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका एक जना जल्दाबल्दा युवा नेताले टेलिफोन गर्दै भन्नुभयो, ‘महाधिवेशन सन्निकट आइसक्यो, केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार बन्ने तयारी गर्दैछु, के के एजेण्डा अघि सार्ने होला सुझाव दिनुहुन्थ्यो कि, खासगरी महिलाका मुद्दाबारे केही आइडिया दिनुहुन्थ्यो कि भनेर फोन गरेको हुँ ।’ म एकछिन अकबक्क परेँ । कुनै राजनीतिकर्मीले सुझावका लागि भनेर फोन गरेको मेरो जीवनकै पहिलो घटना थियो । हामीजस्ता कहिलेकाहीँ मिडियामा लेख्ने साधारण जनतासँग राय सुझाव लिने परिपाटी नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले सुरु गरेकोमा खुसी पनि लाग्यो ।

एक दुई ठाउँमा प्वाल परेको भए पो, यहाँनिरको प्वाललाई पहिले टाल्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्न सकिन्थ्यो, चाल्नोजस्तै जताततै प्वालैप्वाल छन् कांग्रेसभित्र । संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार कार्यान्वनका लागि हो पार्टी चाहिने भनेको । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधानले जनतालाई दिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नेपाली कांग्रेसले निर्माण गरेकै छैन । यस्तो अवस्थामा अरू सुझाव दिनुको अर्थ के हुन्छ ? उदाहरणका लागि संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये कम्तिमा एक पद महिलाका लागि आरक्षण गरेको छ । सभामुख र उपसभामुखको हकमा पनि यही प्रावधान संविधानमा छ । संविधानले महिलालाई दिएको यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो विधानमा पार्टी सभापति र उपसभापति मध्ये कम्तिमा एक जना महिलाको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन ? भोलि राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने महिलालाई पार्टीमा स्थापित गरिएन भने, प्रशिक्षत गरिएन भने संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनमा राम्रो परिणाम आउँदैन । तर, कांग्रेसले दुई जना उपसभापति र दुई जना महामन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ, तर महिलाका लागि ठाउँ राखेको छैन ।

नेपालको पहिलो मन्त्री को ? भनेर हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा सोधिँदा द्वारिकादेवी ठकुरानीको नाम आउँछ । उनी नेपाली कांग्रेसकी प्रथम जननिर्वाचित सांसद पनि थिइन भन्ने सन्देश जाँदा कांग्रेसको साख बढी रहेको छ । तर अहिलेसम्म नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री को ? भनेर प्रश्न सोध्न सकिने अवस्था छैन । पहिलो महिला राष्ट्रपतिको कीर्तिमान त एमालेले राखिसक्यो । कम्तिमा पनि पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको कीर्तीमान राख्नेतर्फ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधान तथा संगठनिक संरचना विकास गर्नु पर्ने होइन र ? भीमसेन थापादेखि हालसम्मको २ सय १५ वर्षमा नेपालको इतिहासमा ३८ जना पुरुषपात्रहरूको नाम प्रधानमन्त्री पदमा दर्ता हुँदा एक जना पनि महिलाको नाम छैन ।

सात दशकको इतिहास भएको दलका पुरुष नेता पाँचपटक प्रधानमन्त्री हुँदा एक जना पनि महिलाले अवसर नपाउनु दुःखद् आश्चर्य हो । भनाइमा आधा आकाश तर व्यवहारका कतिपय अवस्थाहरूमा पूरै आकाश ढाकेका नेपाली नारीहरू यस्तो अवसरबाट वञ्चित हुनु समकालीन नेपालको ठूलो विडम्बना हो । फिनल्यान्डमा ३४ वर्ष उमेरकी महिला प्रधानमन्त्री छिन् । न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डेनले कोरोना कालमा आफूलाई विश्वकै अब्बल नेतृका रूपमा स्थापित गराएकी छन् ।

केन्द्रमा मात्रै होइन स्थानीय तहमा पनि मेयर र उपमेरमध्ये कम्तिमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसको स्थानीय संगठनमा सभापति र उपसभापतिमध्ये कम्तिमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । नेपाली कांगग्रेसमा नेताले कार्यकर्तालाई सदस्यताको टीको लगाइदिने प्रथा छ । फरक मत राख्नेलाई किनारामा पार्ने चलन छ । दुरदराजका गाउँमा जनाउँ । राणाकालमै महिलाका लागि स्कुल क्याम्पस स्थापना भएको काठमाडौं उपत्याकाको चर्चा गरौँ । २००४ सालमा न नगरपालिकाको निर्वाचन हुँदा साधना अधिकारीले चुनाव जितेको ठाउँ हो यो । महिलाहरूले राणा शासकलाई घुँडा टेकाएर स्कुल कलेज स्थापना गराएको ठाउँ हो काठमाडौं । करिव ४० लाख जनसंख्या ओगटेको काठमाडौं उपत्यकाबाट मंगलादेवी सिंहको अवसानसँगै नेपाली कांग्रेस महिला नेतृत्वविहीन छ । नेपाली कांग्रेसको संगठनमा काठमाडौं उपत्याकाभित्र त यस्तो हालत छ भने दुरदराजका गाउँबाट कसरी नेतृत्वमा महिलाको उदय हुन सक्छ ?

यो आलेखमा केही चर्चा काठमाडौं कांग्रेसकै बारेमा गर्नु सान्दर्भिक ठान्दै काठमाडौं कांग्रेसका अगुवाहरूलाई केही आग्रह गर्न चाहन्छु ।
१. काठमाडौं जिल्लामा कुनै वडाको जनसंख्या ७० हजारभन्दा माथि छ । कुनै वडाको जनसंख्या पाँच हजारभन्दा तल छ । त्यसैले जनसंख्याका आधारमा छुट्टै संगठानत्मक इकाइको निर्माण गर्नुपर्छ । २० हजार जनसंख्या बराबर एउटा इकाइ बनाउँदा उचित होला । पातलो बस्ती भएका नाङ्लेभारे, जरसिंहपौवाजस्ता ठाउँहरूलाई भने भूगोलकै आधारमा इकाइहरू बनाउँदा जाति होला ।

२. काठमाडौं जिल्लाका अधिकांश वडाहरूमा जनसंख्याको अनुपातमा मतदाता संख्या थोरै छ । काठमाडौंमा बस्नेमध्ये आधाभन्दा बढी बाहिरका मतदाता हुन् । ७७ वटै जिल्लाका महत्वपूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता काठमाडौंमा बस्छन् । चुनावमा मात्रै उनीहरू आफ्नो गृहजिल्ला जान्छन् । अघिपछि सधँै काठमाडौं बस्छन् । उनीहरूको उपयोग काठमाडौं कांग्रेसले कसरी गर्ने ? भन्ने वस्तुगत आधार तयार गर्नुप¥यो । यसका लागि हरेक वडामा हरेक जिल्लाको सम्पर्क समिति निर्माण गर्नेतर्फ काठमाडौं कांग्रेसले पहल गरोस् । उदाहरणका लागि हाम्रो ३२ नं वडामा ७७ वटै जिल्लाका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको बसोवास छ । सय जनाभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता (क्रियाशील सदस्य, भ्रातृ संस्थाका कार्यकर्तासमेत) भएको जिल्लाका लागि सम्पर्क समिति निर्माण गरी वडा कार्यसमितिले परिचालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने । अथवा प्रदेशस्तरीय सम्पर्क समिति अपवाद बाहेक हरेक वडामा बनाउन सकिन्छ ।

३. काठमाडौंका वडा र तराई तथा हिमाली–पहाडी क्षेत्रका अति ग्रामीण वडा कार्यसमितिहरूबीच भगिनी संबन्ध स्थापित गर्दा राम्रो होला । अतिग्रामीण क्षेत्रका कार्यकर्ताहरू दुई सय रुपैयाँ नहुना क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । छोराछोरीको फि तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । काठमाडौंका धनी तथा समाजसेवी कार्यकर्ताहरूलाई अति दुर्गम क्षेत्रका विपन्न कार्यकर्तासँग जोड्न सक्ने हो भने कांग्रेसको संगठनलाई थप मद्दत पुग्छ ।

४. वडा कार्यसमितिलाई राजनीतिक काममा मात्रै केन्द्रित गर्ने । विकास निर्माणका काम तथा जनताको सेवा सुविधाको अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

५. वडा समितिले हरेक वर्ष आफ्नो वडा भित्रका व्यवसायी, समाजसेवी, नागरिक समाजका अगुवा, कवि, लेखक लगायतलाई यो पार्टी ऊ पार्टी नभनी सम्मान तथा अभिनन्दन गर्ने परिपाटी सुरु गर्ने ।

६. निष्ठावान नेता तथा कार्यकर्ता सहितको बलियो संगठनले मात्रै पार्टीको सिद्धान्त र आदर्श कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने यथार्थतालाई मूलमन्त्र बनाउनुपर्छ । पार्टीको आन्तरिक चुनावमा संगठन कब्जा गर्ने उद्देश्यबाट क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरण हुने अवस्थालाई तत्काल रोक्नुपर्छ । यसका लागि महाधिवेशन सम्पन्न हुनासाथ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका काम सुरु गर्ने । वडा अधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम बन्द गर्ने ।

७. केन्द्रिय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बडा तहसम्म विस्तार गर्ने । क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्रशिक्षण लिएको हुनुपर्ने । प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले अन्तवार्तामार्फत सिफारिस गरेकोलाई मात्रै क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने । यसका लागि प्रतिष्ठानले हरेक वडामा प्रशिक्षण संयोजकका रूपमा पूर्णकालीन कार्यकर्ताको व्यवस्था गर्ने । यस्तो पूर्णकालीन कार्यकर्ता सकेसम्म अर्कै प्रदेशबाट ल्याउने ।

८. केन्द्रीय समिति छरितो आकारको बनाउने, पार्टीका सिद्धान्त तथा आदर्श एवं अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मामिला बाहेकका मुद्दामा केन्द्रीय समितिलाई नआल्झाउने । यसतर्फ काठमाडौं जिल्ला सभापतिले ७७ जिल्ला सभापतिको नेतृत्व लिनुपर्छ । यसका लागि प्रदेश समितिहरूलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउने । प्रदेश सरकार तथा संसद् एवं त्यसभन्दा तलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश समितलाई दिने । प्रदेशसभा सांसद तथा मेयर उपमेयर लगायतका उम्मेदवारको चयन गर्ने अधिकार प्रदेश समितिलाई दिने । प्रदेश समितिको सभापतिको निर्वाचन क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्यक्ष रूपमा गराउने । प्रदेश समितिको सभापति केन्द्रीय समितिको पदेन सहमहामन्त्री हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

९. चोर, गुण्डा, दलाल, जालि फटाह, शोषक, भ्रष्टाचारी तथा लोकतान्त्रिक आचारण नभएकालाई क्रियाशील सदस्यता मात्रै होइन कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने । यस्तालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउँदै नबनाउने । आर्थिक सहयोग तथा चन्दालाई बढी प्राथमिकता दिएर टिकट वितरण गर्ने परम्परालाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । समाजमा आदर्श छवि बनाएका व्याक्तित्वहरूलाई अनुनय विनय गरेरै भए पनि पार्टीमा आवद्ध गराउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय