यो वर्ष चार खर्ब ऋण थपियो

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । विकास निर्माणमा २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । विकास निर्माणका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब छुट्याइएको थियो भने चालु खर्चका लागि ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । विकास बजेट करिब आधा खर्च हुन नसक्दा पनि, चालु खर्च करिब एक खर्ब रुपैयाँ घट्दा पनि यो एक वर्षको अवधिमा ऋणको भार भने ह्वात्तै बढेको छ । यो एक वर्षमा सरकारले करिब चार खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले दिएको जानकारीअनुसार सरकारले यो एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक ऋण १ खर्ब ३९ अर्ब, अनुदान १७ अर्ब ६१ करोड लिएको छ भने २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । खर्चजस्तै राजस्व संकलनमा पनि सरकार असफल देखिएको छ । कुल १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । संशोधन गरेर पछि ९ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि गत बिहीबारसम्म ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।

हुन त हाम्रो मुलुकमा नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै पुरानो सरकारलाई आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बनाएर छाडेको आरोप लगाउने प्रचलन नयाँ होइन । साढे तीन वर्षअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि निर्वतमान देउवा सरकारले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस बनाएको आरोप लगाएका थिए । एक वर्षभित्रै तीन वटा ठूला निर्वाचन सम्पन्न गराएका कारण आम्दानी र खर्चको सन्तुलन बिग्रिएको दावी त्यतिबेला देउवा सरकारले गरेको थियो । यतिबेला ओली सरकार पनि त्यसरी नै उम्कन सक्ने ठाउँ छ । कोरोनाको महामारीका कारण राज्यको आम्दानी घटेका कारण ऋणको भार बढेको ओली सरकारको दावी छ ।

कसले के दावी ग¥यो ? कसले कसलाई के के आरोप लगायो ? भन्ने कुराले राजनीतिमा खासै अर्थ राख्दैन । यस्ता दावीहरू राजनीतिमा आउँछन् जान्छन् । तर, कुनै पनि सरकारको मूल्यांकन गर्ने भनेको तथ्यांकका आधारमा हो । तथ्यांकको आधारमा हेर्ने हो भने एक वर्षको अवधिमा करिब चार खर्ब रुपैंया ऋण भार थपिएको सत्य हो । साढे तीन वर्षअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको कुल वैदेसिक ऋण करिब आठ खर्ब रुपैयाँ रहेको पनि सत्य हो । साढे तीन वर्षको अवधिमा वैदेशिक ऋण आठ खर्ब रुपैयाँबाट बढेर करिब १६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको कुरा पनि सत्य हो । ओली सरकारको पालामा विकास बजेट तुलनात्मक रूपमा कम खर्च भएको पनि सत्य हो । सबै कुरा तथ्यांकले देखाइसकेको छ । सत्य भनेको एउटै हुन्छ । ओलीबाहेक अर्को सरकार बनेको भए पनि थोरै तलमाथि हुन्थ्यो होला, तर हुने यही हो । विगत डेढ वर्ष यता कोरोना कहरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थला परेकै हो । तर यथार्थतालाई ढाकछोप गर्दै फोस्रा प्रचारप्रचार गर्नु भनेको असल नियत होइन । इतिहासमै नभएको विकास आफूले गरेको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले पदमुक्त भएको भोलिपल्टसमेत गरे । अहिले पनि बालकोट निवासको बार्दलीमा बसेर त्यही दावी गर्दैछन् । ओलीको त्यो दावीप्रति विपक्षीहरूले ईष्र्या गर्नुपर्ने कारण पनि छैन । किनकी धरहरा निर्माण सम्पन्न भएकै हो, रानीपोखरी निर्माण सम्पन्न भएकै हो ।

मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोसीजस्ता ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न भएकै हुन् । विकास निर्माणका संरचनाहरू हरेक वर्ष थपिन्छन् । खिलराज रेग्मी सरकारका पालामा पनि केही पुलहरू थपिएकै थिए, केही किलोमिटर सडक थपिएकै थिए, तर उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि यति गरेँ उती गरेँ भन्दै बार्दलीबाट कुर्लेनन्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले पनि ढुकुटी रित्याएको भन्दै उनलाई सत्तोसराप गरेनन्, किनकी रेग्मी राजनीतिक प्रतिस्पर्धी थिएनन् । उनलाई चुनावमा जानु आवश्यक थिएन ।