दलितमाथि थप अन्याय

यतिबेला पत्रकार रुपा सुनार र काठमाडौंकी घरधनी सरस्वती प्रधान बीचको प्रकरण निकै पेचिलो बनेको छ । घटना विवरणअनुसार यही असार १ गते रुपा सुनार डेरा खोज्दै काठमाडौं महानगरपालिका–११ की सरस्वती प्रधानको घरमा पुगिन । दुई वटा कोठा भाडामा लिने दिने कुरा टुंगियो । दुई दिनपछि आउने भन्दै बिदा हुने बेलामा पत्रकार सुनारले भनिन्, ‘म त जातले कामीकी छोरी हुँ ।’ त्यसपछि घरभेटी प्रधानले घर सल्लाह गर्नुपर्छ भन्दै फोन नम्बर मागिन् । केही घण्टापछि रुपाकी साथीलाई फोन गरेर कोठा भाडामा दिन नसकिने बताइन् । आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै रुपाले असार तीन गते प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । प्रहरीले ६ गते प्रधानलाई हिरासतमा लियो । प्रधानलाई हिरासतमा राखिएको विरुद्ध नेवार सुमदाय सडकमा उत्रियो । आफ्नो घरमा बस्न कसलाई दिने, कसलाई नदिने ? भन्ने कुरा व्यक्तिको निजी मामिला भएको जिकिर नेवार समुदायको थियो । यो मुद्दाले जातीय द्वन्द्वको आकार ग्रहण गर्न सक्ने संकेत देखिएको भन्दै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आपैm“ प्रहरी हिरासतमा पुगेर मुद्दा खारेज मात्रै गराएनन् सरस्वती प्रधानलाई लिएर फर्के ।

हेर्दा सामान्य भए पनि यो अत्यन्त गम्भीर प्रकरण हो । जात खुलाएकै कारण पत्रकार रुपाले कोठा नपाएको सत्य हो । तर, आफ्नो घरमा बस्न कसलाई दिने, कसलाई नदिने ? भन्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । घरमा बसिसकेपछि जात थाह पाएर निकालिएको अवस्था पनि होइन । सुरुमै कुरा नमिलेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा विवेक पु¥याउनुपर्ने भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने अर्धन्यायिक निकाय प्रहरीले हो । घरभेटी प्रधानलाई पक्राउ गरी हिरासतमै राख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । त्यसमा पनि हाम्रो देशको प्रहरी हिरासतमा हुने विभेद कल्पना पनि गर्न नसकिने प्रकारको छ । उनलाई सामान्य तारिख थमाइएको भए साँप पनि मथ्र्यो, लौरो पनि जोगिन्थ्यो । सिंगो नेवार समुदायले चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । मुद्दा फिर्ता गरिएका कारण दलित समुदायले पनि थप चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था आउ“दैनथ्यो । शिक्षाजस्तो जिम्मेवार मन्त्रालय संहालेका मन्त्री श्रेष्ठ पनि विवादमा आउने थिएनन् । रुपामाथि विभेद भएकै हो । घरभेटी प्रधानमाथि पनि अन्याय भएकै हो । तर, प्रहरीको कमजोरीका कारण सानो समस्याले पनि ठूलो रूप लियो ।

मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठूलो कलंक भनेको विभेद हो । त्यसमा पनि जातीय आधारमा हुने विभेद त महाकलंक हो । तर, जातीय विभेदको यो महाकलंक विश्वमा जहाँ तहीँ छ । कहीँ धेरै छ, कहीँ थोरै छ । कहीँ प्रत्यक्ष छ, कहीँ अप्रत्यक्ष छ । नेपालमै पनि सहरी क्षेत्रको विभेद र ग्रामीण क्षेत्रको विभेदमा धेरै अन्तर छ । सहरी क्षेत्रमा छुवाछुतको प्रचलन छैन, तर जातका आधारमा डेरा नदिने प्रचलन छ । यो प्रचलनका कारण दलित समुदाय ठूलो संकटमा परेको छ । केही वर्ष अघि संविधानसभाकी एक सदस्यले काठमाडौंमा डेरा पाउन नसकेको समस्या संसद्को बैठकमै राखेकी थिइन् । कानुन तथा संविधान निर्माण गर्ने हैसियत बोकेकाहरूलाई त यस्तो समस्या छ भने प्रभावशाली हैसियत नभएकाहरूलाई कस्तो समस्या परेको होला ? कानुनले मात्रै समस्याको समाधान दिने भए ०२० सालमै जातीय विभेदको समस्या समाधान हुन्थ्यो । हाम्रो मुलुकमा जात–जाति पिच्छेका संस्कृतिहरू छन् । उदाहरणका लागि कुनै जातिको पूजा–आजामा ब्राह्मण नभई हुन्न, कुनै जातिको घरभित्र ब्राह्मण मात्रै होइन अर्को जातिको मान्छे छिर्नै हुन्न । यस्तो सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई अधिकारकर्मीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ । जातीय मामिलालाई धेरै गिजोल्नु हुन्न, तर दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेदप्रति आँखा चिम्लनु भनेको आपैmँमा अपराध हो । सबै नेपालीका लागि लज्जाको कुरा हो । घर बाहिरको मामिला र घरभित्रको मामिलालाई एउटै टोकरीमा राखेर कानुन लगाउनु हुन्न ।