संसद विघटन मुद्धा : शुक्रबार २९ जनाले बहस गर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाईमा रिट निवेदकको तर्फबाट शुक्रबार २९ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्ने भएका छन् । रिट निवेदक पक्षलाई सुरुवाती बहसका लागि १२ घण्टाको समय तोकिएको छ । हरेक दिन ४ घण्टामात्रै बहस गराउने इजलासको आदेश अनुसार निवेदक तर्फका २९ कानुन व्यवसायी हरुलाई शुक्रबार ३ देखि ३० मिनेटसम्मको समय तोकिएको छ । रिटको पक्षमा बहस गर्न वकालतनामा बुझाएका कानुन व्यवसायीहरुको छलफलबाटै २९ जना कानुन व्यवसायीलाई बहसको समय तोकिएको हो ।

रिट निवेदक पक्षले सुरुवाती बहस गर्ने शुक्रबार अन्तिम दिन हो । शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद भण्डारी र सतिकृष्ण खरेलले सबैभन्दा बढी ३०–३० मिनेट बहस गर्नेछन् । त्यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले २५ मिनेट बहस गर्नेछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर र अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले २०–२० मिनेट बहस गर्नेछन् । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईलाई बहसका लागि १५ मिनेट समय छुट्याइएको छ ।

अन्य कानुन व्यवसायीहरुलाई न्यूतम ३ देखि १० मिनेटसम्मको समय तोकिएको छ । इजलासले बहस व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको आदेश अनुसार रिट निवेदक पक्षको सरुवती बहस शुक्रबार सकिनेछ । आइतबार देखि रिट निवेदनको विपक्ष अर्थात सरकारी पक्षको बहस सुरु हुनेछ । सरकारी पक्षलाई बहसका लागि १५ घण्टा समय दिइएको छ । रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहसका लागि छुट्टै ३ घण्टाको समय पाउनेछन् ।

अदालतको तीन यक्ष प्रश्न
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । बुधबार र बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यावसायीबाट संवैधानिक इजलास मुख्य रुपमा तीन वटा प्रश्नमा स्पष्ट हुन खोजेको छ ।

पहिलो– संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्दा दलको समर्थन चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?
दोस्रो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत नलिई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
तेश्रो – ७६(५) दलीय कि निर्दलीय ?

बिहीबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाभित्रका दलहरु आपसमा मिलेर सरकार गठन गर्न असफल भएपनि संसद विघटन हुनबाट जोगाउन संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था राखिएको भन्दै यो धारालाई सांसदहरुले प्रयोग गर्ने ‘ब्रम्हास्त्र’ को संज्ञा दिए ।
‘जहाँ सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्छन् । यसैका लागि राखिएको हो ७६(५) । यसमा दलको समर्थन चाहिने, अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नपाउने भन्ने तर्कै हुन सक्दैन’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले ७६(५) मा दलीय समर्थन चाहिन्छ भन्ने व्याख्या गरेमा त्यो संविधानविपरीत हुने बताए । ‘७६(५) को सरकार दल असफल भएपछि सांसदले स्वतन्त्र रुपमा पहल गरेर बनाउने सरकार हो । यो नेपालको आफ्नै मौलिक व्यवस्था हो । यो असफल भयो भने संविधान असफल हुन्छ’ उनले भने, ‘के हामीले संविधान विफल गर्न खोज्या हो ? यसलाई यही अदालतले रोक्नुपर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीका दावेदारलाई दलीय समर्थन चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भन्ने विषयमा संविधानसभामा के छलफल भएको थियो भनेर पनि प्रश्न गरे ।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले बहस गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई यो प्रश्न गरेका थिए । यादवले ७६(५) दलको समर्थनमा सरकार बनाउने व्यवस्था हो कि होइन भनी अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने बताए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो, ‘यो विषय (संविधानको धारा ७६(५) का सन्दर्भमा संविधान सभामा भएको छलफलको कुनै ‘म्यान्डेट’ छैन ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले संविधानसभामा भएको छलफलको ‘म्यान्डेट’ प्रस्तुत गर्न सकेनन् । आफूसँग त्यस्तो केही नभएको बताउँदै उनले ७६(५) संविधानको नयाँ व्यवस्था भएको बताए । ७६(१) एकल बहुमतको सरकार, ७६(२) दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार, ७६(३) सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा पनि भएको उल्लेख गर्दै यादवले भने, ‘दलको सर्मथनमा मात्रै सरकार बनाउन सकिने भएकाले पटक पटक संसद विघटन हुन पुग्यो । त्यही अनुभवबाट दल असफल भए सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाएर संसद जोगाउन सक्ने गरी राखिएको नयाँ व्यवस्था हो ।’