ओलीका एकपछि अर्काे आत्मघाती कदम

मन्त्रिपरिषद्को विस्तार प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्काे गर्दै अपनाउँदै आएका स्वेच्छाचारी निर्णयहरूको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । वास्तवमा ओलीले जसरी स्वेच्छाचारी प्रकारले एकपछि अर्काे निर्णयहरू गर्दै आएका अनगिन्ति उदाहरणहरू छन्, त्यसबाट देशमा संवैधानिक वा राजनीतिक संकट तथा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अस्थीरताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यस प्रकारको स्थितिमा आन्दोलनका महान उपलब्धिहरू पनि समाप्त हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्चको त्यो फैसलालाई ने.क.पा.(मसाल)ले स्वागत गर्दछ । ओलीले मन्त्रिपरिषद्को जुन विस्तार गरेका थिए, त्यो निश्चित रूपले संविधानको विरुद्ध थियो । कुनै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को विस्तार वा नीतिसम्बन्धी कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको अतिक्रमण गरेर जोरजवर्जस्तीपूर्वक कैयौँ निर्णयहरू गर्दै आएका छन् । तिनीहरू मध्ये एउटा स्वेच्छाचारी प्रकारले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार पनि थियो । त्यसप्रकारका निर्णयहरूलाई खारेज गरेर सर्वाेच्च अदालतले प्रशंसनीय काम गरेको छ र त्यसबाट संविधानको रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को विस्तार प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्काे गर्दै अपनाउँदै आएका स्वेच्छाचारी निर्णयहरूको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । वास्तवमा ओलीले जसरी स्वेच्छाचारी प्रकारले एकपछि अर्काे निर्णयहरू गर्दै आएका अनगिन्ति उदाहरणहरू छन्, त्यसबाट देशमा संवैधानिक वा राजनीतिक संकट तथा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अस्थीरताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यस प्रकारको स्थितिमा आन्दोलनका महान उपलब्धिहरू पनि समाप्त हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । वास्तवमा ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पद बचाउनका लागि जुन प्रकारका कदमहरू उठाउँदै आएका छन्, त्यसको परिणामस्वरूप नै अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको कुरा हामीले सुरुदेखि नै स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ । उनको त्यस प्रकारको कार्यप्रणाली स्वयं उनका लागि नै आत्मघाती हुनेछ । व्यवहारले त्यो कुरा प्रमाणित गर्दै लगिरहेको छ ।

ओलीको गलत प्रकारको कार्यप्रणालीले गर्दा संसदमा करिब दुईतिहाई बहुमतप्राप्त गरेको सरकार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । कैयौँ प्रदेशहरूमा एमालेका सरकारहरू अपदस्थ हुँदै गइरहेका छन् । कतिपय प्रदेशमा, जस्तो कि लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार बहुमतका आधारमा होइन, जोरजवरजस्ती र जालझेलका आधारमा नै टिकेको छ । देशमा र संसद्मा शक्तिशाली भएको उनीहरूको संगठन, पूर्व नेकपा भताभुंग भएको छ । यो आश्चर्यको कुरा हो कि ओलीको गलत कार्यशैलीका त्यस प्रकारका कैयौँ दुष्परिणामहरू अगाडि आउँदा पनि एमालेको एउटा पक्षले ओलीलाई काँधमा बोक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको परिणाम के हुनेछ, आउने दिनहरूमा त्यो कुरा अरू स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

हामीले नेकपाभित्र विग्रहको स्थिति उत्पन्न भएदेखि नै यो स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि नेकपामा फुट भएमा त्यसले नेकपा वा त्यसको सरकारमा मात्र क्षति पु¥याउने छैन तर देशमा त्यसका गम्भीर राजनीतिक परिणामहरू हुनेछन् । ओलीका कदमहरूका कारणले देशमा जुन प्रकारको गम्भीर राजनीतिक संकटको स्थिति उत्पन्न हँुदै गइरहेको छ र सरकार पनि झन्झन् दिवालीया हुँदै गइरहेको छ, त्यसबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
नेकपाभित्र बिग्रहको स्थिति उत्पन्न भएको बेलामा सुरुदेखि नै उनीहरूका बीचको एकताले खाली उनीहरूका लागि मात्र होइन, देशका लागि नै गम्भीर अर्थ र महत्व राखेको कुरा बताउँदै आएका थियौँ । हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि ओलीको व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी र पदलोलुप प्रवृत्तिका कारणले नै नेकपाभित्र बिग्रह र फुटको स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

नेकपामा फुट भएपछि र सर्वाेच्चको फैसलाद्वारा एमाले र माओवादीका बीचमा औपचारिक रूपले नै फुट भएपछि पनि हामीले यो कुरामा जोड दिँदै आएका थियौँ र अहिले पनि दिन्छौँ, पूर्व नेकपाका सबै विभाजित घटकहरूको बीचमा पार्टी एकता वा तत्काल त्यो सम्भव नभए संयुक्त मोर्चा बनाएर भए पनि देशमा स्थीरता कायम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा ओली नै थिए र अहिले पनि छन् । त्यसकारण ओलीलाई सरकार र उनीहरूको संगठन समेतको नेतृत्वबाट हटाएपछि नै त्यो एकीकरण वा संयुक्त मोर्चाको प्रक्रिया सफल हुन सक्दछ भन्ने पनि हाम्रो स्पष्ट मत थियो र अहिले पनि छ ।

त्यसका लागि पूर्व नेकपाका सबै विभाजित पक्षहरूमा उच्च प्रकारको चेतना र दूरदर्शिता हुनुपर्दछ । तर एमालेको एउटा वा सत्तारूढ पक्षमा त्यस प्रकारको चेतना वा दूरदर्शिताको अत्यन्त कमी पाइन्छ । त्यसैले उनीहरू ओलीका पछाडि लागेका छन् तर उनीहरूको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणका कारणले देश र स्वयं ओलीको नेतृत्वको सरकारको कुन प्रकारको दुरावस्थामा पुगेको छ ? त्यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन । उनीहरू अझै पनि ओलीका पछाडि लागिरहन्छन् भने त्यसका अरू दूरगामी दुष्परिणामहरू हुने कुरा अवश्यमभावी छ ।

पूर्व नेकपाका सबै घटकहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेदहरू छन् र आवश्यकताअनुसार उनीहरूसितको हाम्रो सङ्घर्ष पनि बढेर जान सक्दछ । तैपनि हामीले देश र जनताका बृहत्तर हितमाथि ध्यान दिएर नै ओलीलाई हटाएर पूर्व नेकपाको एकता वा संयुक्त मोर्चामा जोड दिने गरेका छौँ । यो स्पष्ट छ कि ओलीको कार्यप्रणाली निश्चित रूपले अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी छ । त्यसकारण हामीले ओलीको त्यस प्रकारको कार्य प्रणालीका विरुद्ध आउने सबै शक्तिहरूका बिचमा कार्यगत एकता र सहकार्य गरेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदैँ आएका छौँ, र अहिले पनि दिन्छौँ । त्यसरी नै हामीले ओलीले देशमा जुन प्रकारका राजनीतिक क्षतिहरू पु¥याउँदै गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई हामीले रोक्न सक्नेछौँ र रोक्नु पनि पर्दछ ।

देशका बिभिन्न भागमा बाढीपहिरोबाट व्यापक रूपमा जनधनको क्षति पुगेको छ । उक्त बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति हामीले गम्भीर दुःख प्रकट गर्दछौँ । बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ । बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई तीब्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पीडित जनतालाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ ।

बाढी, पहिरो, डुबान आदि प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्नका लागि राज्य स्तरबाट पूर्व तयारीको कार्य गरिएको पाइँदैन । त्यसले गर्दा सम्भावित खतराबारे नागरिकहरू पनि बेखबर रहने गरेको अवस्था छ । हाम्रो देशको भौगोलिक स्वरुप, बाढी, पहिरो, डुबान वा अन्य प्रकृतिजन्य प्रकोपको सम्भावनामाथि ध्यान दिएर राज्य वा सरकारले सतर्कता अपनाउन नसक्नु देशका लागि नै गम्भीर समस्या बन्न गएको छ । त्यसले गर्दा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । जोखिममा रहेका वस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धी वर्षाैंदेखि जनस्तरबाट आवाज उठ्दै आएको भए पनि सरकारले त्यसप्रति गम्भीर ध्यान दिएको छैन । हामीले बाढी, पहिरो, डुबान वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट आउने थप संकटका बारेमा तुरुन्त सतर्कता अपनाएर, जोखिममा रहेका बस्तीको गम्भीर अध्ययन गरेर थप क्षति हुनबाट जोगाउन सरकारको ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित गर्दछौँ ।