खोजखबर

संविधानको धारा ७७(३) को करामत : पछिल्ला मन्त्रिपरिषद विस्तार अवैध ठहर

सौर्य अनलाइन २०७८ असार ९ गते ५:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । यससँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ र ३ का व्यवस्थाका आधारमा उक्त आदेश जारी गरेको हो । धारा ७७ को उपधारा ३ मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भनिएको छ ।

उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस उपधाराको खण्ड ‘ग’ मा ‘निज (प्रधानमन्त्री) प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा’ प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । यसरी पदमुक्त भएको अवस्थामा ‘अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गर्ने’ व्यवस्था उपधारा ३ मा छ । सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को खण्ड ‘ग’ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेकाले पदमुक्त भएको अवस्थामा छन् । यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई बोलिचालीमा ‘कामचलाउ’ भन्ने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानी साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटानी गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेस रूपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन ।’

आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थालाई ‘विशेष परिस्थिति’ भनेको छ । यस्तो परिस्थितिको प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको जस्तो मन्त्रिपरिषदमा थपघट गर्न नपाउने अदालतको ठहर भएको देखिएको छ । आदेशले धारा ७७(३) को मा उल्लेख भएको ‘अर्को मन्त्रिपरिषद’ लाई नयाँ प्रधानमन्त्रीले गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदका रूपमा मानेको देखिन्छ । अदालतको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पदमुक्त भएर ‘काम चलाउ’ भएको नठानेका कारणले मन्त्रिपरिषद थपघट गरेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि मात्रै वा सरकारले घोषणा गरेअनुसार आमनिर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि मात्रै अर्को मन्त्रिपरिषद बन्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएको अवस्थामा वरिष्ठतम मन्त्रीले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएछ भने पनि प्रतिनिधिसभा गठन नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुने मान्नुपर्छ ।

एमाले आश्चर्यचकित 
सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेताहरुले २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । एमालेले अदालतको आदेशलाई ‘अप्रत्याशित’ भनेको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्रीद्वय राजेन्द्र महतो र रघुवीर महासेठसहित २० मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरिदिएपछि एमालेमा आक्रोश देखिएको छ ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको यो निर्णय अप्रत्याशित छ’ नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, अहिले यति मात्रै भनौं, बाँकी पार्टीमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

सत्तारुढ नेकपा एमालेका अर्का एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने कार्यपालिकीय जिम्मेवारी पनि न्यायालयले लिन थालेपछि अब यसले मुलुकको राजनीतिलाई दीर्घकालसम्म असर पार्ने देखियो ।’ पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदका हरेक निर्णयमाथि हात हाल्न थालेको ती नेताले बताए । नागरिकता अध्यादेशको खारेजी, बादललगायतका ७ मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदरदेखि लिएर एमालेको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिनेसम्मका अदालतका निर्णयहरु उनले स्मरण गरे ।

बलमिच्याई अस्वीकृत भयो : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्चको आदेशले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको कामको सीमा तय गरिदिएको जनाएका छन् ।
संसद विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको संविधानमाथि श्रृङ्खलाबद्ध बलमिच्याइँलाई अस्वीकृत गरेको प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । प्रवक्ता शर्माले भने,‘प्रधानमन्त्रीले शक्तिको दम्भमा राजनीतिक अहंकार देखाउनुभएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले संविधानको विनम्र शक्ति देखाइदियो ।’

कामचलाउ बनिसकेको सरकारको दायरा समेत अदालतले देखाइदिएको र प्रधानमन्त्रीको बलमिच्याई समेत अदालतले अस्वीकार गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बलमिच्याई गरिरहनुभएको थियो । सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदियो । कामचलाउ प्रधानमन्त्री के गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सीमारेखा समेत कोरिदिएको छ ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय