खोजखबर

राप्रपामा किचलो : १५ महिना वित्दा पनि अधिकाँश पद रिक्त

सौर्य अनलाइन २०७८ असार ८ गते ७:०४ मा प्रकाशित

काठमाडौं । एकता भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा केन्द्रीय पदाधिकारीसहितका महत्वपूर्ण निकायले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । पदाधिकारीविहीन भएकै कारण पार्टी चलायमान हुन नसकेको नेताहरुले गुनासो गरेका छन् । बरु नेतृत्वले हचुवाका भरमा विधानविपरीत समितिहरु गठन गर्दा थप समस्या निम्तिएको नेताहरुको भनाइ छ । विशेष गरी गत शुक्रबार गठन गरिएको विशेष समितिमा शीर्ष नेताहरु नै छुट्नु र त्यसमा पनि सो समिति विधानविपरीतको भएकाले समस्या देखिएको राप्रपा नेताहरुको भनाइ छ ।
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र पशुपति शमशेर राणाको एवं डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपा (संयुक्त) मिलेर गत २०७६ फागुन २८ पार्टी एकता भएको थियो । एकताअघि दुई पार्टीबीच ०७६ फागुन २४ मा एकीकरणसम्बन्धी आधारपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

एकीकृत पार्टीमा थापा, राणा र लोहनी तीनजना अध्यक्ष चयन भएका थिए भने चन्द्रबहादुर गुरुङ र गणेश चन्दसहित दुईजना कोषाध्यक्ष चयन भएका थिए । यसबाहेक उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, प्रवक्ताजस्ता पदहरु अहिलेसम्म रिक्त छन् । एकताको १५ महिना बित्दा पनि विधान अनुसार बनाइनुपर्ने पार्टीका दर्जनौं निकायहरु गठन हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा राप्रपामा गुटबन्दी चुलिएको छ । आफूलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउने उद्घोेष गरेको राप्रपा आफैंभित्र विवाद भूमरीमा फसेको छ । र, यही विवादका कारण एकता महाधिवेशन कहिले हुने भन्नेसमेत अनिश्चित बनेको छ ।

एकता महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने शीर्ष नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर एक अर्कालाई आरोप लगाउने र एक्लै हिँड्नेसम्मका चेतावनी दिन थालेका छन् । राप्रपाको अन्तरिम विधान–२०७७ अनुसार केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, निर्देशन समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, अनुशासन समिति, संसदीय समिति, न्यायिक समिति, लेखा समितिको व्यवस्था छ । यस्तै अन्तरिम विधानमा संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, स्थानीय निकाय परिचालन विभाग, प्रशिक्षण विभाग, प्रचार–प्रसार विभाग, आदिवासी जनजाति विभाग, तराई मधेस विभाग, गैरसरकारी संस्था समन्वय विभाग, कला साहित्य विभाग, धर्म संस्कृति समन्वय विभाग र खेलकूद विभाग आदि संरचनाहरु रहने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म अधिकांश विभागमा मनोनयन हुन नसक्दा संगठन सशक्त हुन नसकेको नेताहरुको भनाइ छ ।

अध्यक्ष कमल थापानिकट राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठ एकताको १५ महिना बित्दा पनि पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन नसक्नु पार्टीका लागि घाटा भएको स्वीकार्छन् । ‘पार्टीलाई गतिशील बनाउन, नेताहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘यसमा तीन अध्यक्षको रुची नदेखिनु आश्चर्यजनक छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार अहिले केन्द्रीय पदाधिकारीमा दुई कोषाध्यक्ष गुरुङ र चन्दबाहेक अरु कसैलाई मनोनयन गरिएको छैन । तत्काल पदाधिकारीसहित अन्य निकायहरुमा पनि मनोनयन गरिए पार्टीलाई गतिशील बनाउन सहयोगी हुने राप्रपाका अर्का नेता सगुन लावतीको भनाइ छ ।

तर, अहिले विधानमै नभएको विषेश समिति बनाएर विवाद निम्त्याउने काम भएको लावती बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टीले हालै गठन गरेको २५ सदस्सीय विशेष समितिबारे विधानमा उल्लेख छैन । ‘जुन समिति बनाइएको छ, विधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था भए पनि त्यो भएन, युवाहरुलाई बहिस्कृत गरिएको छ’, लावती भन्छन्, ‘प्रजातान्त्रिक पार्टीमा विधिको शासन लागू हुुनुपर्छ । युवाहरुलाई पनि समयको मागअनुसार पार्टीभित्र र बाहिर सम्मान हुनुपर्छ ।’ विधानमा विशेष समितिको विषय नै उल्लेख गरिएको छैन, त्यसमा पनि मनपरी रुपमा आफू निकटका व्यक्तिलाई मनोनयन गर्दा पार्टीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ’, राप्रपाका अर्का एक नेताले भने, ‘पार्टीले काखापाखाको नीति होइन, एजेण्डालाई जुरुक्कै बोक्ने नीति लिनुपर्छ, तर यो हुन सकिरहेको छैन ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय