सम्पादकीय

बाढीपहिरोको जोखिम

सौर्य अनलाइन २०७८ असार २ गते ६:५७ मा प्रकाशित

विगतमा भन्दा यसवर्ष छिटै मनसुन सुरु भएको छ । विगतको तुलनामा यसवर्ष धेरै पानी पर्ने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । यसै पनि वर्षा सिजनमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । त्यसमाथि पनि यसवर्ष विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने चेतावनी मौसमविद्हरूले दिएका छन् । विज्ञान तथा प्रविधिका कारण तीन दिनअघि नै वर्षाको संभावना प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । तर, कहाँकहाँ पहिरो जान्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न त्यति सहज नभएकोले सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी र पहिरोको जोखिम अत्यधिक बढ्दै गएको छ । बाढी पहिरोको जोखिम बढ्नुमा भूगर्वविद्हरूले मुख्यतया तीन वटा कारण औंल्याउने गरेका छन् । पहिलो कारण नदी तथा खोलाबाट अत्यधिक रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् हो । दोस्रो कारण नदी तथा खोला अतिक्रमण गरी वस्ती बस्नु हो । तेस्रो कारण भिराला पहाडहरू खोपेर सडक निर्माण गर्नु हो ।

यी तीन वटा कारणमध्ये पनि नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्लाई मुख्य मानिएको छ । नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्दा माथिबाट पहिरो आउनु स्वभाविक मानिन्छ । तर, भौतिक विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्नुको विकल्प छैन । केही दशक यता नेपालमा निजीस्तरमा पक्की घर निर्माण गर्ने प्रचलन तीव्र्र गतिमा सुरु भएको छ । सुरक्षित आवासका लागि यो प्रचलन सकारात्मक हो । यसैगरी सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाले तीव्र गति लिएको छ । यो गति अझै बढ्ने देखिन्छ । नदी तथा खोलाका किनार संरक्षण गर्ने सरकारी नीतिसँगै ढुंगा, गिटी, बालुवाको मूल्य आकासिएको छ । जसका कारण विकास निर्माणको लागत महँगो हुँदै गएको छ ।

उपयुक्त विकल्प नभएका कारण नदी तथा खोलाका किनारबाटै अबैध रूपमा रातारात ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ । बालुवा त नदी तथा खोलाका किनारबाटै उत्खनन् गर्नुको विकल्प छैन, तर ढुंगा र गिट्टीका लागि भने महाभारत क्षेत्रका पहाड उत्खनन् गर्न सकिने विकल्प भूगर्वविद्हरूले अघि सारेका छन् । दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ढुंगा, गिट्टीका लागि महाभारत पहाड उत्खनन् गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको भन्दै कानुन निर्माणका लागि तयारी भइरहेको जानकारी संसदीय समितिलाई गराएका थिए ।

बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले ०७१ सालमा ढुंगा, गिटी, वालुवा निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने घोषणा सरकारले गरेपछि थप विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारको यो नीतिले चुरे क्षेत्र मासिने र तराई मरुभूमीकरण हुने भन्दै तीव्र विरोध भएपछि सरकारले चुरेको संरक्षणका लागि महाभारत क्षेत्रका ९२ वटा स्थानमा ढुंगा तथा गिटी खानी सञ्चालन गर्न लागिएको जनाएको छ । स्वदेश भित्रको खपतका लागि त अर्को विकल्प छैन तर महाभारत पहाड उत्खनन् गरेर ढुंगा गिट्टी निकासी गर्दा वातावरणीय क्षति के कस्तो हुन्छ ? त्यो क्षतिको तुलनामा आर्थिक लाभ के कति हुन्छ ? भन्ने बहस सुरु भएको छ । यो बहस विरोधका लागि विरोध हो या मुलुकलाई आर्थिक रूपमा साँच्चिैकै फाइदाजनक छ ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । निर्माण सामग्रीका लागि पहाडका फेद खोतल्नुभन्दा टुप्पोदेखि नै काट्न सुरु गर्दा पहिरोको जोखिम यसै पनि कम हुन्छ । पहाडको फेद खोतल्दा माथिबाट पहिरो खस्छ । टुप्पोबाटै कटिङ गर्दा पहिरो खस्ने संभावना रहन्न । तर पहाडमा ढुंगा मात्रै छैनन्, माटो पनि छ । माटोको उचित व्यवस्थापन अर्को चुनौतिका रूपमा आउन सक्छ । माटोको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके त्यही माटोले तराईको उर्वरभूमि पुरिन सक्ने भन्दै वातावरणविद्हरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय