मुगुमा नगर प्रहरी भर्ना

मुगु जिल्लाको रारा छायानाथ नगरपालिकाले ३१ जना प्रहरी भर्ना गरेको छ । तीन महिनाको तालिमपछि नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले उनीहरूलाई गत बुधबार दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरेका छन् । भरपर्दो सडक सन्जाल नपुगेको मुगु मुलुकका ७७ जिल्ला मध्ये विकासका सबै परिसूचकहरूमा सबैभन्दा पुछारमा छ । तर, नगरप्रहरी भर्नाको मामिलामा भने धेरै सुविधासम्पन्न पालिकाहरूलाई मुगुको छायानाथ नगरपालिकाले उछिनेको छ । संविधान तथा कानुनले स्थानीय सरकारलाई आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ ।

छायानाथ नगरपालिकाले चालेको यो कदम अधिकारको प्रयोग सदुपयोग हो कि दुरुपयोग हो ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम समेत भएकोले संघीय सरकारका प्रहरीहरू यहाँ तैनाथ छन् । प्रदेश सरकारले पनि जिल्ला सदरमुकाममा केही प्रहरीहरू तैनाथ गर्दैछ । विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार एक हजार नागरिक बराबर एक जना प्रहरी काफी हुन्छ । २० हजार जनसंख्या रहेको यो नगरपालिकामा २८ सय घरधुरी छन् । नगरप्रहरीको व्यवस्था मुगुजस्तो जिल्लाका लागि तत्कालीन आवश्यकता हो वा होइन बहसको छुट्टै पाटो छ । त्यसमा पनि २० हजार जनसंख्या रहेको र आफ्नो आम्दानीले अत्यावश्यक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा रहेको पालिकाले ३१ जना नगरप्रहरी भर्ना गर्नु भनेको अधिकारको दुरुपयोग हो ।

३१ जना नगरप्रहरीका लागि तलब भत्ता तथा पोसाकका मात्रै वार्षिक एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ । यो खर्चको स्रोत भनेको विकास बजेट कटौती नै हो । आफ्ना चुनावी सहयोगीलाई रोजगारी दिने नियतले अहिलेका नगरप्रमुखले ३१ जना प्रहरी भर्ना गरे, भोलि अर्को नगरप्रमुखले फेरी भर्ना गर्ला । यो सिलसिलाले निरन्तरता पाउने संभावना बढेर गएको छ ।

संविधान र कानुनले स्थानीयतह अन्तर्गतका मुलुकका ७ सय ६३ वटै पालिकालाई एउटै डालोमा राखिदिएको छ । जबकी भूगोल तथा जनघनत्वको हिसाबले धेरै ठूलो विविधता छ । भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरू भौगोलिक रूपमा निकै साना छन्, तर जनघनत्व र आर्थिक आम्दानी तुलनात्मक रूपमा निकै धेरै छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण चोरी, डकैती तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि संघीय प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको छ । अपराध गरेर तुरुन्तै भारत छिर्न सक्ने सहज अवस्थाका कारण पनि तराईका पालिकाहरूमा नगर प्रहरीको आवश्यकता छ । सडक, खानेपानी, ढल, विद्यालय भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम तराईका धेरै जसो पालिकाहरूले चार वर्षको यो अवधिमा सम्पन्न गर्नै लागेका छन् । यस हिसाबले पनि तराईका पालिकाहरूका लागि नगर प्रहरीको व्यवस्था रहर भएर आवश्यकता हो । तर तराईका अधिकांश पालिकाहरूले नगरप्रहरी भर्नाको कदम चाल्न हच्किइरहेका छन् ।

संविधान र कानुनले प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार तथा भूमिका दिएको छ । स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुनु भनेको तृणमूल तह बलियो हुनु हो । तृणमूल तह भनेको देशको जग हो । जग बलियो हुँदा देश बलियो हुन्छ । तर, अधिकार र भूमिकाको सदुपयोगको मामिला निकै पेचिलो बनेको छ । मुगुको छायानाथ नगरपालिका मात्रै होइन देशका अधिकांश पालिकाहरूले अधिकारको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । अत्यावश्यक शीर्षकमा भन्दा अनावश्यक शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । काठमाडौंमा धरहरा निर्माण भयो भन्दैमा हरेक पालिका पिच्छे भ्युटावर निर्माण गर्नु जरुरी छैन । भ्युटावर निर्माण गर्ने होडबाजी चल्दै जाँदा कतिपय पालिकाहरूले पहाडका खोचमा र पहाडमा टुप्पोमा समेत भ्यूटावर बनाउँदै छन् । पहाडको खोचमा भ्यूटावर बनाउनुको कुनै अर्थ छैन, पहाडका टुप्पा आफैँमा भ्युटावर हुन्, यहाँ भ्युटावर निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ छैन । बजेट खर्च गर्दा के कसरी प्राथमिकता दिने ? भन्ने सन्दर्भमा संघीय सरकारको स्थानीय विकास हेर्ने मन्त्रालयले छुट्टै आयोग तथा अध्यायन कार्यदल निर्माण गर्नुपर्छ । हरेक पालिकाका लागि अलगअलग मापदण्ड जरुरी छ ।