मत-विमत

भोक र रोगमा लकडाउनको चिता

उद्धव सिलवाल २०७८ जेठ २६ गते ६:५२ मा प्रकाशित

उद्धव सिलवाल

कोभिड, लकडाउन, रोजगारी कटौतीसँगै यसले थपेको पीडा, अनि सिर्जित रोग र भोकको ताण्डव नृत्यसँगै बिहान र बेलुकीको एक छाक खानाको लागि संघर्ष गर्ने व्यक्ति र समूह खाली पेटको आर्तनाद सहन नसकी मृत्युको बाटो रोज्न विवश हुने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।

कोभिडको कारण निजी क्षेत्रले कार्यरत कामदार कटौती गरेका छन् । धैर कर्मचारी कटौतीमा परेका छन् भने बाँकी रहेका कर्मचारी बेतलबी बिदामा घर बस्न बाध्य छन् । यो भनेको फेरी बेरोजगारीको विकराल अवस्था आउन सक्ने संकेत हो । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले कुल रोजगारमध्ये ८० दशमलव ८ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा रहेको आँकलन गरेको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा कार्य गर्नेको रोजीरोटीमाथि कोरोनाको प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालिसकेको छ । विश्वमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा क्रमशः बढदै गएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, युएनडिपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको देखाएका छन् ।

विगत डेढ वर्षदेखि संसारभर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण सन् २०२२ सम्ममा बेरोजगार हुुनेहरूको संख्या दैनिक रूपमा बढेर २० करोड ५० लाखभन्दा बढी हुने अनुमान आइएलओको छ । आइएलओले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व रोजगार तथा सामाजिक परिदृश्य : प्रवृत्ति २०२१’ नामक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण समग्र रोजगारीमा पर्ने असरको विस्तृत विवरण समेटेको छ ।

प्रतिवेदनमा कोरोना महामारीका कारण विश्वमा लाखौंले रोजगारी गुमाएको तथा नयाँ रोजगारीका लागि तयार रहेका अवस्थामा लाखौँ बेरोजगारी सिर्जना भएको उल्लेख छ । यो वर्ष कोरोनाका कारण ७ करोड ५० लाख मानिसको रोजगारी गुमेको आइएलओले जनाएको छ । सबै देशको समान स्थिति नभएकोले धनी देशका लागि यो संकट टार्न सहज भए पनि गरिब राष्ट्रका लागि भने चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिवेदनको ठम्याइ छ । न्यून आय भएको देशहरूमा रोजगारी गुमेका कारण परिवारमा गरिबी बढ्ने र त्यसको असर समाजिक सुरक्षामा पर्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । गरिब देशहरूमा जारी असमानताका कारण महिला र युवाहरूको रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने र गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपाय अपनाएको देशहरूको प्रयासलाई पाँच वर्षपछि धकेलेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

ठोस नीतिगत प्रयासको अभावमा कोरोना महामारीले अप्रत्याशित विनाश मच्चाएको र यसको असर कैयौँ वर्षसम्म रहने आँकलन गरिएको छ । रोजगारी र काम गर्ने समयमा कमी भएका कारण बेरोजगारी संकट थप गहिरो बन्न सक्ने देखिएको छ । कोरोना महामारीको संकट नआएको भए संसारमा ३० करोड नयाँ जागिर सन् २०२० मा सिर्जना हुने दाबी पनि प्रतिवेदनले गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यसअघि संसारभर विभिन्न भेरियन्टसहित फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विश्वमा परेको असरबाट पार पाउन अझै धेरै लामो समय लाग्ने बताएको थियो । नेपालमा पनि दोस्रो चरणमा नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाले चरमरूप लिइरहेको हुँदा यसले रोजगारी खुम्चाउने देखिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक गणना २०७५’ ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । तैपनि आर्थिक गणनाले विचौलिया, मध्यस्थकर्ताजस्ता ब्यक्तिलाई समेटेको छैन । त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विभागले भनेको भन्दा धेरै नै माथि रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल (एमडिजी) को मुख्य लक्ष्यमध्ये चरम गरिबी र भोक हटाउने पनि रहेको छ । तर, यी सबै विषय कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ । १५औँ योजना (०७६÷७७–०८०÷०८१) मा उल्लेख गरेको तथ्यांक र गरिबी निवारण नीतिमा रहेको तथ्यांकमा समेत एकरूपता देखिँदैन । १५औँ योजनाको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ९ दशमलव ५ प्रतिशत र बुहआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई २८ दशमलव ६ प्रतिशतबाट ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने आधार देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा गरिबी निवारण नीतिमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पु¥याउने लक्ष्य छ । गरिबी निवारण नीति ०७६ ले ०८७ सम्म गरिबीको रेखा पाँच प्रतिशतमा र २१०० सालमा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यो सँगै सम्पत्तीमा आधारित निजी गुणक शून्य दशमलव ३१ बाट शून्य दशमलव २९ मा घट्ने भनिएको छ । यी कुराहरूलाई हेर्दा केबल कागजी दस्तावेज जस्तो मात्र देखिन्छ । किनकी गरिब र धनी बीचको दुरी पछिल्लो समय बढ्ने क्रममा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा धनी झन्झन् धनी र गरिव भने दिनप्रतिदिन गरिब बन्दै गइरहेका छन् ।

यो बेला कोरोना संक्रमण फैलिएपछि राज्यले गत १६ बैसाखदेखि लकडाउन लगाउँदै आइरहेको छ । लकडाउनको कारण जीवन गुजारा गर्ने सर्वसाधारण भोगसँगै रोगको चपेटामा परेका छन् । कोभिड, लकडाउन, रोजगारी कटौतीसँगै यसले थपेको पीडा, अनि सिर्जित रोग र भोकको ताण्डव नृत्यसँगै बिहान र बेलुकीको एक छाक खानाको लागि संघर्ष गर्ने व्यक्ति र समूह खाली पेटको आर्तनाद सहन नसकी मृत्युको बाटो रोज्न विवश हुने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । रोग र भोकको आर्तनाद सहन नसकी आफनै आँखा अगाडि बिसरल्ल लासहरूलाई हेरेर बस्नुपर्ने समय आइसक्दा पनि राज्यले त्यस्ता बर्गलाई राहतका कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । बरु कोभिड–१९ को उपचारमा निजी अस्पतालले बिरामीसँग धेरै पैसा असुल्ने गरेका समाचारहरू आउने क्रम बढेको छ । धनाढ्य बर्गले निजी अस्पतालमा उपचार गरे पनि कोभिड लागेमा उपचार गर्न नसक्ने समूहलाई सरकारले अझसम्म पनि निःशुल्क उपचारको ब्यवस्था गर्न सकेको छैन । यसतर्फ राज्य अनुदार बन्दै गएमा जनमानसमा बढेको आक्रोशको राप सिंहदरबारसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न ?

अहिले जीवन र मृत्युबीच संघर्ष चलिरहेको छ । यसले सबै उमेर, अवस्था र समूहलाई लक्षित गरिहरेको छ । मानिसले मानिसमाथि नै आशंका गर्ने अवस्था देखिँदा आमनागरिक एकातिर त्रासमा छन भने, अर्कोतिर अभावमा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा राज्य एक महिनाभन्दा अघिदेखि लकडाउन गररेर त्यसैमा रमाइरहेको छ । पहिलो लकडाउनको एक वर्षपछि पुनः दोस्रो लकडाउनको अवस्था जारी रहेको छ । एक बर्षको अवधिसम्म पनि तीन करोड नेपालीलाई खोज उपलब्ध गराउनेतर्फ संवेदनशील बन्न नसक्दा करिव आठ हजार नेपाली कोरोनाबाट आफनो जीवन सदाको लागि छाडेर विलय भइसकेका छन् । त्यस्ता नेपाली मध्ये कतिले बाबु गुमाएका छन् भने कतिले छोरा, अनि कतिले पति र कतिले पत्नी गुमाउँदा त्यस्ता परिवारको भविष्य नै डगमगाएको छ । धेरैले आफ्नो अभिभावक गुमाउँदा उनीहरूको बाँच्ने आधार नै खलबलिएको छ । तैपनि राज्य टुलुटुल हेरेर बसिरहेको छ । यो कस्तो बिडम्वना ?

कोरोना भाइरस कति समयसम्म रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले लकडाउनको अवधि यति नै भनेर भन्ने अवस्था छैन । लकडाउनले सेयर बजारबाहेक अन्य क्षेत्रमा संकुचन आएको छ । त्यही संकुचनको असर अर्थतन्त्रमा देखिँदा यसको गति पनि झोक्राइरहेको छ । सबै क्षेत्रमा यसको असर भिन्न भिन्न रूपमा देखिएको छ । बजारसँग नजोडिएका ग्रामीण र कृषि क्षेत्रमा प्रभाव न्यून छ भने बजारको पहुँच भएको सहरी क्षेत्र यसको प्रकोपमा रहेको छ । लकडाउनले एकाधलाई छोडेर बाँकी सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन् । पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ । हवाई सेवा कम्पनी, टुर्स तथा ट्राभल्स व्यवसायको अवस्था पनि अति नै प्रभावित भएको छ । घरदेखि टाढा दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पालिरहेका असंगठित क्षेत्रका लाखौँ मजदुर यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित बनेका छन् ।

यो भाइरसलाई फैलिन नदिई, सानो दायरामै सीमित राख्नसके मात्रै झोक्राइरहेको अर्थतन्त्रमा बिलुनो भए पनि केही राहत पुग्न सक्ने अवस्थामा यो नियन्त्रण बाहिर गइरहेको दिनहु संक्रमित हुने संख्याले देखाएको छ । यस्ले जिउधनसँगै अर्थतन्त्र गहिरो संकटमा फस्ने निश्चित देखिन्छ । अर्थतन्त्रका परिसुचका निराशातर्फ गइरहेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक ग¥यो । बजेटले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ । कोरोना महामारीको अवस्थामा महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने संभावना देखिँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलोपटक २ दशलमव १२ प्रतिशत ऋणात्मक रहन पुगेको थियो । त्यतिखेर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताइए पनि यसमा संशोधन गर्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्र रहने आँकलन गर्यो ।

यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको थियो । त्यसैले अहिलेको बजेटले पनि भोक र रोगमा राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेन । बरु संकटको समयमा आमनागरिकको भोग र रोकलाई लकडाउनको घेराबन्दीमा राख्न सहयोग पुर्याएको देखिन्छ ।
असमानतासँगै देशभित्र नैतिक, सामाजिक र राजनीतिक चुनौती बढिरहेको छ । सोही कराण बेरोजगारीको ग्राफ कहालीलाग्दो दिशातर्फ उन्मुख रहेको हो । उनीहरू न्यूनतम आयआर्जनबाट समेत वञ्चित छन् । एकछाक खान नपाएर आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्था आइसकेको छ । यस्तो बेला पनि राज्य संयन्त्र क्रोनिक्यापिटलिजममा मात्रै रमाइरहने हो भने आमनागरिक भोग र रोकसँगै लकडाउनले सिर्जना गरेको चितामा जल्न विवश हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय