१४६ सांसदको सर्वोच्चमा रिट, ओलीको पक्षमा पनि चार रिट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसद उपस्थित भएर रिट दायर गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

१४६ जनाका तर्फबाट देउवाले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन तोक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

‘असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रप्रतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८ जेठ ७ गतेको विश्वासको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू,’ देउवाले निवेदनमा भनेका छन् ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भएगरेका कामकारवाहीबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट भएको र निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निवेदकमध्येकै देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने भनी यही जेठ ७ गतेको निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यही जेठ ८ गते सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसहित दुवै दावीकर्ताको बहुमत नपुगेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकेकी थिइन् । रिट निवेदन दर्ता गर्न १४६ सांसदको नेतृत्व गरेर कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सर्वोच्च पुगेका थिए । कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले नेपाल समूहका २३, जसपाका १२ र जनमोर्चाका एक सांसद सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेका हुन् ।

ओलीको पक्षमा पनि चार रिट

केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका ४ जना कानून व्यवसायी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनीहरुले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा समर्थन गर्न सकिने भन्दै केपी शर्मा ओलीको दावी वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । धारा ७६ (५) धारा ७६ (२) कै निरन्तरता भएको र संसदीय व्यवस्थामा दलीय प्रतिनिधित्व नै आधिकारिक हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी वैधानिक देखिएको अधिवक्ता घिमिरेले बताए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दिएको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेको १२१ र जनता समाजवादी पार्टीको ३२ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भनी महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र समूह र एमालेको माधव नेपाल समूहका गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै दावीलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् ।