कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी

काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ मा निर्देशक समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने उल्लेख छ । हालसम्म सीसीएमसीको अध्यक्षता गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भने अब निर्देशक समितिको सदस्य मात्र रहनेछन् । केन्द्रको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल केन्द्रको सचिवालय छाउनीस्थित सैनिक ब्यारेकमा छ । सचिवालयले निर्देशक समितिको निर्णय र अध्यादेशअनुसार सरकारले जारी गर्ने आदेशको कार्यान्वयन गराउने भनिएको छ ।

‘सीसीएमसीले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यको पहिचान गरेर समाधान गर्ने÷गराउनेछ’ केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, ‘बहुक्षेत्रीय गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा सरोकारवालासँग पनि समन्वय गर्नेछ ।’ औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, अन्य उपचार उपकरण, खाद्य सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने अधिकार पनि सीसीएमसीलाई नै दिइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविनै औषधि खरिद गर्न सकिने
अध्यादेशले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा आवश्यक औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादकसँग विनाप्रतिष्पर्धा सिधै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । अध्यादेशको दफा २६ मा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कोरोना उपचारमा बाधा पर्ने वा मानिसको जीउ ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएमा तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, अक्सिजन स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, वितरक, आधिकारिक विक्रेता वा अन्तरराष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरिद गर्न सकिनेछ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ढिलाइ भएको अधिकारीहरुले गुनासो गर्ने गरेका थिए । नेपाली सेनाले गत वर्ष भारतबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया थाल्दा अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनले त्यसलाई बाधा गरेपछि खरिदमा ढिलाइ भएको अधिकृतहरुले बताएका थिए । अध्यादेशमा आवश्यकताअनुसार जमानतविना अग्रिम भुक्तानी गर्न वा कार्यसम्पादन जमानत छुट दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत खरिद गरिने स्वास्थ्य सामग्री मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्ने भए अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफैं वा विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगमार्फत सोझै खरिद गर्न सक्ने पनि भनिएको छ । खरिद गर्ने सामग्रीको स्पेसिफिकेशन र दररेट नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । यसरी खरिद गर्नका लागि मन्त्रालय अन्तरगत स्वास्थ्य सेवाको कम्तिमा ११औं तहको अधिकृत रहने गरी छुट्टै खरिद इकाइ रहने भनिएको छ ।

आपतकाल घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान
अध्यादेशले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भिर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए देशभर वा कुनै पनि स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । आपतकाल लगाएको अवस्थामा सरकारले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्न÷गराउन सक्ने भनिएको छ । साथै, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ को निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।

सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारीसाधन, भवन संरचना वा अन्य भौतिक साधनलाई कोरोनामा भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने भनिएको छ ।

आवश्यकताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारीसाधनको अभिलेखन राखेर प्रयोग गर्न सक्ने पनि भनिएको छ । आपतकाल घोषणा भए वा संक्रमणका कारण जोखिम देखिए सरकारले मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य यातायात साधन सञ्चालन बन्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ । साथै, मानिस वा सवारीसाधनको आवागमन हुने वा भीडभाड हुने अन्य क्रियाकलापहरुलाई पनि निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ ।

मास्क नलगाए एक सय जरिवाना
अध्यादेशअनुसार दिइएको आदेश उल्लंघन भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जरिवाना तिराउन सक्ने पनि भनिएको छ । त्यसअनुसार व्यक्तिले उल्लंघन गरे एक लाख र संस्थाले गरेको भए ५ लाख रुपैयाँसम्म तिराउन सक्ने भनिएको छ । मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरे पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने पनि भनिएको छ । मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लंघन गर्नेलाई भने दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ ।

आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा अनुमतिविना सवारीसाधन चलाए दुई पांग्रेलाई दुई हजार रुपैयाँ र अन्य सवारीसाधनलाई ५ हजार रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सुरक्षाकर्मीले ती सवारीसाधनलाई निश्चित समयसम्म नियन्त्रणमा लिन सक्ने पनि भनिएको छ ।