विवादमा शपथ ग्रहण

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम विवादमा परेको छ । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन गरिएको भन्दै पुनः शपथ ग्रहण गर्न चौतर्फी दबाब सुरु भएको छ । मधेसीदलको यादव–डा.भट्टराई समूहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान बमोजिम पुनः शपथ ग्रहण गर्न माग गरेको छ । यसैगरी विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले शपथ ग्रहणमा संवैधानिक मर्यादा उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलमा रिट निवेदन दिएका छन् । वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले केही शब्दहरू आवश्यक नरहेको भन्दै इन्कार गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले भन्न लगाएकी थिइन्, ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु ।’ तर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरेनन् । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त वाक्यांश पुनः दोहोर्याइन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो त पर्दैन भन्दै इन्कार गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको यो इन्कारपछि राष्ट्रपति भण्डारीले खितिति हाँस्दै अरू वाक्यांश अघि बढाइन् । यसैगरी ‘म खड्गप्रसाद शर्मा ओली’ भनेर राष्ट्रपतिले भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म केपी शर्मा ओली’ भनेका थिए । मिडियामा लाइभ प्रशारण भएका कारण सर्वसाधारण जनताले समेत नराम्रो अनुभव गरे ।

मधेसीदलको यादव–डा.भट्टराई समूहले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच पुगेको हुँदा उक्त शपथ ग्रहण बदर गरी पुनः शपथ ग्रहण गर्न गराउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ ।’ रिट निवेदनकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शपथ ग्रहण गर्दा ‘सिक्वेन्सियल अर्डर’ नमिलेकोले पुनः दोहो¥याएर आफैँले शपथ लिएको उदाहरण दिँदै ओलीको शपथ ग्रहण संविधानअनुकूल नभएको दाबी गरेका छन् । यसअघि तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिँदा विवाद भएपछि सर्वोच्चकै आदेशबाट पुनः नेपालीमा लिएको उदाहरण पनि उनले रिट निवेदनमा दिएका छन् । साथै नेपालको संविधानले ‘खड्गप्रसाद शर्मा ओली’ भनेर चिन्छ कि, ‘केपी शर्मा ओली’ भनेर चिन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि रिटनिवेदनकर्ताहरूले उठाएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानाजान नेपालको संविधान मिच्ने र नेपाली जनताको अपमान गर्ने काम गरेको रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।

नियुक्तिको अन्तिम तथा निर्णायक प्रक्रिया शपथ ग्रहण हो । शपथ ग्रहण त्रुटीपूर्ण हुनुलाई क्षम्य मानिन्न । शपथ ग्रहण विवादमा आउनु ठूलो विडम्वना हो । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रप्रमुख र संविधानलाई हेपेको महसुस जनताले गरेका छन् । यसअघि नेपाली भाषाको अवमूल्यन गरेको भन्दै उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई कार्यभार ग्रहण गर्न सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो । उनले पुनः शपथ ग्रहण गरेर मात्रै चार महिनापछि कार्यभार संहालेका थिए । यो नजीरबारे प्रधानमन्त्री ओली बेखबर छन् भन्न मिल्दैन । किनकी ‘खड्गप्रसाद’ नेपाली भाषा हो, तर ‘केपी’ अंग्रेजी भाषा हो । यस अर्थमा विगतमा उपराष्ट्रपति झाले प्रयोग गरेको भाषाले संविधान उल्लंघन गरेको थियो भने यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको भाषाले पनि संविधान उल्लंघन गरेको छ । यसैगरी ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्नु र ‘शपथ लिन्छु’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ करिबकरिब उस्तै भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो त पर्दैन भनेका हुन सक्छन् । एउटै वाक्यमा प्रतिज्ञा गर्छु र शपथ लिन्छु भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिनु भनेको आफँैमा भद्दा हो । शपथ ग्रहणमा अनावश्यक शब्दावली राखिनु हुन्न । तर, यस्तो कुरा पहिले नै ख्याल गर्नुपथ्र्यो । राष्ट्रपति कार्यालयको पनि विगतदेखि नै लापरबाही गरेको देखियो । यस्ता कुरा सच्याउने काम सरकारको पनि हो । तर, शपथ ग्रहणको भाषा समयमै सच्याउनु पथ्र्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले नै भाषा मिलाएको भए हुन्थ्यो, कि त राष्ट्रपतिले जे जे पढेकी थिइन्, आफूले पनि त्यही त्यही पढेको भए हुन्थ्यो । जे नहुनु थियो, त्यो भइसकेको छ । अब यो गलत नजीरलाई निरन्तरता दिनुभन्दा दोहो¥याएर शपथ ग्रहण गर्दा केही बिग्रँदैन । यस्ता कुरामा अडान लिएर जितिँदैन भन्ने यथार्थता प्रधानमन्त्री ओलीले बुभूmन् ।