मत-विमत

सफल ओलीको असफल विपक्ष

ललितकुमार यादव २०७८ जेठ ३ गते ६:४४ मा प्रकाशित

ललितकुमार यादव

ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिन आफ्नो पार्टी फुटाउनसमेत ठाकुर र महतो तयार छन् । ओलीले लगाएको गुन बिर्सन सक्ने अवस्थामा महतो छैनन् भने देउवाले विगतमा गरेको दुव्र्यवहार बिर्सन सक्ने अवस्थामा ठाकुर छैनन् । अहिलेसम्म ओली कि ओलीको विकल्पमा जसपाले संस्थागत निर्णय गर्न सकेको छैन । दल विभाजन हुने खतरा टार्न अनिर्णित बनेको तर्क गरे पनि अनिर्णित रहनुलाई जसपाको सफल नीति मान्न सकिँदैन । यो जसपाको असफलता नै हो ।

प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली यही जेठ ३० गते नेपालको ४२औँ र आफ्नो जीवनमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सफल भए । यो सफलतासँगै वर्तमान नेपाली राजनीतिका सफल खेलाडी ओली नै रहेको र उनका विपक्षी निरीह र असफल रहेको प्रष्ट भएको छ । प्रथमपटक असोज २४ गते ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले ०७३ साउन १९ सम्म जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । दोस्रोपटक ०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीको यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कामचलाउमा परिणत भएका थिए ।

अरू पार्टीले बहुमतीय सरकार गठन गर्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टीका हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीलाई यही जेठ २८ गतेभित्र पुनः त्यही प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अहिलेसम्मको उनको सफलतालाई हेर्ने हो भने ओली विश्वासको मत लिन सफल हुनसक्ने सम्भावना त्यति कमजोर रहेको छैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान अहिले पनि अर्लीइलेक्सनमा नै केन्द्रित रहेकोले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त हुने नहुने विषय उनका लागि गौण हो । सरसर्ती हेर्दा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन ३० दिनको समयावधि कुर्ने छैनन् । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । बजेट पेस गर्नु अगावै नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित गरिसक्नुपर्छ । त्यसैले बजेट पेस गर्नु अगावै विश्वासको मत लिने सम्भावना रहेको छ । विश्वासको मत पाए सरकारले निरन्तरता पाउँछ, नपाए प्रतिनिधिसभा विघटनको यात्रा सुरु हुन्छ । जे भए पनि जित ओलीकै हुन्छ । आफैँले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको लागि दुःखभन्दा खुसीको नै विषय हुन्छ ।

०७४ सालमा दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त गर्न सफल भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ०७७ सालसम्म आइपुग्दा आफैं संसद् विघटन गर्ने विकल्प रोजेका थिए । आफ्नै दलभित्रको विवादका कारण ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए । ओलीले रोजेको विकल्प संविधान विपरीत रहेको ठहर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ग¥यो । संसद् मृत्यु शय्याबाट जीवितै फर्किन सफल भयो । यससँगै ओलीको असफलता र बहिर्गमनको सुरुआत भएको अनुमान गरियो । एक साता बित्दानबित्दै सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिन बाध्य भयो । नेकपामा प्रचण्डसँग मिलेर बलियो भएको नेपाल–खनाल समूह युद्ध लड्दा लड्दा थकित भएको र कमजोर अवस्थामा एमालेमै फर्किनुपर्ने अवस्था सृजित भयो । नेपाल–खनाल समूहलाई एमालेमा सम्मानित ठाउँ दिन अध्यक्ष ओली तयार भएनन् । एमालेमा नेपाल–खनाल समूहले सुरु गरेको अन्तर संघर्ष विभाजनको अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेको थियो । एमालेमा विद्रोह र विभाजन हुने अनि ओलीको प्रतिगमन तर्फको यात्रामा ‘फुलस्टप’ लाग्ने अनुमान पछिल्लो समय गरिएको थियो । तर, चतुर ओली नेपाल–खनाल समूहलाई अलमल्याएर भए पनि विपक्षीलाई सरकार बनाउन असफल बनाई पुनः आपैmँ प्रधानमन्त्री हुन सफल भए । ओलीको यस सफलतामा जसपाका ठाकुर–महतो समूहलाई आफ्नो प्रलोभनमा पार्न सक्ने चतु¥याइँले मुख्य भूमिका खेलेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले ०४७ सालपछि पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि स्थायीत्व कहिल्यै दिन सकेन । पटकपटक संसद् विघटन गर्ने काम ग¥यो । नेपाली जनता स्थायी सरकारको खोजीमा थिए । यही कारणले ०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई जनताले सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने भन्दा धेरै बढी अर्थात करिब दुईतिहाइ सिट जिताएका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसलाई सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत नसक्ने गरी करिब २१ प्रतिशत सिटमा खुम्च्याइदिएका थिए । विगतमा अवसर पाउँदा सफलता हात पार्न सफल हुन नसकेको कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा पनि खरो उत्रिन सकेन । जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिपक्षको भूमिका कांग्रेसबाट निर्वाह हुन सकेन । पछिल्लो समयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि ओलीले चालेको प्रतिगामी कदममा सहमति रहेको आरोप पनि लागेको थियो । सभापति देउवाका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू यी आरोपको नजिक थिए । कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमकै विरोधमा थियो । कांग्रेस पनि ओली सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयासमा सामेल भयो ।

मधेस केन्द्रित दलको आफ्नै रोग र समस्या छ । ०१५ सालदेखि मधेस मुद्दा सम्बोधन गराउन मधेसी जनताको नाममा मधेस केन्द्रित राजनीति गर्न सुरु गरेका दलहरूजति टुट र फुटको इतिहास विरलै पाउन सकिन्छ । बाध्यताले एक हुन पुगेको जसपा पनि नामकै लागि एक छ । मधेस केन्द्रित दलको विवाद सतहमा हेर्दा मधेसका मुद्दाहरूमा केन्द्रित जस्तो देखिन्छ तर गहिरिएर हेर्दा सत्ता केन्द्रित देखिन्छ । विगतमा ओलीको मन्त्रिमण्डलबाट अपमानित भएर बाहिरिनु परेका कारण उपेन्द्र यादव कुनै हालतमा ओलीलाई साथ दिन नहुने पक्षमा छन् । पुस ५ मा ओलीले चालेको कदमको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग जसपाले पनि गरेको कारण उपेन्द्र–बाबुराम समूहले ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा अहिले लिएको अडान जायज नै हो । अर्कोतिर ठाकुर–महतोले ओलीसँगको सहकार्यमा बढी फाइदा देखेका छन् । राजेन्द्र महतोलाई त ओलीले नै चुनाव जिताएर प्रतिनिधिसभामा ल्याइदिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै पद विगतमा कांग्रेसबाटै पाइसकेका महन्थ ठाकुर र देउवाको पुरानै दुश्मनी हो । त्यसैले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार रहेको तर्कसहित ओलीको विकल्प खोज्न नहुने अडानमा ठाकुर–महतो हुनु स्वभाविकै हो ।

यतिसम्म कि यही २७ गते संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिनसमेत ठाकुरले भ्याएका थिए । अहिलेसम्म रेशम चौधरी माथिको मुद्दा फिर्ता हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । ओलीले चाहेर पनि संविधान संशोधन गर्न सक्दैनन्, तर चेक होइन अब क्यास चाहियो भनेका ठाकुर–महतो आपैmँले विरोध गरेको ओलीकै कदमको साक्षी बसेका छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिन आफ्नो पार्टी फुटाउनसमेत ठाकुर र महतो तयार छन् । ओलीले लगाएको गुन बिर्सन सक्ने अवस्थामा महतो छैनन् भने देउवाले विगतमा गरेको दुव्र्यवहार बिर्सन सक्ने अवस्थामा ठाकुर छैनन् । अहिलेसम्म ओली कि ओलीको विकल्पमा जसपाले संस्थागत निर्णय गर्न सकेको छैन । जसपा दल विभाजन हुने खतरा टार्न अनिर्णित बनेको तर्क गरे पनि अनिर्णित रहनुलाई जसपाको सफल नीति मान्न सकिँदैन । यो जसपाको असफलता नै हो । जसपा अहिलेसम्म अनिर्णित हुनुलाई पिँधबिनाको लोटा भन्दा फरक पर्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा प्रतिपक्षभन्दा पनि आफ्नै दलभित्रको प्रतिरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । प्रतिपक्षको उपस्थिति नै नरहेको जस्तो अनुभूति नेपाली राजनीतिमा भएको थियो । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोधमा सडक आन्दोलनसमेत प्रधानमन्त्रीको आफ्नै दल नेकपाका असन्तुष्ट पक्ष दहाल, नेपाल र खनाल समूहले गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नुबाहेक उग्र विरोधमा उत्रेन । नेकपा खारेज भएपछि पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सकेन । प्रचण्ड विपक्षी गठबन्धनको सुनिश्चितताको खोजीमा थिए । जुन गठबन्धन देश र देशको संविधानले खोजेको थियो । त्यो गठबन्धन दिने ल्याकत विपक्षसँग छ तर विपक्षको स्वार्थ बाझिएकोले विपक्ष वैकल्पिक सरकार बनाउन असफल भयो ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्प दिनै नसक्ने ओलीको ठम्याइ थियो । ओलीले त्यही ठम्याइको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै आएका छन् । अहिले ओलीको त्यही ठम्याइ सही सावित भएको छ । विपक्षीले वैकल्पिक सरकार बनाउन असफल भएसँगै यो सावित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सावित गर्न खोजेका पनि यही नै हुन् । विगतमा ओलीको विरोधमा जनतालाई सडकमा उतारेका र आन्दोलन गर्न उक्साउनेहरूको समीक्षा इतिहासले गर्नेमा कुनै शंका छैन । निकट भविष्यमै यसको जवाफ जनताले एमालेको नेपाल–खनाल समूहसँग पनि माग्ने नै छ । ओलीले संविधान मिच्न खोजेको, ओलीमा अहंकार रहेको र ओलीले एकलौटी गर्न खोजेको लगायतका आरोपहरू लगाउन अलि पनि नहिचकिचाउने नेपाल–खनाल समूह फेरि ओलीकै पक्षमा उभिने बाटोमा छन् । ओलीलाई नै साथ दिने भए यतिका दिन जनतालाई सडक तताउन किन लगाइयो ? यसको यथेष्ठ जवाफ नेपाल–खनाल समूहले दिनुपर्छ । ओलीले नेपाल–खनाल समूहलाई एमालेमा स्थान दिए पनि न्याय गर्नेमा शंका नै छ । ओलीको विकल्प खोज्न हिँडेका नेपाल–खनाल समूह आफ्नै ठरठेगाना गुमाएर निरीह बनेका छन् । अन्तर संघर्षको हवाला दिनेहरू केही समयमै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेछ । त्यसबेलासम्ममा पूर्ण रूपमा असफल भइसकेकाहरूले सफलताको कुनै उपाय पाउन मुस्किल नै हुनेछ । अहिले सम्मको नेपाली राजनीतिको घटनाक्रमलाई हेर्दा सफल ओलीको असफल विपक्ष रहेकै कारण ओलीको सत्ता यात्रामा विराम लाग्न सकेन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय