आर्थिक उत्पीडनबाट मुक्त लोकतन्त्र

चाहे त्यो लोक प्रतिनिधिको निर्वाचन होस् या अरू कुनै कानुनका लागि विधेयक पारित गर्ने कामका लागिको चुनाव होस् त्यसको यस्तै बहुमतका आधारमा निर्णय लिने गरिन्छ । हामीकहाँ त अझ ‘हुन्छ भन्नेको भन्दा हुन्न भन्नेको र ‘हुन्न भन्नेको भन्दा हुन्छ’ भन्नेको स्वर ठूलो सुनिएको भनेर विधेयक पारित गर्ने या अस्वीकार गर्ने प्रचलनै बसालिएको छ ।

यद्यपि आजको बहुलवादी समाजमा कुनै व्यक्ति विशेषको मत कुनै खास विषयमा बेग्लाबेग्लै हुनु अस्वाभाविक होइन । मानिसको मन र मतलाई कुनै एउटा यन्त्रको बटन दबाएर नियन्त्रण र कैद गर्न पनि कहीँ कतै सकिँदैन नै । त्यसैकारणले साँचो लोकतन्त्रमा न एकपटक प्रतिनिधि चुनेपछि पाँच वर्षसम्म चुन्नेहरू बन्धक बन्ने कुरा नै आउँछ, न जनता र देश विपरीतका अनेक नाटकीय र अवाञ्छित घटना घट्दा चुपचाप बस्ने कुरा नै आउँछ । त्यसमा पनि चुनावका बेलामा दिइएको मत कुनै पनि प्रतिनिधिलाई मनोमानी गर्नका लागि दिइएको मत बिल्कुलै हुँदै होइन र हुनुहुँदैन ।

त्यसको ठीक विपरीत त्यो मतादेश त जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै र पटकपटक उनीहरूको जनादेश लिँदै चल्न समर्पित हुने र हुनुपर्ने महत्वपूर्ण मत हो । वास्तवमा जनताको मतादेश जनताका लागि अनि जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने अनुमति हो । त्यसबाहेक अरु केही होइन, किमार्थ हुनुहुँदैन । यसर्थ कुनै पनि तन्त्रलाई त्यतिबेला मात्र उपयुक्त र सही मान्न सकिन्छ र मानिन्छ जतिबेला त्यस तन्त्रले जनताको यो उद्देश्य अनुरूप काम गर्छ वा त्यस दिशामा काम गर्न उद्यत र प्रयत्नशील बनिरहेको हुन्छ । अरू कुनै फाल्तु कामधन्धामा उसले समय बिताइरहेको र राष्ट्रको श्रम, सीप र समयको दुरुपयोग गरिरहेको हुँदैन ।

तर हामीकहाँ तीन/तीनपटक ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि जनताका लागि जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने काम ठीक किसिमले जनताको मनोबल उठाउने, आत्मबिश्वास जगाउने र उनीहरूको हित साधन हुने गरी पटक्कै गरेको पाइन्न । कुनै कुनै अपवादबाहेक आज लोकतन्त्र बजेट मारा, देशमारा र लुटतन्त्रको पर्याय बन्न पुगिरहेको या त्यो दिशातर्फ धकेलिँदै गएको प्रष्टै देखिन्छ । त्यसकारण आजको कथित लोकतन्त्रमा ‘लोक’ अर्थात् जनताको लागि कुनै स्थान छैन । त्यसको विपरीत यो धनशक्ति र हिंसा शक्तिमा आधारित बन्न पुगेको छ । देशमा उत्पन्न, अराजकता, अन्यौल र अवाञ्छित स्थितिले यही दर्शाउँछ । मुलुक र मलुकवासी रुग्ण र दयनीय अवस्था बाट गुज्रिनुको कारण पनि यही नै हो । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने जुन उदेश्यले लोकतन्त्र स्थापना गरिएको हो भनिएको थियो त्यसबाट जनताका लागि कुनै प्राप्ति नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्श निस्कन्छ । वास्तवमा यस्तो तन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्नु र मान्नु नै गलत रहेछ भन्ने कुरा आज दिन प्रति दिन साबित हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ ।

निश्चय पनि सामन्ती राजतन्त्रभन्दा लोकतन्त्र प्रगतिशील व्यवस्था हो । जसमा जनतालाई आफ्नो निम्ति काम गर्ने वारेस या प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार हुन्छ । यदि ती प्रतिनिधिले ठीक किसिमले काम गर्दैनन् भने जनताले तिनलाई तत्कालै या समय क्रममा बदल्न सक्छन् । तर के हुँदै आएको छ भने जनताले आफ्नो मतद्वारा प्रतिनिधि या प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति चुनेपछि यो लोकतन्त्र पनि प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको मर्जीले नै चल्ने गर्दछ । नीति निर्धारणमा नागरिकहरूको कुनै भूमिका रहँदैन । बंशवादबाट प्राप्त एउटा राजाको ठाउँमा मतदाताहरूबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति (नयाँ राजाहरू) दिने बाहेक राजतन्त्रभन्दा भिन्न लोकतन्त्रको हाम्रो यात्राले पनि अरू भिन्न केही दिन सकेको छैन र सक्ने छाँट पनि देखिएको छैन । जस्तो प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति हुन्छ जनताले त्यस्तै स्थिति भोग्नु परेको छ अहिलेसम्म !

अवश्य पनि राजतन्त्र एउटा वंशवाद थियो र त्यहाँ अत्यन्तै अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्दथ्यो । लोकतन्त्रमा के मानिएको छ भने लोकतन्त्र बहुमतको आधारमा चल्छ । उदाहरणका लागि बहुमतको सिद्धान्तअनुसार पाँच प्रतिशत बाल बच्चाले सही लेखेको जवाफका लागि गलत जवाफ दिने ९५ प्रतिशत बालबालिकाले भन्न सक्छन् कि गलत जवाफ दिने बालबालिकाहरूको संख्या बढी छ । त्यसकारण पाँच प्रतिशत सही जवाफ दिने बालबालिकाको जवाफ सही हुन सक्तैन । यत्तिका ठूलो संख्यामा बालबालिका गलत हुन सक्तैनन् ।

यद्यपि जीवनको कुनै पनि परीक्षामा सही या गलतको निर्णय बहुमतको आधारमा गर्न सकिँदैन र गरिँदैन । तर, लोकतन्त्रमा बहुमतको आधारमा धेरै बालबालिकाको निर्णयलाई नै सही मानिने गर्दछ । चाहे त्यो लोक प्रतिनिधिको निर्वाचन होस् या अरू कुनै कानुनका लागि विधेयक पारित गर्ने कामका लागिको चुनाव होस् त्यसको यस्तै बहुमतका आधारमा निर्णय लिने गरिन्छ । हामीकहाँ त अझ ‘हुन्छ भन्नेको भन्दा हुन्न भन्नेको र ‘हुन्न भन्नेकोभन्दा हुन्छ’ भन्नेको स्वर ठूलो सुनिएको भनेर विधेयक पारित गर्ने या अस्वीकार गर्ने प्रचलनै बसालिएको छ ।

आजको लोकतन्त्रमा सत्य यस कारणले सत्य हुने गर्दैन कि त्यो सत्य भए पनि बहुमतको आधारमा तय हुने भएकोले धेरै जना मानिसले त्यसलाई सत्य मानिदिएनन् भने त सत्य पनि सत्य नमानिने भयो । यस प्रकार कुरा के स्पष्ट छ भने सत्य कुनै अल्पमत या बहुमतको आधारमा तय हुने र गरिने कुरा नै होइन । भलै लोकतन्त्रले बहुमतको आधारमा चल्ने दाबी गरोस् सत्य के हो भने प्रत्यक्षतः लोकतन्त्रमा पनि बहुमतको नाममा अल्पमतकै शासन चल्ने चलाउने गरिदै आएको छ । यहाँ पनि तानाशाही नै चल्ने गर्दछ । बहुमतको सिद्धान्तका आधारमा जुन पार्टीलाई कुल मतदातामध्येमा ५१ प्रतिशत मत प्राप्त हुन्छ त्यसैलाई सत्ता प्राप्त हुने गर्दछ । तर चुनावमा कूल मतदाताहरूबाट २० या २५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नेलाई पनि सत्ता प्राप्त हुने गर्दछ । जब प्रधानमन्त्री या सानो समूहले आफ्नो मनमौजी तालले निर्णय गरेर या पार्टीले ह्विप जारी गरेर लोक प्रतिनिधिहरूले स्वयंले निर्णय लिने अधिकार खोसिन्छ तब अल्पमतको स्थान तानाशाहीले लिन्छ र लोकतन्त्र तानाशाहको राज बन्न जान्छ ।

दुई वर्षअघि मात्र सम्पन्न भएको भारतको २०१९ को संसदीय निर्बाचनको उदाहरणबाट सजिलैसँग यो कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । भारतका कुल ९० करोड मतदाता मध्ये ६७ प्रतिशत मतदाताहरूले अर्थात ६० दशमलव ३६ करोड मतदाताले मतदान गरे । अनि मतदान गर्नेहरूले जुन पार्टीलाई ३७ दशमलव ४ प्रतिशत मत दिए अर्थात् २२ दशमलव ६ करोड मतदाताहरूको मत प्राप्त भयो त्यसैको विजय भयो । यसको प्रष्ट अर्थ यही हो कि कुल ९० करोड मतदाताहरूमा केवल २५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दल सत्तामा पुगेको छ । यसरी सत्ताको फैसला बहुमतको आधारमा होइन कि वस्तुतः अल्पमतको आधारमा नै भएको छ । यसलाई भारतको १ सय २१ करोड जनताको आशीर्वाद मान्न किमार्थ सकिँदैन भन्ने विश्लेषण अन्यत्र र भारतमा पनि गरिँदैछ ।

अर्को कुरा के भने कुनै पनि व्यक्तिको मत विभिन्न विषयमा भिन्न–भिन्न हुन्छ । उसले एउटा बटम थिचेको या एउटा मत पत्र खसालेको आधारमा सदाका लागि त्यो मतलाई कैद गर्न सकिँदैन न एकपटक प्रतिनिधि चुनेको भरमा पाँच बर्षसम्मका लागि उसले निर्वाचित प्रतिनिधिकोमा त्यो मत बन्धक राखेको नै मान्न सकिन्छ । त्यसमा पनि अझ चुनावका बेला मतदाताहरूले दिएको मत लोक सेवकहरूलाई मनोमानी तरिकाले काम गर्ने अनुमति बिल्कुलै होइन, स्पष्ट कुरा के भने लोकमतको आदर गरेर जन सहमतिबाट राजकाज चलाउन दिइएको अनुमति मात्र त्यसलाई मान्न सकिन्छ ।

यद्यपि मतदाताहरूले पनि यस्ता कुनै पनि निर्वाचनमा पाँच वर्षमा एकपटक पाइने अवसरमा सत्य असत्यको आधारमा विवेकको प्रयोग गरेर मतदान गर्नु अपेक्षित छ नै । तर मतदाताहरू अधिकांशले सञ्चार माध्यम र अन्य अर्थ–सामाजिक दबाबका आधारमा नै आफ्नो मत जाहेर गर्ने गरेको पाइन्छ । जब कसैले कुनै ब्यक्तिसँग प्रश्न ग¥यो भने उसले त्यही तर्क पेस गर्ने गर्दछ जुन सञ्चार माध्यमहरूले प्रस्तुत गरेर उनीहरूका मन मस्तिष्कमा हालिदिएका या भरिदिएका हुन्छन् । कर्पोरेट घरानाद्वारा नियन्त्रित त्यस्ता सञ्चार माध्यमहरूले मतदातामाथि यस्ता प्रकारका बिचारहरू थोपर्ने गर्दछन् जसले गर्दा मतदाताहरूले आफ्ना जीवनसँग अभिन्नरुपमा जोडिएका वास्तविक र आधारभूत मुद्दामा विवेकको प्रयोग गरेर मत दिने अवसर नै दिँदैनन् । यसकारण मतदाताको मत पनि मतदाता स्वयंको मत हुँदैन बरु त्यो कर्पोरेट सञ्चार माध्यम र अर्थ–सामाजिक दबाबद्वारा योजनाबद्धरूपमा बनाइएको अभ्यस्त तुल्याइने गरेको मत हुने गर्दछ । (बाँकी अर्को अंकमा)