इतिहासले समीक्षा गर्नेछ

२०६४ सालमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य तथा नारायणी अञ्चलको सह–इन्चार्ज थिए । त्यतिबेला भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेको नतिजा राम्रो आएन । नेकपा एमाले संविधानसभामा तेस्रो पार्टी बन्यो । पार्टीको पराजय प्रति जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन महासचिव कमरेड माधवकुमार नेपालले पार्टीको महासचिव पदबाट राजीनामा दिनुभयो । पार्टीका महासचिव कमरेड माधवकुमार नेपालको राजीनामापछि कमरेड झलनाथ खनाल कार्यवाहक महासचिव हुनुभयो । उहाँ ले पार्टीमा विचार, संगठन र कार्यशैलीको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै पार्टीलाई क्रान्तीकारी ढंगले अघि बढाउने विचार र दृष्टीकोण अघि सार्नुभयो । यसले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा प्रवाह हुनुको साथै उहाँकै नेतृत्वमा पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरियो ।

आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्ममा कार्यवाहक महासचिवको रूपमा कमरेड झलनाथ खनालको लोकप्रियता बढिसकेको थियो । उहाँ आगामी नेतृत्वका लागि पनि तयार हुनुहुन्थ्यो । पार्टीका लोकप्रिय नेता कमरेड मदन भण्डारीको हत्यापछि नै कमरेड माधव नेपालले पार्टीको नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो । हामीहरू उहाँलाई नै सघाएर रहेका थियौँ । आठाँै राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कमरेड माधव नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना थिएन । यसैले नारायणी अञ्चलका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू मूलतः वैचारिक नेताको रूपमा कमरेड झलनाथ खनाललाई सघाउने सोचका साथ अघि बढिरहेका थिए । अञ्चलका अधिकांश प्रतिनिधिहरू समेत त्यसै अनुरूप निर्वाचित भएर आएका थिए ।

वुटवलमा आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको भव्य तयारी भएको थियो । महाधिवेशनमा १५ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी थिए । हामीसमेत बुटवल पुगिसकेका थियौँ । बुटवल पुग्नु अघिसम्म कमरेड माधव नेपालले केही भन्नुभएको थिएन । महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेसँगै कमरेड झलनाथ खनालको राजनीतिक प्रतिवेदन पास भयो । पार्टीमा लोकतन्त्रीकरण र वहुपदीय प्रणालीमा आधारित विधानका बारेमा कमरेड केपी ओलीले राख्नुभएको प्रस्ताव पनि पास भयो । उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै पार्टी अध्यक्षमा कमरेड ओलीको उम्मेदवारी हुने कुरासमेत चर्चामा आयो । कमरेड ओलीको अध्यक्षमा उम्मेदवारी सँगसँगै कमरेड माधव नेपालले पनि उहाँ लाई सघाउने वातावरण बनेको कुरा बाहिर आयो । यसले हामीमाथि दबाब बढ्नु स्वभाविक थियो ।

कमरेड माधव नेपालले मलाई बोलाएर झापा आन्दोलनका अगुवा नेता कमरेड केपी ओलीलाई समर्थन गरेर पार्टी अध्यक्ष बनाउनु प¥यो । तपाईंहरू सबैको सहयोग चाहियो । नारायणी अञ्चलले सहयोग ग¥यो भने उहाँ ले जित्न सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ, तपाईंहरू लाग्नुप¥यो भन्नुभयो । अञ्चल इन्चार्ज कमरेड केदार न्यौपानेसँग पनि कुरा गर्नुभएको रहेछ । मैले कमरेड माधव नेपाललाई आपूmले त्यसो गर्न नसक्ने जानकारी गराउँदै उहाँ लाई पनि तटस्थ बस्न आग्रह गरेको थिए । साथै कमरेड केपी ओलीमा कम्युनिष्ट आचरण र कार्यशैली नभएकोले सहयोग गर्न नसिकिने कुरा राखेको थिए । त्यतिखेर नारायणी अञ्चलबाट लगभग ९० जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चुनिएर आउनुभएको थियो । तिनीहरू मध्ये ६३ जना प्रतिनिधिहरूको समर्थन कमरेड झलनाथ खनाललाई भयो । कमरेड झलनाथ खनाल १ सय २० भन्दा वढी मतले पार्टी अध्यक्ष चुनिनुभयो ।

नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा कमरेड झलनाथ खनालले नेतृत्वको दावी गर्नु भएन । त्यसले गर्दा कमरेड माधव नेपाल पार्टी अध्यक्षको लागि अघि सारिनुभयो । कमरेड वामदेव गौतमले नवाँै महाधिवेशन अघि भएको संसदीय दलको निर्वाचनमै कमरेड ओलीलाई सहयोग गरिसक्नुभएको थियो । यसै वेला नवौँ महाधिवेशन आयोजनाको समय आयो । कमरेड केपी र कमरेड माधवबीच अध्यक्षमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो । गरमागरम प्रतिस्पर्धाको स्थिति प्रकट भएकोले सबै नेताहरू सक्रिय थिए । मसँगसमेत कमरेड मुकुन्द न्यौपाने, कमरेड केदार न्यौपाने र कमरेड केशव वडालजस्ता नेताहरूले कमरेड ओलीलाई सहयोग गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

उहाँ हरूले झापा आन्दोलनका प्रभावशाली नेता भएकोले एकपटक कमरेड ओलीलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । म त्यतिवेला वहाहरूसँग कन्भिन्स हुन सकिनँ । मलाई लाग्थ्यो कमरेड ओली अलिकति व्यक्तिवादी र गुटगत राजनीतिबाट आउनुभएको नेता हो । वहामा न्यूनतम कम्युनिस्ट आचरण र विचारभन्दा निजी आग्रह र व्यक्तिवादी चिन्तन बढी छ । मैले त्यही कुरा राख्ने प्रयास गरेँ । मेरो बुझाइमा उहाँ मा माक्र्सवादी सोच र लेनिनवादी संगठनात्मक शैलीको अभाव छ । मूलतः उहाँ मा श्रमजीवी वर्गीय दृष्टीकोण, समाजवाद निर्माणप्रति विश्वाससमेत देखिँदैन । तसर्थ उहाँ लाई सहयोग गर्न समस्या छ भनेर अली गम्भीर भएर सोच्न सल्लाह दिएको थिए । रियलमा आजको पार्टीको अवस्था, पार्टी र सरकार सञ्चालनको तरिका र वहामा देखिएको व्यक्तिवादी दम्भले त्यो प्रसंगलाई मेरो मस्तिष्कमा झलझली स्मरण गराइरहेको छ ।

आज देशलाई कोरोनाको आक्रमणले आतंकित बनाएको छ । उपचार नपाएर नागरिकहरू त्राहीमाम भएका छन् । राहत र उपचारको व्यवस्था गर्नु, त्यस कार्यमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न प्रयास गर्नु, आफ्नो पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर त्यस काममा परिचालन गर्नुपर्नेमा केबल सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएर आफ्नै पार्टीका आलोचकहरूलाई तह लगाउन विश्वासको मतको नाममा अड्को थाप्नुको कुनै औचित्य थिएन । उहाँ केबल सत्ता र कुर्सीका लागि कहिले पार्टी एकता भन्दै २० वर्ष कम्युनिष्ट सरकारको कुरा गर्ने, कहिले आफँैले गरेको एकता भाँडेर पार्टी अलग बनाउने र अहिले आएर आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेसमेत फुटाएर गाईजात्रा गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य बर्बाद गर्ने कामवाहेक केही गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

व्यक्तिभन्दा पार्टीलाई माथि राखेर प्रधानमन्त्रीले आपूmलाई लोकतन्त्रको पक्षमा, देश जनताको पक्षमा, पार्टी एकताको पक्षमा, जनताको अभिमतको संरक्षणको पक्षमा अनि समाजवादको पक्षमा उभ्याउन सकेको भए सायद आज नेकपा नै रहिरहने थियो । नेकपा जोगिएको भए यतिबेला सरकारले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमका जनमुखी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउने थिए होलान् । केन्द्रीय सरकारलाई कुनै पनि शक्तिले हल्लाउन सक्ने स्थिति थिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफैँले बनाएको नेकपाको विरूद्ध जाई लाग्नुभयो । अहिलेसम्मका तथ्यहरूले धेरै कुराहरू प्रष्ट पार्दै लगेका छन् । उहाँको कारणले अहिले प्रायः सबै प्रदेश सरकारहरू धरापमा पर्दै गइरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आज मात्र वहिर्गमन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको संकट पनि यसैको उदाहरण हो ।

यसरी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू समेत भटाभट बर्खास्तीमा पर्ने बाध्यात्मक अवस्था वहाले सिर्जना गर्नुभएको छ । २७ बैशाख २०७८ मा आफैँले अविश्वास गरेर पौष ५ गते विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना पछिको संसद्मा विश्वासको मत लिन आव्हान गर्नुभएको छ । उहाँलाई अब एमालेको मतले मात्र पुग्ने वाला छैन । कांग्रेस, माओवादी र जसपाले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यसो हुँदा एमाले एक्लैले अब केन्द्रीय सरकार पनि जोगिने अवस्था छैन ।

एमाले आफैँ विभाजित मानसिकतामा छ । ०७४ मंसिर १० गतेको निर्वाचनमा बाम गठबन्धन हुँदै नेकपाको नेतृत्वमा समाजवादको यात्रातर्फ अघि वढेको कम्युनिष्ट सरकार, एकता वद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन समेतलाई आज छिन्नभिन्न बनाउने स्थिति निर्माण भएको छ । यसमा अरूका पनि कमजोरी प्रसस्त होलान् । तर, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले यसको समग्र जिम्मेवारी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले लिनैपर्छ । इतिहासले यसमा गम्भीर समीक्षा गर्नेछ ।