ओलीरुपी बेलुन उड्ने दिन

मुलुकमा कोरोनाले महामारीको रूप कतिबेला लेला र औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको कालो बजारी गरी रातारात धनी हुन पाइएला ? भन्ने पखाईमा मुलुकको एउटा आपराधिक वर्ग रहेछ । त्यो वर्गको इशारामा प्रधानमन्त्री ओली चलेका रहेछन् ।’ ३० हजार पर्ने रेम्डिसिभर औषधिलाई डेढ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको रहस्य खुल्यो, त्यही पनि नक्कली । खोपको प्रसंग त माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । अक्सिजनको समेत कालो बजारी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गर्ने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रतिवद्धता प्वाल परेको बेलुनजस्तो भएको छ । कोराना संक्रणको सुरुआती चरणमै ओलीरूपी बेलुनमा प्वाल परेको हो । यद्यपि त्यो प्वाल ठूलो थिएन । अहिले कोरोनाको खोप आयात प्रकरणले भ्वाङ पारिदिएको छ । अब ओलीरुपी बेलुन उड्ने दिन सकिएजस्तो छ । एक वर्षअघि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने क्रममा ओम्नी ग्रुपले गरेको बदमासी छताछुल्ल भइसकेपछि छानविनका लागि सरकारलाई चौतर्फी दबाब सुरु भयो, तर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो भएभरको ताकत प्रयोग गरेर बचाउमा लागे । बरु ओम्नी ग्रुपका मान्छे त्यति बोलेनन्, प्रधानमन्त्री ओली त्यतिधेरै उत्ताउलिए । प्रधानमन्त्रीका आसपासका मान्छेहरूलाई समातेका विचौलियाहरू हौसिए । त्यसैको परिणाम हो अहिलेको ‘हुकुम प्रकरण ।’ ४० लाख डोज कोरोना खोपका लागि नेपालले भारतको उत्पादक कम्पनी सिरम इस्न्टिच्युटलाई सुरुमै ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिएको थियो, तर खोप उपलव्ध हुन सकेन । भारतले विदेश निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण उत्पादक कम्पनीले उपलव्ध गराउन नसकेको कुरा बाहिर आयो, तर रहस्य अर्कै रहेछ । उक्त कम्पनीको नेपाली एजेन्ट ‘हुकुम फार्मेसी’ लाई खोप बिक्रीका लागि मार्ग प्रसस्त गराउन यो काण्ड भएको रहेछ । कति डरलाग्दो काण्ड ? अघिल्ला स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको पालामा नै यो प्रक्रिया अगाडि बढेकोले आपूmले जति कोशिस गरे पनि रोक्न नसकेको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको भनाइ छ ।

अझ रहस्यको कुरा के भने कैयौँ महिनादेखि यो प्रकरण गोप्य रह्यो । मिडियामा समेत समाचार आएन । स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले आफ्ना निकट मिडियामार्फत यो प्रकरण उजागर गरेका हुन् । मन्त्री त्रिपाठी साच्चैकै इमानदार हुन् कि, आपूm ‘पानी माथिको ओभानो’ हुनका लागि यो कुरा बाहिर ल्याएका हुन् कि, कमिसन नमिलेका कारण हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने आउन बाँकी छ । नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर कहिलेदेखि भयावह हुँदै छ ? यो भयावहको आकार कत्रो हुनेछ ? र के के समस्या बेहोर्नुपर्ने छ ? भन्ने सन्दर्भमा मन्त्री त्रिपाठीले गत चैतको पहिलो साता संसद्को बैठकमा अवगत गराएका थिए । संसद्को बैठकमै अवगत गराएका स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अवश्य नै जनाउ दिएका थिए होलान्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि अवश्य नै अवगत गराएका थिए होलान् । तर, भिड जम्मा गर्ने मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले १२ वैशाखसम्म अर्थात आफ्नो गुटको खेदकुदकर्मीहरूको भेलाका दिनसम्म देखाएको हर्कत हेर्ने हो भने अत्यन्त कहालिलाग्दो छ । पुस ५ गते यताको त कुरै छाडौँ, स्वास्थ्यमन्त्रीले प्रक्षेपण गरेको समयदेखि यताको हिसाबकिताब गर्ने हो भने पनि यो भयावह अवस्थाका मुख्य संवाहक प्रधानमन्त्री ओली नै भएको स्वतः विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले गत आइतबार अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सिएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालमा कोरोनाले भयावह रूप लिनुको मुख्य कारण धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वमा भएको भिडभाडलाई औँल्याएका छन् । हो, कोरोना समुदाय स्तरमा विस्तार हुनुमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू निश्चय पनि जिम्मेवार छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गरे जस्तै यी प्रमुख कारण भने होइनन् । प्रमुख कारण राजनीति नै हो । आफूले पुस ५ गते चालेको असंवैधानिक कदमको औचित्य पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले एकै दिन कति वटा आमसभालाई संवोधन गरे ? ती आमसभाहरूमा कहाँकहाँदेखि के कसरी मान्छे उतारियो ? अझ तराई क्षेत्रमा भएका आमसभामा धेरै भीड देखाउन राज्य संयन्त्रले भारतबाट समेत कति हजार बसबाट मान्छे ओसा¥यो ? भन्ने फेहरिस्त मिडियामा आएकै छ । हुन त राम–सीताको मूर्ति पूजाका लागि चैत ८ गते बालुवाटारमा भएको भिड तथा भोलिपल्ट चितवनमा भएको ¥यालीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापको उपमा दिएका हुन सक्छन् । मूर्ति पूजा तथा मूर्ति ¥याली भनेको धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप नै हो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यक्रम नितान्त राजनीतिक उद्देस्यका लागि गरेका हुन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने धर्मका आडमा गरिएको राजनीति हो । धर्म–सम्प्रदायका आडमा राजनीति गर्न खोज्नेहरूले अहिलेसम्म जति क्षति पु¥याएका छन् त्यति क्षति विश्वका कुनै पनि तानशाहले नपु¥याएका नजीर धेरै मुलुकमा छन् ।

जनताहरू भन्न थालेका छन्, ‘मुलुकमा कोरोनाले महामारीको रूप कतिबेला लेला र औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको कालो बजारी गरी रातारात धनी हुन पाइएला ? भन्ने पखाईमा मुलुकको एउटा आपराधिक बर्ग रहेछ । त्यो बर्गको इशारामा प्रधानमन्त्री ओली चलेका रहेछन् ।’ हुन पनि यतिबेला ३० हजार पर्ने रेम्डिसिभर औषधिलाई डेढ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको रहस्य खुल्यो, त्यही पनि नक्कली । खोपको प्रसंग त माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । अक्सिजनको समेत कालो बजारी छ । कालोबजारबाट लिइएको अक्सिजन पनि सक्कली पर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कतिपय निजी अस्पतालहरूले एक बेडको प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँ असुलेका छन्, त्यो पनि सूचना टाँसेरै । सरकारी अस्पतालले बिरामीको चाप धान्न सकेको छैन । यो संकटको मौका छोपेर महँगो शुल्क असुल्ने निजी अस्पतालमाथि कारबाही हुने संभावना देखिएको छैन, किनकी यसमा ओलीको सत्ता जोगाइदिनेहरूको लगानी छ । जुन कुरा डा.गोविन्द केसीको आमरण अनशनका क्रममा पुष्टि भइसकेको छ । डा. केसीले अनशन सुरु गर्दा त्यसको काउन्टरका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमै अर्को अनशन सुरु गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको हर्कत त्यतिबेलै बाहिर आएको थियो । केसीको काउन्टरमा अनशन सुरु गर्ने गिरोह नै अहिले स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधिको कालोबजारी तथा महँगो शुल्क लिने प्रतिस्पर्धाका जुटिरहेको छ ।

कोरानाको सन्दर्भमा भएको भ्रष्टाचार मानवीय नाताले पनि धेरै चार्चामा आएको हो । तर ओली राजमा भ्रष्टाचारीहरू एकाएक सलबलाएका भने होइनन् । भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण ओलीराजको पूर्वनियोजित अभियान हो कि भन्न सकिने धेरै घटनाहरू छन् । उदाहरणका लागि दुई वर्ष अघि काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहलाई संबोधन गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई देखाउँदै भनेका थिए, ‘म त निमित्त मात्रै हो, मेरो सबै काम उहाँले नै गर्नुहुन्छ, वास्तवमा काभ्रे जिल्लाले यस्तो सांसद चुनेर पठाएको छ कि, प्रतिनिधिसभाका अरू २ सय ७४ जना एकातिर र एक्लो गोकुल बाँस्कोटा अर्कातिर राखेर तौलँदा पनि बास्कोटाकै क्षमता भारी हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको प्रशंसा यतिविधि किन गरिरहेका रहेछन् ? भन्ने रहस्य त्यतिबेला खुल्यो, जतिबेला बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिसन निकै थोरै भयो भन्दै सेक्युरिटी प्रेस व्यापार कम्पनीको विचौलियासँग बार्गेनिङ गरेको अडियो मिडियामा आयो । ओलीले बाँस्कोटाको प्रशंसा गरेको बेला यो कमिसन प्रक्रिया पाइपलाइनमा रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो । ओली राजमा साना भ्रष्टाचारका प्रकरण त गनेर साध्य नै छैन, ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण पनि दर्जनौँ नाघिसकेका छन् । आफ्नो राजका भ्रष्टाचारीको संरक्षणका लागि राज्यसंयन्त्र परिचालन गर्न त प्रधानमन्त्री ओली सफल भएकै छन्, त्यसमाथि पनि संवैधानिक अंग परिचारनका लागि अध्यादेशका ताँती नै ल्याएका छन् । भ्रष्टाचार छानविन गर्ने संवैधानिक अंगलाई नै अध्यादेश ल्याएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि अरू के नै बाँकी रहन्छ र ? तर हेक्का राहोस्, ‘भ्रष्टाचारले भरिएको बेलुन एक दिन अवश्य फुटनेछ, जुन दिन फुट्छ त्यतिबेला एउटा टुक्रा पनि पुनः प्रयोग गर्न सकिन्न ।’