खोजखबर

महामारीमा घटेन लैंगिक हिंसा

कालिका खडका २०७८ वैशाख २७ गते ७:०२ मा प्रकाशित

कालिका खडका

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोमिखमा परिरहेका बेला पनि लैगिंक हिंसाका घटनाहरू भने कमी भएको छैन । देशमा बढ्दो कोरोना महामारीका बीच पनि यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । धनुषामा गत शुक्रबार सुशीलादेवी मण्डलले आफ्ना पति शम्भु मण्डलको हत्या गरिन् । धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–६ टिल्हीकीमा २७ वर्षीय सुशीलाले आफ्ना देवरसँग मिलेर पतिको हत्या गरेको रहस्य पछि खुल्न आयो । प्रहरीसमक्ष उनले देवरहरू सञ्जय र अनिससँग मिलेर पतिको हत्या गरेको स्वीकार गरेकी छिन् । दुई देवरसँग अनैतिक सम्बन्ध भएको शम्भुले थाहा पाएपछि मिलेर हत्या गरेको खुल्न आएको छ । उनीहरूले शुक्रबार राति २ बजे तीन जना मिलेर घरमै शम्भुकै मोबाइलका तीनवटा चार्जरको तारले घाँटी कसेर र छुराले रेटेर हत्या गरेको प्रहरीसँग बयान दिएका छन् ।

लैंिगक हिंसाका घटनाहरू दैनिकजसो समाजमा बढिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारणले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । महामारीको अवस्थामा पनि यस्ता घटना रोकिएको छैन् । कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बचाउनका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीकै अवस्थामा गत वर्ष क्वारेन्टिनकै एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भयो । कैलालीको लम्कीचुहास्थित क्वारेन्टिनमा ती महिलाले हारगुहार गर्दा क्वारेन्टिननजिकै घर भएका सर्वसाधारणले थाहा पाएपछि घटना बाहिर आएको थियो । महामारीबाट ज्यान बचाउनका लागि बनाएको क्वारेन्टिनमा बसेकी महिला त्यहीँ सुरक्षित रहिनन् ।

कोरानाको महामारी फैलिन लागेकै अवस्थामा गत फागुनमा झापा भद्रपुरमा ६० वर्षीय साहिबा उराउले ५७ वर्षीया पत्नी फुलसिता उराउको मदिरा सेवन गरी हत्या गरे । दुवैले मदिरा सेवन गरेको र आपसमा विवाद भएपछि पतिले पत्नीलाई ढुंगा प्रहारी गरी हत्या गरेका थिए ।महामारीका समयमा पनि हिंसा, हत्याका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै धरै घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को चैत महिनामा महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध भएका अपराधको तथ्यांक हेर्दा कुल १ हजार ९ सय २७ घटना भएको नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका एकहजार ४ सय ६७ घटना भएको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी प्रदेश–२ मा ४ सय २५ घटना भएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश–१ मा ४७ । केही बढी र कम भन्ने मात्रै हो सबै प्रदेशमा घरेलु हिंसाका घटना भएका छन् ।

घरेलु हिंसापछि जबरजस्ती करणीका घटना धेरै तथ्यांक छ । चैत महिनामा मात्र यस्ता घटना २ सय ४४ भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश–१ मा ५३ वटा र सबैभन्दा कम प्रदेश–६ मा १२ वटा घटना भए । यस्तै बहुविवाहका घटना ८९ देखिएको छ । प्रदेश–१ मा सबैभन्दा बढी १७ वटा बहुविवाहका घटनाको उजुरी परेको रसबैभन्दा कम उपत्यकामा पाँच ओटा उजुरी परेको छ । त्यस्तैगरी जबरजस्ती करणी उद्योगमा ६२ घटना, बालयौन दुराचारमा ३३, बोक्सीको आरोपमा सात, बालविवाह ६, अवैध गर्भपतन पाँच तथ्यांक छ ।

महामारीको समयमा यस्तै हिंसाका घटना बढ्दै गएपछि प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले निषेधाज्ञाका क्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रवन्ध मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘महामारीका अवस्थामा घरेलुहिंसा, महिलाहिंसा, लैगिकं हिंसाका धेरै हुने गरेका छन्,’ समितिका सभापति निरुदेवी पालले भनिन्, ‘कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहरले मुलुक प्रभावित भएको छ, यस्तो समयमा लैगिंक हिंसाका घटना हुन नदिन र भएमा तत्काल उद्वार, क्षतिपूर्ति तथा उचित न्याय दिनका लागि सरकारले दिनुपर्छ ।’

देशमा देखिएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहर नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका निषेधाज्ञा एवं बन्दाबन्दीको क्रममा विगतको अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । यही वैशाख १४ गते बसेको समितिको बैठकले दिएको निर्देशनमा भनेको छ, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, फरकरूपले सवल एवं लैंगिक अल्पसंख्यकहरूमाथि हुनसक्ने हिंसा न्यूनीकरण, नियन्त्रणमा पूर्व तयारी गर्न उल्लिखित लिंग, वर्गमैत्री क्वारेन्टिनको प्रवन्ध समयमा नै मिलाउनु जरुरी छ ।’ समितिले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैले मिलेर यस्ता खालको घटना नियन्त्रणमा निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आगामी दिनमा देखिन सक्ने चुनौतीहरूलाई पूर्व आँकलन गरी कार्य सम्पादन गर्न, गराउन समिति सरकार, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले विभिन्न जिल्लामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडिएको वर्ग र अपांगतासम्बन्धी विद्यमान अवस्था र सम्बन्धित कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा गरेको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । त्यसको आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

महामारीको समयमा सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन रक्षाका लागि काम गर्नुपर्छ । सरकार नै नागरिकको अभिभावक हो । सरकारका साथै सरकारका संयन्त्र र सरोकारवाला निकायहरू सबैले लैंगिक हिंसा नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले समग्र महिलाको न्यायका लागि काम गर्दै आएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि आयोगले सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग मिलेर लैंगिक हिंसाका नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि योजना बनाएर काम गरिरहरेको छ ।

‘कोरोना भाइरसको जोखिममा लैंगिक हिंसाका नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, गृहमन्त्रालय, प्रहरी, महिला तथा बालबालिका सेल, महिला बालबालिका मन्त्रायलयसँग अनुरोध गरेका छौँ, आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले भनिन्, ‘यस्ता प्रकृतिका घटना हुनै नदिने, भइहालेको अवस्थामा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति गराउने र पीडकलाई दण्ड दिने कामको भूमिका खेलिरहेका छौँ ।’

महामारीबाट बचाउनका लागि गतवर्ष सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि क्वारेन्टिनमै हिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटना भए । अहिलेको अवस्थामा त्यो हुन नदिन आयोगले सुरुदेखि नै क्रियाशील भएर काम गरिरहेको छ । आयोगका अध्यक्ष पराजुलीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरूसहित एउटा समितिसमेत गठन भएको छ । त्यो समितिले यो अवधिमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका घटनाको अध्ययन गर्नेछ ।

‘क्वारेन्टिनमा बस्ने महिलामाथि पनि हिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटना भए, आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले भनिन, ‘त्यस्ता घटना हुन नदिनका लागि लैंगिकमैत्री, बालबालिका, अपांगमैत्री बनाउनका लागि सुझाव दिएका छाँै, यसो भएमा लैंगिक हिंसाका घटनाहरू कम हुन्छ ।’ उनका अनुसार आयोगले महामारीको अवस्थामा हिंसामा परेका महिलालाई राहतको उठाएको छ ।. हिंसामा परेका महिलामा पनि वृद्धा, सुत्केरी, गर्भवतीजस्ता हुन्छन् । त्यस्ता महिलालाई सहयोग गर्न सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरेर सहयोग गरिरहेको छ ।

देशको कुनै पनि ठाउँमा लैंगिक हिंसा भएमा आयोगको हटलाइन ११४५ मा सिधै खबर गर्न सकिन्छ । यो अवधिमा आयोगले पीडितका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । ‘उजुरीका प्रक्रियामा पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउने, औपधिउपचार गर्नुपर्ने भए गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श गराउने, प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो पनि सहयोग गर्छांै, आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘हिंसापीडित महिलालाई कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, आयोगले देशभर समन्वय गरेर सहयोग गर्छ ।’ उक्त आयोग महिलाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने र हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिलाउनका लागि काम गर्दै आएको छ ।

आयोगले हिंसामा परेका महिलालाई देशभर सम्बन्धित जिल्लामा समन्वय गरेर सो क्षेत्रमा महिलाको संरक्षण गर्ने र देशभर अनुगमन गर्ने कामसमेत गरिरहेको छ । सेवाप्रदायक संस्थागत मिलेर पनि आयोगले यस्तो काम गरिररहेको छ । देशको समग्र मानवअधिकारको विषयमा काम गर्दै आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि लैंगिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रणका छुटै संयन्त्रण बनाएर काम गरिरहेको छ । आयोगले नेपाल पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल बारलगायत सबै सरोकारवालाको एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको छ । त्यो संयन्त्रले देशव्यापीरूपमा भएका मानवअधिकारकार उल्लंघनका घटनाको अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने काम गर्छ ।

महामारीका समयमा देशभरबाट आएका सुझावलाई समेटेर आयोगले सरकारलाई १३ बुँदे सुझाव पनि बुझाइसकेको छ । ‘लैंगिक हिंसा भएमा न्यायका लागि छुट्टै व्यवस्थासमेत गरेको छ,’ आयोगका लिली थापाले भनिन्, ‘महिला, बालबालिका, सिमान्तकृत समुदाय समस्यामा परिरहेका छन् र पर्न सक्ने भनेर देशभर अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ ।’ आयोगले त्यस्ता समस्यामा परेमा कहाँ गएर उजुरी गर्ने, कसरी गर्ने सबै कुरा समेटेर लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि नौ बुँदे आचारसंहिता बनाएको छ ।

‘विशेष गरी महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि काम गरिरहेको छौँ,’ उनले भने, ‘विपद् तथा महामारीका अवस्थामा जोखिममा पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत नै हो, उनीहरूको मानवअधिकारका लागि आयोगले काम गर्छ ।’ आयोगले अहिले लैगिंक हिंसा तथा घरेलुहिंसा भएको अवस्थामा सहसचिवले फोन उठाउने गरी हटलाइनको समेत व्यवस्था गरेको छ । विपद् तथा महामारीका बेला सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सिमान्तकृत समुदायका मानिसहरू पर्ने गरेका छन् । विपद्का समयमा यस्ता व्यक्ति तथा समुदायलाई सरकार तथा सरोकारवाला निकायले मिलेर सहयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ । लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय