यहाँ देशको छैन चिन्ता

कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस भएको भन्दा एक कदम अगाडि बढेर सांसदको फोहरी व्यापार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भयो । लोकतन्त्रको पवित्र मन्दिर संसद् हो । तर, यहाँ संसद् छल्न विभिन्न उपायहरू अपनाउने, आफ्ना पक्षमा बहुमत पु¥याउन जे पनि गर्न दल र दलका नेताहरू तयार भएका छन् । दल र दलका नेताहरू नै संसदीय प्रणाली, लोकतन्त्र र संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहेको पाइएको छैन ।

जनसंख्याको अनुपात हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण दर र संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा नेपालले विश्वका सबै मुलुकलाई उछिनेको छ । संक्रणदरको यतिठूलो वृद्धि विश्वका कुनै पनि मुलुकमा छैन र थिएन । विश्वका सबै देशका सरकारहरू आफ्ना जनताको ज्यान जोगाउन केन्द्रित छन् । उनीहरूले कोरोनाविरुद्धको संघर्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् । तर, हाम्रो केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारहरूको प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको संघर्ष होइन, जसरी पनि सत्ता जोगाउनु हो । सत्ता जोगाउन र सत्ता प्राप्त गर्न दलहरूबीच भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको अनुकूल होइन, प्रतिकूल रहेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सांसदको खरिद बिक्रीको फोहोरी व्यापार सुरु भएको छ । देशले भोगिरहेको संकट र सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको कार्यशैली हेर्दा भन्न मन लाग्छ, ‘यहाँ देशको छैन चिन्ता’ अनि गुनगुनाउन मन लाग्छ, ‘यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छ्यौ । साँच्चै नबुभ्mने हौ कि नबुभ्mने जस्तै बन्छ्यौ ।’

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । फागुन ११ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभाको विघटन उल्टियो । प्रधानमन्त्रीको गलत निर्णय रहेको सावित भयो । संसद् पुनस्र्थापना हुने बित्तिकै नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीसँग माफी माग्दै राजीनामा दिनुपथ्र्यो । राजीनामा दिनुपर्ने नैतिकता प्रधानमन्त्रीलाई बोध भएन । फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग भयो । राजीनामा नगरेका प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो तर प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिन खुल्ला चुनौती दिनु नै आफ्नो नैतिकता ठाने र चुनौती दिइरहे ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आव्हान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले यति ढिलो गरेर अहिले आएर विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिकता र आवश्यकता महसुस गर्नाले नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ र यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक चाल लुकेको आँकलन राजनीतिकवृत्तमा गरिएको छ । विपक्षीबाट अविश्वासको प्रस्ताव नआएको र माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता नलिँदै प्रधानमन्त्रीले आपैmँ विश्वासको मत लिन खोज्नु राजनीतिकवृत्तमा गरिएको आँकलन नजिक नै रहेको छ । माओवादी केन्द्रले पछि मात्र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यद्यपि संविधानको धारा १०० को उपधारा १ ले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बखत आपूmमाथि संसद्को विश्वास रहेको प्रष्ट पार्न विश्वासको मत लिन सक्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ । तर, विश्वासको मत लिनैका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विशेष अधिवेशन बोलाउनुलाई धेरैले आलोचना गरेका छन् र विपक्षीले शंकाको दृष्टिले समेत हेरेका छन् ।

देशैभरि कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने अक्सिजन र रेमडिसिभिरको अभाव भएको समाचारहरू सुनिन थालेको छ । संकटको बेला हुने अभाव र कालोबजारीबाट जनताले यसपालि पनि राहत पाउने संकेत देखिएको छैन । अस्पताहरूमा उपलब्ध बेड, आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या र अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको अनुपातमा बेड, आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव हुने अवस्था आइसकेको देखिँदैन तैपनि बिरामीहरूले बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर पाउन पनि सास्ती भोग्नु परिरहेको समाचार आउने क्रम रोकिएको छैन । अक्सिजनको अभाव नै नरहे पनि अक्सिजनको सिलिन्डर लिन तानातान भइरहेको सामाचारहरू पनि आउने गरेको छ । यी र यस्ता सामाचारहरू सरकार कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आलोचना नजिक नै रहेको छ ।

छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गल्तीबाट समेत हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले केही सिकेनन् । सरकार आफैँले बनाएको मापदण्ड प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा उल्लंघन गर्ने काम पनि नभएको होइन । भारतबाट आएकाहरूलाई नाकामै चेकजाँच गर्ने र संक्रमण देखिएकाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारले कमजोरी गरी नै रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको जानकारी गराइसकेको छ । जनताले आफ्नो बलबुताले नसकेको अवस्थामा सरकारकै मुख ताक्ने हो, तर, यहाँ सरकारले नै हात उठाउन खोजेको देखिन्छ । यसभन्दा विकराल संकट एउटा मुलुकको लागि के हुन सक्छ ? यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजस्तै फोस्रो भाषणमै रमाइरहेको देखिन्छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गिराउने र जोगाउने खेल भइरहेको छ ।

संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाउने काम संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेका दलहरूबाटै भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस भएको भन्दा एक कदमअगाडि बढेर सांसदको फोहरी व्यापार गण्डकी र लुम्बनी प्रदेशमा भयो । लोकतन्त्रको पवित्र मन्दिर संसद् हो । तर, यहाँ संसद् छल्न विभिन्न उपायहरू अपनाउने आफ्ना पक्षमा बहुमत पु¥याउन जे पनि गर्न दल र दलका नेताहरू तयार भएका छन् । दल र दलका नेताहरू नै संसदीय प्रणाली, लोकतन्त्र र संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहेको पइएको छैन । स्वयं सरकार पनि प्रतिवद्ध छैन ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्ने संख्या प्रधानमन्त्री ओलीसँग छैन तैपनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ विश्वासको मत लिने दुस्साहस गरेका छन् । ओलीका पक्षमा एमालेको १ सय २१ सांसदको सबै मत पर्ने संभावना छैन । आफ्नै दलको सबै मत प्राप्त गर्ने स्थितिमा नरहेका प्रधानमन्त्रीलाई जसपाका केही मत पाउने आशा छ । तर, जसपाबाट प्राप्त हुने मतले पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना ज्यादै नै न्यून रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना जति न्यून छ, ओलीको विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना त्यति नै न्यून छ । ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउन सिंगो जसपा, माओवादी केन्द्र र कांग्रेस एक ठाउँमा उभिनु निर्विकल्प छ । सिंगो जसपा ओलीको विरुद्ध जाने सम्भावना छैन । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओलीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेकै कारण मधेस र थरूहट आन्दोलनको क्रममा लागेका केही राजनीतिक मुद्दा सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ र केही फिर्ता लिने प्रक्रियामा रहेको छ । ठाकुर र महतोले आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा नगर्नु ओलीसँग राजनीतिक बेइमानी हुन्छ । तर, जसपा फुटे पनि ठाकुर र महतो ओलीको विपक्षमा जान खोजेका छैनन । केही नाटकीय घटना नभएमा जसपा फुट्ने निश्चित प्रायः छ । एमालेभित्रको नेपाल–खनाल समूहलाई देखाएर वैकल्पिक सरकारको लागि बहुमत दाबी गर्न राजनीतिक रूपमा मिल्दैन ।

जसपाबाट ओलीलाई प्राप्त हुने मतले ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्ने भयो भने एमालेभित्रकै नेपाल–खनाल समूहले ओलीको प्रयास सफल हुन दिँदैन । त्यसका लागि नेपाल–खनाल समूहले अनुपस्थित हुने र विपक्षमा मतदान गर्ने सम्मको रणनीति लिन सक्छ । अहिले नेपाल–खनाल समूहको सांसदले सामूहिक राजीनामा दिन सक्ने सम्भावनाको समेत चर्चा हुन थालेको छ । यदि यस्तो भएमा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना बढ्छ तर, नेपाल–खनाल समूहसँगै ओली समूह डुब्छ । एमालेको सत्यानास हुन्छ । ओलीले आफ्नै पार्टीका चार जना नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निष्काशन गर्ने कारबाही गरिसकेका छन् । नेपाल–खनाल समूहका २७ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सोधिएको स्पष्टीकरणको सहारा लिएर ओलीले जुनसुकै बेला कारबाही गर्न सक्ने नेपाल–खनाल समूहले स्पष्टसँग बुझेको छ । ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउन र आफ्नो विकल्पमा सरकार बन्न नदिन मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया थाँती राखेको नेपाल– खनाल समूहको पनि बुझाइ छ । ओलीले नेपाल–खनाल समूहलाई पेलेरै एकलौटी गर्न खोजेको र नेपाल–खनाल समूहले ओलीलाई देखाइदिने मनस्थितिमा रहेका कारण एमाले सत्यानासको बाटोमा नजाने सम्भावना कमै छ ।

संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने नसकेमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । बहुमतको अर्को सरकार बन्न नसकेमा पुनः ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीले नै प्रधानमन्त्रीको सपथ लिन्छन् । जुन संविधानकै प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छ । ३० दिन भित्र पुनः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ तर पुनः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैनन् । संविधानअनुसार सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार नै स्वतः संसद् विघटन हुन्छ । संसद्ले सरकार दिन नसकेको कारण विघटन भएपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको फैसला सही फैसला थियो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमाणित गर्न सफल हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा देश निर्वाचनमा जान बाध्य हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान पनि निर्वाचनमै जाने रहेको छ । त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा जाने । आहिले मुलुक कोरोना संक्रमणको संकटमा रहेको बेला मुलुकलाई निर्वाचनमा लानु उपयुक्त हँुदैन । आर्थिक हिसाबले पनि मुलुकलाई निर्वाचनमा लानु उपयुक्त छैन । निर्वाचनको क्रममा हुने भिडभाड पनि कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा अभिशाप सावित हुन्छ । जुन छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा सावित भइसकेको छ ।