अझै खानेपानीको हाहाकार

राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा अझै पनि खानेपानीको हाहाकार छ । मेलम्चीको पानी आएपछि काकाकुलको अवस्थाबाट छुटकारा पाइने अपेक्षा राजधानी काठमाडौंवासीले राखेका थिए, तर मेलम्चीको पानी उपत्यका भित्रिएको एक महिना बितिसक्दा पनि केही अपवादबाहेक अधिकांश क्षेत्रका जनता विगतको जस्तै ट्यांकरको पानी किनेर काम चलाउन वाध्य छन् ।

मेलम्ची आउनुअघि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेयल) ले दैनिक आठ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्दै आएको थियो । त्यही आठ करोड लिटरले धानिरहेको थियो । मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर थपियो । आठ करोड लिटर वितरण भइरहेको ठाउँमा १७ करोड थपिएर २५ करोड लिटर वितरण हुँदा त छेलोखेलो हुनुपर्ने होइन र ? तर काठमाडौंका अधिकांश घरमा पानी वितरण भइरहेको छैन ।

पानी सडकमा बगिरहेको छ । सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रबाट बाग्मतीमा पानी फालिएको छ । एकातिर पानी खेर फालिएको छ भने अर्कोतिर ट्यांकरबाट पानी बिक्री गर्नेहरूको व्यवसायमा कत्ति पनि कमी आएको छैन । पानी बोकेका ट्यांकरको भिड अहिले पनि सडकमा देख्न सकिन्छ । खानेपानीका जार बोकेका गाडीहरूमा पनि कमी आएको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नमा केयुकेयलका कर्मचारीहरू एक महिना अघि जे जवाफ दिन्थे अहिले पनि त्यही जवाफ दिन्छन् ।

उनीहरूको रेडिमेट जवाफ छ, ‘वितरण प्रणाली परीक्षणकै क्रममा रहेकोले तीन हजारभन्दा बढी स्थानमा चुहावट भएको छ । हामीले चुहावट नियन्त्रण गरिरहेका छौं ।’ चुहावट नियन्त्रण कहिलेसम्म ? सरकारमा रहनेहरूले केयुकेयललाई यो प्रश्न सोध्नु पर्दैन ? ‘चुहावट भयो’ भन्ने जवाफ त निहु“ मात्रै हो । कुलमान घिसिङ आउनुअघि विद्युत् प्राधिकारणका कर्मचारीले दिने गरेको जवाफ जस्तै हो यो । बास्तविक स्थिति भनेको निजी क्षेत्रका पानी व्यापारी र केयुकेयलका कर्मचारीबीच हिजोदेखिकै सेटिङको निरन्तरता हो ।

‘मिटरको अभाव छ’ भन्दै सर्वसाधारणका घरमा नयाँ धारा जडान गरिएको छैन । विगत २० वर्ष यता बनेका उपत्यकाका आधाभन्दा बढी घरमा खानेपानी पुगेकै छैन । मेलम्ची नआउँदासम्म उनीहरूले केयुकेयलसँग मागेका पनि थिएनन् । पाइने भए पो माग्नु ? तर, मेलम्ची आएपछि केयुकेएलमा खानेपानी जडान गरिदिनुप¥यो भन्ने मागका फाइलहरूको चाङ लागेको छ । करिब एक ट्रक होला त्यो चाङ ।

तर, कर्मचारीहरूले सुनवाई गरेका छैनन् । घुस दिनेहरूको मात्रै फाइल अघि बढ्ने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । काकाकुल बनेका कतिपय सर्वसाधरण घुस दिन पनि तयार छन्, तर उनीहरूले घुस दिने ‘च्यानल’ फेला पार्न सकेका छैनन् । भएको बिजुली खेर फालेर लोडसेडिङलाई निरन्तरता दिने सम्मको अपराध विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले गरे ।

जसका कारण प्राधिकरणले वार्षिक सात अर्ब नोक्सानी बेहोरिरहेको थियो भने, सर्वसाधारणले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेको थियो । जेनेरेटर, इन्भर्टर, सोलार उत्पादक कम्पनी तथा तिनका व्यापारीस“ग मिलेर प्राधिकारणका कर्मचारीहरूले मुलुकमाथि यस्तो हर्कत गरेका थिए । जब कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व संहाल्दै यो हर्कत बन्द गरे, तब वार्षिक सात अर्ब रुपैया“ घाटामा रहेको प्राधिकरण वार्षिक ११ अर्ब रुपैया“ नाफा गर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि पनि कुलमानजस्तै देशभक्त व्यक्तिको खा“चो परेको छ । खानेपानीजस्तो मामिलामा समेत यस्तो हर्कत हुँदोरहेछ भने अरू मामिलामा के भइरहेको होला ? बरु सडकमा पोखिदिने, ढल तथा खोलामा मिसाइदिने तर काककुल बनेका सर्वसाधारणको घरमा पानी नदिने हर्कत केयुकेयलका कर्मचारीबाट भइरहेको छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्कै पनि बेखबर नहुनुपर्ने हो ।

कम्तिमा पनि उनले खानेपानी मन्त्रीलाई बोलाएर के भएको हो ? भनेर सोध्नुपथ्र्यो । मेलम्ची आइसक्दा पनि खानेपानीका ट्यांकर तथा जार बोकेका गाडीहरूले किन सडक जाम गराइरहेको छ ? भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुपर्छ ।